जथाभावी पालिकाको केन्द्र तोक्ने निर्णयले मान्यता पाउँदैन

१५ चैत, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले स्थानीयस्तरमा जथाभावी रुपमा गाउँ तथा नगरपालिकाको नाम र केन्द्र परिवर्तन हुन नसक्ने फैसला गरेको छ ।

सिराहाको सखुवानन्कारकट्टी गाविस (तत्कालीन)को केन्द्र परिवर्तनसम्बन्धी एक विवादमा सर्वोच्च अदालतले ‘आफू खुसी’ स्थानीय तहको केन्द्र परिवर्तन सम्भव नहुने नजीर स्थापित गरेको हो ।

‘गाउँपालिकाको केन्द्र तोक्ने सम्बन्धमा कुनै प्रकारको व्यावहारिक सुविधा र असुविधा जस्ता कारण देखाएर’ सर्वोच्च अदालतको फैसलामा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकार वाहेक अन्य कुनै निकाय, पदाधिकारी वा स्थानीय जनसमुदायको भेलावाट आफू खुसी केन्द्र तोक्ने, स्थानान्तरण गर्ने वा परिवर्तन गर्ने जस्ता काम गर्न मिल्ने देखिएन ।’

गाविसको केन्द्र बनाउने विषयमा सुरु भएको विवाद पछि स्थानीय तहमा रुपान्तरण हुँदासम्म कायम थियो ।

२०५२ सालमा सिराहाको सखुवानन्कारकट्टी गाविसको भवन निर्माण भएको थियो । द्वन्द्वकालमा उक्त भवन क्षतिग्रस्त भएपछि पुनर्निर्माणका लागि बजेट गएको थियो । त्यतिबेला गाविस सचिव तपेश्वर कुमार साह र दलीय संयन्त्रका प्रतिनिधिले सामूहिक निर्णय गरेर वडा नं. ७ को भवन वडा नं. १ मा सार्ने निर्णय गरे ।

केही स्थानीयबासिन्दाले त्यसको विरोध गरे । स्थानीय कृष्णदेव भिण्डवारले पुरानै ठाउँमा भवन बन्नुपर्छ भनेर उच्च अदालत राजविराजमा मुद्दा हाले । उनले ‘जनताको भावनलाई कदर नगरी मनमानी ढंगले गैरकानुनी निर्णय र निर्देशनको भरमा गाविसको नाउँमा रहेको जग्गामा भवन नवनाई अन्यत्र बनाएको’ आरोप लगाएका थिए ।

जवाफमा गाविस र सचिव साहले पहिलेको भन्दा अहिलेको ठाउँ उपयुक्त भएको दावी गरे । उनले अदालतमा पेश गरेको जवाफमा भनेका छन्, ‘पुरानोमा अपायक परेको र शान्ति सुरक्षाको अभाव भएकाले सुविधा सम्पन्न ठाउँमा भवन निर्माण सुरु गरेको हुँ ।’

पुरानवेदन अदालत राजविराजले २० पुस २०७१ सालमा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन र नियमावलीमा गाविसको केन्द्र तोक्ने अधिकार नेपाल सरकारको भएको भन्दै तोकिएको पुरानो स्थानमा नै केन्द्र कायम गर्न आदेश दियो । आदेशविरुद्ध गाविसको संयन्त्रले चित्त बुझाएन, सर्वोच्च अदालत पुग्यो ।

स्थानीय तहको नाम र केन्द्र फेर्ने प्रक्रिया अब जटिल

सर्वोच्च अदालतले पुरानो ऐन र अहिलेको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को व्यवस्थाको तुलना गर्‍यो । अहिलेको ऐन अनुसार, गाउँपालिका वा नगरपालिकाको नाम वा केन्द्र हेरफेर गर्नुपरेमा सम्बन्धित सभामा तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको दुई तिहाई बहुमतले प्रस्ताव पारित गर्नुपर्छ । उक्त प्रस्ताव कार्यपालिकाले प्रदेश सरकार मार्फत नेपाल सरकारमा पठाउनु पर्नेछ । ऐनमा भनिएको छ, ‘त्यस्तो प्रस्ताव नेपाल सरकारले उपयुक्त देखेमा गाउँपालिका वा नगरपालिकाको नाम वा केन्द्र हेरफेर गर्न सक्नेछ ।’

सुरुमा कतिपय गाउँ तथा नगरपालिकाको केन्द्र कहाँ राख्ने भन्ने विवाद थियो । त्यसैले ऐनमा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको पहिलो निर्वाचन भएको मितिले छ महिनाभित्र सभामा तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको बहुमतबाट केन्द्रका वारेमा प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरियो ।

त्यो प्रस्ताव एक पटकको लागि बाध्यकारी भयो । किनभने नाम वा केन्द्र हेरफेर गर्न स्थानीय तहले सिफारिस गरेमा सरकारले त्यसैअनुसार नाम वा केन्द्र हेरफेर गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।

अब भने नाम र केन्द्र फेर्ने प्रक्रिया जटिल छ । नाम र केन्द्र फेर्नुपरेमा सम्बन्धित सभाको तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको दुई तिहाई बहुमतले पारित गरेको प्रस्ताव कार्यपालिकाले प्रदेश सरकारमार्फत नेपाल सरकारमा पठाउनु पर्ने व्यवस्था छ ।

अनि त्यो प्रस्ताव नेपाल सरकाले उपर्युक्त देखेमा नाम वा केन्द्र हेरफेर गर्न सकिने भन्ने छ । दोस्रो पटकको प्रस्ताव भने बाध्यकारी बनाएको छैन । त्यसैले ऐनमा नै ‘नेपाल सरकारले उपयुक्त देखेमा’ भन्ने वाक्यांश राखिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले सिराहाको हकमा भएको निर्णयलाई ‘कानून प्रतिकुलको’ भनी व्याख्या गर्‍यो । अधिकार विहिन निकायवाट प्रतिकुल निर्णय भएमा तिनले मान्यता पाउन नसक्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले सिराहाको हकमा पनि गाउँपरिषदको भरमा तत्कालीन गाविस (अहिले वडा)को केन्द्र तोक्ने निर्णयले मान्यता पाउन नसक्ने भनी व्याख्या गर्‍यो । न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले २९ असार २०७७ मा गरेको फैसला नेपाल कानून पत्रिकामा हालै प्रकाशित छ ।

देशभरका गाविस तथा नगरपालिकालाई स्थानीय तहमा रुपान्तरण गर्न सरकारले स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोग गठन गरेको थियो । पछिल्लो पटक २७ फागुन २०७३ मा स्थानीय तहको संख्या निर्धारण भएको थियो । त्यो निर्णय अनुसार, सिराहाका मौवाही, सोठियान, महादेवापोर्ताहा, सखुवानन्कारकट्टी र इटहर्वा गाविस जोडेर सखुवानन्कारकट्टी गाउँपालिका बनाइयो ।

सखुवानन्कारकट्टी गाविसलाई नै केन्द्र तोकिएको र त्यही कायम भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यतिबेलाको पुनरावेदन अदालतको आदेश सदर गरेको हो ।