तीन वर्षमा ८९ खर्बको अर्थतन्त्र, प्रतिव्यक्ति आय २ हजार ८७ डलर

३ असार, काठमाडौं । आगामी तीन आर्थिक वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्रको आकार (कुल गार्हस्थ उत्पादन–जीडीपी) ८९ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ बराबर पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको मध्यमकालीन खर्च संरचना (२०८२/८३–२०८४/८५) अनुसार आव २०८४/८५ सम्म अर्थतन्त्रको आकार ८९ खर्ब ९ अर्ब पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ ।

चालु आव २०८१/८२ मा अर्थतन्त्रको आकार उपभोक्ता मूल्यमा ६१ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको अनुमान छ ।

चालु आव आधारभूत मूल्यमा ३.९९ प्रतिशत र उपभोक्ता मूल्यमा ४.६१ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हुने अनुमान सार्वजनिक भइसकेको छ ।

आगामी आव २०८२/८३ मा ६ प्रतिशतको वृद्धिदर प्राप्त गर्ने लक्ष्य छ । यस वर्ष जीडीपी आकार ६८ खर्ब २९ अर्ब पुग्ने अनुमान छ ।
२०८३/८४ मा ७.६० प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य र अर्थतन्त्रको आकार ७७ खर्ब ८९ अर्ब र २०८४/८५ मा ७.९० प्रतिशत र अर्थतन्त्रको आकार ८९ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने लक्ष्य छ ।

आगामी तीन आर्थिक वर्ष औसत ७.१ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त हुने लक्ष्य छ । यो तीन वर्षमा मुद्रास्फीति भने औसत ५.८ प्रतिशत रहने अनुमान छ । आर्थिक गतिविधि चलायमान हुँदा वास्तविक क्षेत्रका आपूर्ति तथा माग दुवै पक्षमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अनुमान छ ।

तीन वर्षमा कस्तो रहने छ अर्थतन्त्र ?

आयोगले मध्यमकालीन खर्च संरचना मार्फत आगामी तीन वर्षमा निर्माण क्षेत्रमा क्रमिक सुधार हुँदै जाने र विपद्‌बाट क्षतिग्रस्त सम्पदा पुनर्निर्माण क्रियाकलापले आगामी आवमा अर्थतन्त्रले गति दिने अनुमान गरेको छ ।

खानी तथा उत्खनन, उत्पादनमूलक उद्योग, थोक तथा खुद्रा व्यापार, यातायात, घरजग्गा कारोबार लगायत क्षेत्रको वृद्धिदरमा समेत सकारात्मक असर पर्नेसमेत अनुमान आयोगको छ ।

कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसबीच निजी क्षेत्रबाट हुने संस्थागत कृषि कार्य र तहगत सरकारका कृषि सुधारका प्रयासले थप मजबुत हुने र मौसम अनुकूल हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

निर्माण भइरहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनाका साथै तीन तहका सरकारबाट कार्यान्वयन भइरहेका यातायात, सिँचाइ, आवास र सहरी विकास क्षेत्रमा सार्वजनिक निर्माणका कामले समेत अर्थतन्त्र विस्तार हुने अनुमान छ ।

आन्तरिक मागमा बढोत्तरी, निर्माण क्षेत्र र कृषि उत्पादन वृद्धिका कारण औद्योगिक उत्पादन वृद्धि हुनेसमेत आयोगको प्रक्षेपण छ । जलविद्युत् क्षेत्रमा निर्माणाधीन आयोजनामध्ये सम्पन्न हुने चरणमा रहेका आयोजना निर्माणले गति लिने र कुल जडित क्षमता एवं विद्युत् खपत बढ्ने अनुमान छ ।

सेवा क्षेत्रतर्फ भारत, चीन लगायत देशबाट हुने पर्यटक आगमनमा वृद्धि र अन्य क्षेत्र चलायमान हुने र आवधिक निर्वाचनका कारण आवास र भोजन सेवाका क्रियाकलाप, वित्तीय तथा बीमा क्रियाकलाप, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि र व्यक्तिगत सेवाका क्रियाकलाप समेत बढ्ने आयोगको अनुमान छ ।

१५ वर्षमा पाँच गुणा बढ्यो अर्थतन्त्र

राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार नेपालको अर्थतन्त्र पछिल्लो १५ वर्षको अवधिमा भने झन्डै ५ गुणाले बढेको पाइएको छ ।

