अर्थतन्त्रको ‘घाँटी थिच्ने’ घरजग्गा मन्दी कसरी सम्बोधन गर्ला बजेटले ?

११ जेठ, काठमाडौं । कोभिड–१९ महामारी अघि दिनरात फस्टाइरहेको घरजग्गा कारोबारमा करिब ६ वर्षदेखि मन्दी छाएको छ । अहिले मूल्यवृद्धि त परै जाओस्, खरिदभन्दा घटाएर दिए पनि किन्ने ग्राहक छैनन् ।

त्यसको प्रभावले अहिले मुलुकको आन्तरिक अर्थतन्त्र नै हल्लिएको छ । घरजग्गामा छाएको मन्दीकै कारण धेरै सहकारी संस्था संकटमा परे, निक्षेपकर्ताले बचत फिर्तासमेत पाएका छैनन् । केही सहकारीले ठूला निक्षेपकर्तालाई जग्गा नै दिएर हिसाब मिलान गरे ।

सहकारी मात्रै होइन, घरजग्गा कारोबारको मन्दीले वाणिज्य बैंककै वित्तीय विवरण बिगारेको छ । ऋणको साँवा, ब्याज असुलका लागि धितो राखिएको घरजग्गा लिलामी बिक्री गर्न खोज्दा आवेदन पर्न छाड्यो ।

काठमाडौं उपत्यकाको घरजग्गामा निकै कम मूल्य राखेर फाट्टफुट्ट लिलामी सकार्ने आवेदन पर्ने गरे पनि काठमाडौं बाहिर आवेदन नै नपर्ने समस्या रहेको बैंकर बताउँछन् ।

‘मन्दीकै कारण अहिले बैंकलाई घरजग्गा लिलामी बिक्री गर्न सकस भइरहेको छ,’ एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) गोविन्द घिमिरेले भने ।

खराब कर्जा र गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढेको छ । अब यही खराब कर्जा र गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि भन्दै एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी (एएमसी) सञ्चालन गृहकार्य भइरहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले एएमसी सञ्चालन सम्बन्धमा ऐनको मस्यौदा तयार पारेको छ ।

अर्थतन्त्रलाई नै अप्ठेरो पारेको घरजग्गा कारोबार अब व्यवस्थित गरेर लैजानुपर्ने सम्बद्ध विज्ञ बताउँछन् । घरजग्गा कारोबार व्यवस्थित बनाउनकै लागि सरकारले कम्पनी मार्फत मात्रै कारोबार गर्ने गरी नीतिगत व्यवस्था पनि गर्‍यो । तर, कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघ अध्यक्ष ध्रुव (विष्णु) घिमिरे सबैभन्दा पहिला घरजग्गालाई सरकारले हेर्ने नजर नै सकारात्मक हुनुपर्ने बताउँछन् ।

कम्पनी वा ब्रोकर मार्फत मात्रै घरजग्गा कारोबार गर्न ती कम्पनीलाई पहिले लाइसेन्स दिएर थालनी गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘अर्थमन्त्रीले पनि बारम्बार लाइसेन्स दिने र कम्पनी मार्फत नै कारोबारको व्यवस्था गर्ने आश्वासन दिइरहनु भएको छ, तर कार्यान्वयन हुन सकेको छैन,’ उनले भने ।

सरकारले घरजग्गा व्यवसायलाई एउटा उद्योगका रूपमा स्वीकारेर अघि बढ्नुपर्नेमा अनुत्पादक क्षेत्र भनेर कसिरहेको घिमिरेले बताए ।

‘मन्त्रालयहरूबीच समन्वय नहुने, सचिव तथा कर्मचारीको सरुवा भइरहने जस्ता समस्याले पनि हरेक कार्यमा ढिलाइ हुने गरेको छ,’ उनले भने ।

महासंघले बजेटमा सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयबारे सरकारलाई विभिन्न सुझाव दिइसकेको छ ।

जसअनुसार रियल इस्टेट उद्योग र अन्य उद्योगका हकमा हदबन्दी मुख्य बाधक रहेकाले हदबन्दी सम्बन्धी विद्यमान कानुनमा परिमार्जन गरी सहज गराइनुपर्ने माग व्यवसायीको छ ।

