‘भक्तपुरमा जनता आफैं सार्वजनिक सम्पत्तिको पहरेदार छन्’

हामी स्थानीय सरकार हौं । स्थानीय जनताको हितका लागि जे गर्दा राम्रो हुन्छ त्यही गर्छौं । जुनसुकै सम्पत्ति किन्दा त्यसको अधिकतम उपयोगितालाई ध्यानमा राखेर किन्छौं । हाम्रो उपमेयर चढेको गाडी २३ वर्ष पुरानो हो । म आफैं २० वर्ष पुरानो गाडी चढिरहेको छु । त्यसको मर्मतसम्भार गर्दा चल्ने बेलासम्म हामी नयाँ खरीद गर्दैनौं ।

नयाँ गाडी किनेर ल्यायौं भने अहिले काम चलिरहेका गाडीहरू सेता हात्ती जस्तै बन्छन् । एउटै मेसिन खरीद गर्न लाखौं रुपैयाँ पर्छ, फेरि त्यस्तो पैसा विदेश जाने हो । मर्मत गरेर चलाउँदासम्म चल्ने समानलाई विस्थापित गर्ने गरी हामी खरीदलाई प्राथमिकतामा राख्दैनौं ।

अन्यत्र हेर्छौं, पैसा त अहिले बालुवामा पानी खन्याए जस्तै गरी खर्च गरिंदैछ । हामीलाई के लाग्छ भने सरकारी स्रोत र सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र दिगो उपयोग भएको भए देश समृद्ध बनिसक्थ्यो ।

हामी त खरीद प्रक्रियामा जानुअघि दिगोपना हेर्छौं । अन्यत्र सस्तो लोकप्रियता र ठेक्का लगाएर लाभ लिने प्रवृत्ति बढी देख्छौं । विमानस्थल बनिरहेको छ, त्यसको प्रयोग हुने सुनिश्चित भएको देख्दैनौं, सिंचाइ आयोजना बनाउँदा त्यसको लाभको पक्ष विश्लेषण भएको पाउँदैनौं । हामी त त्यही कुराबाट पाठ सिकिरहेका छौं ।

जुन जुन कुरा अन्यत्र विकृतिका रूपमा आएका हुन्छन्, हामी त्यही कुरा यहाँ नहोस् भनेर ध्यान दिन्छौं । हामीसँग भएको सम्पत्ति बढीभन्दा बढी उपयोग भएर धेरै जनाले लाभ पाउन् भन्नेमा जोड दिन्छौं ।

हाम्रो कलेजका भवनहरू हेर्नुस्, लाखौंमा बनेका ती भवन बिहान, दिउँसो र बेलुका तीन सिफ्टमा चलाउन खोज्छौं । एउटा भवन बनाउँदा १८–१९ करोड रुपैयाँ खर्च हुन्छ । तर, भएको भवनलाई बढी उपयोग गर्नेतर्फ ध्यान दिने गरेको अन्यत्र देख्दिनँ ।

सरकारको नीति पनि त्यस्तै अप्ठेरो छ । नीतिले एउटै परिसरमा दुई वटा कलेज चलाउन पाइँदैन भन्छ । हामीलाई एउटा नयाँ विषय थप्न साढे दुई वर्ष झुलाइयो । मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएपछि मात्रै हामीले एउटै कलेजमा दुई वटा कलेजका कक्षा चलाउन सकेका छौं । करोडौंमा बनेका भवनमा केही सय हैन, हजारौं विद्यार्थीले पढ्न पाउन् भन्ने हाम्रो ध्येय हुन्छ । एउटैमा कोचेर पढाउने भनेको पनि हैन, जुन समयमा खाली हुन्छ, त्यही समयमा कक्षा चलाउँ भनेको हो ।

हामी कुनै पनि विषय नगरपालिकाको चार किल्लाभित्र मात्रै बसेर गर्दैनौं । जनतामाझ गएर के गरौं भनेर सोध्छौं, राय सल्लाह लिन्छौं । त्यसैले पनि होला हामीलाई निर्णय कार्यान्वयनमा कहिल्यै अप्ठेरो परेको छैन । कुनै लाभ नै नदिने पूर्वाधार बनेको पनि छैन ।

हामीले त सकेसम्म ठेकेदार परिचालन गर्ने भन्दा समुदायलाई परिचालित गर्ने पक्षलाई ध्यान दिन्छौं । कथंकदाचित ठेक्कामा गइहाले पनि त्यहाँ गुणस्तरमा सम्झौता हुँदैन । गुणस्तर पुगेन भने निरीक्षण लगत्तै भत्काउने गरेका छौं । हाम्रो क्षेत्रभित्र ठेकेदारले बढी संवेदनशील भएर काम गर्छन् । केहीले काम बिगारेपछि कारबाही स्वरुप कालोसूचीमा राखेका छौं ।

