कति सम्भव छ सीमा क्षेत्रका पम्पमा विद्युतीय भुक्तानी ? 

१५ फागुन, काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले भारतीय सीमा नजिकका २ किलोमिटर क्षेत्रका सबै पेट्रोल पम्पहरुलाई नगदरहित भुक्तानीमा लैजाने घोषणा गरेको छ । निगमको बोर्ड बैठकबाट परित भएर मातहतका सात वटै प्रादेशिक डिपोमा परिपत्र भएको यो निर्णय कार्यन्वयन भए भारतसँगको सीमा क्षेत्रमा रहेका देशभरका १५६ वटा पम्पमा अर्को महिनादेखि पूर्ण विद्युतीय भुक्तानी सेवा सुरु हुनेछ ।

नेपाल आयल निगमले गत वर्ष जडान गरेको ईआरपी प्रणालीमा जोडिने यस्तो भुक्तानीले इन्धनको अवैध बिक्री र अपचलन रोक्ने निगमको दाबी छ ।

विद्युतीय भुक्तानी किन ?

निगमको दाबी अनुसार नेपाल भारत सीमामा हुने पेट्रोलियम अपचलन रोक्न यस्तो गृहकार्य थालिएको हो । अहिले भारतमा भन्दा नेपालमा डिजेल र पेट्रोलको मूल्य लिटरमा १२ देखि ३० रुपैयाँसम्म सस्तो भएको र त्यसैलाई अधार बनाएर हुन सक्ने तस्करी रोक्न विद्युतीय भुक्तानी सुरु गर्न लागिएको निगमको भनाइ छ ।

उच्च मूल्य अन्तरका कारण सीमा क्षेत्रमा पेट्रोलियम पदार्थको अवैध कारोबार भएको विभिन्न घटना क्रमले देखाएपछि यस्तो निर्णयमा पुगिएको निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्याय बाउँछन् । इन्धन अपचलन भइहाले खरिदकर्ता र बिक्रेताको सबै विवरण पहिल्याउन सहज हुने र भुक्तानीमा नेपाली गेटवे नै प्रयोग हुने भएकाले सुरक्षका लागि पनि निगम यो प्रणालीमा गएको प्रवक्ता उपाध्यायले बताए ।

निगमका डिपो र निजी पम्पहरु बीचको भुक्तानी यसअघि नै विद्युतीय भइसकेका कारण पप्म र उपभोक्ता बीचको भुक्तानी मात्रै अब यो प्रणालीमा जोडिने छ । उपभोक्ताले डिजेल वा पेट्रोल किन्दा अब वालेट, आईपीएस, कार्ड स्वाइप वा बैंकिङ एपमार्फत मात्रै पम्पहरुलाई भुक्तानी गर्नु पर्ने निगमको भनाइ छ ।

गृहकार्य सुरु

आयाल निगमकाअनुसार देशभर कुल १,५६५ वटा पेट्रोल पम्पहरु छन् । जसमध्ये १० प्रतिशत अर्थात १५६ वटा पम्पहरु नेपाल भारत सीमा नजिक छन् । भारतसँग सीमा जोडिएका जिल्लाका २ किलोमिटर नेपालतर्फ रहेका पम्पहरुको विवरण संकलन र भुक्तानीमा विद्युतीय प्रयोगबारे छलफल सुरु भएको निगमको एक नम्बर प्रादेशिक कार्यालय विराटनगरले जनाएको छ । ‘हाम्रो प्रदेशमा २ किलोमिटर भित्र केही पम्प छन् उनीहरुलाई गृहकार्य गर्न भनेका छौं,’ प्रादेशिक प्रमुख अशोक साहले अनलाइनखबरसँग भने ।

यता निगमको मधेश प्रादेशिक कार्यालय अमलेखगञ्जले पनि आफ्नो क्षेत्रका पम्पहरुलाई विद्युतीय भुक्तानीका लागि पूर्वाधार बनाउन निर्देशन दिएको जनाएको छ । ‘हाम्रो क्षेत्रमा १५ वटा पम्पहरु छन् सबै पम्पहरुलाई विद्युतीय भुक्तानीमा इन्धनको भुक्तानी लिनेगरी काम गर्न पत्र पठाएका छौं,’ डिपो प्रमुख प्रदीप यादवले भने, ‘विद्युतीय भुक्तानीका लागि वातावरण तयार गर्दै पम्प सञ्चालक र उपभोक्तालाई बानी पार्छौं ।’ विद्युतीय भुक्तानीमा नजाने पम्पलाई तेल कटौती गरिने पनि उनले बताए ।

कति हुन्छन् यो क्षेत्रमा पेट्रोलियम कारोबार ?

निगमको प्रारम्भिक अध्ययन अनुसार नेपाल भारत सीमा क्षेत्रका दुइृ किलोमिटर भित्र रहेका एउटा पम्पहरुले औसत दैनिक ४ हजार लिटर पेट्रोल र ४ हजार लिटर डिजेल बिक्री गरिरहेका छन् । चाडपर्व र खेती लगाउने बेला इन्धनको माग थप वृद्धि हुने निगमले जनाएको छ ।

कारोबारको तथ्यांक हेर्दा विद्युतीय भुक्तानी लागू हुने कुल १५६ पम्पमा दैनिक ६ लाख २४ हजार लिटर पेट्रोल र डिजेलको कारोबार डिजिटल भुक्तानी प्रणालीमा आउने छ । यो प्रणाली कार्यन्वयनमा आए डिजेल पेट्रोलमा मात्रै दैनिक यो क्षेत्रमा हुने एक अर्ब ७० करोडको कारोबार डिजिटल भुक्तानीबाट हुनेछ । पेट्रोल र डिजेलमा क्रमशः ९० र ७८ करोड रुपैयाँको कारोबार हुने निगमले जनाएको छ ।

कार्यान्वयन गर्न कति सम्भव ?

पहिले चेतनामुलक ढंगबाट वातावरण तयार गर्ने र विस्तारै अनिवार्य गर्नेगरी निगमले थालेको तयारी चुनौतीपूर्ण भने छ ।

पम्पलाई डिजिटल बनाउन सकिए पनि त्यसमा उपभोक्तालाई कसरी बानी पार्ने भन्ने विषय जटिल भएको निगमका मधेश प्रादेशिक डिपो अमलेखगन्जले जनाएको छ । कृषकसम्म बैंकिङ पहुँच नपुगेका कयौं ठाउँहरुमा पनि पम्प रहेको र ती पम्पहरुमा भुक्तानी गर्न कठिन हुने कुरा पम्पहरुले गरेको डिपो प्रमुख प्रदीप यादवले बताए ।

यता पेट्रोलियम बिक्रेता पम्पहरुको छाता संगठन नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एसोसिएसनले भने पेट्रोलियम कारोबार डिजिटाइज गर्ने कार्य राम्रो भए पनि सहज नभएको प्रतिक्रिया दिएको छ ।

पम्पहरु निगमको नीति कार्यनवनयन गर्न सक्ने अवस्थामा रहेपनि उपभोक्ता विद्युतीय भुक्तानीमा जान सक्ने अवस्था नरहेको एसोसिएसनका अध्यक्ष लिलेन्द्रप्रसाद प्रधानले बताए । ‘हामी त गरौंला तर उपभोक्ता तयार छैनन्’ प्रधानले भने ।

सीमा क्षेत्रबाट पाँच किलोमिटर यतासम्म मात्रै पम्प राख्न पाइने व्यवस्था संशोधन गरेर निगमका अधिकारीले नै दुई किलोमिटरमा पु¥याएको उनले आरोप लगाए ।