‘हामीले सरकारी सम्पत्तिबाट माइलेज लिन जानेनौं’ 

पछिल्लो पटक आर्थिक तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी ऐन २०७७ जारी भएको छ । त्यसमा सरकारको जति पनि भौतिक सम्पत्ति छ, त्यो अभिलेखबद्ध हुनुपर्छ भन्ने कानूनी व्यवस्था छ ।

त्यो अन्तर्गत महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पीआईएमएस भन्ने सफ्टवेयर बनाएको छ । त्यो सफ्टवेयरमा कुनै पनि कार्यालय प्रमुख र लेखा अधिकृत सरुवा भएर जाँदा कति भौतिक सम्पत्ति छ त्यो सबै बझबुझारथ गर्नुपर्छ भन्ने कानूनी व्यवस्था छ ।

जस्तो सिंचाइ विभागका महानिर्देशक सरुवा भएर जाँदा सिंचाइ विभाग अन्तर्गत पूर्वाधार सहित कति मूल्यका कति सम्पत्ति छन् भन्ने अद्यावधिक गर्नुपर्छ । पहिलो पटक भएको कानून अनुसार सामान्य काम त शुरू भयो, तर यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनौं ।

राज्य प्रणाली भनेको घर जस्तै हो, जसरी घर चलाउन सबै खालका चिजवस्तु चाहिन्छन्, सबै चिज राज्यलाई पनि चाहिन्छ । जोडिएका सबै चिज सधैं र सबै अवस्थामा प्रयोगमा आउँदैनन् । जस्तो कि गर्मी याममा लगाउने लेदरको जुत्ता, पोलिस र ब्रस जाडो महीनामा कपडाको जुत्ता लगाउँदा थन्किन्छ । तर, त्यसलाई हामी भोलि चाहिन्छ वा काम लाग्छ भनेर जतन गर्छौं । राज्यले पनि त्यसै गर्नुपर्छ ।

तर, हाम्रो राज्य प्रणालीमा यस्तो प्रवृत्ति छैन । पहिले त सामान किन्दा वा सम्पत्ति जोड्दा दूरदर्शी सोच राखिंदैन । प्रयोग भएका तर कुनै सिजन वा अवस्थामा उपयोग हुन नसकेको सम्पत्तिलाई सुरक्षा गर्नेतर्फ पनि सोचिंदैन ।

विकसित मुलुकले भने यस्तो काम गरेर देखाएका छन् । सरकारले चिल्लो बाटो बनाउँछ र बाटोलाई चुस्त–दुरुस्त राख्ने जिम्मवारी सहित निश्चित टोल ट्याक्स उठाउन दिन्छन् । अहिले रानीपोखरी नै हेरौं, त्यो खर्च गरेर पुनर्निर्माण गरेका छौं, पानी पनि हाल्यौं, मन्दिर पनि बनायौं । तर, चारैतिरबाट डन्डी लगाएर ताल्चा लगाइदियौं, दायित्व सकियो ?

वर्षमा एक पटक भाइटीकाको दिन खुला गरेर रानीपोखरीको महत्व र विशेषताबारे जगतले बुझ्न पाउँछ त ? त्यत्रो खर्च गरेर पुनर्निर्मित सम्पदाबाट लिन सकिने सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक लाभबारे हामी सोच्दै सोच्दैनौं । रानीपोखरीको संरचनामा थोरै मात्रै पनि बिगार गर्न नपाइने गरी त्यसको व्यवस्थापन गरेर रात्रि जीवनलाई समेत जोड्दै योजना बनाउने हो भने रानीपोखरीले सरकारलाई आम्दानी दिन थालिहाल्थ्यो ।

पाटन र भक्तपुरको दरबार क्षेत्रमा मान्छेहरू पुग्छन् । साँझ त्यो क्षेत्रमा सम्बन्धित क्षेत्र र त्यसको प्राचीन विशेषता र सम्पदाको महत्व बारे जानकारी दिने गरी भिडियो देखाउने हो भने त्यहाँबाट आम्दानी बढ्न सक्छ ।

