युवाले भोट हाल्न नपाउने चुनाव फेरि बस्ती पसेछ !

सरकारले अगामी वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको छ भन्ने समाचार देखेदेखि नै मनमा धेरै कुरा सलबलाउन थालेका छन् । निर्वाचन हुने मिति हेर्दा, सम्भवतः यसपालि त भोट दिनका लागि घर पनि पुगिन्छ जस्तो छ । तर आफू परदेशमा रहने भएकोले अहिलेसम्म भोटर लिस्टमा आˆनो नाम भने परेको छैन । यस्तो अवस्थामा समयमा घर पुगियो भने पनि भोट दिन पो पाइने हो कि हैन भन्ने कुराको अन्योल भने छँदैछ ।

खैर, दुई वर्ष पहिला छुट्टीमा घर पुगेको बेला राष्ट्रिय परिचय पत्रका लागि फोटो भने खिचाएको थिएँ । उक्त परिचय पत्रले भोट दिन पनि काम गर्छ भन्ने पनि सुनेको हो । तर दुःखको कुरा उल्लेखित परिचयपत्र अहिलेसम्म प्राप्त भने भएको छैन । जेहोस्, अवसर प्राप्त भएछ भने भोट हालौंला, अन्यथा अरूले भोट खसालेको हेरेरै भए पनि मन बुझाउँला । दुःखको कुरा, म त एउटा प्रतिनिधि पात्र मात्र हुँ । हजारौं परदेशी युवा दाजुभाइ दिदीबहिनीको हाल मेरो जस्तै छ ।

तर यो लेखमा मैले चर्चा गर्न खोजेको विषय भने अलग्गै छ । एउटा आम मान्यता के छ भने लगभग हाम्रो देशका ४०-५० लाख युवा परदेशमा रहने गरेको भन्ने अनुमान गरिन्छ । यसैलाई आधार मानेर मोटामोटी रूपमा एउटा अनुमान गर्ने हो भने परदेशमा कम्तीमा पनि नेपालमा रहने पचास प्रतिशत परिवारको प्रतिनिधित्व भएको हुनुपर्छ ।

यसरी हेर्ने हो भने कुल मतदाता संख्याको आधा भन्दा धेरै मतदातालाई हामी परदेशीहरूले प्रभाव पार्न सक्ने अवस्था रहेछ । एउटा परदेशी आˆनो परिवारका लागि रोटीको जोहो गर्ने व्यक्ति (ब्रेडविनर) हुने भएकाले, परिवारमा उसको प्रभाव नपर्ने भन्ने कुरै हुँदैन । यस्तो अवस्थामा नेपालमा हुने निर्वाचन र त्यसको परिणाममा परदेशीहरूको अधिकतम प्रभाव पर्न सक्ने रहेछ भन्ने कुरा स्पष्ट छ । यसको मतलब कस्ता जनप्रतिनिधि चुन्ने वा कस्ता जनप्रतिनिधिलाई जिताउने भन्ने कुराको निणर्ायक भूमिकामा हामी परदेशीहरूको हात निकै हुनेरहेछ भनेर भन्दा अत्युक्ति नहोला ।

यसै सन्दर्भमा अर्को महत्वपूर्ण कुरा के छ भने सामाजिक सञ्जालमा नेताले देश बिगारेर खत्तम पारे भनेर सबैभन्दा धेरै गुनासो गर्ने या नेता तथा जनप्रतिनिधिहरूलाई गाली गर्ने पनि हामी परदेशीहरू नै पर्दछौं । हामी परदेशीहरू आफैंले वा हाम्रो परिवारबाट चुनिएका नेता तथा जनप्रतिनिधिहरूले देश खत्तम पारे भनेर अझै विलौना गरेर बस्ने कि अबको निर्वाचन पछि भने नेता तथा जनप्रतिनिधिहरूलाई गाली गर्नुपर्ने परिस्थिति नआओस् भनेर बेलैमा सचेत बन्ने ? बल अब हाम्रो कोर्टमा छ !

गएका वर्षहरूमा विकासका कामहरू भएनन् भनेर म भन्दिनँ । हरेक नगर, गाउँहरूमा ठूलो संख्यामा नाली, सडक, पाटी, पौवा, विभिन्न सामुदायिक भवन, गिर्जाघर, देवालय, मठमन्दिर, पार्क, भ्युटावरहरू लगायत विभिन्न सरकारी प्रशासनिक भवनहरूको निर्माण कार्य भए । समग्रमा भन्दा आन्तरिक पर्यटन तथा कृषिका क्षेत्रमा केही उल्लेखनीय कामहरू पनि भएका छन् । यति हुँदाहुँदै पनि हाम्रो विकासको प्राथमिकता के-कस्ता विषयहरूमा हुनुपर्ने थियो भन्ने कुरामा भने हामी तथा हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू चुकेको देखिन्छ ।

सिङ्गो मुलुकको अर्थतन्त्र धान्ने सवालमा रेमिट्यान्सले मेरुदण्डको काम गरेको छ । यदि हाम्रो गाउँ, नगर अथवा सिङ्गो देशबाट रेमिट्यान्सलाई अलग्याएर हेर्ने हो भने अहिले पनि एउटा कहालीलाग्दो चित्र हाम्रो सामुन्ने आएर उभिने गर्छ ।

