देशभर डेढ लाख उम्मेदवार, बढी प्रतिस्पर्धा मेयरमा

१३ वैशाख, काठमाडौं । स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न देशभरबाट करिव डेढ लाख जनाको मनोनयन परेको छ ।

निर्वाचन आयोगले मनोनयन दर्ताको भोलिपल्ट मात्रै देशभरबाट परेको मनोनयनको अद्यावधिक विवरण तयार पारेको छ । अधिकांश स्थानबाट विवरण आए पनि छिटफुट रुपमा तथ्यांक संकलन गर्ने क्रम अहिले पनि चलिरहेको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगको विवरण अनुसार, सबैभन्दा बढी प्रतिस्पर्धा मेयमा देखिएको छ । औसतमा एउटा पालिकामा मेयरमा १२ जनाको प्रतिस्पर्धा छ । त्यसपछि गाउँपालिका अध्यक्षमा प्रतिस्पर्धा छ । अनि दोस्रो पदहरु उपमेयर र उपाध्यक्षमा प्रतिस्पर्धा देखिन्छ ।

संख्याको हिसावले वडा सदस्य पदमा सबैभन्दा बढी उम्मेद्‍वारी परेको छ ।

दलगत रुपमा हेर्ने हो भने नेकपा एमालेले सबैभन्दा बढी स्थानीय तहको प्रमुख पदमा उम्मेद्‍वारी दिएको छ । उसले २ सय ८८ गाउँपालिकाको अध्यक्ष र ४ सय ४६ नगरपालिकाको प्रमुखमा उमेद्वारी दिएको हो । दुवै जोड्दा यो संख्या ७ सय ३४ हुन्छ । उसले १९ वटा स्थानीय तहमा मात्रै प्रमुख दलमा दावी नगरेको देखिन्छ ।

एमालेपछि नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा बढी स्थानीय तहमा मनोनयन दर्ता गर्ने दल बनेको छ । कांग्रेसले उसले २ सय ६३ गाउँपालिकाको अध्यक्ष र ३ सय ८२ नगरपालिकाको प्रमुखमा उम्मेद्‍वारी दिएको हो ।

दुवै जोड्दा यो संख्या ६ सय ४५ हुन्छ । गाउँपालिका र नगरपालिका दुवैतर्फ प्रमुख पदमा  उम्मेद्‍वारी दिनेमा राप्रपा तेस्रो स्थानमा छ ।

देशभर करिव २४ सयको हाराहारीमा गाउँपालिकाको प्रमुख र नगरपालिकाको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेद्‍वारी परेको छ । यी बाहेक अरु साना दलको उम्मेद्‍वारी संख्या २५ सय छ । स्थानीय तहको कुल उमेद्वारी ६ हजार ८४४ छ । मनोनयन दर्ता गर्ने पहिलो, दोस्रो र तेस्रो बाहेकका दलहरुलाई अन्यमा राखिएकाले माओवादी, एकिकृत समाजवादी जस्ता दलहरुको छुट्टै विवरण सार्वजनिक भएको छैन ।

स्थानीय तहको पहिलो, दोस्रो र तेस्रो पदमाथिको दावीमा स्वतन्त्र उमेद्वारहरुको संख्या पहिलो/दोस्रो स्थानमै छ । वडास्तरीय सदस्य, महिला सदस्य र दलित महिला सदस्य पदमा स्वतन्त्र उम्मेद्‍वारी ठूला तीन दलकोभन्दा कम छ ।

नगरप्रमुखको अनुपात

देशभरका २९३ नगरप्रमुखमा ३४६७ जनाको उम्मेद्‍वारी परेको छ ।

औसतमा हेर्दा हरेक मेयर पदमा १२ जनाको उम्मेद्‍वारी परेको देखिन्छ ।

उपप्रमुखमा २ हजार १३५ उम्मेद्‍वारी परेको छ । यो करिव सात गुणा बढी हो ।

गाउँपालिकाको अनुपात

४६० गाउँपालिकामा ३३७८ जनाले अध्यक्षमा उम्मेद्‍वारी दिएका छन् । नगरप्रमुखको तुलनामा गाउँपालिका प्रमुखमा प्रतिस्पर्धा गर्न चाहनेको अनुपात अलि कम छ ।

औसतमा हरेक पदमा करिव ७ जनाको उम्मेद्‍वारी परेको छ ।उपाध्यक्ष र उपप्रमुख पदमा अनुपात अझै घट्दो देखिन्छ ।

