नेपालको संविधानमा नैतिक शासनको प्रवर्द्धन र चुकिरहेको नेतृत्व

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको ‘करप्सन परसेप्सन इन्डेक्स’ प्रतिवेदन, २०२१ ले नेपालमा विगत वर्षमा भन्दा झन् भ्रष्टाचार बढेको देखाउँछ । प्रतिवेदनमा १८० देशमध्ये नेपाल ११७औं स्थानमा भ्रष्टाचारी राष्ट्रको रूपमा रहेको देखिन्छ । ‘ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर’ २०२१ ले ८४ प्रतिशत नेपाली जनताले सार्वजनिक क्षेत्र भ्रष्टाचारको प्रमुख केन्द्र भएको मान्दछन् । महालेखा परीक्षकको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को प्रतिवेदनले संघ, प्रदेश, स्थानीय तह र सार्वजनिक संस्थानमा गरी १ खर्ब ४ अर्ब बेरुजु देखाएको छ । प्रचलित कानून बमोजिम पुर्‍याउनुपर्ने रीत नपुर्‍याई कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा बेमनासिब तरीकाले आर्थिक कारोबार गरेकोलाई बेरुजु भनी आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ ले परिभाषा गरेको छ ।

देशको न्याय प्रणाली, राजनीतिक प्रणाली, लेखा परीक्षण प्रणाली, कर्मचारीतन्त्र र सेवाग्राही भ्रष्टको सूचीमा माथिदेखि क्रमशः रहेका छन् । न्याय सम्पादनमा ढिलाइ, बेरुजु, भ्रष्टाचार, अनियमितता, परियोजना लागत र समय बढ्दै जानु, राजस्व कम उठ्नु तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा रहेको उदासीनताले नेपालको सार्वजनिक सेवामा नैतिक संकट स्पष्ट देखाउँछ । राज्य वा संगठनले आफ्नो परिभाषित लक्ष्य प्राप्त गर्न नसक्नु वा संवैधानिक र कानूनी विधिको उल्लङ्घन गर्नु, सार्वजनिक सेवा लिंदा पालो मिच्नु सबै नैतिक संकट हो । नैतिक संकट अधिकारको दुरुपयोग, राजस्वको हिनामिना -संकलन र खर्चमा) जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वको बेवास्ता, मानवीय व्यवहारको कमी तथा निर्णयको परिणाम र त्यसको प्रभावप्रति उदासीनता जस्ता पाँच वटा सूचकहरूले प्रष्ट गर्न सकिन्छ ।

नैतिक संकट वर्तमान सार्वजनिक सेवामा सर्वव्यापी परिघटना (फेनोमेनन) को रूपमा रहेको पाइन्छ । दार्शनिक जेम्स मेडिसनले ‘यदि मानिस देवदूत भएको भए संसारमा सरकारको आवश्यकता नै पर्दैनथ्यो’ भनेका छन् । यसको अर्थ मानिस देवदूत र दानव कुनै पनि होइन । स्वभावतः मानिसमा आफ्नो महत्वाकांक्षा र स्वसेवक गुण रहेका हुन्छन् र ऊ आफ्नो निहित स्वार्थ पूरा गर्न क्रियाशील हुन्छ । युगौंयुगदेखि मानिस अधिकार, शक्ति प्राप्ति र स्वसेवामा निर्लिप्त छ । जब स्वस्वार्थले सार्वजनिक स्वार्थलाई जित्दछ तब नैतिक समस्या अगाडि आउँछ । निर्वाचित, नियुक्त पदाधिकारीहरूलाई सार्वजनिक स्वार्थ पूरा गर्नुको बदलामा स्वस्वार्थ पूरा गर्न देशको संविधान, ऐन कानूनले रोकावट खडा गर्दछन् । तर मानिसको अदृश्य व्यवहारलाई व्यवस्थापन गर्न देशको संविधान र कानून जहिले पनि अपर्याप्त हुन्छ र मानिसले आत्मसंयम गुमाउने र नैतिकता विरुद्ध कार्य गर्न प्रेरित हुन्छ ।