२०६७/६८ मा अर्थतन्त्रको आकार १५ खर्ब ५९ अर्ब थियो । १५ वर्षमा पाँच गुणाले बढेर अर्थतन्त्रको आकार २०८१/८२ मा ६१ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको हो ।

यस अवधिमा सबैभन्दा धेरै आर्थिक वृद्धिदर २०७३/७४ मा ८.९८ प्रतिशत पुगेको आयोगको तथ्यांक छ । सबैभन्दा कम भने २०७६/७७ थियो । आवमा माइनस दुई दशमलव ३७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर थियो ।

यस प्रकार पछिल्लो १५ वर्षयता औसत ४.३० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर भएको देखिन्छ । आयोगका अनुसार यस अवधिमा जीडीपीको क्षेत्रगत संरचनामा समेत उल्लेख्य परिवर्तन आएको देखिएको छ ।

प्राथमिक क्षेत्र (कृषि तथा वन) को हिस्सा घटेर एक चौथाइ हाराहारी कायम भएको छ । द्वितीय क्षेत्रको हिस्सा समेत घट्दो क्रममा देखिन्छ । सेवा क्षेत्रको हिस्सा भने निरन्तर बढ्दो क्रममा छ ।

यस अवधिमा विद्युत् तथा ग्यास, निर्माण, आवास तथा भोजन सेवा, थोक तथा खुद्रा व्यापार, सार्वजनिक प्रशासन तथा रक्षाजस्ता क्षेत्रको योगदान उल्लेख्य छ ।

तीन वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय २ हजार ८७ डलर

आगामी तीन वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय २ हजार ८७ अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान छ । चालु आव प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ५ सय १७ डलर छ ।

आगामी आव २०८२/८३ मा १ हजार ६ सय ६०, २०८३/८४ मा १ हजार ८ सय ५९ र २०८४/८५ मा २ हजार ८७ डलर पुग्ने अनुमान मध्यमकालीन खर्च संरचनाले गरेको छ ।

वाह्य क्षेत्र कस्तो रहला ?

आयोगका अनुसार पछिल्लो १५ वर्षमा व्यापार सन्तुलनमा अपेक्षित सुधार छैन । २०६७/६८ मा जीडीपीको २९.५ प्रतिशत रहेको व्यापार घाटा २०७८/७९ मा ४२.६ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो ।

२०८०/८१ मा भने जीडीपीको ३०.६ प्रतिशत कायम छ । यस अवधिमा विप्रेषण आप्रवाहमा औसत १३.९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

२०७३/७४ देखि हरेक वर्ष ऋणात्मक रहेको चालु खाता सन्तुलन पछिल्ला दुई आवयता भने बचतमा छ । शोधनान्तर स्थिति पनि बचतमा छ । विदेशी विनिमय सञ्चिति समेत उल्लेख्य बढेको छ ।

आगामी तीन वर्षमा वस्तु निर्यातमा देखिएको पछिल्लो सुधार कायमै रहने र सेवा क्षेत्रले निर्यातमा थप योगदान दिने अनुमान छ ।

निर्यात गन्तव्य मुलुकको अर्थतन्त्र सकारात्मक रहने एवं नेपाली प्राथमिकताका वस्तु, सूचना प्रविधिजन्य सेवा र विद्युत् निर्यात वृद्धि हुने आयोगले जनाएको छ ।

बजेट आकार कति ?

सरकारले आगामी आव २०८२/८३ मा १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बराबर बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।

२०८३/८४ मा २१ खर्ब २८ अर्ब ५७ करोड र २०८४/८५ मा २४ खर्ब ८ अर्ब ३४ करोड बराबर बजेट आउने छ । यसबीचमा सरकारले १४ खर्ब ८६ अर्ब १९ करोड बराबर पूँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सोही हाराहारी नै वित्त हस्तान्तरण हुने अनुमान छ ।

यो बीचमा सरकारले ८ खर्ब १२ अर्ब ८२ करोड बराबर वैदेशिक ऋण लिने लक्ष्य राखेको छ । यस आधारमा हेर्दा आगामी तीन वर्षमा कुल विनियोजन तथा प्रक्षेपण ६५ खर्ब १ अर्ब रहने अनुमान छ ।

यसमध्ये चालु खर्च ३८ खर्ब ३२ अर्ब, पूँजीगत खर्च १४ खर्ब ८६ अर्ब र वित्तीय व्यवस्थामा ११ खर्ब ८२ अर्ब विनियोजन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।