‘समाजवाद’को बान्की

हठात् सत्ता–समीकरण बदलेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सत्ता–समीकरण बदल्नुको ‘रणनीतिक महत्व’ रहेको अभिव्यक्ति दिन थालेका छन् । प्रधानमन्त्रीकै बोलीमा लोली मिलाउँदै वर्तमान सत्ता गठबन्धनको प्रमुख अंशियार दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि वर्तमान गठबन्धन निर्माणमा ‘प्रचण्डको पहललाई आफूले साथ दिएकोले यसमा बाह्य शक्तिको हात नरहेको’ टिप्पणी गरेका छन् । सत्ता घटक दलका नेताहरूले वर्तमान सत्ता गठबन्धनलाई मुलुकमा ‘समाजवाद’को आधार खडा गर्ने प्रयत्नको रूपमा समेत व्याख्या गर्न थालेका छन् ।

त्यसो त यसअघि नै नेकपा माओवादी केन्द्र, जसपा नेपाल, नेकपा एकीकृत समाजवादी र विप्लव नेतृत्वको नेकपाबीच समाजवादी मोर्चा निर्माण भएको थियो । नयाँ सत्ता गठबन्धनसँगै समाजवादी मोर्चाको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्दै गर्दा समाजवादी मोर्चालाई अझ बृहत् बनाउँदै लैजाने तयारी भएको पनि बताइएको छ । जस क्रममा आसन्न इलामको उपनिर्वाचनमा नेकपा माओवादी केन्द्र तथा नेकपाले एमालेका उम्मेदवारलाई सहयोग गर्ने समझदारी निर्माण भएको देखिएको छ । जसलाई वामपन्थी कम्युनिस्ट शक्तिहरूबीच पुनः निकटता पैदा भएको अर्थमा हेर्न सकिन्छ । बेलाबखत वामपन्थी खेमामा उत्पन्न हुने बहसले ‘समाजवाद’लाई कार्यनीतिक लक्ष्य बनाएर वामपन्थी शक्तिहरू एक हुनुपर्ने धारणा प्रकट गर्ने गरिएको छ ।

पछिल्लो समय विश्व राजनीतिमा ‘समाजवाद’लाई राजनीतिक रूपले वैकल्पिक ध्रुवको रूपमा व्याख्या गरिंदै आइएको छ । खासगरी २१औं शताब्दीको पहिलो दशकको अन्त्यतिर संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट सुरु भएको पछिल्लो वित्तीय संकटले विश्व अर्थ–व्यवस्थामा राम्रै धक्का दिएपछि विकल्पको खोजीमा पुनः ‘पुराना पुस्तकहरू’ पढ्ने काम सुरु भएको थियो । त्यसै परिवेशलाई व्याख्या गर्दै अर्थशास्त्री मार्क थोमाले भनेका थिए– ‘नयाँ आर्थिक सोच भनेकै अर्थशास्त्रका पुराना पुस्तकहरू पढ्नु हो ।’ अर्थात्, वर्तमानको व्यवस्थामा देखापरेको समस्या पहिल्याउन पुनः पुरानै पुस्तकको सहारा लिनुपर्दछ ।

हो, अहिले नवउदारवादले निम्त्याएको संकटको समाधानका लागि पनि पुराना पुस्तकहरूको अध्ययन त अपरिहार्य छ, तर त्यसमा आजको आवश्यकता र समस्याको अध्याय चैं थप्नुपर्नेछ । किनकि पुरानै संस्करणमा आजको समाधान नभेटिन सक्छ । त्यही कुरा चलनचल्तीको समाजवादको भाष्यमा पनि लागू हुन्छ । आज हामीले पैरवी गर्ने र आजको समस्या समाधान गर्ने ‘समाजवाद’ २०औं शताब्दीमा चर्चामा आएको जस्तो राज्यनियन्त्रित र वितरणमुखी पक्कै हुनुहुँदैन ।