थन्किएका चिजलाई उपयुक्त ढंगबाट प्रयोग गर्न जान्ने हो भने लाभ नै दिन्छ । वेद उप्रेतीले एउटा बिग्रिएको विमान ल्याएर बनाएको म्युजियममा मान्छे टिकट काटेर पुग्दैछन्, हाम्रा काम नलाग्ने भएका सरकारी विमानहरू हामीले के गर्‍यौं ? हामीले सरकारी सम्पत्तिबाट ‘माइलेज’ लिन नजानेको हो ।

सिंहदरबार भनेको जनताको लागि गोप्य राख्नुपर्ने सम्पदा हो र ? सिंहदरबार त सबैको पहुँच हुनुपर्ने ठाउँ हो । सिंहदरबारभित्र सेवालाई असर नपर्ने गरी एउटा फिल्म सुटिङ गर्न कसैले चाहेमा किन नदिने ? तर, त्यसबाट सरकारले आम्दानी सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

मैले यसो भन्दा कसैले सबै कुरा पैसा हैन भन्न सक्छन् । तर, पैसा सबै त हैन, तर केही त हो । भएको स्रोतलाई अधिकतम उपयोग गर्न जानेर नै युरोप विकसित कहलिएको हो ।

सरकार आफूले उपयोग गर्न सक्दैन भने त्यसको जीवन्ततामा असर नपर्ने गरी अर्काले कसरी उपयोग गर्न सक्छ भनेर सोच्दा पनि हुन्छ । त्यसबाट सरकारले आर्थिक लाभ पनि पाउँथ्यो, संरक्षण पनि हुन्थ्यो ।

सरकारले अलपत्र सम्पत्ति समुदायलाई व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्न दिए पनि हुन्छ । हामीले जर्मनी, फ्रान्स, बेलायत लगायत ठाउँमा राजदूतावासको लागि २० ठाउँमा घरघडेरी किनेका छौं । कति ठाउँमा घडेरी उपयोग नभएर त्यसै खेर गाएका छन् । कति ठाउँमा घर त्यसै थोत्रो भएर गइसकेको छ । त्यहाँ बसेका नेपालीलाई ‘यहाँ बहाल तिरेर बस्नुस्’ भने मात्रै पनि त्यसले दूतावासलाई आम्दानी हुन्थ्यो ।

प्रज्ञा प्रतिष्ठानले किनिसकेको लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको घर भत्काउनुपर्थ्यो र ? त्यो भवन रेट्रोफिट गरेर कलाकारलाई दिएको भए उसले त्यो घरको मूल्य नै अर्को बनाइदिनसक्थे ।

सरकारले सके आफैं चलाउने, नसके समुदाय वा उपभोक्तालाई दिने त्यो पनि नभए निजी क्षेत्रलाई दिएर भए पनि लाभ लिने पक्षमा जानुपर्ने हो । सबै कुरा पैसामै हेर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन, कुन चिज कसलाई दिंदा त्यसको उपयोग भएर संरक्षण पनि हुन्छ भन्ने हेर्नुपर्छ ।

पूर्व राजा महेन्द्रको साढे ३ करोड रुपैयाँको बुलेट प्रुफ मोटर कुनै ५० रोपनी जग्गा भएकालाई दिने भन्ने हो भने त्यसलाई व्यवसायीले आर्थिक रूपमा मिनेटका दरले अरूलाई चढ्न दिएर पैसा कमाउँथ्यो । सरकारले त्यसको लाभ पाउँथ्यो । कसले त्यसको मूल्य दिन सक्छ भन्ने कुरालाई ध्यान दिने हो भने झाडीमा गाडी फाल्नै पर्दैनथ्यो ।

पहिला गृह मन्त्रालयमा केन्द्रीय सेवा विभाग भन्ने हुन्थ्यो । उसले सबै सरकारी सम्पत्तिको अभिलेख राख्थ्यो र ‘सेन्ट्रल किपिङ’ बाट कहाँ कता केमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर समन्वय गर्थ्यो ।

