अर्थतन्त्रको गाँठो फुकाउन विस्तारकारी मौद्रिक नीति

२७ असार, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सुस्त अर्थतन्त्रलाई गति दिने गरी आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि विस्तारकारी मौद्रिक नीति ल्याएको छ ।

बृहत आर्थिक तथ्यांक सकारात्मक भए पनि समग्र बजार माग नबढ्दा केही वर्षदेखि सुस्त रहेको आर्थिक गतिविधि र कर्जा माग सुधार गर्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याइएको हो ।

प्रा. डा. विश्वनाथ पौडेलले गभर्नर नियुक्त भएपछि ल्याएको पहिलो मौद्रिक नीतिले सेयर बजार र घरजग्गालाई अल्पकालीन अवधिका लागि चलायमान बनाउन खोजेको छ । त्यसका लागि गभर्नर पौडेलले ब्याजदर घटाएका छन भने कर्जाको माग बढ्ने वातावरण सिर्जना गरेका छन् ।

त्यसैगरी उनले सरकारको आन्तरिक ऋण लागत कम गराउने गरी नीतिगत व्यवस्था गरेका छन् । गभर्नर पौडेलले ब्याजदर करिडोर सीमा घटाएर सरकारको आन्तरिक ऋण लागत न्यूनीकरण गराएका छन् । आगामी आवमा सरकारले ३ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले आव २०२५ मा आर्थिक वृद्धिदर २.८ र मूल्यवृद्धि ४.३ प्रतिशतमा सीमित रहने प्रक्षेपण गरेको छ । सोही अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्र तुलनात्मक रूपमा सुस्त रहेको हुनाले अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्रीय बैंकहरूले पनि खुकुलो मौद्रिक नीति अवलम्बन गरेकाले राष्ट्र बैंकले पनि आगामी आवको मौद्रिक नीति सजगतापूर्ण हिसाबमा लचिलो ल्याएको पौडेको भनाइ छ ।

उनले मौद्रिक नीति लचिलो बनाउन घरजग्गा कर्जा सीमा व्यक्तिगतका हकमा नै ३ करोड पुर्‍याएका छन् । उनले सेयर कर्जाको सन्दर्भमा पनि उदारता देखाएका छन् ।

त्यसैगरी बैंकहरूको कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा सहजीकरण गरैसँगै पूँजीकोषको दबाबका कारण कर्जा लगानी विस्तार गर्न नसकेको विषयलाइ समेत सम्बोधन गरेका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

घरजग्गा कारोबार बढाउने गरी आयो मौद्रिक नीति

गभर्नर पौडेलले बैंकहरूको पूँजीकोष दबाब सम्बोधन गर्न केन्द्रीय बैंकको स्वीकृतिमा आवश्यकता अनुसार पूँजी बढाउन दिने तथा गैरबैंकिङ सम्पत्ति सकार गरेको दुई वर्षसम्म उक्त सम्पत्ति बापत सिर्जना भएको ‘रेगुलेटरी रिजर्भ’ को रकमलाई पूरक पूँजीमा गणना गर्न सकिने व्यवस्था गरेका छन् । यो व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा परेको पूँजीकोष दबाब सहजीकरण गर्न मद्दत गर्छ ।

पौडेलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा विस्तारका समस्या सम्बोधन गरेका छन् । कर्जाको माग बढाउन भन्दै ब्याजदर समेत थप घटाउने गरी नीति तर्जुमा गरेका छन् ।

त्यसैगरी कर्जा लगानीका क्षेत्रलाई पनि अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव देखाउने र नदेखाउने क्षेत्रलाई अल्पकालीन र दीर्घकालीन नीतिमार्फत लामो समयदेखि सुस्त अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने प्रयास गरेका छन् ।

आगामी आवको मौद्रिक नीति लोकप्रिय खालको देखिएको नेपाल बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष सुनिले केसीले बताए ।

‘बैंकहरूको पार्टबाट पनि बेसरेटलाई सफ्टनिङ गर्ने भनेको छ, लघुवित्तको लाभांश दरलाई परिमार्जन गर्ने भनिएको छ ।

घरजग्गा तथा सेयर कर्जामा पनि लचिला व्यवस्था ल्याइएका छन्,’ केसीले भने, ‘दीर्घकालीन व्यवस्थाका लागि भने राष्ट्र बैंकले अध्ययन गररहेकाले त्यसपछि नीतिगत व्यवस्था गर्ला भन्ने अपेक्षा छ ।’

यो पनि पढ्नुहोस

मौद्रिक नीतिका ६ बुँदा– जसले ल्याउनसक्छ सेयर बजारमा उत्साह

यो पनि पढ्नुहोस

विदेश भ्रमणमा जाने नेपालीले लैजान पाउने सीमा ३ हजार डलर

केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर करिडोरलाई ०.५ देखि ०.२५ प्रतिशत बिन्दुसम्म घटाएको छ, यसले निक्षेपको ब्याजदर निकै तल आएर प्रणालीबाटै पैसा हराउने हो कि भन्ने जोखिम पनि हुने केसीको भनाइ छ ।