खासगरी सन् २००८ को वित्तीय संकटपछि विश्व अर्थ–राजनीतिमा देखापरेको जटिलतासँगै अर्थ–राजनीतिमा हुने सम्भावित पाराडाइम सिफ्टको चर्चा सुरु भएको हो । त्यसलाई सन् २०२० मा विश्वव्यापी महामारी बन्न पुगेको कोभिड–१९ ले बल पुर्‍याएको अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यसयता पूँजीवादमा निरन्तर आइपर्ने संकटले अब यसको विकल्पबारे नयाँ शिराबाट बहस सुरु भएको छ । र, पूँजीवादको विकल्पको रूपमा फेरि पनि समाजवादी राज्य व्यवस्था कै चर्चाले पुनर्जीवन पाएको महसुस हुन्छ ।

नेपालमा पनि समाजवाद बारेको बहस सघन बन्दै गएको छ । चार पार्टीबीच समाजवादी मोर्चा निर्माण भएको पनि एक वर्ष भइसकेको छ । यस अवधिमा मोर्चाले खासै काम गर्न नसक्दा मोर्चाको औचित्यमाथि नै प्रश्न उब्जिएको छ । तथापि सैद्धान्तिक रूपमा समाजवादी मोर्चाको आवश्यकता महसुस हुन्छ नै । खासगरी समाजवादको मूलभूत अर्थ–राजनीतिक कार्यदिशालाई अंगीकार गर्दै यसका अन्तरवस्तु तथा समाजवादको नेपाली बाटो को मार्गचित्र तय गर्ने मोर्चाको उद्देश्य हुन आउँछ ।

सो उद्देश्य प्राप्त गर्ने दिशामा जारी अर्थ-राजनीतिक रूपान्तरणका कार्यभारहरू पूरा गर्दै मुलुकलाई समुन्नत, समावेशी, लोकतान्त्रिक एवं प्रगतिशील समाजवादी मुलुकको रूपमा स्थापित गर्ने ध्येयका साथ नेपाली परिवेश सुहाउँदो समाजवादी व्यवस्थाको मोडेलमाथि बहस पैरवी गर्नु पनि मोर्चाको सम्भावित क्षेत्राधिकार हो । तर, यसतर्फ ठोस पहल भने भएको देखिंदैन ।

यसै सन्दर्भमा नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाले ‘समाजवाद’ माथि निरन्तर बहस चलाइरहेको छ । दुई महिनाअघि लुम्बिनी प्रदेशको बुटवलमा नेकपाले त्यस्तै एक अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । ‘नेपाली समाजवादको विशेषता’ विषयमा गरिएको उक्त अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा पार्टीका महासचिव विप्लवले मुलुकमा जनअपेक्षा पूरा गर्ने आर्थिक–सामाजिक परिवर्तन हुन नसक्दा नेपाली समाजमा घनघोर निराशा छाएकाले नयाँ समाजवादी राजनीतिक प्रणाली मार्फत विद्यमान जटिलता हल गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

पारम्परिक राजनीतिमा ‘समाजवाद’को चर्चा हुँदैगर्दा नयाँ राजनीतिक विकल्पको रूपमा उदाएका शक्तिहरूले भने विचार भन्दा ‘डेलिभरी’कै सवाल उठाइरहेका छन् । दलगत विचार र वादको निश्चित घेराभित्र रहेर गरिने जुनसुकै बहस र विमर्श केवल बौद्धिक विलासिता मात्रै हो । त्यसले जनताका समस्या समाधान गर्न त सक्दैन नै जेलिंदै गएको समकालीन राजनीतिका गाँठो फुकाउन पनि सक्ने देखिंदैन । त्यसकारण अबको समाजवादमा डेलिभरीको प्रश्नलाई यथोचित सम्बोधन गर्नुपर्नेछ ।

