अब घरजग्गा कारोबार गर्दा लाइसेन्स अनिवार्य

१३ भदौ, काठमाडौं । घरजग्गा कारोबार गर्न इजाजतपत्र (लाइसेन्स) अनिवार्य भएको छ । सरकारले मालपोत नियमावली संशोधन गरी घरजग्गा व्यवसाय गर्नेले अनिवार्य लाइसेन्स लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।

२०३६ सालमा बनेको नियमावलीलाई आठौं संशोधन गरी सरकारले घरजग्गा कारोबार गर्दा लाइसेन्स लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । नियमावलीको परिच्छेद–६ को (ख) मा घरजग्गा कारोबार लाइसेन्स सम्बन्धी व्यवस्था राखिएको छ । उक्त व्यवस्था अनुसार अब घरजग्गा व्यवसाय गर्नेले लाइसेन्सका लागि निवेदन दिनुपर्ने छ ।

सरकारको बजेट वक्तव्यमा घरजग्गा कारोबार गर्दा लाइसेन्स लिनुपर्ने व्यवस्था गरिने कुरा केही वर्षदेखि उल्लेख हुँदै आए पनि यो नियमावलीमा व्यवस्था नहुँदा कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन ।

यस व्यवस्थाले घरजग्गा कारोबार अब व्यावसायिक र मर्यादित हुने भूमि व्यवस्थामन्त्री बलराम अधिकारीले बताए । देश र जनताको हितमा बन्नुपर्ने ऐन–नियम र विधि–कार्यविधि बनाउन मिहिनेत गरेको र त्यसको नतिजा क्रमश: देखापरेको सम्बद्ध अधिकारीको भनाइ छ ।

राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार प्राकृतिक र कानुनी व्यक्ति वा कानुनी व्यक्तिबीच घरजग्गा सम्बन्धी कारोबार गर्न लाइसेन्स लिन चाहने व्यक्तिका लागि दस्तुर समेत तोकिएको छ ।

एक पटकमा ५ करोड रुपैयाँसम्म कारोबार गर्ने व्यक्तिका हकमा ५ लाख रुपैयाँ चाहिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै एक पटकमा ५ करोडभन्दा घटी वा बढी जतिसुकै रकमको घरजग्गा कारोबार गर्ने व्यक्तिका हकमा १० लाख तोकिएको छ ।

त्यस्तै त्यस्तो लाइसेन्स नवीकरणका लागि समेत शुल्क तोकिएको छ । लाइसेन्स प्राप्त व्यक्तिले लाइसेन्स अवधि समाप्त हुनुभन्दा ३५  दिन अगावै नवीकरण बापत उपनियम १ को खण्ड (क) बमोजिमको कारोबार गर्नेका हकमा ४ लाख लाग्ने छ। खण्ड (ख) बमोजिम कारोबार गर्नेका हकमा ८ लाख दस्तुर तोकिएको छ।

घरजग्गा कारोबार गर्दा गलत सूचना, नक्सा, मूल्य वा स्वामित्व सम्बन्धी झुटो विवरण प्रस्तुत गर्न बन्देज लगाइएको छ । त्यस्ता कम्पनीले लाइसेन्स स्पष्ट देखिने गरी कार्यालय वा कारोबार स्थलमा राख्नुपर्ने छ भने घरजग्गा कारोबार सम्बन्धी अभिलेख राखी प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र विभागमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै निरीक्षण वा सुपरीवेक्षण क्रममा लाइसेन्स दिने अधिकारी वा निजको अधिकार प्राप्त व्यक्तिले माग गरेको विवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था समेत नियमावलीमा गरिएको छ ।