आठ वर्ष पुरानो घटनाले बलात्कारको मुद्दामा हदम्यादको प्रावधान बहसमा

६ जेठ, काठमाडौं । सामाजिक सञ्जाल टिकटकमा २० वटा भिडियो क्लिप सार्वजनिक गर्दै बुधबार एक युवतीले आठ वर्षअघि सौन्दर्य प्रतियोगिताका आयोजकबाट भएको बलात्कारको घटनाबारे खुलासा गरिन् ।

मिस ग्लोबल इन्टरनेशनल नामक प्रतियोगिताका आयोजक ‘मोडल ग्लोबल भिसाज कन्सल्टेन्सी’का सञ्चालक मनोज पाण्डेले उनलाई बानेश्वरको एभरेष्ट होटलमा बलात्कार गरेको पीडितको भनाइ छ । त्यसदिन पाण्डेले तस्वीर र भिडियो खिचेर ६ महिनासम्म ब्ल्याकमेल गर्दै जबरजस्ती करणी गरेको उनले भिडियोमा खुलाएकी छन् ।

तर आफूमाथि भएको यौन हिंसाबारे कानुनी प्रक्रियामा जान उनले कसैबाट पनि सहयोग पाइनन् । प्रतियोगिताकी कोरियोग्राफरसमेत रहेकी पूर्वमिस नेपाल माल्भिका सुब्बाले समेत आफूलाई सहयोग नगरेको उनको गुनासो छ । सुब्बाले त्यसबेला सहयोग गर्न नसकेकाेमा माफी पनि मागिसकेकी छन् ।

उनले आफ्ना प्रेमीलाई पनि घटनबारे बताउँदै प्रहरीकहाँ जान सहयोग मागेकी थिइन् । तर ती प्रेमीले पनि साथ दिएनन्, त्यसपछि पनि जतिसँग सहयोगको अपेक्षा गर्दै नजिक भइन्, हरेकबाट हिंसामा परिन् । घटनाका कारण मानसिक समस्याबाट गुज्रिरहँदा उनी पीडा भुलाउन दुर्व्यसनमा पनि पुगिन् ।

तिनै युवतीले पहिलो भिडियो श्रृङ्खला सार्वजनिक गरेको ४८ घन्टापछि शुक्रबार साँझ पुनः रुँदै अर्को भिडियो सार्वजनिक गरिन्, ‘यो कस्तो नियम हो नेपालको ? एक वर्षभित्र रिपोर्ट गरेन भने फाइल नै लिंदैन रे, अदालतले ।’ जबर्जस्ती करणी सम्बन्धी कसूरमा उजुरीका लागि एक वर्षसम्म हदम्याद छ भन्ने सुनेपछि विक्षिप्त भएकी उनले ‘हदम्याद नाघ्यो भन्दैमा आफू पीडित होइन भन्नै नहुने’ भनेकी छन् ।

उनले अगाडि भनेकी छन्, ‘कोही ढिला बोल्छन्, कोही छिटो बोल्छन्, मलाई अहिले बल्ल थाहा भयो, एक वर्षसम्म रिपोर्ट नहुँदा फाइल दर्ता भए पनि अदालतले फिर्ता गरिदिन्छ भनेर ।’ उनले रुँदै खिचेको भिडियो सार्वजनिक भएपछि शुक्रबार बलात्कार सम्बन्धी कसूरमा हदम्यादको व्यवस्था हटाउन माग गर्दै युवाको एक समूहले प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारबाहिर धर्ना दिएको छ ।