१९औं शताब्दीको तेस्रो चतुर्थांश समयको वरिपरिसम्म संसारमा पूँजीवादले एकछत्र राज गरेको थियो । शास्त्रीय अर्थशास्त्री एडम स्मिथले सन् १७७६ मा द वेल्थ अफ नेसन्स लेखे । जसमा उनले आर्थिक अवयवहरूलाई स्वतन्त्र रूपले छाडिदिंदा र उत्पादनमा श्रमको विशिष्टीकृत विभाजन हुँदा उत्पादन बढ्ने अवधारणा अगाडि सारे । उनले बजारलाई कुनै हस्तक्षेप नगरी स्वतन्त्र रूपमा छाडिदिनुपर्ने तर्क गरे । बजारले नै वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र उपभोगको मात्रा तय गर्ने हुँदा स्वतन्त्र व्यापार मार्फत राज्यको धन वृद्धि हुने अवधारणा अगाडि सारे ।

स्मिथले १७औं शताब्दीको प्रबोधन युग (इन्लाइटनमेन्ट एरा) का अंग्रेज दार्शनिक जोन लकको ‘उदारवादी’ विचारलाई नै आर्थिक दृष्टिकोण प्रदान गर्ने काम गरेका थिए । यसर्थ, आधुनिक पूँजीवादी अर्थतन्त्रका लागि उक्त स्मिथको वेल्थ अफ नेसन्स् ‘धर्मग्रन्ध’ नै साबित भयो र २०औं शताब्दीको दोस्रो दशकसम्म पनि त्यही राज्यको अहस्तक्षेपको मान्यता अनुरूप विश्व अर्थतन्त्र सञ्चालित रह्यो ।

यसर्थ, पूँजीवादी व्यवस्थामा अर्थतन्त्रको सञ्चालक राज्य होइन, बजार हुने गर्दछ । उत्पादन र उपभोगको चक्रलाई मूलतः बजारले स्वतन्त्र रूपमा सञ्चालन गर्दछ । त्यसैले पूँजीवादी व्यवस्थामा व्यक्तिगत उपयोगका लागि मात्र नभई बजारमा बिक्रीका लागि उत्पादन गरिन्छ । र, सो वस्तु तथा सेवाको मूल्य, माग र आपूर्तिका आधारमा बजारले नै तय गर्ने विश्वास गरिन्छ ।

पूँजीवादी व्यवस्थाको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष निजी भौतिक एवं बौद्धिक सम्पत्तिमाथिको अधिकारको सुनिश्चितता र उत्पादनका साधनमाथिको व्यक्तिगत पहुँच पनि हो । त्यसैले पूँजीवाद भनेको उत्पादनका साधनहरूमा पूँजीपति वर्गको आधिपत्य भएको व्यवस्था हो, जहाँ पूँजीको आधारमा खरिद गरिएको श्रमशक्तिलाई प्रयोग गरी अतिरिक्त मूल्य सिर्जना हुन्छ । ठीक १७५ वर्ष अघि अर्थात् सन् १८४८ मा कार्ल मार्क्स र फेडरिक एंगेल्सले कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो लेख्नुअघिसम्म संसारमा पूँजीवादको एकछत्र राज थियो ।

मार्क्सले द्वन्द्ववादी तरिकाले इतिहासको अध्ययन गर्ने विधि प्रयोग गरे, ताकि वर्तमान बुझ्न सकियोस् र भविष्य बदल्न सम्भव होस् । ‘धेरै दार्शनिकहरूले संसारको व्याख्या गरे, तर मुख्य कुरा बदल्नु हो’ भन्ने मूल मन्त्रलाई आत्मसात् गर्दै समाज बदल्ने माध्यमको खोजीमा मार्क्सले आफ्नो अध्ययन अघि बढाए । जस क्रममा उनले ‘इतिहासको सिद्धान्त’ को अध्ययन गर्न द्वन्द्वात्मक (संवादात्मक) भौतिकवादी तरिका अवलम्बन गरे । भौतिक वस्तुलाई नै इतिहासको चालक बताए ।

