समाजवादको बरालिएको बाटो

समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र नेपाली संविधानको मर्म हो। तर समाजवादको चर्चा गर्दा राजनीतिक दल वा आम नागरिकमाझ यसबारे समान बुझाइ छैन र आ–आफ्नो पायक पर्ने वा आ-आफ्नो स्वार्थ अनुकूल अर्थ लगाउने क्रम बढ्दो छ। समाजवाद उन्मुख भनिएको हाम्रो देशको विकासको मोडलबारे धेरै अस्पष्टता र भ्रमहरू बाक्लिंदै गएका छन्।

यसबारे सैद्धान्तिक रूपमा स्पष्ट पार्ने र नागरिकहरूलाई शिक्षित गर्ने काम मूलतः नयाँ नेपाली संविधानका निर्माता र वाहकहरूको रूपमा रहेका मुख्य राजनीतिक दलहरूको नै हो। तर, यस सन्दर्भमा नेपाली राजनीतिक क्षेत्रले अपेक्षित बहस अघि बढाइरहेको छैन। त्यसैले सचेत नागरिकहरूले आफ्ना विचार अघि सार्नुपर्ने आवश्यकता भएको छ।

नेपालमा समाजवादको मायाजाल र नेपाली राजनीतिले पहिल्याउन खोजेको बाटोमा रहेका विरोधाभासहरूका चारवटा पाटाहरूको समीक्षा यहाँ प्रस्तुत गर्न खोजिएको छ।

अर्थतन्त्रको पेचिलो पक्ष

एकातर्फ निरपेक्ष आर्थिक वृद्धिले समाजवादको बाटो समात्न सक्दैन भने अर्कोतर्फ निजी क्षेत्रको लगानी विना आर्थिक वृद्धिलाई गति दिन सकिने अवस्था रहँदैन भन्ने कुरा दुनियाँको अनुभवसिद्ध तथ्य भैसकेको छ। नेपाली संविधानले समावेशी तथा न्यायोचित वृद्धिको बाटो समातेको छ, जुन तीव्र आर्थिक वृद्धि र विकासका लागि त्यति सजिलो बाटो होइन।

यही जटिलताको सम्बोधन कठिन भएको हुँदा पूँजीवादले आर्थिक वृद्धि र विकासको समाधान स्वतन्त्र बजार र अनियन्त्रित नाफाको सिद्धान्तबाट खोज्दछ। र, अनियन्त्रित नाफाबाट सृजित पूँजी र समृद्धिको रसपस चुहुँदै गरिब तथा कामदार तप्का बीच पुगिहाल्छ भन्ने कुराको नीतिगत पैरवी गर्दछ।

पूँजीवादी विकासको मोडेलले सिफारिस गर्ने समाधानको सबैभन्दा आकर्षक पक्ष भनेको पूँजी निर्माणका लागि बलियो आर्थिक धरातल कायम गर्नु नै हो जसले गर्दा लगानीका लागि आवश्यक पूँजीको जोहो गर्न कठिन हुँदैन। यही आकर्षणले कतिपय देशहरू राज्यद्वारा पोषित पूँजीवादको मोडेल अपनाइरहेका छन्। यही सेरोफेरोमा शासक र लगानीकर्ता वा व्यापारी छुट्याउनै नसकिने ‘क्रोनी क्यापिटालिज्म’ किसिमको पूँजीवादी अर्थतन्त्रको मोडेलले बाहिरी रूपमा सफलता पाइरहेको पनि देखिन्छ।

शासकहरू प्रत्यक्ष रूपमा व्यवसायमा संलग्न भएको सहजै देखिने मध्यपूर्वका मुलुकलाई नजोड्ने हो भने पनि मलेसिया, सिंगापुर, रसिया, इण्डोनेशिया जस्ता मुलुकहरूमा ‘क्रोनी क्यापिटालिष्ट’ मोडेलको प्रभुत्व रहेको पाइन्छ भने छिमेकी भारत पनि ‘क्रोनी क्यापिटालिज्म’ को सूचकांकमा ९औं स्थानमा रहेको छ। यस्तो खाले पूँजीवादको कुरा यहाँ उल्लेख गरिनु किन सान्दर्भिक छ भने नेपालमा समावेशी तथा न्यायोचित वृद्धिको नाममा यस्तै खाले शासक र व्यापारी नछुट्टिने पूँजीवादको स्वरूपले प्रश्रय पाउने जोखिम बढ्दै गएको छ। यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्रको प्रवृत्ति दलाल पूँजीवादबाट केही बाहिर त निस्केला तर मूल रूपमा अर्थव्यवस्थाको नियन्त्रण राज्य र सीमित व्यापारीको ‘नेक्सस’ले उनीहरूकै स्वार्थ अनुकूल सञ्चालन गर्ने खतरा रहनेछ।

