+
+

चुनावी गठबन्धन : महिलाप्रति अति अनुदार

घोषणापत्रमा पनि समावेशी–समानुपातिक सहभागिताको कुरा नछुटाएका गठबन्धनले उम्मेदवार उठाउँदा भने महिलालाई निषेध गरे । जुन संविधानको सामान्य मान्यताको समेत बर्खिलापमा छ ।

रामकुमार डिसी रामकुमार डिसी
२०७९ वैशाख १३ गते २१:४६

१३ वैशाख, काठमाडौं । आर्थिक नगरी मानिने मधेश प्रदेशको वीरगञ्ज महानगरपालिकाको नेतृत्व हात पार्न दुईटा ठूला गठबन्धन बनेका छन् । समावेशी–समानुपातिकको निकै कुरा गर्ने यी दुवै गठबन्धनले महानगरपालिकाको दुवै पद (प्रमुख र उपप्रमुख) मा महिलालाई निषेध गरे । जुन संविधानको सामान्य मान्यताको समेत बर्खिलापमा छ ।

स्थानीय तह निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनबाट वीरगञ्जको प्रमुख जनता समाजवादी र उपप्रमुख नेपाली कांग्रेसले पाएको थियो । दुवै दलले पुरुष मात्रै मात्रै उम्मेदवार बनाए । जसपाले प्रमुखमा राजेशमान सिंह र नेपाली कांग्रेसले इम्तियाज आलमलाई उपप्रमुखको उम्मेदवारका रुपमा अगाडि सार्‍यो ।

अर्कोतर्फ नेकपा एमालेको नेतृत्वमा विपक्षी गठबन्धन बनेको छ, जसमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी समेत सामेल छ । भागबन्डामा एमालेले प्रमुख र लोसपाले उपप्रमुख पाएको भए पनि दुवै दलले पनि पुरुष मात्रै उम्मेदवार बनाए । एमालेले विजय सरावगीलाई प्रमुखको उम्मेदवार बनाउँदा लोसपाले उपप्रमुखमा पुरुषोत्तम झालाई अगाडि सार्‍यो ।

यी दुवै गठबन्धनले उम्मेदवार अगाडि सार्दा दुई पदमध्ये एक महिला हुनैपर्ने भनेर बनेको ‘आम मनोभाव’लाई लत्याए ।

यसरी दलहरुलाई महिलाप्रति अनुदार बनाउन सघाउनुमा निर्वाचन आयोगको भूमिका अहम रहेको बताउँछन् संविधानसभा अध्यक्ष समेत रहेका एमाले उपाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ ।

‘स्थानीय तहमा उम्मेदवार उठाउँदा प्रमुख र उपप्रमुख मध्ये एक जना महिला हुनैपर्छ भन्ने संविधानको स्पष्ट ब्याख्या हो,’ नेम्वाङले भने, ‘तर निर्वाचन आयोगले गठबन्धन चिन्दैन भन्ने प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको जुन अभिव्यक्ति आयो, त्यसले दलहरुलाई महिला उम्मेदवारका हकमा अनुदार बन्न सघायो ।’

केन्द्रीय नेताको सोच झल्काउने आँकडा

अधिकांश दलले देशका ६ महानगर र ११ उपमहानगको उम्मेदवार केन्द्रबाटै टुंग्याउने विधि तय गरेका थिए । र, त्यसै अनुसार सबै पालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखको उम्मेदवार केन्द्रीय नेताहरुले, केन्द्रबाटै तोके ।

ठूला दलले ६ महानगरमध्ये काठमाडौं, भरतपुर र पोखरामा मात्रै महिला र पुरुषको लैंगिक सन्तुलन मिलाएर उम्मेदवारी दिए । यी दुवै महानगरमा सत्ता गठबन्धन र एमालेबाट महिला र पुरुषको सन्तुलन मिलाएर उम्मेदवारी भयो । तर, बाँकी ४ महानगरमा सत्ता गठबन्धनका सबै उम्मेदवार पुरुषै–पुरुष बने ।

राजधानीकै ललितपुर महानगरमा सत्ता गठबन्धनबाट प्रमुख र उप्रमुखमा पुरुषको उम्मेदवारी पर्‍यो । प्रमुख पाएको नेपाली कांग्रेसले चिरिबाबु महर्जनलाई उम्मेदवार बनाउँदा उपप्रमुख पाएको माओवादी केन्द्रले बाबुराजा बज्राचार्यलाई उम्मेदवार बनायो ।

विराटनगर महानगरमा पनि सत्ता गठबन्धनले दुवै पदमा पुरुषलाई नै उम्मेदवार बनायो । प्रमुखमा नेपाली कांग्रेसबाट नागेश कोइराला र उपप्रमुखमा जसपाबाट अमरेन्द्र यादवले उम्मेदवारी दिए ।

