निर्वाचन आयोगको स्पष्टीकरण : समान मैदान दिन जनप्रतिनिधिको राजीनामा

राजीनामा किन ? यस्तो छ आयोगको तर्क 

१. नेपालको संविधानको धारा ३०६ को खण्ड (छ) ले तलब, भत्ता र अन्य कुनै किसिमको पारिश्रमिक तथा सुविधा समेतलाई पारिश्रमिक भनी उल्लेख गरेको छ । धारा २२७ मा गाउँसभा र नगरसभाका सदस्यले पाउने सुविधा प्रदेश कानुन बमोजिम हुने व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा १३ को खण्ड (घ) ले कुनै स्थानीय तह वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेको व्यक्ति स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन अयोग्य हुने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।

२. स्थानीय तह निर्वाचन नियमावली, २०७४ को नियम ५ अनुसूची १ को (थ) मा प्रचलित कानून बमोजिम स्थानीय तह सदस्य पदको कुनै पनि पदमा उम्मेदवार हुन योग्यता पुगेको कुनै पनि व्यक्तिले स्थानीय तहको कुनै पनि पदमा उम्मेदवारी दर्ता गराउउन सक्छन् । त्यस क्रममा सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा पाउने कुनै लाभको पद धारणा गरेको छैन भनी मनोनयन पत्रका साथ स्वघोषणा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । स्थानीय तहको कुनै पदमा निर्वाचित वा मनोनित कुनै पदाधिकारीलाई पदमा बहाल रहँदासम्म लाभको पद धारण गरेको व्यक्ति होइन भनी मनोनयनपत्र स्वीकृत गर्न सक्ने कानूनी आधार देखिदैन ।

३. स्थानीय तहमा बहाल रहेको पदाधिकारी पदमै रहेर उम्मेदवार हुँदा स्थानीय तहको साधन, स्रोत र पहुँचको उपयोग गर्न सक्ने र अन्य प्रतिस्पर्धीहरुले सो सुविधा नपाउने अवस्था रहन्छ । त्यस्तो परिस्थिति निर्वाचनमा सबै उम्मेदवारलाई समान अवसर हुन्छ भन्ने सिद्धान्त विपरीत हुने हुन्छ । र स्वच्छ प्रतिस्पर्धा नहुने अवस्था आइपर्छ ।

४. नेपालको संविधानको धारा ८७ को खण्ड (ङ) र धारा १७८ को खण्ड (च) मा रहेको व्यवस्थाले संघीय संसद र प्रदेश सभा सदस्यको योग्यतामा लाभको पद भन्नाले निर्वाचन वा मनोनयनद्वारा पूर्ति गरिने राजनीतिक पद बाहेक सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा पाउने अन्य पद सम्झनुपर्छ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । संघीय संसद तथा प्रदेश सभा सदस्यको लागि निर्वाचित वा मनोनित हुने राजनीतिक पदमा बहाल रहेको व्यक्तिलाई उम्मेदवार हुन बन्देज गरेको छैन ।

५. तर स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुने व्यक्तिलाई त्यस्तो छुटको व्यवस्था छैन । संविधानको धारा ८७ को उपधारा (३) तथा धारा १७८(२) मा निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्ति हुने राजनीतिक पदमा बहाल रहेको व्यक्ति संघीय संसदको सदस्य वा प्रदेश सभा सदस्य पदमा निर्वाचित वा मनोनीत भएमा शपथ ग्रहण गरेको दिनदेखि निजको त्यस्तो पद स्वतः रिक्त हुने व्यवस्था रहेको छ । स्थानीय तहका सदस्यको हकमा यस्तो व्यवस्था नगरिएको हुँदा उम्मेदवारी दिँदा राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था राख्नु परेको हो ।

६. संघीय कार्यपालिका र प्रदेश कार्यपालिकाको गठन सम्बन्धित संसदबाट हुने भएकोले कार्यपालिकाको सदस्यको पद तत्काल पूर्ति हुन सक्ने अवस्था हुन्छ । तर स्थानीय तहको हकमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख, उपप्रमुख वा वडा अध्यक्ष पद रिक्त भएमा पूनः उपनिर्वाचन भई प्रत्यक्ष निर्वाचनको माध्यमबाट निर्वाचित हुने भएको हुँदा त्यस्ता पदमा रहेका व्यक्तिहरु जनताबाट कार्यकारी पदकै लागि प्रत्यक्ष रुपमा निर्वाचित पदाधिकारी हुने हुँदा उनीहरु पदमा बहाल रही निर्वाचनमा सहभागी हुँदा निर्वाचनमा प्रभाव पर्न सक्ने देखिन्छ ।

