सुशासन थालनी गर्ने सप्तरंगी आँखीझ्याल

१. कार्य-सञ्चालन प्रक्रिया तथा जनचासोका विषय

मन्त्रालय र मातहत संरचनाभित्रका अधिकारप्राप्त विषय–सम्बद्ध निकाय वा शाखाबाट वार्षिक कार्ययोजना तयार गरी निर्धारित कार्यसम्पादन सञ्चालन गर्न उच्च नेतृत्वबाट अनिवार्य स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ । नेतृत्व तहबाट कतिपय अवस्थामा प्रस्ताव यथावत् रूपमा अनुमोदन हुँदा पनि निर्धारित गरिएका कार्यक्रम पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न विविध समस्या देखिने गरेका तथ्य धेरै पाइन्छन् ।

कतिपय सन्दर्भमा तल्लो पदाधिकारी वर्गको चासोमा आफ्नै शाखास्तरबाट सम्पादित सार्वजनिक हितका अध्ययन तथा अनुसन्धानका भौतिक कार्य र दस्तावेजहरू मन्त्रालय वा निकायको सर्वोच्च नेतृत्व समक्ष प्रस्तुत पनि गरिएका देखिन्छन् ।

शाखास्तरका पदाधिकारीको चाहना र प्रस्ताव नेतृत्वबाट उच्च प्राथमिकता दिएर सरकारी सम्पत्तिको रूपमा अगाडि बढोस् भन्ने हुँदोरहेछ तर जनचासो वृद्धि विना सकारात्मक नतिजा सम्भव हुँदो रहेनछ ।

२. मानव पूँजी विकास र अभिलेख व्यवस्थापन

कलेज तहका विद्यार्थीलाई मानवपूँजी विकास तथा मानव संसाधन विकासका सन्दर्भमा राज्यबाट उपलब्ध हुने सेवा–सुविधा, छात्रवृत्ति तथा विविध सहयोगका विषयमा अध्ययन थालिएको छ । उपत्यकाका कलेज कलेजमा पुगेर फाराम मार्फत निरन्तर धारणा सङ्कलन गरी यस सम्बन्धी एकीकृत प्रतिवेदन तयारीको काम पनि तीव्रता साथ भइरहेको छ ।

साथै, विश्वविद्यालय तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा के–कस्ता जनशक्तिहरूको व्यवस्था गरिएको छ ? कुन कुन संकाय तथा अध्ययन संस्थानहरू शिक्षण सिकाइमा क्रियाशील छन् ? मुलुकको अनुसन्धान तथा शैक्षिक संस्थानमा रहेका अनुसन्धान केन्द्रहरूको अनुसन्धान कार्य प्रगति र मानवीय क्षमताको अवस्था के कस्तो रहेको छ ?

अध्ययन, अध्यापन तथा अनुसन्धानमा विद्यार्थीको सहभागिता स्थिति के कस्तो छ ? जस्ता धेरै पक्ष समेटिएका प्रश्नावलीका फाराम सबै क्षेत्रमा पुर्‍याइएका छन् । यसबाट मुलुकको मानव पूँजी विकास अवस्था कहाँ छ ? अभिलेख व्यवस्थापन गरी आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।

३. जनशक्ति विकास र व्यवस्थापन संवेदनशीलता

मुलुकको जनशक्ति विकास, उत्पादन तथा प्रयोगको मुद्दा बढी जटिल तथा संवेदनशील हुन्छ । जनशक्ति विकास र व्यवस्थापन ठट्टाको विषय होइन । तसर्थ मानव संसाधनको लागि राज्यले निर्धारण गर्ने नीति, योजना तथा कार्यक्रमहरू के–कस्ता हुन सक्छन् ? यी विषयमा नेपाल सरकारका कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका तथा संवैधानिक आयोग एवम् निकायहरूमा जनशक्ति विकासका मापदण्डका लागि के–कस्ता प्रयास भइरहेका छन् ?

मुलुकको सार्वजनिक सेवामा जनशक्ति विकास तथा मानवपूँजी प्रवर्धनका क्षेत्रमा भए÷गरेका प्रयास तथा कर्मचारीको वृत्ति–विकासको अवस्थामा के–के काम भइरहेका छन् ? नेपाल सरकारका कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका तथा संवैधानिक आयोग एवम् निकायहरूमा जनशक्ति विकासका मापदण्डका आधार के के हुन सक्छन् ? विवरण माग गरेर फाराम सहित पत्राचार भएका र केही संघीय निकायहरूबाट सूचना पनि प्राप्त भइरहेका छन् ।

सबैको सहभागिता तथा राय–सुझाव प्राप्त हुनसकोस् भन्ने लक्ष्यका साथ सबैतिर मस्यौदा कपी पठाएर बहस पनि छेडिएको छ । सबै विषयगत क्षेत्रबाट जनशक्ति विकासको संवेदनशीलताप्रति गम्भीर हुन आवश्यक छ ।