‘वस्तु’ अर्थात् ‘अर्थशास्त्र’लाई समाजको आधारको रूपमा व्याख्या गरे भने भौतिक उत्पादनको साधनमाथिको स्वामित्व र उत्पादन सम्बन्धका आधारमा वर्गको अस्तित्व हुने निष्कर्ष निकाले । इतिहासका सबै कालखण्डहरूमा दुई अन्तरविरोधी वर्गहरूको अस्तित्व रहेको तर्क गर्दै आधुनिक पूँजीवादी युगमा पूँजीपति वर्ग र श्रमिक वर्ग रहने व्याख्या गरे । पूँजीवादी व्यवस्थाको चालक, मुनाफा र मुनाफा आर्जन गर्ने माध्यम श्रमिक वर्गको अतिरिक्त श्रमको शोषण ठाने । अन्ततः पूँजीवादभित्रको अन्तरविरोधकै कारण पूँजीपति र श्रमिक वर्गबीच हुने वर्गसंघर्ष मार्फत वैज्ञानिक समाजवाद अर्थात् साम्यवादको उदय हुने तर्क गरे ।

साम्यवादमा दासयुग, सामन्ती युग, पूँजीवादी युगमा जस्तो कुनै प्रकारको अन्तरविरोध नहुने भएकोले राज्यको नै विलोपीकरण हुने परिकल्पना उनले गरे । यसर्थ, मार्क्स र एंगेल्सको योगदानले पूँजीवादको विकल्पको रूपमा अर्को राजनीतिक ध्रुवको विमर्श हुनगयो । त्यो हो कम्युनिजम् अर्थात् साम्यवाद । कम्युनिज्ममा पुग्ने माध्यमको रूपमा उनले वैज्ञानिक समाजवादको मार्ग अवलम्बन गरिने तर्क गरे । समाजलाई द्वन्द्ववादी ढंगबाट विश्लेषण गर्दै समाजमा वर्ग संघर्ष मार्फत राजनीतिक परिवर्तन हुने र प्रकारान्तरमा समाज साम्यवादमा पुग्ने प्रक्षेपण मार्क्सको थियो ।

त्यसैले कम्युनिस्ट पार्टीहरूले पनि समाजवादलाई राजनीतिक गन्तव्यको रूपमा भन्दा पनि साम्यवादको संक्रमणकालीन अवस्थाको रूपमा व्याख्या गर्दै आए । २०औं शताब्दीको पहिलो चतुर्थांश समयसम्म समाजवादी व्यवस्थालाई साम्यवादी कित्ताकै व्यवस्थाको रूपमा बुझिन्थ्यो । त्यतिबेला तत्कालीन सोभियत संघले अवलम्बन गरेको राज्य नियन्त्रित अर्थ–राजनीतिक मोडेललाई नै समाजवादी व्यवस्थाको दृष्टान्त मानिन्थ्यो । विश्वका धेरै कम्युनिस्ट आन्दोलनहरूमा पनि त्यही भाष्य स्थापित थियो ।

पछि मूलतः दोस्रो विश्वयुद्ध पश्चात् समाजवादलाई नै वैकल्पिक अर्थ–राजनीतिक व्यवस्थाको रूपमा अंगीकार गर्दै तेस्रो वा वैकल्पिक ध्रुव ठानियो । यही विचारधारा अनुरूप पश्चिम युरोपका केही देशहरूमा समाजवादी धारको अर्थ–राजनीतिक व्यवस्था लागू भएको छ । पूँजीवादी व्यवस्थाका आलोचकहरू पूँजीवादमा केवल बजार र मूल्यको मात्रै कुरा हुने हुँदा अन्ततः त्यो मुनाफा केन्द्रित हुने भएकोले पूँजीवादी शोषणको जन्म हुने तर्क गर्दछन् । २०औं शताब्दीका महान् दार्शनिक कार्ल मार्क्स र फ्रेडरिक एंगेल्स पूँजीवादी व्यवस्थाको आलोचनामा सबैभन्दा खरो उत्रिए । मार्क्सको विश्व प्रसिद्ध कृति पूँजी ले पूँजीपतिहरूले के कसरी अतिरिक्त श्रमको शोषण गरी पूँजी संकेन्द्रित गर्दछन् भन्ने विस्तृत विवेचना गरेको छ ।