सार्वजनिक निकायमा नैतिक व्यवस्थापनको कार्य वर्तमान समस्या भए पनि यसको प्रवर्द्धनको लागि प्राचीनकालदेखि नै प्रयास नभएको होइन । ग्रीक दार्शनिक अरिस्टोटलले नैतिक साहस, इमानदारी, आत्मसंयम र जिम्मेवारी वहन नैतिक गुणहरू हुन् भनी लेखेका थिए । जर्मन विचारक एमानुयल केन्टले आफ्नो जिम्मेवारी सही प्रक्रिया अपनाई पूरा गर्नुलाई नैतिकता हो भनेको पाइन्छ । बेलायती विचारक जोन स्टुआर्ट मिलले कार्य सम्पादनको परिणामको आधारमा सही र गलत काम भनी खुट्याउन सकिने तर्क गरेका थिए । नैतिक रूपमा सही परिणाम प्राप्त भए पनि गलत प्रक्रिया र कार्यलाई नैतिकवान भन्न सकिंदैन ।

नैतिकता व्यक्तिको व्यवहारलाई सही र गलत मार्गदर्शन गर्ने मूल्यमान्यता र सिद्धान्तहरूको सँगालो हो । नैतिक नियमले सधैं व्यक्तिको सुव्यवहारलाई निर्देशित गर्दछ । सार्वजनिक संगठनलाई इथिकल बनाउनु भनेको संगठनको राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीहरूले एकअर्कालाई आदरभावको व्यवहार गर्नु, आफ्नो सेवा र जिम्मेवारीलाई गौरव मान्नु, एकआपसमा समन्वय गर्नु, उत्तरदायित्व पूरा गर्न व्यक्तिगत र संगठनात्मक स्वार्थभन्दा माथि सार्वजनिक स्वार्थलाई राख्नु हो । तर वास्तविक व्यवहारमा सार्वजनिक स्वार्थ सदैव टुहुरो बन्दै गएको छ ।

संविधानमा नैतिकता प्रवर्द्धन

संविधान देशको शासन सञ्चालनको मेरुदण्ड हो । नेपालको संविधान प्रजातान्त्रिक भएकाले संविधानले नैतिकता प्रवर्द्धनमा विशेष जोड दिएको देखिन्छ । संविधान देशको मूल कानून हो र संविधानको पालना गर्नु नागरिकको कर्तव्य हुने व्यवस्था संविधानमा रहेको छ । संविधानको प्रस्तावनामा सबै प्रकारका वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक लैंगिक विभेद अन्त्य गरी बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, प्रेसस्वतन्त्रता, आवधिक निर्वाचन, कानूनी राज्यको अवधारणा लगायत लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताप्रति प्रतिबद्ध रही दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने संकल्प रहेको छ । संविधानले स्वतन्त्र प्रेसको लागि सञ्चारको हक, प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयमा सूचना माग्ने र पाउने हक तथा प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय (सार्वजनिक वा निजी) वस्तुसेवा प्राप्त गर्ने हक सुरक्षित गरेको छ । यसले देशको लागि नैतिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने र सुशासनको प्रत्याभूत दिने व्यवस्था राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वले लिएको छ । यसकारण संविधानमा नैतिक शासन प्रवर्द्धनको लागि विधिको शासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व कायम गर्ने विशिष्ट व्यवस्था रहेको छ ।

विधिको शासन

संविधान र अन्तर्गत बनेका कानूनहरू विधिको शासन प्रत्याभूत गर्ने आधारभूत शास्त्र हुन् । विधिको पालनाले नैतिकता अभिवृद्धि गर्दछ । कानून अर्थात् विधिको पालना नगर्ने निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्त पदाधिकारी दण्डित हुने व्यवस्था संविधानमा रहेको छ । निर्वाचित, मनोनयन र नियुक्त पदाधिकारीहरूको परम र अहम् धर्म संविधान र कानूनको पालना गर्दै नागरिकको सेवा गर्नु हो ।