हामी सकेसम्म जनतालाई नै सार्वजनिक सम्पत्तिको अपनत्व महसूस गराएर काम गराउँछौं । उहाँहरूबाटै जनश्रमदान गराउँछौं, उपभोक्ता समिति बनाएर काम लिन्छौं, भौतिक सहयोग पनि लिन्छौं । मठमन्दिर बनाउँदा काठ सक्नेले काठ, इँटा दिनसक्नेले इँटा र जसले जे सक्छ त्यही सहयोग गरिरहेका हुन्छन् । त्यसले गर्दा सार्वजनिक सम्पत्तिलाई जनताले आफ्नै ठानिरहेको हुन्छ ।

हामीले ११८ वटा सम्पदा पुनर्निर्माण र जीर्णोद्धार गरिसक्यौं, हामीले ठेक्का दिएनौं । जनताबाट नै यो काम भयो । गुणस्तर कायम गरेरै भयो । त्यसले गर्दा ती सम्पदाको संरक्षणमा हामीले ठूलो टाउको दुखाउनुपर्ने पनि छैन । जनता आफैं त्यसको पहरेदार छन् ।

सार्वजनिक जग्गा मिच्ने र पाटीपौवामाथि निजी संरचना बनाउने भयो भने हामी सहेर बस्दैनौं । कसैले मिचेर त्यस्तो काम गर्‍यो भने उसले जति खर्च गरेर त्यो संरचना बनाएको हुन्छ, त्योभन्दा ५ देखि ८ गुणासम्म बढी जरिवाना गराउँछौं र भत्काउन लागेको खर्च पनि असुल्छौं । त्यो चाहिं हामीले सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि अतिक्रमण हुन नदिन गरेका हौं । अरूलाई पनि त्यसले निरुत्साहित गरोस् भन्ने हाम्रो ध्येय हो ।

हामी ठाउँ अनुसार कतिपय सार्वजनिक सम्पत्तिले आम्दानी हुने अवस्था भए टेन्डर गरेर उपयोग गर्न पनि दिन्छौं । अरू सार्वजनिक पूर्वाधार पनि उपयोगविहीन भयो भने कसरी त्यसलाई उपयोगमा राख्ने भनेर योजना बनाउँछौं । जस्तो अहिले कतिपय सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी कम छन्, कुनैमा हामीले सामुदायिक पुस्तकालय बनाएका छौं । कतै खेलकुद समितिको कार्यालय राखेका छौं, कतै आयुर्वेदिक उपचार केन्द्र खोलिदिएका छौं, कुनैमा पशु चिकित्सा केन्द्र खोलेका छौं ।

वडा मर्ज भएपछि खाली भएका पुराना वडा कार्यालयहरूमा नयाँ कार्यालय खोलिदिएका छौं । थप डाक्टरहरू भर्ना गरेर स्वास्थ्य केन्द्रहरू पनि खडा गरेका छौं । त्यतिकै राख्दा ती भवन बिग्रने, भत्किने हुन्थ्यो भने अहिले त्यो उपयोगमा मात्रै आएका छैनन्, टोलमा नै सेवा सुविधाहरू पाएपछि जनता पनि खुशी छन् ।

हामी सधैं जनतालाई केन्द्रमा राखेर सोच्छौं । हाम्रो मजदूर किसान पार्टीले हामीलाई त्यही अनुसार निर्देशन पनि दिएको हुन्छ । यो गरिरहँदा हामीलाई नयाँ काम गर्‍यौं भन्ने पनि लाग्दैन, हामीले सकेसम्म जनताको सम्पत्ति जनताको हितमा बढीभन्दा बढी उपयोग गराउने वातावरण निर्माणका लागि प्रयास गरेका हौं । कति सफल छौं भन्ने जनताले नै मूल्यांकन गर्ने विषय भयो ।

(तुलनात्मक रूपमा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणमा बढी ध्यान दिने स्थानीय तह भनेर चिनिएको भक्तपुर नगरपालिकाका मेयर प्रजापतिसँग रवीन्द्र घिमिरेले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)

यो पनि पढ्नुहोस

‘हामीले सरकारी सम्पत्तिबाट माइलेज लिन जानेनौं’ 

यो पनि पढ्नुहोस

सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापनमा थिति नै बनेन : घाम ताप्दै रेल, गौचरन भए विमानस्थल