त्यसैले पनि सबैजसो राजनीतिक दलहरू मुखले मात्रै भए पनि सहमत रहेको भनिएको समावेशी तथा न्यायोचित वृद्धिको विषयमा स्पष्टता चाहिएको छ। तर यसतर्फ छिटपुट टिप्पणी बाहेक नीतिगत तथा राजनीतिक बहस प्रारम्भ नै भएको देखिंदैन भने बौद्धिक मन्थनले पनि ‘बजार तताएको’ छैन।

समावेशी तथा न्यायोचित वृद्धि

समावेशी तथा न्यायोचित आर्थिक वृद्धि र सामाजिक सुरक्षा पूर्ववर्ती सरकारको घोषित नीति थियो र वर्तमान सरकारको नीति पनि त्यही सेरोफेरोमै देखिन्छ। तर मोटो तथा अस्पष्ट रूपमा रहेको नीतिलाई कार्यक्रमिक रूपमा जनताले बुझ्ने गरी प्रस्तुत गर्न नसक्दा यस्तो खाले आर्थिक वृद्धि कसरी प्राप्त हुन्छ ? त्यसमा राज्य र निजी क्षेत्रको भूमिका के कस्तो हुने हो ? के कुरा स्वतन्त्र बजारले निर्धारण गर्ने हो ? के कुरामा निजी क्षेत्र र के कुरा सामूहिक-निजी क्षेत्र (अर्थात् सहकारी)ले अगुवाइ गर्ने हो ? अनि कुन कुरामा राज्य नै अघि सर्ने हो ? जस्ता यावत् कुराहरू स्पष्ट छैनन्। अर्थतन्त्रको इन्जिनका अवयवहरू नै परिभाषित नहुँदा योजनावद्ध रूपले समाजवाद उन्मुख आर्थिक वृद्धि र विकास अगाडि बढ्छ भन्ने कुरामा भरोसा गर्न कठिन छ।

यस सन्दर्भमा मुख्य रूपमा हालको विकास प्राथमिकतामा परेका पूँजीगत लगानीले कसरी समावेशी तथा न्यायोचित वृद्धि प्राप्त हुन्छ ? भन्ने विषय त अझै बढी अस्पष्ट रहेको छ। यसमा पनि मुख्य रूपमा वस्तुको उत्पादन र सेवाको विस्तारले विकासको मूल प्रवाहबाट बाहिर रहेका समुदायलाई कसरी समेट्दछ र उनीहरूलाई उत्पादित वस्तु तथा सेवाको विस्तारको प्रक्रियामा सहभागी भई कसरी लाभ लिनसक्ने अवस्थामा पुर्‍याउन सकिन्छ भन्ने विषय नै समावेशी तथा न्यायोचित वृद्धिका सन्दर्भमा मुख्य सवाल हो।

यस सन्दर्भमा, के अहिलेका स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले तय गरेका विकास प्राथमिकता, बजेट विनियोजन र नीति तथा कार्यक्रमहरूले यो बाटो समातेका छन् भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्दै जाँदा समाजवादतर्फको पहिलो पाइलाको समीक्षा गर्न सकिन्छ।

सार्वजनिक सेवा र सामाजिक सुरक्षा

नेपालमा सामाजिक सुरक्षाको लगानी सन्तोषप्रद रहेतापनि सार्वजनिक सेवामा ज्यादै कम लगानी रहेको अवस्था छ। सार्वजनिक सेवा र सामाजिक सुरक्षामा बढी लगानी गर्दा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी कम हुन जान्छ। सरसर्ती हेर्दा उच्च आर्थिक वृद्धिले ल्याउने कुप्रभाव भनेको मूल्यवृद्धि, धनी र गरीबबीच आर्थिक दूरी र असमावेशी विकास नै हो। त्यसैले तीव्र आर्थिक वृद्धि, सार्वजनिक सेवा र सामाजिक सुरक्षाको सन्तुलित तादात्म्य खोज्नु भाषण गरे जस्तो त्यति सहज छैन।