मार्क्सले पूँजीवादी शोषणका कारण कसरी असन्तुष्टिको जन्म हुन्छ ? र त्यो असन्तुष्टिले वर्गसंघर्ष मार्फत क्रान्तिकारी परिवर्तनको मार्ग अवलम्बन गर्दछ भन्ने कुरालाई विस्तृत विवेचना गरेका छन् । मार्क्सका अनुसार पूँजीवादी व्यवस्थाभित्र रहेको संकट नै वैज्ञानिक समाजवाद (साम्यवाद) को भ्रूण हो । १९ र २०औं शताब्दीको अवधिभर मूलतः तीन प्रकारका समाजवादी अवधारणाहरू क्रियाशील रहे । आदर्शवादी समाजवादले मूलतः असमानता, बचतधन र निजी स्वामित्वलाई सामाजिक खराबीको आधार मान्यो ।

यसर्थ, वैज्ञानिक वा मार्क्सेली समाजवाद मूलतः राज्य नियन्त्रित अर्थ–राजनीतिक व्यवस्था हो । जसले सामाजिक र धनको वितरणमुखी पक्षलाई मात्रै जोड दिएको हुँदा अर्काथरीले लोकतान्त्रिक समाजवादको अवधारणा ल्याए । उनीहरूले समाजवादले सामाजिक सहित आर्थिक विषयवस्तु र लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यता समेतलाई दृष्टिगत गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिए ।

तथापि पारम्परिक समाजवादले राजनीतिक अधिकारको प्रयोगको सवालमा केही आशंका पैदा गरिदिएको छ । किनकि त्यहाँ मजदुर वा सर्वहारावर्गको अधिनायकत्वलाई स्वीकार गरिएको छ । वस्तुतः ‘अभिनायकत्व’ स्वीकृत भएपछि त्यहाँ ‘लोकतन्त्र’ कमजोर हुन्छ । अनि मार्क्सको राजनीतिक अर्थशास्त्रमा प्रविधि, स्वरोजगार एवम् उद्यमशीलताबारे परिचर्चा छैन ।

आधुनिक अर्थतन्त्रमा केवल ठूला उत्पादनमुखी कलकारखाना मात्र हैन, स–साना व्यवसायी र उद्यमीले गर्ने स्वरोजगार एवम् उद्यमशील कर्मले पनि हिस्सेदारी पाएको हुन्छ । अझ ती उत्पादनहरूमा प्रशस्त भ्यालू एड गर्न सकिने अवस्था देखापर्छ ।

त्यसैगरी लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा ‘अधिनायकत्व’लाई स्वीकार गर्न सकिंदैन । जनताको सेवा गर्ने सत्तालाई जनताको नियमित निगरानी र नियन्त्रणमा राख्न सकिएन भने त्यो निरंकुश हुँदै जान्छ । जनमतबाट अनुमोदित नहुने सत्ता अधिनायकवादी हुँदै फाँसीवादमा परिणत हुने खतरा रहन्छ । त्यसैले जनताबाट अनुमोदिन लोकतान्त्रिक व्यवस्थ सहितको समाजवाद हाम्रो वर्तमान आवश्यकता हो ।

जहाँ राज्यले व्यक्तिलाई राज्यआश्रित समूहको रूपमा हैन किन्तु सार्वभौम नागरिकको रूपमा व्यवहार गरोस् । यस दिशामा हामीले व्यक्तिको सिर्जनशील क्षमताको पनि प्रयोग हुने, उसको निजत्वको पनि संरक्षण हुने र सामूहिकतामा पनि विश्वास गर्ने खालको व्यावहारिक, गम्य र प्रगतिशील समाजवाद निर्माणको कार्यभार पूरा गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

