अदालतमा मुद्दा, मिडियामा कानुन व्यवसायीका बहस

नेपालका चर्चित कलाकारले एक नाबालिकाको बलात्कार गरेको आरोपमा पक्राउ परेपछि सामाजिक सञ्जाल तथा मिडियामा यो विषयले निकै ठूलो चर्चा पाउनुको साथै ‘को दोषी छ’ वा ‘को निर्दोष’ भनी बहस समेत भइरहेको छ ।

केही व्यक्तिहरू नेपालको कानुनमा भएको १८ वर्षे हद बढी भएकाले कानुन संशोधन गर्नुपर्ने तर्क गरिरहेछन् । केही कानुन व्यवसायी पीडितको तर्फबाट र केही कानुन व्यवसायी प्रतिवादीको तर्फबाट मिडियामा बहस गरिरहेका छन् । यस लेखमा यसैको सेरोफेरोमा रहेर चर्चा गरौं ।

के नेपालमा १६ वर्षको उमेरको हदलाई १८ वर्ष गर्नुको कुनै औचित्य छैन ? के यो दुई वर्षको उमेर बढाइएको कारणबाट जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी अपराधमा आज धेरै युवाको भविष्य अन्धकारमय भइरहेको छ ? केही समय अगाडिदेखि एउटा तर्क निकै चर्चित भइरहेको छ । त्यो हो– ‘नेपालमा जबर्जस्ती करणीको सन्दर्भमा बढाइएको १८ वर्षे उमेरको हद यथार्थ धरातलसँग पटक्कै मेल खाँदैन । हाम्रो सामाजिक परिवेश, परम्परा, मूल्य–मान्यता र परम्परागत रूपबाट मानिआएको उमेरका आधार तथा नेपाली महिलाको शारीरिक बनावट समेतको आधारमा नयाँ कानुनको तादात्म्यता देखिंदैन । जसका कारण अनाहकमा धेरै निर्दोष आज अपराधी भइरहेका छन् ।’

यस विषयमा चर्चा गरौं । यो जबरजस्ती करणी सम्बन्धी व्यवस्था मुलुकी अपराध संहिता २०७४ मा रहेको छ । यो कानुन २०७५ को भदौ १ बाट लागु भयो अर्थात् यो लागु भएको साढे तीन वर्ष भइसकेको छ । यसबीचमा धेरै व्यक्तिलाई यस ऐन अन्तर्गत मुद्दा समेत चलेको अवस्था छ । तर, आज आएर यो कानुनी प्रावधानको औचित्य छैन भन्ने तर्क गर्दा कतै एउटा प्रभावशाली व्यक्तिलाई बचाउनका लागि प्रोपोगाण्डा त भएको छैन भन्ने आशंका उत्पन्न भइरहेको छ ।

एउटा प्रभावशाली व्यक्तिको बचाउका लागि कानुन माथि नै प्रश्न गरी निजको बचाउका लागि पब्लिक सेन्टिमेन्ट पाउने रणनीति पो हो कि भन्ने आशंका गर्न सकिन्छ । यस्ता तर्कले प्रभावशाली व्यक्तिलाई अपराधबाट उन्मुक्ति दिनका लागि पृष्ठपोषण गरेको देखिन्छ ।

कानुनको शासनमा कानुन बमोजिम काम कारबाही हुन्छ । कानुनको कार्यान्वयनमा बाधाविरोध हुँदैन र हुनु पनि हुँदैन । किनभने कानुनको आँखामा धनी–गरिब, ठूला–साना सबै समान हुन्छन् । यस्ता तर्क गर्नेलाई मेरो प्रश्न छ– कुन अनुसन्धानले नेपाली महिलाको शारीरिक बनावटको आधारमा १६ वर्षपछि नेपाली महिलाले यौनको चाहना राख्छे र उनी शारीरिक तथा मानसिक रूपमा यौन सम्पर्कका लागि परिपक्व हुन्छे भन्ने उल्लेख गरेको छ ?

यौन सम्पर्क राख्नका लागि शारीरिक बनावट (व्यक्तिको निजी अंगको) विकास मात्र काफी छ ? त्यसका लागि निजको मानसिक विकास आवश्यक छैन ? समय र समाज अनुसार कानुनमा परिर्वतन हुँदै जान्छन् । परम्परा, मूल्य–मान्यता अनुसार हाम्रो देशमा पहिला सती प्रथा थियो तर त्यो आज छैन । आज पनि सती प्रथालाई कानुनी मान्यता दिनुपर्दछ भनी आवाज उठाउनु जायज हुन सक्छ र ? पक्कै पनि हुँदैन ।

