अर्थतन्त्र मन्दीउन्मुख हुँदा मूल्यवृद्धि निरन्तर घट्दो, मूल्यविस्फीति त्रास

४ असार, काठमाडौं । लामो समयदेखि अर्थतन्त्र मन्दीउन्मुख भएपछि उपभोक्ता मुल्यवृद्धि निरन्तर घट्दो अवस्थामा देखिएको छ । मूल्यवृद्धि दरमा आएको गिरावट आगामी दिनमा पनि कायम रहे मूल्य बढ्ने नभई घट्ने (मूल्यविस्फीति) दिशातर्फ जाने जोखिम बढेको हो ।

चालु आर्थिक वर्ष १० महिनामा नेपालको मुद्रास्फीति २.७७ प्रतिशत झरेपछि मन्दीसँगै मूल्यविस्फीति क्रम सुरु होला कि भन्ने चर्चा पनि बढ्न थालेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आवको औसत मूल्यवृद्धि ५ प्रतिशतको सीमाभित्र राख्ने लक्ष्य लिएको छ । चालु आव वैशाखसम्मको मूल्यवृद्धि हेर्दा औसतमा ४.३९ प्रतिशत छ । तर, वार्षिक बिन्दुगत हिसाबले भने वैशाखमा मुद्रास्फीतिको दर ३ प्रतशितभन्दा पनि कम भएको हो ।

नेपालको मुद्रा भारुसँग पेग्ड भएका कारण यहाँ मूल्य बढ्नु वा घट्नुसँग भारतको मूल्यवृद्धिको पनि प्रभाव हुन्छ । नेपालको मूल्यवृद्धिमा भारतीय मूल्यवृद्धिको दुई तिहाइ योगदान रहँदै आएको अर्थशास्त्रीहरूको भनाइ छ । चालु आव मे महिनामा भारतमा मूल्यवृद्धि नेपालकै हाराहारी २.८२ प्रतिशत छ ।

नेपाली मूल्यवृद्धिमा भारतीय मूल्यवृद्धिको योगदान उच्च रहे पनि आन्तरिक रूपमा उत्पादन, माग तथा उपभोग बढ्न नसक्दा मूल्यवृद्धि घटेको र यसले अर्थतन्त्र मन्दीउन्मुख रहेको स्पष्ट हुने राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले बताए ।

‘वैशाखको मूल्यवृद्धिले अर्थतन्त्रमा मन्दी रहेको स्पष्ट हुन्छ,’ थापाले भने, ‘मूल्यवृद्धि घट्नुमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय दुवै फ्याक्टरको योगदान छ ।’

आयातमा आधारित अर्थतन्त्र भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै घटेको मूल्यवृद्धि नेपालमा पनि भित्रिएको उनको भनाइ छ ।

आन्तरिक उत्पादन बढेको अवस्थामा मूल्य घट्नुपर्ने हो । तर, अहिले आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि नहुँदा समेत मूल्य घट्नुले राम्रो संकेत नगर्ने उनले बताए ।

‘समष्टिगत मागमा कमी आयो, त्यसले मूल्यमा दबाब नभएको हो,’ थापाले भने, ‘भारतको घटेको मूल्यवृद्धिको लाभ नेपालले लिने भइहाल्यो । अर्थतन्त्रमा गतिरोध आएको हुँदा समष्टिगत मागमा दबाब नआएकाले मूल्यवृद्धि घटेको हो ।’

नेपालमा खाना, यातायात र घरभाडाको मूल्यस्तर धेरै भएको उनले बताए । त्यसैले मूल्यस्तर र मूल्यवृद्धिबीचको फरक छुट्याउनु आवश्यक रहेको उनले सुझाए ।

केन्द्रीय बैंकका विभिन्न अध्ययन अनुसार पनि नेपालको मूल्यवृद्धि ६ देखि ७ प्रतिशतसम्म हुनु उत्तम हो । पछिल्लो समय केन्द्रीय बैंकको अध्ययनले देखिएको सीमाको आधाभन्दा पनि कम मुद्रास्फीति देखिएपछि मुद्राविस्फीतिको बहस सतहमा आएको छ ।

त्यसमा भारतको पनि मूल्यवृद्धि घटेको, भारतको भन्दा नेपालको मूल्यवृद्धि कम भएको, आर्थिक गतिविधि सुस्तता भएसँगै उपभोग र उत्पादन घटेको, विगतको तुलनामा इन्धनको मूल्यमा कमी आएको तथा अमेरिकी डलरको तुलनामा नेपाली मूद्रा विगतको तुलनामा थप कमजोर नभएपछि मूल्यविस्फीति जोखिम त देखिएको होइन भन्ने चर्चा सुरु भएको हो ।

केही वर्षदेखि बजारमा मुद्रा प्रवाह विस्तार एकदमै सीमित मात्रै छ । चालु आव १० महिनामा विस्तृत मुद्रा प्रवाह (एमटु) ६.६ प्रतिशत मात्रै भएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । त्यस्तै निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तार ७ प्रतिशत मात्रै छ । अर्कातिर, केही वर्षदेखि सरकारको बजेट खर्च अत्यन्तै कमजोर छ । यसरी मुद्रा प्रवाह, कर्जा विस्तार र सरकारी खर्च घट्दा मूल्यवृद्धि कम हुन्छ ।