हदभन्दा बढी जग्गा आवश्यक पर्ने उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी, आयोजना, शिक्षण वा स्वास्थ्य संस्था, कृषि व्यवसाय सम्बन्धी संस्थाले प्रक्रिया पूरा गरेर भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागमा निवेदन दिए विभागले आवश्यकता रहे/नरहेको निरीक्षण गरी स्वीकृति दिन सक्ने व्यवस्था छ । तर, प्रक्रियागत झन्झट र स्वीकृतिका लागि ढिलासुस्ती हुने गरेको व्यवसायी बताउँछन् ।

आव २०७९/८० को बजेट मार्फत ठूला अपार्टमेन्टले २० प्रतिशत विदेशीलाई बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गरे पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउन नसकेको महासंघले जनाएको छ ।

नेपालमा अपार्टमेन्ट खरिद गरी बस्न चाहने विदेशीलाई १ सयभन्दा बढी युनिट रहने अपार्टमेन्टले बढीमा २० प्रतिशत विदेशीले खरिद गर्न पाउने नीति लिइएको छ । यसलाई बढाएर बढीमा ४९ प्रतिशतसम्म कायम गर्नुपर्ने र कार्यान्वयनका लागि नीतिगत व्यवस्था गरिदिनुपर्ने महासंघका महासचिव रोशन भोयोद्यो बताउँछन् ।

रियल इस्टेट कम्पनीलाई तीनै तहको सरकारसँग सहकार्य गरी जग्गा तथा आवास विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिने व्यवस्था गरिदिनुपर्ने उनले बताए ।

‘घरजग्गा खरिद–बिक्री गर्दा खरिदकर्ताले अनिवार्य आयस्रोत खुलाउनु पर्ने तथा रजिस्टे«सन दस्तुर बाहेक पूँजीगत लाभकर समेत तिर्नुपर्ने प्रावधानले गर्दा कारोबारमा कमी आइरहेकाले यो प्रावधान हटाइ आम्दानीको स्रोत खुलाउँदा स्वघोषणालाई मान्यता दिएर उत्साहित गराउन सकियोस्,’ महासंघले सरकारलाई दिएको सुझावमा उल्लेख छ ।

अव्यवस्थित आवास निमार्णकर्ताले जथाभावी तला थप्ने, बिनास्वीकृति घर निर्माण गर्ने कार्य गरिरहँदा सहर अव्यवस्थित र भद्रगोल बनेको भन्दै महासंघले आवश्यक नीति, नियम बनाइ अव्यवस्थित बस्ती विकास निर्माण निरुत्साहित गर्न सुझाव दिएको छ । व्यवस्थित बस्ती विकास परियोजना प्रोत्साहित गरे राज्यले पाउने करसमेत बढ्ने महासंघको भनाइ छ ।

त्यस्तै राष्ट्र बैंकले पनि घरजग्गा सम्बन्धी केही नीति सहजीकरण गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको अध्यक्ष घिमिरेले बताए । हालको लोन टु भ्यालु रेसियो ५० प्रतिशतलाई बढाएर ७० प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

घरजग्गा खरिदका लागि मूल्यांकन गरिएको रकममा हाल ५० प्रतिशतसम्म बैंकले ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । बैंकमा पर्याप्त लगानीयोग्य रकम हुँदाहुँदै कर्जा जान नसकेकाले यो व्यवस्था सहज गर्नुपर्ने महासंघको माग छ ।

घरजग्गा खरिदका लागि आम्दानी जोडेर नीतिगत व्यवस्था गरिनुले नै कारोबारलाई अवरोध गरिरहेको घिमिरेको भनाइ छ ।

‘व्यक्तिको करयोग्य मासिक तलबबाट ७० प्रतिशत रकम मात्रै किस्तामा बुझाउन पाउने गरी होम लोनको जुन व्यवस्था छ, यसले पनि अप्ठेरो पारेको छ,’ उनले भने ।

यो नीतिलाई केही सहज गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । कृषि कार्य गरेर आउने आम्दानी करयोग्य नदेखिने, ज्याला मजदुरीबाट आउने आम्दानीमा पनि करयोग्य नमानिने भएकाले यसलाई सहजीकरण गर्नुपर्ने व्यवसायीको भनाइ छ ।