देशका ११ उपमहानगरमध्ये ८ वटामा सत्ता गबन्धनले दुवै पदमा पुरुषलाई मात्रै उम्मेदवार बनायो । तीनवटा मात्रै लैंगिक सन्तुलन मिलेको अवस्थामा हेटौंडामा मात्रै प्रमुखमा महिला बन्ने अवस्था आयो ।

गठबन्धनबाट प्रमुख पाएको एकीकृत समाजवादीले मीना लामालाई उम्मेदवार बनायो । लामा यसअघि उपप्रमुख थिइन् । सत्ता गठबन्धनले लैंगिक सन्तुलन मिलाएको बाँकी उपमहानगर भनेको जितपुर–सिमरा र धनगढी मात्रै हो ।

जितपुर–सिमराको प्रमुख पाएको माओवादीले राजन पौडेल र उपप्रमुख पाएको नेपाली कांग्रेसले मेघा शाहीलाई उम्मेदवार बनाए । त्यस्तै सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट धनगढीमा नेपाली कांग्रेसबाट प्रमुखमा नृप वड र माओवादीबाट उपप्रमुखमा शान्ति अधिकारीले टिकट पाए ।

केन्द्रबाट भएका यी निर्णयमा लैंगिक सन्तुलन नदेखिनुले केन्द्रीय नेताहरुले बोलीमा ठूलो कुरा गरे पनि व्यहारमा महिलाको उचित प्रतिनिधित्वबारे असंवेदनशील रहेको देखाउँछ ।

महानगर र उपहानगरमा मात्रै होइन, गठबन्धन भएका अधिकांश नगरपालिका र गाउँपालिकामा उम्मेदवारी दिँदा लैंगिक सन्तुलन नमिलाएको देखिन्छ ।

घोषणा पत्रमा भने ठूला कुरा

कार्यकारी पदमा महिलालाई उम्मेदवार बनाउन लचक नदेखिएका ठूला दलले स्थानीय तह लक्षित आफ्ना घोषणा पत्र र निर्देशनमा भने महिलाको प्रतिधित्वबारे ठूला–ठूला कुरा राखेका छन् ।

स्थानीय तहको चुनावका लागि जारी गरेको घोषणापत्रमा आफूहरुकै ‘अग्रसरतामा स्थानीय निकायमा महिला सहभागिताको कानूनी प्रत्याभूति सम्भव भएको’ दाबी गरेको एमालेले अर्थपूर्ण महिला सहभागिताको कुरा गरेको छ ।

‘राज्यका हरेक अंग, क्षेत्र र क्रियाकलापमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्दै लैंगिक समानता प्रत्याभूत गर्ने,’ एमालेको घोषणा पत्रमा भनिएको छ, ‘राज्य र समाजका हरेक अंग र क्रियाकलापमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्ने ।’

नेपाली कांग्रेसले आफ्नो घोषणा पत्रमा महिला लगायतका समुदायले गरेको शान्तिपूर्ण सङ्घर्ष लोकतन्त्रलाई जीवन्त, गतिशील र प्रभावकारी बनाउने दिशाका महत्वपूर्ण पाइला हुन भन्ने आत्मसात गरेको छ।

‘नेपाली कांग्रेस मधेशी, मुस्लिम, आदिवासी जनजाति, थारू, महिला, दलित, पछाडि परेका विकट भौगोलिक क्षेत्र, अपाङ्गता, भूमिहीन, कमैया एवं बादी समुदायलगायत देशका विभिन्न जाति, वर्ग, लिङ्ग र क्षेत्रले आफ्नो विशिष्ट भाषिक, जातीय र साँस्कृतिक पहिचान र सङ्घीय शासन प्रणालीका लागि गरेको शान्तिपूर्ण सङ्घर्ष लोकतन्त्रलाई जीवन्त, गतिशील र प्रभावकारी बनाउने दिशाका महत्वपूर्ण पाइला हुन भन्ने आत्मसात् गर्दछ,’ घोषणा पत्रमा भनिएको छ ।

कांग्रेसकै घोषणा पत्रमा तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ‘विभेदकारी नागरिकता पक्षधर सरकार’ रहेको आरोप लगाएको छ।

‘संविधानको भावना तथा नेपाली नागरिकको चाहनाविपरीत नागरिकतासम्बन्धी अत्यन्त अनुदारवादी र विभेदकारी विधयेक सरकारले दर्ता गरेको थियो,’ घोषणा पत्रमा भनिएको छ, ‘विशेष गरी त्यस्तो अनुदारवादी विधयेक महिलाप्रति लैंगिक दृष्टिले केवल विभेदकारी मात्रै थिएन, महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरिकको रूपमा चित्रित गर्ने धृष्टता समेत गरिएको थियो । त्यसैले लैंगिक दृष्टिले नागरिकप्रति त सरकार विभेदकारी थियो भने अन्य विषयमा कति विभेदकारी थियो होला ?’                    