त्यसैगरी ३ करोडसम्मको कर्जा सानो कर्जामा पर्ने र प्रिमियम पनि २ प्रतिशतसम्म मात्रै लिन पाइने व्यवस्थाले यस क्षेत्रमा ऋण बढ्न सक्ने केसीको भनाइ छ ।

तर, यस्तो कर्जामा एनपीएल धेरै आउने हुँदा बैंकहरू आफैंले जोखिम हेरेर अघि बढ्नुपर्ने उनले सुझाए । उनले आगामी आवको कर्जा विस्तार हुने गरी मौद्रिक नीति आएको हुनाले अर्थतन्त्रले पनि गति लिने बताए ।

त्यसैगरी बैंकर्स संघ अध्यक्षले पनि बैंकहरूलाई सहज हुने गरी आगामी आवको मौद्रिक नीति आएको बताए ।

‘कर्जा असुली गर्दा बैंकरले खाएको कुटाइदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका हरेक जटिलता सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ,’ कोइरालाले भने, ‘आगामी आर्थिक वर्षका वित्तीय क्षेत्रको सम्पत्तिको गुणस्तरमा सुधार आउनेमात्र नभई खराब कर्जा घट्ने तथा असुलीमा पनि सहज हुनेछ ।’

राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले स्थायी निक्षेप सुविधा दर घटाएर सरकारले लिने ऋणको ब्याजदर कम गर्न खोजिएको बताए ।

‘किनभने, सरकारले लिने ऋणको दर महँगो हुँदा सरकारलाई अप्ठेरो परिरहेको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘यसले सरकारी ऋणको ब्याजदर कम पर्ने छ ।’

बैंकहरूलाई पनि अहिले अप्ठेरो परेकाले सहज केही व्यवस्था गरेको ती अधिकारीको भनाइ छ । अर्थतन्त्रको गाँठो खोली गति दिनका लागि सेयर तथा घरजग्गा सम्बन्धी नीतिमा अल्पकालका लागि लचकता अपनाइएको ती अधिकारीको भनाइ छ ।

आगामी आवको मौद्रिक नीतिले कर्जा निक्षेप अनुपात सट्टा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास अनुसार लिक्विडिटी कभरेज रेसियो, नेट स्टेबल फन्डिङ रेसियोजस्ता व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएपछि कर्जा निक्षेप अनुपात सम्बन्धी नियामकीय व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्ने भएको छ ।

त्यसैगरी केन्द्रीय बैंकले प्रणालीगत महत्त्वपूर्ण बैंक पहिचान गरी त्यस्ता बैंकमा नियमन र सुपरीवेक्षणका थप व्यवस्था लागु गर्न फ्रेमवर्क जारी गरी कार्यान्वयन भएको छ ।

तर, गभर्नर पौडेलले सरकारको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको वृद्धिदर १२ प्रतिशतमात्र राखेका छन् ।

चालु आवका लागि ६ प्रशितको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको अवस्थामा १२.५ प्रतिशतले निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा बढ्ने प्रक्षेपण गरिएको थियो । तर, चालु आव ११ महिनामा निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा ८ प्रतिशतले मात्र बढेको छ ।

चालु आवको आर्थिक वृद्धि ४.६१ प्रतिशतले हुने अनुमान राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले गरेको छ । चालु आवको तथ्यांक हेर्दा आगामी आवको आर्थिक वृद्धि र निजी क्षेत्रको कर्जा विस्तार प्रतिशत मेल खाएको देखिँदैन ।

समग्रमा मौद्रिक नीति उद्यमी–व्यवसायीप्रति उदार र बैंकिङका समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यसाथ सार्वजनिक भएको नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मनोज ज्ञावलीले बताए ।

कतिपय नीतिगत व्यवस्थाको वास्तविक असर राष्ट्र बैंकको थप अध्ययन पछि सार्वजनिक हुने भए पनि आकलन मात्र गर्न सक्ने ज्ञवाली बताउँछन् ।

‘मौद्रिक नीतिले अपेक्षा गरिएका धेरै कुरा सम्बोधन गरेको छ भने कतिपय कुरा छोएको मात्र देखिन्छ, कतिपय आगामी दिनमा जरुरत अनुसार राष्ट्र बैंकले निर्देशन मार्फत पनि सम्बोधन गर्न सक्छ । समग्रमा यो मौद्रिक नीतिको उद्देश्य र कार्यदिशा सकारात्मक देखिन्छ,’ उनले भने ।

