आर्थिक गतिविधि थुनिँदा अर्थतन्त्रका सबै सूचक उकासिए

२७ जेठ, काठमाडौं । आर्थिक गतिविधि विस्तार नभएपछि अर्थतन्त्रका सबै सूचकमा उच्च सुधार देखिएको छ । समग्र बजारमा माग बढ्न नसक्दा पनि त्यसको सकारात्मक प्रभाव अर्थतन्त्रमा देखिएको हो ।

समग्र बजारमा माग बढाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जाको योगदान उच्च हुन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अधिक तरलता र न्यून ब्याजदर भएको अवस्थामा समेत कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन । त्यसको पछिल्लो उदाहरण करिब ४ खर्ब रुपैयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ३ प्रतिशतभन्दा कम ब्याजदरमा राष्ट्र बैंकमा राखेका छन् ।

गत वर्षको तुलनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निजी क्षेत्रमा प्रवाह गरेको कर्जा ७.३ प्रतिशतले बढेको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार चालु आव वैशाखसम्म बैंकहरूको औसत कर्जाको ब्याजदर ८ प्रतिशत मात्रै छ ।

त्यसैगरी रेमिट्यान्स आप्रवाह १३ प्रतिशतले बढेर १३ खर्ब ५६ अर्ब पुगेको छ । यो अवधिमा शोधनान्तर स्थिति ४ खर्ब ३८ अर्ब ५२ करोडले बचतमा छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को १० महिनामा कुल वस्तु निर्यात ७२.७ प्रतिशतले वृद्धि भई २ खर्ब १७ अर्ब ९१ करोड पुगेको छ ।

त्यस्तै उक्त अवधिमा कुल वस्तु आयात १३.१ प्रतिशतले वृद्धि भई १४ खर्ब ७४ अर्ब १९ करोड पुगेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । त्यसो त केन्द्रीय बैंकले चालु आवको सोही अवधिको मूल्यवृद्धि हालसम्मकै न्यून २.७७ प्रतिशत रहेको जनाएको छ ।

गत वर्षको तुलनामा आर्थिक गतिविधिमा सुधार आएको राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक डा. रामशरण खरेलले बताए ।

‘गत वर्ष ३.४ प्रतिशत रहेको आर्थिक वृद्धि अहिले ४.६ हुने अनुमान छ,’ खरेलले भने, ‘त्रैमासिक जीडीपीमा सबै क्षेत्रमा गत वर्षको तुलनामा गतिविधि बढेको छ । आयात बढेको छ । यसको अर्थ उपभोग बढ्न थालेको भन्ने बुझिन्छ ।’

चालु आव चालु पूँजी कर्जा तथा कूल कर्जा बढेको उनले बताए । सरकारको पूँजीगत खर्च गत वर्षै पनि बढेको खरेलको भनाइ छ । आर्थिक क्रियाकलाप गत सालभन्दा बढेको उनको दाबी छ । तर, चाहेजति बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

‘चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन ल्याएका कारण जेमा कर्जा जाने हो त्यसको सदुपयोग होस् भनेर हो’, खरेलले भने, ‘अहिले अर्थतन्त्रमा क्रमिक सुधार भएर ठूलो मात्रामा कर्जा नगएको विगतमा पैसा लिने जेमा पनि खर्च गर्ने अवस्था नभएकाले कर्जाको पनि मागमा कमी आएको हुन सक्छ । आवश्यक परेको मान्छेले विधि र प्रक्रिया पूरा गरेर कर्जा पाइराखेका छन् ।’

तर, सरकार तथा निजी क्षेत्र सक्रिय हुन नसक्दा आर्थिक गतिविधिमा सुधार आउन नसकेको राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले बताए ।

‘निजी क्षेत्र अझै पनि हिजोको डरबाट बाहिर आइसकेको छैन’, श्रेष्ठले भने, ‘सरकारको वित्त नीति पनि परम्परागत शैलीमा अघि बढिरहेको छ । बजेट विस्तारित भए पनि सोही अनुसार कार्यान्वयन हुन नसक्दा पनि समस्या आएको छ ।’

अर्थतन्त्र समान्य र दबाबमा हुँदा आउने बजेट एउटै खालको भएकाले पनि आर्थिक गतिविधि विस्तार हुन जटिलता बढेको उनको भनाइ छ । सरकारले माग बढाउन सकेको छैन भने निजी क्षेत्रले पनि लगानी गर्न नसकेको श्रेष्ठ बताउँछन् ।

‘आन्तरिक उत्पादनको माग र आन्तरिक लगानीको माग बढ्न सकेको छैन,’ उनले भने, ‘सरकारले खर्च गर्न पर्‍यो वा निजी क्षेत्रले ऋण लिएर लगानी बढाएको खण्डमा मात्रै आर्थिक गतिविधि चलायमान हुने हो । उपभोक्ताले खर्च बढाए आयात बढ्छ ।’

ऋणीले कर्जा इभरग्रिनिङ गर्न नपाउँदा आर्थिक गतिविधिमा असर गरेको उनको बुझाइ छ ।

अर्थतन्त्रका सबै सूचक दिनहुँ सबल बन्दै गएको देखिन्छ । तर, पछिल्लो समय आयातमा वृद्धिमा नभएको अवस्थामा विदेशी विनिमय सञ्चिति झन् उच्च रहन्थ्यो ।

अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचक सबल भएको देखिए पनि आर्थिक गतिविधि बढ्न नसकेको केन्द्रीय बैंकको मूल्यवृद्धिको तथ्यांकले स्पष्ट हुन्छ । मूल्यवृद्धि दरमा आएको कमीले उपभोग बढ्न नसकेको स्पष्ट हुन्छ । उपभोग बढ्न नसक्दा पनि अर्थतन्त्रका सबै सूचक सबल देखिनु भनेको आर्थिक गतिविधि थुनिँदाको नतिजा हो ।