उपाध्यक्षमा २ हजार ३९२ जनाको उम्मेद्‍वारी परेको छ । यो एक पद बराबर आठ जना हो ।

वडाको अनुपात

६७४३ वडामा ३४ हजार ९३९ जनाले उम्मेद्‍वारी दिएका छन् । वडाध्यक्ष पदमा हरेक सिटका लागि करिव ५ जनाको मनोनयन परेको देखिन्छ ।

हरेक वडामा दुई जनाका दरले देशभर १३ हजार ४८६ वडा सदस्य रहन्छन् । त्यो पदको लागि ५४ हजार ६२८ जनाको मनोनयन परेको छ ।

वडा सदस्य पदमा कुल पदको करिव चार गुणमात्रै मनोनयन परेको छ । औसतमा हरेक वडाध्यक्ष पदमा चार जनाले प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् ।

महिलाको संख्या कम

६७४३ वडामा एउटा महिला वडा सदस्य र एकजना दलित महिला सदस्य रहन्छन् । महिला सदस्यमा २६ हजार ५७ जनाको मनोनयन परेको छ, जुन करिव चार गुणमात्रै बढी हो ।

महिला दलित सदस्यमा २३ हजार ४६१ जनाको मात्रै मनोनयन परेको छ ।

स्थानीय तहका पदको तुलनामा सबैभन्दा कम अनुपातमा उम्मेद्‍वारी परेको यही पद हो । महिलाहरुमात्रै प्रतिस्पर्धा गर्ने पदमा समेत उम्मेद्‍वारी संख्या न्यून देखिएको हो । अरु पदमा समेत महिलाको उमेद्वारी नगन्य छ ।

महानगरपालिकाको अनुपात

काठमाडौंमा मेयर पदका लागि सबैभन्दा बढी ५६ जनाको उम्मेद्‍वारी परेको छ । पर्साको बीरगञ्जमा ३१ जनाको मनोनयनपत्र दर्ता भएको छ ।

भरतपुरमा ३० र पोखरा महानगरपालिकामा २८ जनाले मनोनयन दर्ता गराएका छन् । विराटनगर महानगरपालिकामा १५ जनाको उम्मेद्‍वारी परेको छ । ललितपुर महानगरपालिकामा १४ जनाको उम्मेद्‍वारी परेको छ ।

अनुमानभन्दा आधा मनोनयन

निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरुले करिव साढे ३ देखि ४ लाख जनाको मनोनयन पर्ने अनुमान गरेका थिए ।

निर्वाचन आयोगमा देशव्यापी संगठन भएको दावी गरेर ४६ दलहरुले विवरणपत्र बुझाई आफ्नै निर्वाचन चिन्ह माग गरेकाले पनि आयोगका पदाधिकारीहरुले पाँच वर्षअघिको तुलनामा मनोनयन बढ्ने अनुमान गरेका थिए ।

ती दलले निकै कम संख्यामा मनोनयनपत्र दर्ता गराएकाले उमेद्वारको संख्या बढेन ।

अर्कोतर्फ सत्तारुढ र विपक्षी दलले समेत छुट्टाछुट्टै गठबन्धनको निर्णय गरेकाले केही ठाँउमा तालमेल सहित उम्मेद्‍वारी पर्‍यो, जसले मनोनयनको संख्या घटायो ।

मनोनयनका लागि दुई दिनको अर्थ भएन

आयोगले २०७४ सालको निर्वाचनको अनुभवका आधारमा भन्दै मनोनयनका लागि दुई दिनको समय तोकेको थियो । किनभने एक दिनमात्रै मनोनयन हुँदा त्यतिबेला सबैको कागजात मिलाउन र दर्ता गर्न भोलीपल्ट विहान भएको थियो ।

त्यसैको अनुभवमा भन्दै आयोगले यसपाली दुई दिन तोकेकोमा केही दलहरुले त्यसमाथि शंका गर्दै आलोचना समेत गरे । तर यसपाली दुई दिन छुट्याउदा समेत मनोनयन दर्ता गर्ने समय सकिएको २४ घण्टासम्म पनि अद्यावधिक विवरण तयार हुन सकेन ।

आयोगका पदाधिकारीहरुले आगामी दिनमा पद अनुसार मनोनयनको दिन नतोक्ने हो भने सबै अन्तिम समयमा दर्ता गर्न आउने र समय व्यवस्थापन गर्न कठिनाई हुने निष्कर्ष निकालेका छन् ।

(तालिका स्रोत: निर्वाचन आयोगको इ-बुलेटिन)