स्थानीय तहका सरकारहरूको अगुवाइमा निरपेक्ष गरिबी उन्मूलन गर्न, नागरिकको जीवन तथा जीविकालाई सहज बनाउन र मानव विकासका आँखाले महत्वपूर्ण मानिएको स्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच स्थापना गर्न मुलुक सफल भयो भने मात्र सीमान्तीकरणमा रहेको वर्ग मूल प्रवाहमा सामेल हुनसक्ने अवस्था आउँछ। यसको अर्थ समावेशी वृद्धिको आधार तयार गर्नका लागि पनि सार्वजनिक सेवा र सामाजिक सुरक्षाको रणनीति अपनाइनु आवश्यक छ। अन्यथा यो विषयले आर्थिक वृद्धिको अपेक्षालाई बल पुर्‍याउन सक्ने छैन। र, अपेक्षित आर्थिक वृद्धिको अभावमा सार्वजनिक सेवा सुदृढ र सामाजिक सुरक्षा ग्यारेण्टी हुने कुरा असम्भव छ भन्ने कुरा घाम जत्तिकै छर्लंग छ।

सार्वजनिक सेवाको क्षेत्र ज्यादै बृहत् छ। त्यसैले समाजवाद उन्मुख राज्यले यस सन्दर्भमा ‘प्रोग्रेसिभ रियलाइजेशन’ को बाटो समात्नुको विकल्प हुँदैन। अझ आर्थिक वृद्धिको एजेण्डा नै प्रमुख भएको हाम्रो जस्तो देशका लागि सार्वजनिक सेवालाई योजनाबद्ध तरिकाले गुणस्तरीय र नि:शुल्क वा कम शुल्कमा आधारित बनाउँदै लैजानु आवश्यक छ। यस सन्दर्भमा हाम्रा विभिन्न तहका सरकारहरूले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजनाहरू कस्ता बनाउँछन् र कसरी कार्यान्वयन गर्दछन् भन्ने कुरालाई नै मुख्य मानक मान्नुपर्ने हुन्छ। हिजोआज चलिरहेको शिक्षा र स्वास्थ्य सम्बन्धी केजरीवालको दिल्ली मोडलको बहसलाई पनि यही पृष्ठभूमिमा राखेर हेर्दा तुलनात्मक रूपमा सही निर्क्योलमा पुग्न सहज हुनेछ।

कर राजनीतिको विरोधाभास

करको दायरा र दरको बहस नेपाली समाजमा तातेकै छ। जबजब बजेट निर्माणको समय आउँछ त्यस बहसले गति लिन्छ। अर्थशास्त्रको कखरा बुझ्नेले सहजै भन्न सक्छ कि वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र विस्तार विना कर तथा राजस्वमा दिगो वृद्धि सम्भव हुँदैन। वितरणमुखी हुनका लागि पनि थैली भरिएको हुनुपर्छ र त्यो थैली भर्नका लागि सबल अर्थतन्त्रको आधार चाहिन्छ। त्यसैले आवश्यक नीतिगत तथा अन्य पूर्वाधार निर्माण गरेर वस्तु तथा सेवाको विस्तारलाई प्रवर्धन गर्नु र यस प्रक्रियामा सीमान्तकृत वर्गलाई सहभागी गराउनु आजको विकास आवश्यकता हो। के हाम्रा सरकारहरूको ध्यान यसतर्फ पुगिरहेको छ त ? जवाफ त्यति सकारात्मक छैन।

यस सन्दर्भमा स्थानीयदेखि प्रान्तीय सरकारहरूले आफ्नो क्षेत्रका तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरूको पहिचान र त्यसको प्रवर्धनमा योजनावद्ध लगानी गर्नुपर्ने हो तर कृषि सबैको मौखिक प्राथमिकतामा रहे पनि लगानीको हिसाबले उपेक्षित हुनु भनाइ र गराइबीचको खाडल सहजै पत्ता लगाउने आधार बनेको छ। त्यसैगरी पर्यटन तथा अन्य सेवाको उत्पादन र विस्तारको कथा पनि सन्तोषप्रद देखिंदैन।

नागरिकको आँखाबाट हेर्दा कर संकलनसँग सार्वजनिक सेवा र सामाजिक सुरक्षाको विषय प्रत्यक्ष जोडिएको हुन्छ। न्यायोचित कर संकलन तथा वितरणको अभ्यासबाट सरकारहरूको जवाफदेहिताको स्तर मापन हुन्छ। संकलित राजस्व जनताका विकास आवश्यकता र सार्वजनिक सेवामार्फत न्यायपूर्ण तरिकाले फर्कने (पुनर्वितरण हुने) अवस्थामा मात्र करप्रति नागरिकहरूको सकारात्मक भाव उत्पन्न हुनसक्छ।