४. अन्तर मन्त्रालय तथा निकायगत समन्वय अभाव र निराशा

मन्त्रालयहरूको कार्यप्रगति तथा उद्देश्य हासिल गर्नमा जनशक्ति व्यवस्थापनको भूमिका के कस्तो रहन्छ ? मन्त्रालयहरूभित्र कुन महाशाखाले के के काम गर्छन् ? ती मातहतका शाखाहरूको कार्यसम्पादनमा एक आपसमा कसरी अगाडि बढिन्छ ? यी विषय सम्बद्ध कुनै कुरामा पनि मन्त्रालयहरूमा छलफल भएको देखिंदैन । सार्वजनिक सेवाका कार्यक्रम निर्धारण, योजना कार्यान्वयन गर्दा सबै पदाधिकारीको सहभागिता भएको वा गराइएको कुनै जानकारी लेखकलाई छैन ।

मन्त्रालयबाट शिक्षा क्षेत्रमा के-के नतिजामा के-कस्ता अपेक्षा गरिए तथा प्रगति हासिल भएका छन्; यी विषयहरूमा महाशाखा, अन्तरशाखाहरूमा कुनै छलफल नभएको र सहभागी नभएको एक वर्षको अवधिलाई ध्यान दिंदा निराशा बाहेक केही भेट्टाउन सकिंदैन ।

५. कार्य वातावरण र सेवा-सुविधाका विभेद

मन्त्रालयमा नै शाखागत उपसचिवस्तरको कर्मचारीको बसाइ कार्यकक्ष कस्तो छ ? काम गर्ने वातावरण कस्तो छ ? बस्ने ठाउँ कहाँ हो र उनीहरूलाई मन्त्रालयबाट आउने–जाने व्यवस्था के गरिएको छ ? यस बारेमा उच्च नेतृत्व तह तथा प्रशासन शाखाबाट कुनै सोधपुछ गरेको पाइँदैन ।

सेवा, समूह र कार्यप्रणालीको विभेदको शिकार हुँदै जागिरे कालबाट अपमानजनक रूपमा बाहिरिनुपर्ने अवस्थासित किन सम्झौता गर्नुपर्ने ? यो विभेदको कारण के हो ? कार्य वातावरण र सेवा–सुविधामा भएको विभेदका पीडा बीचमा पनि देश र जनताप्रति जवाफदेही हुँदै, जनशक्ति विकासका सन्दर्भमा अध्ययनका विधिहरूमा शाखाका तर्फबाट धेरै काममा अगाडि बढियो । तर कार्य वातावरण निर्माण तथा सेवा–सुविधाका लागि मन्त्रालय तथा महाशाखामा समेत कुनै बैठक बसेको तथा यी विषयमा छलफल भएको जानकारी प्राप्त छैन ।

६. यस्तो काम, कस्तो परिणाम ?

तल्ला तहका पदाधिकारीले पेश गरेका मुद्दामाथि उच्च तहको नेतृत्वबाट कुनै पृष्ठपोषण र रायसुझाव प्राप्त नहुँदा वा कुनै निर्देशन नगरिंदा सबै अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न नसकिएको गुनासा सबैतिर सुनिन्छन् ।

सार्वजनिक प्रशासनमा उच्च नेतृत्व तहको अभिभावकीय भूमिका कमजोर रहेको स्पष्ट अनुभव हुन्छ । तापनि उपल्लो नेतृत्वसामु तल्लो तहका पदाधिकारी वर्गले ‘जी हजुरी’ गरेर बुख्याँचाको भूमिकामा आफूलाई उपस्थित गराउने संस्कारमा अभ्यस्त हुनु नेपाली कर्मचारीतन्त्रको बाध्यता र विशेषता देखिन्छ ।

यस्तो विषम र अन्यायपूर्ण तथा अपारदर्शी लुटतन्त्रको सार्वजनिक प्रशासनको नेतृत्वबाट सकारात्मक परिणाम प्राप्तिमा कुनै सफलता हासिल नहुने गरेको स्पष्ट पाइन। यद्यपिगतिका भाषणमा सहसचिव, सचिव र मन्त्रीहरू कति आत्मसन्तुष्ट हुन्छन् र मुलुकलाई नतिजामा कहाँ पुर्‍याउँछन् ? नेतृत्वको कार्यशैलीले मुलुकको भविष्य निर्धारण गर्ला ।

७. सुशासन भित्र्याउने हिम्मत छ ?

मुलुकको सुशासनका लागि सार्वजनिक पद (राजनीति तथा प्रशासन) मा भएका सबै उच्चपदस्थ पदाधिकारी वर्गको चल, अचल सम्पत्तिको छानबीन गरौं, स्रोत नखुल्ने सम्पत्तिको राष्ट्रियकरण गरौं, राज्य विरुद्धका पदीय दुरुपयोगका सार्वजनिक पदाधिकारी बहाल तथा निवृत्तका अपराधहरूलाई कानूनसम्मत दण्डित गरौं ।

राज्य सञ्चालनमा निष्पक्ष तथा पारदर्शी शासनको मापदण्ड र कार्यविधिको आधारमा जनशक्ति विकास, उत्पादन र प्रयोगबाट मुलुकमा सुशासन थालनी गरौं ।

(लेखक शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव हुन् ।)