कार्य सम्पादन गर्दा होस् वा बाहृय परिवेशमा होस् उनीहरूले देखाउने व्यवहार वा अभ्यासले कानूनको कहिल्यै पनि उल्लङ्घन हुनुहुँदैन । विधिको शासनको लागि राजनीतिक स्थिरता र संयमको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । यसकारण संविधानले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त दलको सरकार बनेको पहिलो दुई वर्षसम्म र एकपटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्षभित्र अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न नसकिने व्यवस्था राखी स्थिर सरकारको परिकल्पना गरेको छ । सरकार गठन गर्दा राजनीतिक दाउपेचले शासन प्रणाली खर्चिलो, बोझिलो र भद्दा नहोस् भनेर संघमा पच्चीस जना मन्त्रीे र प्रदेशमा बीस प्रतिशतभन्दा बढी प्रदेश व्यवस्थापिका सदस्यलाई मन्त्री बनाउन नसकिने व्यवस्था गरिएको छ । कानून अनुसार मात्र कर लगाउन, उठाउन सकिने र खर्च गर्ने व्यवस्थाले सार्वजनिक कोषको संरक्षण, सदुपयोगलाई विधिसम्मत हुन अनिवार्य बनाएको छ भने संसदमा बजेट पेश गर्ने निश्चित दिन किटान गरेर सरकारलाई आफ्नो जिम्मेवारी र लक्ष्यप्रति बफादार रहन प्रेरित गरेको छ ।

पारदर्शिता

पारदर्शिता सार्वजनिक शासनलाई सुकिलो बनाउने संयन्त्र हो । सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनले नागरिकको सूचनामाथिको पहुँच र शासन प्रणालीमा पारदर्शिता सुनिश्चित गरेको छ भने सार्वजनिक निकायमा हुँदै गरेको गलत निर्णय वा कामको बारेमा शंखघोष गर्ने प्रावधानले नैतिकताको प्रत्यक्ष परोक्ष रूपमा प्रवर्द्धन गरेको छ ।

नागरिकलाई सूचनाको हक, स्वतन्त्र प्रेसको व्यवस्था तथा तीनै तहका सरकारले प्रत्येक आर्थिक वर्षको लागि राजस्व र व्ययको वाषिर्क अनुमान पेश गर्दा अघिल्लो वर्षमा प्रत्येक मन्त्रालयलाई छुट्याइएको खर्चको रकम र त्यस्तो खर्च अनुसारको लक्ष्य हासिल भयो/भएन, त्यसको विवरण विधायिकामा पेश गर्ने व्यवस्थाले सरकारको कामकारबाही छर्लङ्ग बनाउँछ । सर्वोच्च अदालत लगायत संवैधानिक निकायहरूको वार्षिक प्रतिवेदन विधायिकामा पेश हुने, राजनैतिक दलहरू प्रजातान्त्रिक हुनुपर्ने र निर्वाचन प्रयोजनको लागि दल दर्ता गर्दा वाषिर्क लेखा परीक्षणको प्रतिवेदन पनि पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था पारदर्शिता र सदाचार प्रवर्द्धनका सूचक हुन् ।

उत्तरदायित्व

सार्वजनिक नैतिकता, विधिको शासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व सुशासनका आधारभूत तत्व हुन् । सार्वजनिक ओहोदामा बसेको पदाधिकारीले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्दा संवैधानिक कानूनी तथा विशेषज्ञ अधिकार तथा बजेट र कानूनी सीमा प्राप्त गरेको हुन्छ । सार्वजनिक कार्य सम्पन्न गर्दा अधिकारको प्रयोग गरी निर्णय लिने र बजेट खर्च गर्ने गरिन्छ । निर्णय गर्दा कानून र प्रक्रियाको पालना, अधिकारको सुप्रयोग, बजेट खर्च तथा सोको उपलब्धिप्रति निर्णयकर्ता उत्तरदायी हुनुलाई उत्तरदायित्व वहन गर्नु भनिन्छ । पारदर्शिता र पेशागत नैतिकताले उत्तरदायित्वलाई प्रवर्द्धन गर्दछ । संविधानमा उत्तरदायित्व वहनको व्यवस्था गरी पदाधिकारीलाई जिम्मेवारी पूरा गर्न सचेत, संवेदनशील र कर्तव्यपरायण बनाएको छ । नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्री र मन्त्री सामूहिक रूपमा संघीय संसदप्रति, प्रदेशको मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू सामूहिक रूपमा प्रदेश सभाप्रति उत्तरदायी हुने तथा विधायिकामा शासन सञ्चालनको विषयमा उठेका प्रश्न र आलोचनाहरूको जवाफ दिनु प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको कर्तव्य हुन्छ ।