तर, राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू भने त्यसको उल्टो तर्क गर्छन् । ‘आन्तरिक माग, लगानी, उत्पादन, उपभोग कम भएका कारण अहिले मूल्यवृद्धि तल आएको होइन,’ राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभाग प्रमुख डा. रामशरण खरेल भन्छन्, ‘आन्तरिक कारणले नभई वाह्य कारणले मात्र मूल्यवृद्धि कम भएको धेरै हानिकारक छैन ।’

नेपालको अर्थतन्त्र ओरालो नलागेको दाबी उनको छ । पछिल्ला केही महिनामा मूल्यवृद्धि निरन्तर घट्यो भनेर मूल्यविस्फीति तर्फ जान लाग्यो भन्ने नहुने उनले सुझाए । आन्तरिक उत्पादन बढेसँगै सेवा क्षेत्र मूल्य नबढ्दा कहिलेकाहीँ भारतको मूल्यवृद्धिभन्दा कम हुने उनको भनाइ छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमा आएको गिरावट नेपालमा आएकाले मूल्य घटेको उनको भनाइ छ । मूल्यवृद्धिको घट्दो क्रमले जोखिम बढाउने अवस्था नभएको डा. खरेलले बताए ।

‘अर्थतन्त्रको अहिलेको अवस्था मुद्राविस्फीति तर्फ जाने खालको छैन,’ खरेलले भने, ‘हाम्रो मूल्यलाई आयात मूल्यले निर्धारण गर्ने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै मूल्यवृद्धि नकारात्मक हुनुपर्छ, त्यसमा पनि भारतको मूल्यवृद्धि नकारात्मक हुने भयो भने त्यसको असर पर्छ । तर, अहिले त्यो परिदृश्य देखिँदैन ।’

तर, मूल्यवृद्धि न्यून हुनु पनि राम्रो नभएको उनले बताए । ‘भारतमा मूल्यवृद्धि घटबढ हुने मुख्य भूमिका आन्तरिक कारण नै हुन्छ,’ खरेलले भने, ‘त्यसले अर्थतन्त्रलाई नै निर्धारण गर्ने हो, हाम्रो वाह्य कारणले निर्धारण हुने भएकाले २ देखि ३ प्रतिशतसम्ममा मूल्यवृद्धि आगामी केही समय कायम रहेको खण्डमा पनि ठूलो नोक्सानी हुँदैन ।’

केन्द्रीय बैंकका अनुसार वैशाखमा बीमा तथा वित्त क्षेत्रको मूल्य बढेको छैन । त्यसैगरी सेवाको मूल्य नबढेकाले पनि मूल्यवृद्धि घटेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । भारतसँग व्यापार नहुने वस्तु तथा सेवाको मूल्य घट्दा भारतको भन्दा नेपालको मूल्यवद्धि कम हुन जान्छ ।

पछिल्लो समय आर्थिक गतिविधि सुस्त भएको वा समग्र माग कमजोर भएको भन्ने अवस्था अर्थतन्त्रका सूचकहरूबाट नदेखिने उनको दाबी छ ।

‘प्रिकोभिडको अवस्थामा अर्थतन्त्र नपुगेको हुनाले सुस्त भएको महसुस गरिएको हो,’ खरेलले भने, ‘गत वर्षको तुलनामा कर्जा बढेको छ, चालु पूँजी कर्जा पनि बढेको छ, सरकारी खर्च पनि बढेको छ, रेमिट्यान्स आप्रवाह बढेको छ, रेमिट्यान्स भनेको घरघरमा पुग्ने भएकाले उपभोगमा पनि सुधार आएको छ ।’

कुल ग्रार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) हेर्दा पनि गत वर्ष नकारात्मक भएका क्षेत्र पनि सकारात्मक भएको उनी बताउँछन् । अर्थतन्त्रमा केही संरचनागत सुधार गर्नुपर्ने हुन सक्ने बताउँदै उनले त्यसलाई निरन्तर सुधारको प्रक्रियामा भएको तर्क गरे ।

भारतको अर्थतन्त्र स्थायित्वतर्फ उन्मुख भएकाले पनि नेपाली अर्थतन्त्रमा मन्दी नआउने उनको बुझाइ छ । अहिले बैंकहरूको वासलात सुधारमा आउन थालेको तथा व्यक्तिगत सम्पत्तिको मूल्य पनि घट्ने क्रमबाट सुधार भएको उनको दाबी छ । बैंकिङ क्षेत्र खराब कर्जालाई उठाउने र त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न अलिकति कर्जालाई विस्तार गनुपर्ने हुन सक्ने उनको बुझाइ छ ।