खासगरी २०औं शताब्दीमा बहसमा आएका समाजवादका विभिन्न मोडेलहरूको चर्चासँगै कुनै पनि मुलुकको आफ्नो भौगोलिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं सामाजिक विशेषता अनुरूप समाजवादका फरक–फरक मोडेल हुनसक्ने कुरा स्पष्ट भएको छ । किनकि मानव जीवनमा समानता र स्वतन्त्रता मात्र होइन धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं पर्यावरणीय पक्षहरूले पनि प्रभाव पारेको हुन्छ । त्यसैले लोकतन्त्रमा राजनीतिक र आर्थिक मात्र होइन सामाजिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक र पर्यावरणीय लोकतन्त्रको पनि उत्तिकै महत्व रहन्छ ।

अहिले विश्वमा विभिन्न विशेषता अनुरूपका समाजवादका मोडेलहरूमाथि बहस भइरहेको छ । नागरिक समाजवाद, जैविक समाजवाद, समुन्नत समाजवादबारे विमर्श भइरहेको छ । यसैगरी पछिल्लो समय विश्वमा बढ्दै गएको आर्थिक असमानतामाथि बृहत् अध्ययन गरेका फ्रान्सेली अर्थशास्त्री थोमस पिकेटीले असमानता हटाउनका लागि विश्वव्यापी रूपमा ‘सहभागितामूलक समाजवाद (पार्टिसिपेटोरी सोसियलिजम्)’ अवलम्बन गर्नुपर्ने तर्क गरेका छन् ।

पारम्परिक समाजवादको रुट मूलतः पश्चिम युरोपका राष्ट्रिय राज्यहरू (नेसन स्टेट्स्) हुन् । त्यसले बहुजातीय देशका समस्याहरूलाई राम्रोसँग सम्बोधन गर्न सकेन र सक्दैन पनि । त्यसैले नेपाली परिवेश सुहाउँदो समाजवादले वर्गीय मात्र होइन जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक एवं भौगोलिक उत्पीडनलाई अन्त्य गर्नुपर्छ । यसका लागि शक्तिशाली एकात्मक शासन पद्धतिको सट्टा शक्ति विन्यासमा आधारित संघात्मक शासन पद्धति अवलम्बन गरिएको हो ।

अहिले नेपाल संघीय प्रणालीमा गइसकेको र संघीयतालाई स्थापित गर्न प्रदेश संरचनाप्रति विश्वास र भरोसा सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । प्रदेश संरचना बेगरको संघीयता कामयाव हुन सक्दैन । अनि संघीयता बेगरको एकात्मक राज्यले यहाँको बहुलतालाई जोड्न सक्दैन । प्रदेशलाई अधिकार र भूमिका सहित स्थापित गर्न सकिएन भने मुलुकको शासन पद्धति पुनः केन्द्रीकृत शासन प्रणालीतिर फर्किने खतरा रहन्छ ।

विश्वका धेरै समाजवादी मुलुकहरूले समाजवादको आफ्नै मौलिक बाटो पहिल्याएका छन् । ती मुलुकहरूमा समाजवादका आ–आफ्नै बान्की छन् । आफ्नो देशको पूँजीवादको रूप जस्तो छ, परिवर्तनको समाजवादी बाटो पनि त्यस अनुरूप तय हुनेछ । किनकि पूँजीवादको विकास विना समाजवादी व्यवस्था निर्माण हुन सक्दैन । समाजवादको कल्याणकारी राज्यका लागि पर्याप्त धनको सिर्जना हुनु आवश्यक छ ।

त्यसैले संघीय शासन प्रणाली सहितको समाजवाद नै हाम्रो समाजवादको मौलिक बाटो हो । जसले सबै प्रकारका उत्पीडनहरूको अन्त्य गरी सामाजिक न्याय स्थापित गर्ने, आन्तरिक राष्ट्रियताको प्रवर्द्धन, राष्ट्रिय पूँजीको निर्माण तथा समतामूलक समृद्धि सहित सुशासन र सदाचारयुक्त शासन प्रणाली बनाउने काम गर्नुपर्नेछ ।