अहिले त्यो खालको प्रबन्ध छैन । त्यसो भएको भए एकातिर प्रयोगमा नआएको कुरा प्रयोग हुनसक्ने र माग भइरहेको ठाउँमा जान सक्थ्यो । जस्तो प्रधानमन्त्री निवास नयाँ भएपछि त्यहाँ नयाँ फर्निचर प्रयोग होला, अब पुरानो निवासको फर्निचर के गर्ने त ? यदि हाम्रो ‘सेन्ट्रल किपिङ’ हुन्थ्यो भने त्यहाँको फर्निचर जहाँ नयाँ किन्ने तयारी हुँदैछ, त्यहाँ पुर्‍याउन सकिन्थ्यो । हाम्रोमा अहिले एकातिर सरकारी कार्यालय भवन खोजिरहेको छ भने अर्कोतिर सरकारी कार्यालयको आधा भाग खाली बसिरहेको हुन्छ ।

सम्पत्ति पनि दुई किसिमका हुन्छन् । खपत भएर जानेको मूल्य घट्न सक्छ, तर कतिपयको बढ्दै जान्छ । कुनै सरकारी हाकिम बस्ने मेचको भ्यालु वर्षैपिच्छे घट्दै जान्छ भने राजा वीरेन्द्र बसेको मेच हिजो १० हजारमा किनिएको भए पनि वर्षैपिच्छे त्यसको मूल्य बढ्दैबढ्दै जान्छ । कुन चिजको मूल्य र महत्व बढ्दै गएको भन्ने बुझेर राज्य प्रणालीले लेजरमै मूल्य बढाउँदै लैजानुपर्छ ।

कसैलाई उपयोग गर्न दिनुपर्‍यो भने त्यही मूल्य अनुसार भोलि भाडामा जान्छ । कम्तीमा विकसित मुलुकले गरेको एउटा असल अभ्यास समात्ने हो भने त्यसकै मात्रै अनुसरण गर्‍यौं भने त्यस्ता सम्पत्तिको मर्मत, सम्भार र संरक्षण गर्न सक्ने अवस्था बन्छ ।

सम्पत्ति दुई किसिमबाट जोडिन्छन्, एउटा त हामी आफैं पैसा हालेर आवश्यकता परेरै किन्छौं । यस्तो अवस्थामा हामीले प्रारम्भिक अध्ययन, पूर्वतयारी, योजना, विस्तृत अध्ययन, प्रभावहरूको अध्ययन गरेर किन्नुपर्छ/जोड्नुपर्छ । विना योजना सम्पत्ति किन जोड्ने ? तर, हामीकहाँ कतिपय सम्पत्ति भने आइलाग्ने गरेका छन् । सरकारले ल्याएको विमान र रेल त्यसकै उदाहरण हुन् ।

विश्वमा ३० वटा मुलुकले एअरक्राफ्ट बनाउँछन्, तर संसारमा कि अमेरिकन बोइङ चल्छ, कतिमा फ्रान्सको एअरबस । चीनले पनि विमान त बनायो, तर किन्ने थिएनन् । त्यसैले चीनले एक्जिम बैंकबाट ऋण पनि दिन्छु, अनुदानमा विमान पनि दिन्छु भनेर लोभ देखायो । हामीले ल्याइहाल्यौं । तर, चाइनिज जहाज यहाँको भूगोलमा मिल्दो भएन, आरामदायी पनि भएन, नेपाली पाइलटले चलाउन पनि जानेनन् ।

म भन्सार विभागको महानिर्देशक हुँदा चीनले दुई वटा स्क्यान मेसिन अनुदानमा दियो, १९–१९ करोड रुपैयाँ मूल्यका । एउटा हामीले सिर्सिया बन्दरगाह लिएर गयौं, एउटा त्रिभुवन विमानस्थलको कार्गो बिल्डिङमा राख्यौं । त्यो चलाउन कसैले नजान्ने भएपछि चीनकै मान्छे ल्यायौं, हाम्रै रेडियो टेक्निसियनलाई चीनमा तालिम लिन पठायौं । उनीहरू चाइना घुमेर त आए तर चलाउन सकेनन् ।