सरकारले राष्ट्रिय आवश्यकताका कतिपय क्षेत्रमा लगानी बढाउन केही समयावधिका लागि कर मुक्त क्षेत्र र कर सहुलियत पाउने क्षेत्रको घोषणा र कार्यान्वयन गर्न सक्छ तर त्यो कार्य पारदर्शी र विकास प्राथमिकतासँग मेल खाने हुन आवश्यक छ। अन्यथा करमा सहुलियत वा छुट पाउनेहरू केही राज्य संयन्त्रका नजिक रहेका र टेबुलमुनिबाट सहुलियत किन्न सक्ने ‘टाइकुन’ मात्र हुनेछन्।

विगतको एनसेल र अहिलेको बोटलर्स नेपालको कर छली प्रकरणबाट पनि सिक्न सकिने कुराहरू धेरै छन् तर इमानदार भएर सिक्न तयार हुनुपर्दछ। यस्ता प्रकारका कर छलीका गुपचुप कथाहरू त कति होलान् कति, यी प्रतिनिधि स्क्याण्डलहरूबाटै सहज अनुमान लगाउन सकिन्छ। समाजवाद उन्मुख भनिएको राज्यमा आम नागरिकहरू करको चपेटामा पर्ने तर ठूला उद्योग र व्यावसायिक घरानाहरूले कर छुट पाउने अवस्था रहिरह्यो भने समाजवादका लागि त्योभन्दा ठूलो व्यङ्ग्य त के होला र खै ?

राजस्व संकलनको योजना पनि विकास योजनाको एउटा अभिन्न अङ्ग हो। तर के हाम्रा सरकारहरू यसबारेमा आधारभूत जानकारी राख्दछन् त ? भन्ने प्रश्नको उत्तर सकारात्मक पाउन कठिन छ। राजस्व योजनालाई समग्र विकास योजनाको चक्रमा एउटा महत्वपूर्ण पाटोको रूपमा लिइयो भने मात्र यो बढी व्यावहारिक र न्यायपूर्ण हुन सक्छ। सरकार भन्नाले राजनीतिक नेतृत्व मात्र होइन, कर्मचारीतन्त्र पनि सँगै आउँछ।

त्यसैले राजस्व योजनाका सन्दर्भमा पनि यी दुवैको कार्यकौशल र जवाफदेहिताको प्रश्न सँगसँगै उठ्न आवश्यक छ। अन्यथा कहीं यस्तो नहोस् कि आफ्ना निर्णयहरू कार्यान्वयन नगर्दै बीच बाटोबाट फिर्ता हुन परोस्। यस घटनासँगै कर सम्बन्धी वास्तविक निर्णय कसले गर्दछ भन्ने प्रश्न पनि बाहिरिएको छ र सरकारहरू पनि स्वतन्त्र हुँदैनन् भन्ने तथ्य स्थापित भएको छ।

अन्त्यमा, जनताका आँखाबाट हेर्ने हो भने माथिका चार सवालहरू समाजवादी अर्थराजनीतिसँग मात्र नभई संविधान कार्यान्वयनको सवालसँग पनि गाँसिएका छन्। नागरिकको जीवन, जीविका तथा खुसियालीलाई प्रत्यक्ष प्रभावित गर्ने विषयमा नीतिगत तथा कार्यक्रमिक स्पष्टता नभई केवल कानूनी रूपमा संविधानको कार्यान्वयनको प्राविधिक बाटोले मात्र समाजवादतर्फको यात्रालाई निर्दिष्ट गर्न सक्दैन। सबै तहका सरकारका विकास प्राथमिकतामा मनमौजी ताल देख्दा लाग्छ हाम्रो समाजवादको यात्रा बरालिएको छ। यसलाई मूल बाटोमा फर्काउन अहिलेकै जस्तो जोडबलले पुग्दैन।

समृद्धि र समाजवादतर्फको यात्राको अर्थ–राजनीति पनि मूलरूपमा फराकिलो आर्थिक आधार र समतामूलक विकासको समायोजनसँग सम्बन्धित छ। जनतासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको सरकार भएका नाताले स्थानीय सरकारहरूसँग यसको जिम्मवारी अझ बढी छ। स्थानीय निर्वाचनको चर्चा चलिरहँदा यस विषयमा पनि छलफल गरिनु आवश्यक छ। राजनीतिक दलका लागि पनि यो जनतालाई प्रशिक्षित गर्ने सुनौलो अवसर हो। अन्यथा फगत भोटका लागि भ्रमको व्यापारले हामी नेपालीलाई थप क्षति गर्नेछ। यसका लागि नागरिक स्तरमा पनि बहस तथा पैरवीको आवश्यकता यतिवेला अझ बढेको छ।