१८ वर्षको हद करणीका मुद्दामा मुलुकी अपराध संहिता २०७४ ले लगाए पनि यसभन्दा अगाडि थुप्रै कानुनले १८ वर्षको हदलाई स्वीकार गरेको अवस्था छ । यसका केही उदाहरण यस प्रकार रहेका छन्– मदिरा ऐन, २०३१ को पहिलो संशोधन २०५७ सालमा भएको थियो । उक्त संशोधनले १८ वर्ष पूरा नगरेका व्यक्तिलाई मदिरा बिक्री–वितरण गर्न नहुने तथा १८ वर्ष पूरा नगरेका व्यक्तिले मदिरा बिक्री–वितरण गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।

नेपालको संविधान (२०७२) को धाराले ८४ (५) मा ‘१८ वर्ष उमेर पूरा भएको प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई संघीय कानूनबमोजिम कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान गर्ने अधिकार हुनेछ’ भन्ने उल्लेख गरेको छ भने धारा १७६ (५) ले १८ वर्ष उमेर पूरा भएको प्रदेशको क्षेत्रभित्र बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई कानूनबमोजिम कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान गर्ने अधिकार हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यसका अतिरिक्त धारा २२२ (५) मा १८ वर्ष उमेर पूरा भएको गाउँपालिकाको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको व्यक्तिलाई तथा धारा २२३ (५) मा १८ वर्ष उमेर पूरा भएको नगरपालिकाको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको व्यक्तिलाई संघीय कानून बमोजिम मतदान गर्ने अधिकार हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । १८ वर्ष पूरा नगरेका व्यक्ति बालबालिका हुन् भन्ने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले समेत मान्यता दिएको छ ।

१८ वर्ष हद त्यसै ल्याएको हैन । यसको लागि छुट्टै अनुसन्धान भएको थियो । उक्त अनुसन्धानले १८ वर्ष पूरा नगरेका व्यक्तिले शारीरिक सम्पर्क राख्दा त्यस्ता व्यक्तिको शारीरिक तथा मानसिक विकासमा समेत नकारात्मक असर पर्दछ भन्ने उल्लेख भएको छ । शारीरिक रूपमा ठूलो देखिनु, यौन अंगको विकास हुनुले मात्र एक व्यक्ति परिपक्व हुँदैन । कुनै कार्य गर्दा त्यसको परिणाम समेत अनुमान गर्न सक्ने व्यक्ति परिपक्व हुन्छ ।

त्यसैले नाबालकले (अर्थात् १८ नपुगेकाले) नेपालको कानुन अनुसार करार गर्न सक्दैनन् । त्यस्ता नाबालकको (१८ वर्ष नपुगेकाले) तर्फबाट निजका संरक्षक वा माथवरले करार गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।

कतिपयले तर्क गरिरहेका छन् कि १८ वर्षको हद कम गरी १६ वर्ष कायम नगरे बलात्कारीको तक्मा बोकी हाम्रा अधिकांश युवा जीवनपर्यन्त अँध्यारो सुरुङमा भासिन बाध्य हुने खतरा छ । परिणामतः मुलुक असफल राष्ट्र कहलिन पुग्छ ।

यो तर्कले धेरै पुरुष मित्रहरूलाई आफ्नो साथ र समर्थनमा कोही बोलेका छन् भन्ने भ्रममा पर्नुभएको त छ होला तर वास्तवमा हाम्रा अधिकांश युवा जीवनपर्यन्त अँध्यारो सुरुङमा भासिन बाध्य हुने खतरा छ भन्नुको अर्थ घुमाउरो तरिकाबाट हाम्रो देशका अधिकांश पुरुषहरू आफु भन्दा सानो कलिला उमेरका नाबालिकासँग शारीरिक सम्पर्क राख्न चाहन्छन् भन्न खोजेको हो ।

चाहे आफू ४० वर्ष भए पनि पुरुषहरू १६ वर्षकी नाबालिकासँग शारीरिक सम्पर्क राख्न चाहन्छन् भन्ने तथ्य पुष्टि गर्न खोजेको छ । मुलुक असफल राष्ट्र त्यो बेला हुन्छ, जब देशमा कानुनी राज्यको समाप्ति हुन्छ । त्यो बेलामा मुलुक असफल राष्ट्र हुन्छ, जब कानुनको कार्यान्वयन व्यक्ति विशेषका लागि फरक हुन्छ ।

जब न्यायालयलाई स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो काम–कारबाही गर्न नदिंदै हुल र जनमासले न्याय प्रभावित गर्न खोजिन्छ, तब मुलुक असफल हुनसक्छ । जब प्रहरी हिरासतमा रहेका व्यक्तिको समर्थनमा नारा–जुलुस लाग्दछ, जब प्रहरीलाई स्वतन्त्र रूपमा अनुसन्धान गर्न दिइँदैन तब मुलुक असफल हुनसक्छ ।