अहिले पनि हाम्रा किसान आमाबुवाहरू समयमा नै आवश्यक मल बिउ पाउन नसक्दा निराश बन्नु परेको छ । सरकारी अस्पतालमा आज पनि सर्वसुलभ ढंगले उपचार पाउन सम्भव छैन । मुलुकका ठूला-ठूला भनिने सरकारी अस्पतालहरूको लथालिङ्ग अवस्था झनै विरक्तलाग्दो छ । सरकार ७० भन्दा पनि धेरै प्रकारका औषधि निःशुल्क उपलब्ध छन् भन्छ, उता आम जनता भने सिटामोल किनेर खान्छु भन्दा पनि नपाएर तड्पिनु परेको अवस्था छ । गाउँ गाउँमा स्कुल कलेजहरू भएर पनि, कमजोर शिक्षा प्रणालीका कारण बेरोजगारहरूको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ । केही रहे भएका उद्योग कारखानाहरूमा अहिले पनि अधिकांश प्राविधिक इण्डियाबाट नै आएर काम गरिरहेको अवस्था छ ।

यस्ता अनेकौं विषय छन् जसको सम्बोधन उच्च प्राथमिकताका साथ हुनुपर्ने थियो, तर विडम्बना त्यस्तो हुन सकेन । अधिकांश जनप्रतिनिधिको प्राथमिकतामा पनि तिनै प्रोजेक्टहरू परे जसबाट उनीहरू धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिगत लाभ उठाउन सक्थे ।

तर अब भने फेरि यस्तो अवस्था नदोहोरियोस् भन्ने कुरामा हामी परदेशीहरू सचेत बन्नै पर्छ । अबको विकास अनुत्पादक नहोस् । आम जनताले राहत महसुस गर्न सकून् । हाम्रो आˆनै गाउँ नगरमा रहेको स्कुलहरूबाट कृषि, पशुपालन, जलविद्युत्लगायत अन्य लोकल कलकारखानाहरूका लागि आवश्यक प्राविधिकहरू उत्पादन हुन सकून् ।
हाम्रो आˆनै गाउँ नगरमा रहेको स्कुल कलेजहरूबाट हाम्रा छोराछोरी, भाइबहिनीहरू नर्स, जेटीए, ओभरसियर, इन्जिनियर, भेटेरिनरी डाक्टर बनेर निस्कन सकून् ।

सरकारी अस्पतालहरूमा एउटा डाक्टर भेट्न ठेलमठेल गरेर लाइनमा उभिनु नपरोस् । ७०-८० काटेका हाम्रा आमाबुवा, हजुरबुवा हजुरआमाहरूले आˆनो स्वास्थ्य चेकजाँचका लागि चिन्ता गर्नु नपरोस् । मल, बिउ समयमा पाउन सकिएन भनेर किसानले नारा जुलुस निकाल्नु नपरोस् । एउटा प्लस टुसम्मको अध्ययन सकेर निस्केको विद्यार्थीलाई जीविकोपार्जनका लागि अब के गर्ने होला भन्ने कुराको चिन्ता नहोस् । एउटा आम युवाले वैदेशिक रोजगारका लागि भिसा आएन भनेर चिन्ता गर्नु नपरोस् ।

४-५ वर्षको अवधिमा माथि उल्लेखित विषयमा शत-प्रतिशत सफलता हासिल गर्न सम्भव थिएन होला तर सफलता प्राप्त गर्ने बलियो आधार बनाउन असम्भव भने थिएन । राजनीतिक सिद्धान्त/दर्शनहरूको आ-आˆनै महत्व होलान् तर सबैभन्दा महत्वपूर्ण भनेको राजनीतिक दलका नेताहरूको नियत नै हो ।

अबको स्थानीय चुनावमा भोट माग्न आउने उम्मेदवार, नेता अगुवाहरूलाई भोलि तिमीले जितेको खण्डमा हाम्रो गाउँ तथा नगरबाट कति नर्स, जेटीए, ओभरसियर, इन्जिनियर, भेटेरिनरी डाक्टर उत्पादन गर्न सक्छौ भनेर अब हामीले प्रश्न गर्न सक्नुपर्छ । सबैका लागि स्वास्थ्य सेवालाई सहज र प्रभावकारी बनाउन तिमीसँग के प्लान छ भनेर सोध्न सक्नुपर्छ । आˆनो गाउँ तथा नगरमा रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न तिमीसँग के कस्ता उपाय छन् भनेर सोध्न सक्नुपर्छ । आज हामीले यसरी प्रश्न गर्न सकियो भने मात्र जनप्रतिनिधिहरू भोलि गएर उत्तरदायी बन्नेछन् ।

त्यसैले आगामी चुनावमा दुई पैसा चन्दा दिन सक्ने हैन, आउँदा दिनमा तपाईं हामीलाई कहिल्यै कसैसँग चन्दा लिनु नपर्ने एउटा स्वावलम्बी नागरिक बनाउन सक्ने सक्षम र मिहिनेती नेता तथा जनप्रतिनिधिहरूको छनोट गरौं । अनि मात्र हामी र हाम्रो मुलुकको कल्याण हुन सक्छ । अहिलेदेखि नै सचेत बनौं- बल अब हाम्रो कोर्टमा छ !

(भद्रपुर-झापा, हाल दोहा-कतार)