रेलको कथा पनि त्यही हो । हेर्दा केपी ओलीले ल्याउन चाहेर ल्याएको जस्तो देखियो । तर, उता भारतलाई नेपालमा सि जिनपिङ आएर केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग अघि बढाउने सम्झौता भएलगत्तै आफ्नै रेल जाओस् भन्ने थियो । उसले जहाँ–जहाँ भन्दा सम्भव हुन्थ्यो, त्यहाँसम्म शक्ति लगाएर हतार–हतार त्यो रेल बिक्री गरेर नेपाल पठाइदियो । यहाँ हामी त्यसलाई चलाउन कुनै हिसाबले नै तयार भएको अवस्था अझै छैन ।

कतिपय अवस्थामा नेपालको आफ्नो प्रारम्भिक तयारी नभइकनै अरूले सिर्जना गरेको बाध्यात्मक अवस्थाका कारण पनि सरकारी सम्पत्ति जोड्दैछौं । उपयोगको सम्भावना, व्यवस्थापकीय क्षमता र तुलनात्मक लाभको हिसाब नै नगरी आइलागेका यस्ता सम्पत्तिलाई ‘घाँडो’ भन्न मिल्छ ।

मेसिन उपकरण मात्रै हैन, पूर्वाधार पनि हामीकहाँ घाँडो नै बनेर आएका हुन् । साउदी अरेबियाले बनाइदिएको वागमती सिंचाइ आयोजनामा २१ वर्ष पानी चलेन । रानीजमरा कुलरिया विश्व बैंकले हालेको घाँडो नै हो । डलर पीपीएले ग्रस्त खिम्ती र भोटेकोशी जलविद्युत् आयोजना नर्वेजियनले लादेको परियोजना हो ।

देख्दा राम्रै भए पनि कतिपय आयोजना हाम्रो चाहनाले बनेकै हैनन् । तुलनात्मक लाभको हिसाब नगरी विदेशीले जस्तो चाहे त्यस्तै परियोजना बने । जापानले कुलो जत्रो खोलाको पानी जम्मा गरेर कुलेखानी जलविद्युत् आयोजना बनाइदियो । तर, त्यहाँबाट अलिपर गल्छीमा पुग्नासाथ त्यत्रो ठूलो त्रिशूलीमा वर्षौंदेखि पानी बगेको बग्यै छ । किन त्रिशूलीमा आयोजना नबनेर कुलोमा बन्यो भन्दा यो हामीले बनाएकै हैन, हामीले के लिने–नलिने भनेर छान्न पनि जानेनौं/सकेनौं ।

सिभिल हस्पिटलमा अहिले अत्याधुनिक मेसिनहरू अलपत्र छन् । ती धेरैजसो प्रयोगमा आएका छैनन् । चीनले बनाइदिएको हस्पिटलमा उपकरण त भटाभटी आए, तर त्यो चलाउन जान्ने मान्छे हामीकहाँ छँदै छैनन् । राजाको मृत्युपछि राजाले प्रयोग गरिरहेको सबै चिज पाउने आशमा काट्टो खाएका बाहुनले राजाको हात्ती ल्याएपछि पाल्न नसकेर सम्पत्ति सकिएको नीति कथा जस्तै अवस्था यहाँ छ । अहिलेसम्म हाम्रो राज्य प्रणाली पनि त्यही हात्तीको कथाको बाटोमा गइरहेको देख्छु ।

(किन नेपालमा सार्वजनिक सम्पत्तिको दिगो उपयोग हुँदैन भन्ने अनुभव जान्न पूर्वसचिव बास्कोटासँग रवीन्द्र घिमिरेले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)

यो पनि पढ्नुहोस

सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापनमा थिति नै बनेन : घाम ताप्दै रेल, गौचरन भए विमानस्थल

यो पनि पढ्नुहोस

‘भक्तपुरमा जनता आफैं सार्वजनिक सम्पत्तिको पहरेदार छन्’