९० प्रतिशत पूँजीगत खर्च गर्न अर्थमन्त्रीको निर्देशन

२५ फागुन, काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ले चालु आर्थिक बर्ष ०७८-७९ को पूँजीगत खर्च ९० प्रतिशत पुर्‍याउन निर्देशन दिएका छन् । पूँजीगत बजेट धेरै विनियोजन भएका १० मन्त्रालयको २४ फागुनसम्मको बजेट समीक्षा गर्न अर्थमन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री शर्माले मध्यावधि समीक्षामार्फत ९० प्रतिशत पूँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य लिएकाले सोहीअनुसार बजेट कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिए ।

‘हाम्रो अहिलेको छलफलमा ८० प्रतिशत भन्दा बढी खर्च नहुने देखियो । जबकी बजेटको मध्यावधि समीक्षाले ९० प्रतिशत पूँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको थियो’ उनले भने, ‘त्यो लक्ष्यमा पुग्न नसक्ने सुन्दा म चिन्तित छु, तर अहिलेसम्म केही बिग्रेको छैन, हामी सबैले प्रयास गरौं, यसो गर्दा लक्ष्य भेट्टाउन खासै गाह्रो पर्दैन ।’

पूँजीगत खर्च ९० प्रतिशत पुर्‍याउन अर्थ मन्त्रालयले सबै प्रकारको सहयोग गर्ने मन्त्री शर्माले प्रतिवद्धता समेत जनाए । बढी पूँजीगत बजेट भएका मन्त्रालयले कम खर्च गरेको र आवको अन्त्यसम्म पनि पूँजीगत खर्च उल्लेख्य मात्रामा गर्न नसक्ने जानकारी दिएका थिए ।

मन्त्री शर्माले बढी पूँजीगत खर्च भएका मन्त्रालयको प्रगति सन्तोषजनक नहुनु चिन्ताको बिषय भएको बताए । ‘कम पूँजीगत खर्च बिनियोजन भएका मन्त्रालयले धेरै प्रतिशत प्रगति देखियो तर पूँजीगत खर्च धेरै गर्ने दायित्व बोकेका मन्त्रालयले खर्च नै गर्न सकेनन् । यो चिन्ताको बिषय हो’ उनले भने ।

बजेटमा सरकारी लगानीका आयोजना, वैदेशिक स्रोतका आयोजना र साना आयोजना गरी मन्त्रालयले कार्यक्रम बनाई कार्यान्वनय गर्दै आएको तर साना आयोजनालाई वेवास्ता गर्दा जनताले विकासको अनुभुति लिन नपाएको उनको भनाइ थियो ।

‘साना टुक्रे आयोजना जनताका लागि महत्वपूर्ण हुनसक्छन् । यस्ता आयोजनालाई बेवास्ता गर्नुभएन’ मन्त्री शर्माले भने, ‘यस्ता साना आयोजना सम्पन्न नहुँदा कहिलेकाँही हामीकहाँ समेत राजनीतिक दबाब आउने गर्छ ।’

वैदेशिक स्रोतका आयोजना पनि डकुमेन्ट मिलाउन नसक्ने, प्रविधिबारे जानकार नहुने र नीतिगत समस्याका कारण ढिला भइरहेको भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरे ।

कतिपय मन्त्रालयले बजेटमा परेको कार्यक्रमको समयसीमा बारे अझै बुझ्न नसक्दा कार्यान्वयनमा जटिलता थपिएको बताए । ‘कतिपय मन्त्रालयले बजेटमा परेको कार्यक्रम अझै बुझेका छैनन् । कार्यक्रम सकिन कति समय लाग्छ भन्ने यकीन नै भएको छैन । २ बर्ष लाग्ने कार्यक्रमलाई एक वर्षे योजनामा राखिएको छ’ उनले भने, ‘अनुसन्धान र तयारी नगरी बजेटमा कार्यक्रम राख्दा यस्तो समस्या देखिएको हो ।’

अर्थमन्त्री शर्माले बजेट कार्यक्रममा अधिकांश मन्त्रालय अलमलिन थालेको र स्थानीय तह वा प्रदेशले गर्ने कामसमेत संघीय बजेटमा समावेश गर्ने गरेको बताए ।

‘मठ, मन्दिर स्थानीय तहले बनाउने भनिन्छ, तर बजेट केन्द्रमा राखिएको छ,’ मन्त्री शर्माले भने, ‘कृषिको बजेट पालिकाहरुमा हालिदिने, ४-५ सय घरधुरीलाई पानी वितरण गर्ने खानेपानी आयोजना सोझै प्रदेशलाई दिने गरी बजेट निर्माण गर्नुस् ।’

बजेट खर्च गर्न नसक्ने निकायले फाइल अड्काएर प्रदेश र स्थानीय तहलाई समेत काम गर्न नदिएको उनले गुनासो गरे । बजेट कार्यक्रममा देखिएका समस्या पुरानै भएकाले आगामी बजेट निर्माण गर्दा सबै कमजोरी सुधार गर्न अर्थमन्त्री शर्माले निर्देशन दिए । मन्त्री शर्माले अध्ययन र पूर्वतयारी गरेर मात्रै बजेटमा कार्यक्रम समावेश गर्न निर्देशन दिए ।

कार्यक्रममा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले कमजोर पूँजीगत खर्च गर्ने प्रवृत्तिबाट आफु निराश भएको बताउनुभयो । ‘भएको बजेटको कार्यान्वयन हेर्‍यो भने २० प्रतिशत पनि पुगेको छैन, तर थप बजेटको माग गर्ने स्थिति हेर्‍यो भने बिकराल छ’ उनले भने, ‘अहिले भएकै बजेटलाई व्यापक उपयोग गर्नुस् ।’

पूँजीगत बजेटबाट हुन सक्ने खर्च बारे मन्त्रालयहरुको अनुमानित विवरण

मन्त्रालय	आवको अन्त्यसम्म पूँजीगत खर्च गर्ने प्रतिबद्धता (प्रतिशतमा)
ऊर्जा, जलस्रोत मन्त्रालय	८० प्रतिशत नाघ्छ ।
सिचाइँ मन्त्रालय	८५-९० प्रतिशत खर्च हुन्छ ।
सहरी विकास मन्त्रालय	–
कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय	७०-७५ प्रतिशत खर्च हुन्छ
खानेपानी मन्त्रालय	७५ प्रतिशत प्रगति हुन्छ ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय	७० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च हुन्छ ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय	७५-८० प्रतिशत खर्च हुन्छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय	९० प्रतिशत खर्च हुन्छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय	९० प्रतिशत माथि हुन्छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय	८० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च हुन्छ ।