तर राजनीतिक उत्तरदायित्वको पालना भयो/भएन भनेर कतै लेखाजोखा नहुने, जिम्मेवारी पूरा नगर्दा कोही पनि दण्डित नहुने र स्थानीय तहको प्रमुख, उपप्रमुख गाउँ तथा नगरसभाप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने व्यवस्थाको अभावले संघीय शासन प्रणालीमा अधिकार जिम्मेवारीसँगै भ्रष्टाचारको पनि निक्षेपण भई स्थानीय तहसम्म झ्याङ्गएिको पाइन्छ ।

न्याय निरुपण प्रणाली

समाजमा न्याय र नैतिकता प्रवर्द्धनको लागि नेपालको संविधानले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाको व्यवस्था गरेको छ । तर अदालतमा परेको उजुरीको छिनोफानो हुन वषौर्ं लाग्ने, अन्तरिम आदेश जारी भएपछि फैसला नटुंग्याउने तथा अध्यादेशको औचित्य पुष्टिको लागि दिएको उजुरी अध्यादेशको समय-सीमा सकिए पनि फैसला नआउने चरित्र भ्रष्टाचारका रूप हुन् । साथै, संविधानमा प्रधानन्यायाधीशलाई संवैधानिक परिषदको सदस्य राख्ने व्यवस्थाले उनी राजनीतिक भागबण्डामा समावेश हुने कारण न्याय निरुपणमा नकारात्मक प्रभाव परेको पनि देखिन्छ ।

संवैधानिक निकाय

नैतिक शासन प्रणालीको प्रवर्द्धन गर्न संवैधानिक निकायहरूको व्यवस्था संविधानमा रहेको छ । नेपाल सरकारबाट निवृत्तिभरण पाउने पदमा लोक सेवा आयोगको परामर्श विना स्थायी नियुक्ति नगरिने व्यवस्था संविधानमा रहेको छ । आयोगले गुणमा आधारित कर्मचारीतन्त्रको विकासको लागि मेरिटको आधारमा योग्य नागरिकबाट कर्मचारी छनोट गर्दछ ।

आयोगको व्यवस्थाले सरकारलाई मनोमानी ढंगले कर्मचारी नियुक्ति गर्न बन्देज लगाई नैतिकता प्रवर्द्धन गरेको देखिन्छ । महालेखा परीक्षकद्वारा सार्वजनिक निकायहरूको लेखा कानून बमोजिम नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यको समेत विचार गरी लेखा परीक्षण हुने व्यवस्थाले सरकारी निकायहरूबाट सरकारी कोषको दुरुपयोग हुनसक्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने व्यवस्थाले पनि नैतिकताको प्रवर्द्धन गरेको छ । यसैगरी, कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको व्यवस्थाले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र नैतिकता प्रवर्द्धन हुने वातावरण रहेको छ भने निर्वाचन आयोगले आवधिक रूपमा निर्वाचन गरी जनउत्तरदायी सरकार निर्माण गर्ने व्यवस्थाले लोकतन्त्र र नैतिकताको आधारभूत रूपमा पक्षपोषण भएको पाइन्छ ।