७. स्थानीय कार्यपालिकाका पदाधिकारीहरु स्थानीय तहको विकास निर्माण, सेवा प्रवाह र स्थानीय जनताको व्यक्तिगत समस्या र सुविधासँग सम्बन्धित विभिन्न सिफारिस लगायतका दैनिक जीवनसँग सम्बन्धित क्रियाकलापमा प्रत्यक्ष सहभागी हुन्छन् । निर्वाचनमा त्यस्तो अधिकारको दुरुपयोग हुन गई निर्वाचनको स्वच्छतामा असर पर्नसक्ने देखिन्छ ।

नेपालको संविधानको धारा ९१ को उपधारा (१) को खण्ड (क) र धारा १८२ को उपधारा (६) को खण्ड (क) ले प्रतिनिधि सभा वा प्रदेश सभा विघटन भएको अवस्थामा आफ्नो पदको बहाल रहेका सभामुख र उपसभामुख प्रतिनिधि सभा वा प्रदेश सभा सदस्यको लागि हुने निर्वाचनमा उम्मेदवारी दाखिला गर्ने अघिल्लो दिनसम्म आफ्नो पदमा बहाल रहने व्यवस्था छ । प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनमा समेत प्रतिनिधि सभाका पदाधिकारी पदमा बहाल भई उम्मेदवार हुन नसक्ने अवस्था हुन्छ ।

८. स्थानीय सभाका सदस्यको रुपमा रहने स्थानीय कार्यपालिका तथा सम्बन्धित सभाका सदस्यहरु पदमा बहाल रहेर निर्वाचनमा सहभागी गराउन उपयुक्त हुदैन । २०७३ सालमा जारी भएको स्थानीय तह निर्वाचन नियमावली, २०७३ को अनुसूची–१ मा रहेको मनोनयन फाराममा सम्बन्धित उम्मेदवारले सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा पाउने गरी कुनै लाभको पद धारण नगरेको भनी स्वघोषणा गर्ने व्यवस्था छ ।

९. यसअघिको २०७४ सालको निर्वाचन हुँदा स्थानीय तहमा कुनै पदाधिकारी नभएकोले राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था नगरिएको हो । यस विषयमा हालसम्म कुनै प्रश्न नउठेको अवस्थामा आचारसंहितामा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको हो ।

१०. यसलाई संविधान तथा कानून विपरीत भनी व्याख्या गर्न सकिने आधार र कारण छैन । नेपालको संविधानको धारा २१५ को उपधारा (९), धारा २१६ को उपधारा (९) तथा स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ३ ले गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख, उपप्रमुख तथा वडा अध्यक्षको पदावधि समाप्त नहुदै कुनै कारणले पद रिक्त भएमा बाँकी अवधिका लागि उपनिर्वाचनद्वारा पूर्ति हुने व्यवस्था छ ।

एक वर्ष भन्दा कम अवधि बाँकी रहेमा उपनिर्वाचन नहुने स्पष्ट व्यवस्था गरेको सन्दर्भमा स्थानीय तहका पदाधिकारीले निर्वाचनमा मनोनयनपत्र दर्ता गर्दा राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था गरी उक्त पद करिब २० दिन रिक्त हुँदा स्थानीय तह नै ठप्प हुने भनी तर्क गर्नु उचित हुँदैन ।

११. स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १६ बमोजिमको स्थानीय तहको कार्यविभाजन र कार्य सम्पादन सम्बन्धी व्यवस्था छ । त्यही ऐनको दफा ११६ को कार्यवाहक भई काम गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचनमा कुनै वहालवाला पदाधिकारीले राजीनामा दिई उम्मेदवारी दर्ता गराएमा स्थानीय तहको कार्य संचालनमा कुनै समस्या सिर्जना नहुने देखिन्छ ।

१२. निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २२ ले निर्वाचनमा स्वच्छता, निष्पक्षता, पारदर्शिता तथा भयमुक्त वातावरण कायम राख्न आचार संहिता जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो । निर्वाचको स्वच्छता, निष्पक्षताको लागि स्थानीय कार्यपालिकाका पदाधिकारीले उम्मेदवार हुने भएमा पदबाट राजीनामा गर्नुपर्ने व्यवस्था आचार संहितामा समावेश गरिएको हो ।

निर्वाचन आयोगले आन्तरिक रुपमा तयार पारेको अवधारणापत्रमा आधारित