आगामी आवको मौद्रिक नीतिले ब्याजदर घटाएर हुन्छ वा कर्जा नीतिमा सहजीकरण गरेर हुन्छ, वित्तीय प्रणालीको पैसा बजारमा ल्याउने प्रयास गरेको छ । त्यसले समग्र बजारमा माग सिर्जना गर्ने लक्ष्यमा मौद्रिक नीति देखिन्छ ।

त्यसैगरी गभर्नर पौडेलले साना तथा मझौला उद्योग तथा कृषि क्षेत्रमा पनि लगानी सहजीकरण गर्ने तथा उत्पादन बढाउन ध्यान दिएको देखिन्छ । तर, यो क्षेत्रको लगानीले अर्थतन्त्रलाई तत्काल चलायमान बनाउने अवस्था रहँदैन ।

त्यसैले तत्काल अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सेयर बजार र घरजग्गामा लगानी जाने वातावरण बनाउन गभर्नर दीर्घकालीन सुधारका लागि स्वरोजगार, साना उद्यम, कृषि लगायत आन्तरिक उत्पादन बढाउने क्षेत्रलाई मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेका छन् ।

 आन्तरिक उत्पादन, स्वरोजगार र उद्यममा केन्द्रित 

केन्द्रीय बैंकले वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई धितो लिई वा नलिई प्रवाह भएको ३ लाखसम्मको कर्जालाई विपन्न वर्गको कर्जामा गणना गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने भएको छ । महिलाका हकमा यस्तो कर्जा बढीमा ५ लाख हुने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थाको कर्जा लक्षित वर्गसम्म पुग्ने सुनिश्चित गरी कर्जा सदुपयोग अभिवृद्धि गर्न लघुवित्तका लागि लक्षित वर्ग, ऋण प्राप्त गर्ने मापदण्ड र ऋणीको योग्यता सम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्ने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने विपन्न वर्ग र अन्य निर्देशित कर्जाहरूको सीमा व्यवस्था अध्ययन गरी पुनरावलोकन गरिने छ । लघु, साना तथा मझौला व्यवसायीलाई विद्युतीय माध्यमबाट कारोबारमा आधारित भई प्रवाह गरिने कर्जामा सहजीकरण गर्न डिजिटल ल्यान्डिङ गाइडलाइनमा परिमार्जन गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

नीतिगत दर घट्यो, निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा वृद्धि १२ प्रतिशत (पूर्णपाठ)

नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) ले सिफारिस गरेका जातका कृषि उपजहरूको उत्पादन अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जामा सहजीकरण गरिने भएको छ ।

त्यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खाद्यान्न, बाली, पशुपन्छी, माछापालन लगायत कृषि व्यवसायसँग सम्बन्धित कार्यका लागि व्यक्ति वा व्यावसायिक फर्मलाई फसल तथा उत्पादनको प्रकृतिसँग तालमेल हुने गरी विभिन्न अवधि र प्रकृतिका कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था थप सरलीकरण गर्दै कार्यान्वयनको प्रभावकारी अनुगमन गर्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरेको छ ।

 वैदेशिक लगानी 

विदेशी लगानी आकर्षण गर्न वाणिज्य बैंकमार्फत विदेशी विनिमय जोखिम व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था मिलाइने मौद्रिक नीतिमा छ । आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिमा सहजीकरण हुने गरी ‘नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली २०७८’ संशोधन गरी सहज बनाउने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।

नेपालमा विदेशी लगानी गर्ने लगानीकर्ता, विदेशी लगानी भएका उद्योग/कम्पनी र नेपालमा संस्थापित विदेशी कम्पनीको शाखा/सम्पर्क कार्यालय/स्थायी संस्थापनाले साँवा, ब्याज तथा लाभांश लगायत फिर्ता भुक्तानी लैजाने व्यवस्थामा सहजीकरण गर्ने समेत नीतिमा उल्लेख छ ।

भन्सारमा स्व:घोषणा गर्नुपर्ने नगद विदेशी मुद्राको सीमामा पुनरावलोकन गरिने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको छ । साथै, नेपाली नागरिक वा संस्थाको नाममा विदेशमा रहेको विदेशी विनिमयको विवरण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्थामा सहजीकरण गरिने छ ।

 चालु पूँजी कर्जा  

चालु पूँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनलाई कृषि, साना तथा घरेलु उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, सञ्चार र मिडिया हाउस लगायत व्यवसायको प्रकृति र कर्जा भुक्तानी–आम्दानी चक्रका आधारमा आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गरिने नीतिमा उल्लेख छ ।

हालको सबैलाई एकै किसिमको व्यवस्था रहेको चालु पूँजी कर्जाको व्यवस्थामा परिमार्जन भई समस्यामा परेका ऋणीलाई सहज हुने देखिन्छ ।