आफूलाई परिवर्तनको संवाहक शक्ति दाबी गर्ने माओवादी केन्द्रले स्थानीय चुनाव लक्षित विशेष सर्कुलर जारी गर्दै प्रत्येक जिल्लामा एक पालिका प्रमुख वा अध्यक्ष महिला र प्रत्येक पालिकाको एक वडाध्यक्षमा महिला उम्मेदवारी अनिवार्य गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जारी गरेको उक्त सर्कुलरमा भनिएको छ, ‘स्थानीय सरकारमा महिलाको कार्यकारी भूमिका सुनिश्चित गर्न विजयको सम्भावना भएका पालिका मध्ये प्रत्येक जिल्लामा कम्तिमा एक पालिका प्रमुख वा अध्यक्षमा र प्रत्येक पालिका अन्तर्गत कम्तीमा एउटा वडा अध्यक्षमा महिला उम्मेदवारी दिन विशेष जोड गर्ने ।’

चिन्तित र आक्रोशित महिला नेता

तर, यी कुनै पनि दलले भनाइअनुसारको व्यवहार गरेको उम्मेदवारी दर्ताबाट देखिएन । यसप्रति ती पार्टीका महिला नेताहरु चिन्तित र आक्रोशित छन् ।

नेपाली कांग्रेसकी सहमहामन्त्री महालक्ष्मी उपाध्याय ‘डिना’ आफूले उम्मेदवारी दिनुभन्दा पहिले नै पार्टी र गठबन्धनको संयन्त्रमा महिला प्रतिनिधित्वको कुरा उठाए पनि त्यसको सुनुवाइ नभएको भन्दै चिन्तित छिन् ।

‘हाम्रो त पार्टीमा महिलाहरुको संख्या अत्यन्तै घट्यो,’ उनले अनलाइनखबरसँग भनिन्, ‘हामी बोलेको बोल्यै, कराएको करायै गर्दा पनि सुनुवाइ भएन । मैले पार्टीको कार्यसम्पादनको बैठक र सर्वदलीय संयन्त्रको बैठकमा पनि महिलाको सुनिश्चितताबारे निर्णय गरौं भन्ने कुरा राखेको थिएँ । उहाँहरुले गर्ने भन्नुभयो । सबै महिलावादी हुनुभयो तर अहिले देशभरिको विवरण हेर्दा पार्टीबाट महिलाको प्रतिनिधित्व छँदैछैन ।’

उपाध्यायले आफ्नै जिल्ला मकवानपुरमा समेत गठबन्धनबाट १० पालिकामध्ये दुई स्थानमा मात्रै महिलालाई उम्मेदवार बनाएको उदाहरण पेश गरिन् ।

यस्तै चिन्ता प्रकट गर्छिन् माओवादी केन्द्रकी केन्द्रीय सदस्य अञ्जु दहित । माओवादीले समेत महिलालाई केवल ‘भोट बैंक’ ठानेको भन्दै यस्तो तरिकाले पार्टी नबन्ने चिन्ता उनको छ। ‘हामी पार्टीमा महिला सधैंका लागि भोट बैंक मात्रै भयौं,’ दहितले अनलाइनखबरसँग भनिन्, ‘हामीलाई कि भनिदिनुपर्‍यो तपाईंहरुको योग्यता छैन । हाम्रो क्षमता छ, योग्यता छ, खुबी छ, योजना बनाउने विचार छ, जनतासँग राम्रो सम्बन्ध पनि छ । तै पनि  टिकट दिन चाहनुहुन्न भने यसको परिणाम त निस्किन्छ चुनावमा ।’

बर्दियाको बारबर्दिया नगरपालिकाकी उपप्रमुख रहिसकेकी अञ्जुले यसपटक प्रमुखमा आकांक्षा राखेकी थिइन् । त्यसकै तयारीस्वरुप उनले पूर्वतयारी समेत थालेकी थिइन् ।

तर, पार्टीले टिकट नदिएपछि उनी दु:खी छिन् । ‘महिलालाई प्रमुख पद दिन नचाहने अवस्था भयो,’ दहितको भनाइ छ, ‘जनाधारको हिसाबले मेरो यति राम्रो थियो । तर, मैले प्रमुखमा उम्मेदवारी नपाएपछि यहाँका जनता रोएका छन् । पार्टीले नै दिन नचाहेपछि के गर्ने ? स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने कुरा भएन ।’

लेखकको बारेमा
रामकुमार डिसी

रामकुमार डिसी अनलाइनखबरको राजनीतिक व्यूरोमा कार्यरत छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

धेरै कमेन्ट गरिएका

छुटाउनुभयो कि ?