बेरुजुको बढ्दो भार

नियमितता, मितव्ययिता, पारदर्शिता, कार्यदक्षता र औचित्यताको सिद्धान्त विपरीत भएका कारोबार र सोे सम्बन्धमा लेखाका सर्वमान्य सिद्धान्त विपरीत हुने गरी लेखा राखिएको रकम बेरुजु हो । यो प्रचलित कानून विपरीत हुने कमजोर लेखा व्यवस्थापनको उपज हो । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ अनुसार ‘बेरुजु भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम पुर्‍याउनुपर्ने रीत नपुर्‍याई कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा बेमनासिब तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको भनी लेखा परीक्षण गर्दा औंल्याइएको वा ठहर्‍याइएको कारोबार सम्झनुपर्दछ ।’

यो वित्तीय अनुशासनको स्तर झल्काउने एउटा सूचक हो । यद्यपि जनस्तरमा बेरुजुलाई सीधै भ्रष्टाचारसँग जोडेर हेर्ने र जिब्रो टोक्ने गरिएको पाइन्छ । विभिन्न सामाजिक सञ्जाल मार्फत सामाजिक अभियन्ताको बिल्ला लिएकाले समेत बेरुजुलाई भ्रष्टाचार भनी प्रचार गर्ने गरेको देखिन्छ । तर सार्वजनिक निकायहरूमा आन्तरिक लेखा परीक्षणको छुट्टै संयन्त्र हुन्छ साथै सार्वजनिक निकायहरूको अन्तिम लेखा परीक्षण गर्ने स्वतन्त्र संवैधानिक निकायको रूपमा रहेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट औंल्याइएका बेरुजुहरूको पनि विभिन्न वर्गीकरण हुन्छ भन्ने चेतनाको विकास सर्वसाधारण नागरिकसमक्ष भइसकेको छैन ।

१. असुल उपर गर्नुपर्ने बेरुजु

कानून विपरीत कम राजस्व असुल गरेको, बढी खर्च भुक्तानी गरेको, सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना गरेको वा खाईमासी गरेको सम्बन्धमा औंल्याइएको बेरुजु असुल उपर गर्नुपर्ने बेरुजु हो । मूलभूत रूपमा यसलाई नै बेरुजु भनिन्छ ।

२. नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु

प्रक्रिया नमिलेको, अनियमित भएको, प्रमाण कागजात पेश नभएको, जिम्मेवारी नसारेको, शोधभर्ना नलिएको बेरुजुलाई नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु भनिन्छ । यस्तो बेरुजु प्रमाण तथा कागजात पुर्‍याएर फछ्र्योट गर्न सकिन्छ ।

३. पेश्की बेरुजु

समयमा पेश्की फछ्र्योट नगरेर बाँकी रहेको बेरुजु नै पेश्की बेरुजु हो । यस अन्तर्गत कर्मचारी पेश्की बेरुजु, संस्थागत पेश्की बेरुजु, मोबिलाइजेसन पेश्की बेरुजु, प्रतीतपत्र पेश्की बेरुजु जस्ता बेरुजुहरू पर्दछन् । यस्तो बेरुजु नियमानुसार पेश्की फछ्र्योट गरी फछ्र्योट गर्न सकिन्छ ।

महालेखा परीक्षकको पछिल्लो वाषिर्क प्रतिवेदन (५८औं) अनुसार संघीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, अन्य समिति र संस्थातर्फ आ.व.२०७६/७७ मा कुल रु.१ खर्ब ४ अर्ब ३४ करोड ४३ लाख बेरुजु कायम भएको देखिन्छ ।

बेरुजुको प्रवृत्ति

महालेखा परीक्षकबाट वाषिर्क रूपमा प्राप्त हुने प्रतिवेदन अनुसार बेरुजुको ग्राफ निरन्तर उकालो लागेको देखिन्छ । पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षमा कोभिड-१९ को प्रभावले सम्पूर्ण निकाय तथा संघ-संस्थाहरूको अन्तिम लेखा परीक्षण हुन नसकेर बेरुजु अंकमा सुधार भए जस्तो देखिएता पनि बेरुजुको कुल अंक नेपालको कुल बजेटको एक तिहाइभन्दा बढी भइसकेको छ । पछिल्लो पाँच वर्षको बेरुजुलाई नियाल्दा वित्तीय अनुशासनमा निकै ठूलो चुनौती देखा परेको छ ।

पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षको बेरुजुको ग्राफ घटेको देखिएको छ । यद्यपि महालेखा परीक्षकको ५६ औं, ५७ औं र ५८ औं वाषिर्क प्रतिवेदन अनुसार ती वर्षहरूमा क्रमशः ६६४४, ५६१९, ५४६२ निकायहरूको लेखा परीक्षण भएको देखिन्छ । यसर्थ ग्राफ घट्नुको पछाडि बेरुजु घट्नु भन्दा पनि कोभिड-१९ को महामारीले सम्पूर्ण निकायहरूको लेखा परीक्षण हुन नसकेको स्पष्ट कारण देखिन्छ । यसर्थ राज्यको ध्यान बढ्दो र घट्दो ग्राफ भन्दा पनि बेरुजुको कुल अंकप्रति आकषिर्त हुनुपर्ने देखिन्छ ।

बेरुजु बढ्दै जानुका कारण

विशेषतः बेरुजु बढ्नुमा केही सीमित र नियमित कारणहरू बढी जिम्मेवार रहेका छन् । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख भइरहने सुझावहरू जसलाई सार्वजनिक निकायहरूले उल्लंघन गरिरहनु नै प्रमुख कारण हो । संघीय कार्यालयहरूमा बेरुजुको पुरानो प्रवृत्ति थियो नै ! राज्यको पुनसर्ंरचना पछि सञ्चालनमा आएका स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारमा बेरुजुको छुट्टै बेथिति देखिएको छ । माग र आवश्यकतामा आधारित दिगो विकासको सपना साकार पार्न सिद्धान्ततः उपयुक्त देखिएको उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायबाट हुने विकास निर्माणमा भए गरेको बेथिति होस् वा पर्यावरणमैत्री विकासको अवधारणालाई सघाउ पुर्‍याउन परामर्श सेवा मार्फत गरिने योजना सञ्चालन अघिका प्रक्रियाहरूमा बढ्दो विकृति, यी सबैले बेरुजुको भार बढाइरहेको छ ।

स्थानीय तहहरूको सञ्चालनमा बजेट तर्जुमाको प्रक्रियादेखि नै बेरुजुले गोरेटो बाटो निर्माण गरिसकेको हुन्छ । नयाँ आर्थिक वर्षको शुरुआत भइसक्दा समेत बजेट पारित नहुने संघीय तहको समस्या र बजेट पारित नै नगरी खर्च गर्ने स्थानीय तहहरूको प्रवृत्तिबाट बल्ल देशले मुक्तिको बाटो रोज्दै गरेको अवस्था छ । यद्यपि स्थानीय तहहरूमा अबण्डा बजेट राखी तोक आदेश र कार्यपालिकाको निर्णयबमोजिम खर्च गरिएको कुरालाई आ.व. २०७३/७४ देखि आजसम्म महालेखा परीक्षकबाट औंल्याइएकोमा निरन्तर एउटै प्रवृत्ति दोहोरिरहेको छ । जटिल संरचनाहरूको निर्माण र खरीद गर्नुपर्ने कामका लागि उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायले गर्नु र प्रतिस्पर्धाबाट गराउनुमा औचित्यका हिसाबले धेरै फरक हुन्छ । सार्वजनिक खरीद नियमावली २०६४ को नियम ९७ को उपनियम ९ मा ‘उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायबाट सञ्चालित हुने निर्माण कार्यमा लोडर, एक्साभेटर, रोलर, डोजर, ग्रेडर विटुमिन डिस्ट्रीव्युटर, विटुमिन ब्वालर जस्ता हेभी मेशीनहरू प्रयोग गर्न सकिने छैन’ भनेर स्पष्ट उल्लेख भएको छ ।