अविश्वासको प्रस्ताव, अध्यादेश र महाभियोग

अक्षम, अनैतिक र असफल सरकारलाई सत्ताबाट च्यूत गर्न विधायिकामा अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्ने सुविधा रहेको छ । सरकारलाई संसदको अधिवेशन नभएको समयमा तत्काल केही अत्यावश्यक कार्य गर्न आवश्यक परेमा अध्यादेश जारी गर्न सक्ने सुविधा रहेको छ । संविधान र कानूनको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालना नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको कारणले पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आधारमा निर्वाचित, मनोनीत नियुक्त पदाधिकारीहरूलाई विधायिकाबाट महाभियोग लगाउन सक्ने सुविधा पनि छ ।

अविश्वासको प्रस्ताव राख्न पाउने आधार अस्पष्ट रहेको, अध्यादेश जारी गर्न तत्काल केही गर्न आवश्यक भन्ने विषय अपरिभाषित भएकोले अविश्वासको प्रस्ताव र अध्यादेश जारी गर्ने सुविधा राजनीतिक अनैतिक कार्य गर्ने स्रोत मात्र बन्न पुगेका छन् भने एकआपसको राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्ने/गराउने प्रपञ्चले महाभियोगको अभ्यास पनि विरलै हुने गरेको छ ।

शासन वातावरण (गभर्नेन्स इन्भायरोमेन्ट)

शासन सञ्चालनलाई नैतिकवान बनाउने मुख्य आधार शासन वातावरण हो । प्रजातान्त्रिक शासन वातावरणका तत्वहरू पारदर्शिता, विधिको शासन, समावेशिता, उत्तरदायित्व, नैतिकता, बजेटको मूल्य (भ्यालु अफ मनी), नागरिक सेवा हुन् । संविधानले शासन वातावरण प्रजातान्त्रिक बनाएको भए पनि अक्षम, अनैतिक, अनुत्तरदायी राजनीति एवं प्रशासनिक नेतृत्वको कारण शासन प्रणाली नैतिकवान बन्न सकेको पाइँदैन ।

शासनको नेतृत्वमा रहेका पदाधिकारी प्रत्येक निर्णय गर्दा ‘मेरो लागि के छ ?’ भनेर सोच्ने ‘मि जेनेरेशन’ प्रवृत्तिको शिकार भएको छ । नियम र प्रक्रिया मिचेर सेवा खोज्ने सेवाग्राही, अख्तियारको पहुँच नपुग्ने कारण शासन जोनमा रहेको राजनीतिक एवं प्रशासनिक स्वार्थपरक निर्णयहरू मन्त्रिपरिषद्बाट गराउने प्रवृत्ति र मि जेनेरेशन सोच रहेसम्म तथा वाषिर्क कार्यक्रमलाई विनियोजन गरेको रकम खर्च गर्न नसकेमा वा तोकेको उपलब्धि हासिल नभए कोही पनि उत्तरदायी हुने, नैतिकता देखाएर पद छोड्ने वा दण्डित हुने संस्कृति, संविधानमा सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्नु नागरिकको हक हुने व्यवस्था तथा राजनीतिक रूपमा तटस्थ कर्मचारीतन्त्र नभएसम्म नैतिक शासन वातावरण निर्माण हुन सक्दैन ।

संविधान र प्रचलित कानूनको पालनाले मात्र नैतिक शासनको जगेर्ना हुन्छ भने पारदर्शी कार्य संस्कृति, नेतृत्वमा नैतिक ज्ञान, सो पालनाप्रतिको प्रतिबद्धता र अभ्यासले नैतिकता फुल्दछ । । अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति थोमस जेफरसनले भनेका छन्, “जब कुनै निर्वाचित वा नियुक्त नेताले नागरिकको विश्वास प्राप्त गर्दछ तब उसले आफूलाई सार्वजनिक सम्पत्तिको रूपमा देख्दछ ।” तर, नेपालको राजनीतिक एवं प्रशासनिक नेतृत्व आफ्नो जिम्मेवारी विधिसम्मत र नागरिक हित हुने गरी पूरा गर्न सधैं चुकिरहेको छ ।

(कोइराला नेपाल सरकारको पूर्वसहसचिव हुन् )