जब लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरिंदैन, जब आर्थिक समानताको लागि काम गरिंदैन, जब धनी र गरिबका लागि कानुन फरक हुन्छ, जब युवा पुस्तालाई कानुनको पालना गर्न हैन प्रतिकार गर्न सिकाइन्छ, हो; त्यो बेला पक्कै मुलुक असफल राष्ट्र कहलिन पुग्छ ।

आज प्रभावशाली व्यक्तिलाई बचाउनका लागि १८ वर्षको हद बढी भयो भन्ने तर्क गर्ने साथीहरूले कहिले रु.५०० धरौटी तिर्न नसकेर आर्थिक रुपमा विपन्न व्यक्ति जेलमा जान्न बाध्य भएको कुराको जानकारीमा राख्नुभएको छ कि छैन ? उखु किसानले आफ्नो अधिकार माग्दा माग्दै माइतीघर मण्डलामा ज्यान गुमाएको थाहा पाउनुभएको छ कि छैन ?

लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध राष्ट्रमा स्वास्थ्य र शिक्षा जस्तो विषयमा माफियातन्त्र हावी भएको छ । केही समय अगाडि रु.५००, ६०० तत्काल दिन नसक्दा समयमा उपचार नपाएर एक युवा पत्रकारको मृत्यु भएको थियो । वर्षायाममा सडकमा भएका खाल्टाखुल्टीमा परी कति बालबालिकाको मृत्यु भएको छ तर यस्ता विषयले कसैलाई छँुदैन । किन यी विषयमा कहिल्यै तर्क आउँदैनन् ?

कानुन व्यवसायीले कहाँ बहस गर्ने हो ?

पीडित तथा प्रतिवादीका कानुन व्यवसायीहरू दुवैले अदालतमा आफ्नो पक्षको तर्फबाट बहस गर्ने हो । युट्युब र मिडियामा बहस गर्ने हैन । कानुन व्यवसाय भनेको सेवा हो, व्यापार हैन । त्यसैले मैले फलानाको तर्फबाट बहस गरें भनेर आफ्नो प्रचार गर्नु भनेको कानुन व्यवसायीको आचारसंहिताको विरुद्धमा हुन्छ । कानुन व्यवसायीको आचारसंहिताले पक्षले आफूलाई व्यक्त गरेका कुरा सार्वजनिक गर्न रोक लगाएको छ । कानुन व्यवसायी जहिले पनि आफ्नो पक्षप्रति बफादार र नैतिक रूपमा जिम्मेवार हुनुपर्दछ ।

सैद्धान्तिक र कानुनी पक्षमा तर्क गर्न कानुन व्यवसायीले पाउँछन् तर तथ्यभित्र पसी व्यक्तिको नामै तोकी रेसलिङ्ग खेले जसरी सञ्चार/सामाजिक पुर्पक्षको विषय बनाउन पाइँदैन । यस्ता न्यायिक पुर्पक्षका लागि विचाराधीन रहेका विषयमा पक्षहरूको नाम लिएर कुरा गर्न मिल्दैन । यस्ता मुद्दामा सफाइ भएको उदाहरण छ भनी नेपाल कानुन पत्रिकामा प्रकाशित नजिर पल्टाई युट्युबमा बहस गर्न कानुन व्यवसायीको नैतिकता र आचारसंहिता दुवैले दिंदैन ।

जसरी पीडितको गोपनीयता र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार विभिन्न कानुनले संरक्षण गरेको छ, त्यसैगरी आरोपितको पनि सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार र कसूर प्रमाणित नभएसम्म कसूरदार नमानिने विषयलाई अरूले बिर्से पनि कानुन व्यवसायीहरूले बिर्सन हुँदैन । कानुन व्यवसायीलाई कानुन व्यवसायीको प्रमाण पत्र प्राप्त गरेको दिनदेखि विद्वान अधिवक्ता भनी सम्बोधन गरिन्छ । अब आफैंले विचार गरौं– सञ्चार/सामाजिक सञ्जालमा आफूले देखाएका हर्कतहरू एक विद्वानलाई गर्न सुहाउँछ कि सुहाउँदैन ।

कतिपयले असंवेदनशील रूपमा पीडितको नाम, फोटो र भिडियो सार्वजनिक गर्ने, बालिकाको चरित्र हत्या गर्ने र आरोपितको पक्षमा माहोल बनाउन प्रयास गर्ने काम गरिरहेका छन् । कतिपयले बालिकाको लुगा नच्यातिएकाले बलात्कार भन्न नमिल्ने भनी सार्वजनिक दाबी गरिरहेका छन् । जबरजस्ती करणी जस्तो अपराध समेत हामीले मिलाइसकेका थियौं, पछि कुरा बाहिर आयो भन्ने दावी गरिएको पनि सुनिएको छ । यी सबै गैरकानुनी कार्य हो । यसमा सम्बन्धित निकायको ध्यान जान आवश्यक छ ।

(लेखक अधिवक्ता हुन् ।)