उनका अनुसार नेपालको व्यापार भारतसँग निर्भर छ । साथै, नेपाली रुपैयाँको विनिमय दर भारुसँग स्थिर छ । भारतको विनिमय दरलाई पर्ने असरको प्रभाव नेपाली अर्थतन्त्रमा देखिन्छ । हाम्रो विनिमय दर डलरसँग प्रत्यक्ष निर्धारण हुँदैन । भारु र डलरको विनिमय दर जता जान्छ हामीले पनि सोही अनुसार चल्ने हो ।

अर्थतन्त्रको अवस्थामा सुधार नभएको खण्डमा पनि मूल्यविस्फीति हुने सम्भावना न्यून रहेको राष्ट्र बैंककै अर्का अधिकारीले बताए ।

‘भारतले मूल्यविस्फीति हुन दियो भने हो, कुनै पनि सरकार तथा केन्द्रीय बैंकले मूल्यविस्फीति हुन दिँदैन । जस्तो, जापान र थाइल्यान्ड डिफ्लेसनमा जाँदा सरकारले धेरै चिन्ता गरेको अवस्था थियो । त्यसैले निश्चिय पनि भारतले जान दिँदैन । त्यसैले हाम्रोमा पनि नकारात्मक मूल्यवृद्धि हुने अवस्था आउँदैन,’ उनले भने ।

समग्रमा नेपाली मूल्यवृद्धि भारतको मूल्यवृद्धिसँगै हिँडिरहेको ती अधिकारीको भनाइ छ । मूल्यवृद्धि ६ प्रतिशतभन्दा तल झरेको खण्डमा आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग नहुने उनी बताउँछन् । अहिले केन्द्रीय बैंकले मूल्यवृद्धिको लक्ष्य नै ५ प्रतिशतभित्र राख्ने भनेकोमा २ प्रतिशत आउँदा उत्पादक, उद्योगी, व्यापारी निरुत्साहित भएको उनले बताए ।

मुख्यतः भारत र नेपालको मूल्यवृद्धिलाई पेट्रोलियम पदार्थले निर्धारण गर्ने गर्छ । पछिल्लो समय इन्धनको मूल्य घट्दै गएपछि दुवै देशको मूल्यवृद्धि घटेको ती अधिकारीको तर्क छ ।

‘गत वर्ष वैशाखमा हाम्रो एक्स्चेन्ज रेट जति कमजोर हुनुपर्ने हो, भइसकेको थियो, सो अवधिमा एक डलर बराबर १३३ देखि १३४ नेरु थियो,’ उनले भने, ‘गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष नेपाली मुद्राको अवमूल्यन नभएकाले पनि मूल्यवृद्धि घटेको हो ।’

मूल्यवृद्धि झर्न थाल्यो भने मनी सप्लाई र क्रेडिट लक्ष्य पनि सोही अनुसार समायोजन गर्नुपर्ने हुन्छ । मूल्यवृद्धि घट्नु भनेको पैसामा मापन गरेको आम्दानीको वृद्धि कम हुने हो । हामीले पाउने आम्दानी भनेको मूल्यवृद्धि सहितको हो ।

मूल्यवृद्धि भएन भने आम्दानी समायोजन हुँदैन । आम्दानी समायोजन भएन भने धेरै कर्जा र पैसा चाँहिदैन । यसले अर्थतन्त्रका सबै पक्षलाई असर गर्छ । त्यसका साथै सरकारी राजस्व संकलन समेत कमी आउँछ ।

के हो मूल्यवृद्धि ?

कुनै पनि वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा पहिलेभन्दा बढी मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्था आउनु नै मूल्यवृद्धि हो । उत्पादनमा कमी, उच्च माग र अर्थतन्त्रमा धेरै पैसा प्रवाह हुँदा मूल्यवृद्धि बढ्छ । त्यसका लागि केन्द्रीय बैंकले वित्तीय प्रणालीमा प्रवाह हुने पैसा नियन्त्रण गरेर मूल्यवृद्धि निश्चित सीमामा राख्ने गर्छ । नेपालका सन्दर्भमा ६ देखि ७ प्रतिशतको मूल्यवृद्धि उपयुक्त मान्ने चलन छ ।

के हो मूल्यविस्फीति ?

मूल्यविस्फीति भन्नाले वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा गिरावट भई मूल्यवृद्धि नकारात्मक हुनु हो । अर्थात्, पहिलको भन्दा मूल्य घट्नु हो । मूल्यविस्फीति भएको खण्डमा वित्तीय प्रणालीबाट कर्जा प्रवाह न्यून हुन्छ । साथै, केन्द्रीय बैंकले वित्तीय प्रणालीमा पठाउने पैसा पनि घट्छ ।

यसले मुख्यगरी आन्तरिक लगानी तथा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी निरुत्साहित हुन्छ । त्यसैगरी वस्तु तथा सेवाका उत्पादक, उद्योगी, व्यापारीलाई निरुत्साहित गर्छ । मूल्यवृद्धि भएन भने आम्दानी समायोजन हुँदैन । आम्दानी समायोजन भएन भने धेरै कर्जा र पैसा चाँहिदैन भन्ने हो । यो अवस्था अर्थतन्त्रका लागि झनै घातक हुन्छ ।