चल सम्पत्ति पनि धितो स्वीकार हुने गरी कानुन बन्दै

२६ वैशाख, काठमाडौं । चल सम्पत्ति पनि धितोका रूपमा योग्य हुने गरी सुरक्षित कारोबार सम्बन्धी ऐन संशोधन हुने भएको छ ।

सुरक्षित कारोबार सम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक–२०८० को प्रतिवेदन विधायन व्यवस्थापन समितिले पारित गर्दै विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेस गर्ने भएको हो ।

संशोधित विधेयकमा धितो हक सिर्जना हुँदाका बखत धितोको सम्पत्तिका रूपमा रहेको अधिकारपत्र लगायत चल सम्पत्ति नेपालमा रहेको भए उक्त धितोका सम्बन्धमा ऐन लागु हुने प्रस्ताव गरीएको छ ।

यस्तै नेपालमा रहने आधार देखिएको चल सम्पत्ति वा त्यस्तो सम्पत्ति सामान्यतया एकभन्दा बढी मुलुकमा प्रयोगमा आउने गरेको र उक्त सम्पत्ति धितो दिने व्यक्ति नेपालमा बसोबास गरी त्यस्तो धितो नेपालमा रहेको भए पनि ऐन लागु हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।

यस्तै धितोको सम्पत्तिका रूपमा रहेको बहीखाता लगायत चल सम्पत्ति र त्यस्तो धितोको सम्पत्ति नेपालमा रहने भए पनि त्यसलाई ऐन लागु हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।

संशोधन विधेयकमा चल सम्पत्तिको परिभाषामा चल सम्पत्ति बाहेक जडित सामान, उत्खननका लागि अनुमतिप्राप्त खनिज पदार्थ, काट्नुपर्ने रुखलगायत व्यक्तिको कुनै पनि प्रकृतिको मूर्त वा अमूर्त सम्पत्ति हुने उल्लेख छ ।

चल सम्पत्ति शब्दले भविष्यमा सिर्जना हुने सम्पत्ति, बहीखाता, मालसामान, बैंक खाता, धितोको सम्पत्तिबाट प्राप्त लाभ वा मुलुक बाहिर रहेको चल सम्पत्तिलाई समेत जनाउने उल्लेख छ । तर, धितोको सम्बन्धमा भने नेपालमा रहेको सम्पत्तिमा मात्रै उक्त ऐन लागु हुने गरी संशोधन प्रस्ताव आएको हो ।

विधायन व्यवस्थापन समितिमा दफाबार छलफलपछि समितिको बुधबार बसेको बैठकले प्रतिवेदनसहित विधेयक पारित गरेको हो । विधेयक अब राष्ट्रिय सभामा पेस हुनेछ । पारित भएको प्रतिवेदन चाँडै राष्ट्रिय सभा बैठकमा प्रस्तुत गरिने समिति सभापति जयन्ती राईले बताइन् ।

पहिलो पटक २०६३ सालमा सुरक्षित कारोबार ऐन आएको थियो । तर, ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएपछि सरकारले ४ चैत २०८० मा अर्थ मन्त्रालयमार्फत राष्ट्रिय सभामा ऐनको पहिलो संशोधन विधेयक सम्बन्धी प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो ।

समितिले प्रतिवेदनसहित राष्ट्रिय सभामा पेस गर्ने विधेयक राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभाबाट पारित भए चल सम्पत्तिको धितोसमेत उक्त ऐनले स्वीकार गर्ने छ ।

विधेयक पारित भएर ऐन कार्यान्वयनमा आए अचल सम्पत्ति धितोमा समेत ऋण लगानी गर्न सकिने अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बताए ।

‘यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अचल सम्पत्तिमात्र धितो राखेर ऋण दिने गरेकामा यो ऐन लागु भएपछि चल सम्पत्ति पनि धितो राख्न सकिन्छ,’ अर्थमन्त्री पुनले भने ।

अब पशु, कृषि बाली तथा कृषिजन्य उत्पादन, उक्त उत्पादनबाट तयार पारिएका खाद्यवस्तु र उत्खननका लागि अनुमति लिइएको खनिज पदार्थसमेत धितो राखेर ऋण लिन सकिने उनले बताए ।

सभापति राईले सरलीकृत रूपमा कर्जा लिएर साना तथा घरेलु उद्योग सञ्चालन गर्ने व्यवसायीलाई सहज होस् भन्ने उद्देश्यसाथ विधेयक आएको बताइन् ।