प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनपछि घरजग्गा कारोबारमा बैंक स्टेटमेन्ट चाहिने व्यवस्था हटाइयो

२५ जेठ, काठमाडौं । फाइनान्सियल टास्क फोर्स (एफटीएफ)’ को ‘ग्रे लिस्ट’ बाट मुलुकलाई बाहिर निकाल्नका लागि भन्दै भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले ल्याएको निर्देशन एक सातामै संशोधन भएको छ ।

घरजग्गा कारोबार गर्दा खरिदकर्ता र बिक्रीकर्ताको बैंक स्टेटेमन्ट पनि अनिवार्य चाहिने गरी २० जेठमा विभागले निर्देशन ल्याएकोमा आइतबार त्यसलाई संशोधन गरी अत्यन्तै लचिलो बनाइएको हो ।

संशोधित व्यवस्थाअनुसार अब घरजग्गा कारोबारमा खरिदकर्ता र बिक्रीकर्ताको बैंक स्टेटमेन्ट चाहिने छैन । बैंक स्टेटमेन्टसम्बन्धी व्यवस्था नै निर्देशनबाट हटाइएको छ । खरिदकर्ता, बिक्रीकर्ता तथा एजेन्ट कम्पनीका सञ्चालकले अनिवार्य रुपमा केवाईसी फाराम भर्नुपर्ने व्यवस्था पनि निर्देशनले हटाएको छ ।

यसअघि घरजग्गा खरिद बिक्री कारोबार गर्दा सूचक संस्थाले खरिदकर्ताको बैंक खाताबाट बिक्रीकर्ताको बैंक खातामा कारोबार बराबर रकम जम्मा भएको प्रमाण लिखतसाथ संलग्न गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।

यसका साथै, यसअघि १० लाखभन्दा माथिको ५० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबार अनिवार्य रुपमा बैंकिङ प्रणाली वा विद्युतीय प्रणालीमार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

त्यस्तै ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्दा विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीमार्फत सोझै वा चेकमार्फत गर्दा विक्रीकर्ताको नाममा तयार गरिएको गुड फर पेमेन्ट चेकमार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

यसमा पनि नयाँ संशोधनले लचक व्यवस्था गरेको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको कारोबारको जुनसुकै प्रकाणको भुक्तानी बैंकिङ उपकरणमार्फत गरी सोको प्रमाण र ५० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका घरजग्गा खरिद गर्दा क्रेताले बैंकबाट भुक्तानीका लागि गुड फर पेमेन्ट चेक वा बैंक ग्यारेन्टी वा ईपेमेन्ट वा नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशिका बमोजिम तोकिएका भुक्तानीका अन्य उपकरणमार्फत भुक्तानी भएको प्रमाण वा बिक्रेताको खातामा नगद जम्मा गरेको बैंक भौचरको फोटोकपी खरिदकर्ता वा बिक्रीकर्ता दुवैले प्रमाणित गरी पेश गर्नुपर्ने छ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै, यसअघि बैंकमार्फत राजस्व दाखिला गर्ने व्यवस्था भएका कार्यालयका हकमा १० लाखभन्दा बढीको घरजग्गा खरिद–बिक्री कारोबार गर्दा लाग्ने रजिस्ट्रेसन बापत शुल्क र दस्तुर तथा विक्रीकर्ताले तिर्नुपर्ने लाभकर खाताबाट तिर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा त्यो पनि हटाइएको छ ।

यसअघि बैनाबट्टाको कारोबारको बैंक स्टेटमेन्ट पनि अनिवार्य रुपमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएकोमा त्यो पनि हटाइएको छ ।

यसअघि घरजग्गा खरिद–बिक्री गर्ने खरिदकर्ता वा बिक्रीकर्ताले एक दिनमा एक पटक वा पटक पटक गरी ३ करोड वा त्यसभन्दा बढी रकमको घरजग्गा खरिद वा बिक्री गरेको विवरण नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाइमा पठाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । यो सीमालाई भने एक करोडमा झारिएको छ ।

विभागले जारी गरेका निर्देशनमध्ये केही आवश्यक पूर्वाधार नै नबनाई गरेको र केही वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐनविपरीत हुने खालका देखिएकाले संशोधन गर्न भनिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव फणिन्द्र गाैतमले बताए ।

खरिदकर्ता र विक्रीकर्ताको बैंक स्टेटमेन्ट अनिवार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐनविपरीत हुने भएकाले त्यो व्यवस्था हटाउन भनिएको उनले बताए ।

‘ऐनले यस्ता विवरण गोप्य राख्न भन्छ, त्यसो हुँदा त्यस्ता विवरण अनिवार्य गर्नुपर्ने व्यवहारिक देखिएन,’ सचिव गौतमले भने । निश्चित रकमभन्दा माथिको कारोबार अनिवार्य रुपमा बैंकमार्फत नै गर्नुपर्ने, गुड फर पेमेन्ट चेकमार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था यसअघि नै गरिएकाले यो विषयमा पनि केही संशोधन गरिएको उनको दाबी छ ।

‘मालपोत ऐन दुई वर्षअघि भएको संशोधनअनुसार निश्चित क्षेत्रफल र निश्चित मूल्यभन्दा माथिको घरजग्गा कारोबार लाइसेन्स लिएको निकायले मात्रै गर्न पाउने व्यवस्था छ । तर, त्यसअनुसार लाइसेन्स दिने र त्यस्तो निकाय तोक्ने काम राजपत्रमा सूचना जारी गरी गर्नुपर्नेमा त्यो भएको छैन । त्यसकारण त्यस्ता निकायहरु अहिले अस्तित्वमै आएका छैनन् । हुँदै नभएका संस्थालाई निर्देशन दिनु अव्यावहारिक हुने भएकाले सच्याउन भनिएको हो,’ सचिव गौतमले भने ।

घरजग्गा कारोबार गर्दा तीनपुस्ते विवरण, ल्याप्चेलगायत सबै कुरा हुन्छ । त्यो नै व्यक्तिहरूको केवाईसी विवरण भएकाले छुट्टै केवाईसी नचाहिने गरी संशोधन गरिएको उनले बताए ।

‘विभागले सुरुमा सूचक संस्थालगायतलाई लाइसेन्स नै नदिई निर्देशन दिएको देखियो । त्यसको स्टेज मिलेको नदेखिएकाले संशोधन गर्न भनिएको हो,’ उनले भने ।

यसरी एक सातामै सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी निर्देशन संशोधन गरेपछि नेपाल ग्रेलिस्टबाट बाहिर आउने कुरालाई असर पर्दैन त ? भन्ने प्रश्नमा उनले भने ‘कमजोरी भएका विषय संशोधन गरिएको हो । त्यसले फरक पर्दैन । बरु ०८० सालमा बनेको ऐनअनुसार मालपोत नियमावली संशोधन गर्ने, लाइसेन्स दिनेलगायत काम चाहिँ चाँडो गर्नुपर्छ ।’