घरजग्गा कारोबार बढाउने गरी आयो मौद्रिक नीति

२७ असार, काठमाडौं । कोभिड–१९ पछि नै नेपालमा घरजग्गा कारोबारमा मन्दी आएको छ । घरजग्गा बेच्न चाहनेले बेच्न सकिरहेका छैनन् । बैंकमा धितो रहेर कर्जा असुलीका लागि लिलाम बिक्रीमा राखेका घरजग्गामा पनि आवेदन पर्न छाडेको छ ।

घरजग्गा क्षेत्रमा आएको मन्दीका कारण धेरै व्यवसायी, बैंक, वित्तीय संस्था तथा सहकारीलाई अप्ठेरो परिस्थिति बनेको छ । यही कारण अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा समेत बढेको छ ।

यस्तो मन्दीबीच नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत केही सहजीकरण गर्न खोजेको छ ।

शुक्रबार सार्वजनिक मौद्रिक नीतिले घरजग्गामा केही लचिलो व्यवस्था गरिदिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट व्यक्तिलाई घर किन्न दिइने आवासीय कर्जा सीमा २ करोडबाट ३ करोड पुर्‍याइएको छ ।

यसले राम्रा र आधुनिक घर किन्न चाहनेले बैंकबाट बढी कर्जा लिन पाउँछन् । त्यस्तै पहिलो घर खरिद गर्दा मूल्यांकन गरिएको रकमको ८० प्रतिशतसम्म कर्जा दिइने भएको छ । यसअघि यस्तो कर्जाको सीमा ७० प्रतिशत मात्रै थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

नीतिगत दर घट्यो, निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा वृद्धि १२ प्रतिशत (पूर्णपाठ)

त्यस्तै अन्य घरजग्गा खरिदका लागि दिइने ऋण सीमा पनि बढाइएको छ । घरजग्गा खरिदमा कुल मूल्यको ७० प्रतिशतसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण दिन पाउने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा गरिएको छ । यसअघि घरजग्गा खरिदमा कुल मूल्यको ५० प्रतिशत मात्रै ऋण दिन पाउने व्यवस्था थियो ।

बैंकबाट लिन पाउने कर्जा सीमा बढाएर चलायमान गराउन खोज्ने नीति राष्ट्र बैंकले लिएको छ । ब्याजदर पनि न्यून रहेकाले राष्ट्र बैंकले ऋण सीमा बढाएको छ । तर, ऋण सीमा बढाउँदैमा कर्जा प्रवाह नबढ्ने विज्ञ बताउँछन् ।

नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघ अध्यक्ष ध्रुव घिमिरे सबैभन्दा पहिला घरजग्गालाई सरकारले हेर्ने नजर नै सकारात्मक हुनुपर्ने बताए । कर्जा सीमा बढाउँदैमा घरजग्गा चलायमान नहुने उनको भनाइ छ ।

‘घरजग्गा खरिदका लागि ऋण सीमा बढाइनु सकारात्मक पक्ष हो’ घिमिरेले भने, ‘तर यतिले पुग्दैन, अन्य धेरै कुरा सुधार गर्नुपर्ने छ ।’

घरजग्गा खरिदका लागि आम्दानी जोडेर नीतिगत व्यवस्था गरिनुले नै कारोबारलाई अवरोध गरिरहेको घिमिरेको भनाइ छ ।

‘व्यक्तिको करयोग्य मासिक तलबबाट ७० प्रतिशत रकम मात्रै किस्तामा बुझाउन पाउने गरी होम लोनको जुन व्यवस्था छ, यसले पनि अप्ठेरो पारेको छ,’ उनले भने ।

यो नीतिलाई केही सहज गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । कृषि कार्य गरेर आउने आम्दानी करयोग्य नदेखिने, ज्याला मजदुरीबाट आउने आम्दानीमा पनि करयोग्य नमानिने भएकाले यसलाई सहजीकरण गर्नुपर्ने व्यवसायीको माग छ ।