श्रममूलक तथा स्थानीय स्तरमा रोजगारी सिर्जना गर्ने खालका काम मात्र उपभोक्ता मार्फत गराउनुपर्नेमा सो विपरीत योजनाहरू निर्माण भइरहेका छन् । जुन कुरामा स्थानीय तहहरूले विगत चार वटा म.ले.प. प्रतिवेदनको सुझावको पूर्ण बेवास्ता गर्दै अघि बढेका छन् । प्रदेश सरकारबाट सञ्चालन हुने अधिकांश योजना स्थलगत परीक्षण र कार्यमूलक लेखा परीक्षणको दायरामा ल्याएको खण्डमा अनुशासनको सीमा चरम रूपमा नाघिएको अवस्था विद्यमान छ । खर्चमा मितव्ययिता अपनाउनुपर्ने, चालु खर्च घटाउनुपर्ने र पूँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने सुझाव तीन वटै तहका सरकारका लागि कामकाजी भएका छन् ।

नेपालमा आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर मात्र पूँजीगत खर्च बढ्ने समस्या सदाबहार हो । प्रदेश र स्थानीय तहहरू संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानको भरमा चल्नुपर्ने बाध्यता उस्तै छ । तर संघबाट रकम निकासा हुने समय कुर्दा कुर्दै दुई-चार महीना सहजै व्यतीत हुने गरेको छ । जसको प्रत्यक्ष असर विकास निर्माणमा पर्दछ । यो सबै हुनुमा लेखा, लेखा परीक्षण र बेरुजु फछ्र्योट प्रक्रियासँग सम्बन्धित केही कारण आश्रति छन् ।

• आन्तरिक नियन्त्रणको औजारको रूपमा अपनाइएको आन्तरिक लेखा परीक्षण संयन्त्र अव्यावहारिक हुनु,
• विद्युतीय लेखा र विद्युतीय लेखा परीक्षणको सशक्त अभ्यास नहुनु,
• कार्यमूलक लेखा परीक्षणको क्षेत्र विस्तार नहुनु,
• लेखा परीक्षणलाई औपचारिकतामा सीमित राख्न खोज्नु,
• वैज्ञानिक र व्यवस्थित लेखा परीक्षणको अभाव हुनु,
• दक्ष लेखा परीक्षण जनशक्तिको कमी हुनु तथा काममा विशिष्टीकरणको अभाव हुनु,
• लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका व्यहोरा उपर कारबाही भए/नभएको सम्बन्धमा समेत लेखा परीक्षण गर्ने संयन्त्र विकास नहुनु,
• बेरुजु र यसको फछ्र्योट सम्बन्धी कार्यलाई दण्ड र पुरस्कार प्रणालीसँग आबद्ध नगरिनु,
• राजनीतिक पदाधिकारीहरूलाई बेरुजुको कम प्रभाव पर्ने कानूनी व्यवस्था हुनु,
• लेखा परीक्षणबाट औंल्याइएको बेरुजु फछ्र्योट नहुँदा अघिल्लो वर्षको बेरुजु अंकमा जोडिंदै जाने बाहेक अन्य प्रभावी कारबाही नहुनु, आदि ।

उल्लिखित विषयवस्तुको उठानसँग सम्बन्धित व्यहोराले नै बेरुजुको आकार बढ्दै गएको हो । म.ले.प. प्रतिवेदनहरूलाई यसरी नै औपचारिकतामा सीमित राख्दै गएको खण्डमा सुशासन र स्थायित्वको लागि गहिरो खाडल निर्माण हुने सम्भावना छ । यसतर्फ सम्पूर्ण निकायले आवश्यक रणनीति बनाउन र कार्यान्वयन गर्नुका साथै महालेखा परीक्षकबाट प्राप्त सुझाव कार्यान्वयन गर्न पूरै राज्यको दृष्टि एकीकृत हुन जरूरी छ ।

(लेखक उत्तरगया गाउँपालिका, रसुवाका लेखा अधिकृत हुन् ।)