संसदमा पनि यो विषयले प्रवेश पाएको छ । सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री एवं सांसद गगनकुमार थापाले घटनाको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिन भनेका छन् । साथै, हदम्यादसम्बन्धी व्यवस्थापनमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने पनि उनले बताएका छन् । सांसदहरुले प्रश्न उठाएपछि सभामुख अग्नि सापकोटाले उक्त घटनाको छानबिन गर्न सरकारलाई रुलिङ गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री पत्नी एवं कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य आरजु राणा देउवाले पनि बलात्कारसम्बन्धी कानुनको संशोधन गर्न संसद्लाई आग्रह गरेकी छन् । ‘हिंसामा परेकालाई जिन्दगीभरि त्रास रहिरहेको हुन्छ, उनीहरुका लागि जीवनकै सबैभन्दा भयानक क्षणमा समय रोकिएजस्तै हुन्छ’ उनले भनेकी छन्, ‘त्यसैले यस्तो घटनाको उजुरी गर्न कुनै समयसीमा राखिनु हुन्न, यस्तो कुरा बाहिर सार्वजनिक रुपमा ल्याउन लामो समय लाग्न सक्छ ।’

हदम्यादको बहस

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ ले बलात्कार सम्बन्धी कसूरमा उजुरीका लागि एक वर्ष हदम्याद तोकेको छ । नाबालिगको हकमा १८ वर्ष उमेर पुगेको एक वर्षभित्र उजुरी दिइसक्नुपर्ने भनिएको छ । घटना भएका बेला पीडित १६ वर्षकी थिइन्, त्यतिबेला नाबालिग नै थिइन् । अहिले उनी २४ वर्ष पुगिसकेकी छन् र हदम्याद नाघेकाले कानूनी प्रक्रिया जटिल भएको प्रहरीको भनाइ छ ।

तर अधिकारकर्मी र अभियन्ताहरुले चाहिं यो घटना सामान्य बलात्कारको घटना मात्र नभएर मानवताविरुद्धकै अपराध भएको बताउँदै यसमा हदम्याद हेर्न नहुने बताइरहेका छन् । अधिवक्ता एवं अधिकारकर्मी शशि बस्नेत कतिपय मुलुकले यस्ता कसूरमा १५/२० वर्षसम्म हदम्याद राखेको बताउँछिन् ।

‘कतिपय देशमा हदम्याद नै नराखिएका उदाहरण पनि छन्, नेपालमा आज घटना भयो भने भोलि नै गएर पीडितले जाहेरी दिन्छ भनेजस्तो गरी यो प्रावधान राखिएको छ’ उनले भनिन्, ‘तर पीडितलाई हेर्ने जुन सामाजिक संरचना छ, त्यसले गर्दा पीडित वर्षौंसम्म पनि अपराधबारे बताउन नसक्ने अवस्थामा हुनसक्छन् ।’

उनको बुझाइमा समाज पीडितभन्दा पीडकलाई संरक्षण गर्ने खालको भएकाले पनि पीडितलाई तत्काल कानुनी प्रक्रियामा जान समस्या हुने गरेको कुरा संसदले बुझ्नुपर्छ । ‘फेरि सबै पीडितले भिन्न शारीरिक तथा मानसिक अवस्थाका कारण एउटै रियाक्सन नगर्न पनि सक्छन्’ उनी भन्छिन्, ‘त्यसैले नेपालमा पनि हदम्यादसम्बन्धी व्यवस्था राखिनुहुँदैन ।’

नेपाली कांग्रेसकी नेतृ एवं सांसद पुष्पा भुसाल पनि प्रारम्भिक दृष्टिकोणमै ती युवतीमाथि अपराध भएको देखिएको हुँदा पहिले अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताउँछिन् ।

‘यस्तो गम्भीर घटनामा पीडितले खुलेर आफूमाथि भएको अपराधबारे बताउनु ठूलो कुरा हो’ भुसालले अनलाइनखबरसँग भनिन्, ‘यो घटनाले यस्ता पीडकलाई कारबाही गर्न कानुनमा छिद्र छ भन्ने देखिएको छ ।’ त्यसैले बलात्कारको घटनामा भएको हदम्यादबारे संसदमा छलफल चलाउनुपर्ने सांसद भुसालले बताइन् ।

नेकपा एमालेकी नेतृ विन्दा पाण्डेले विगतमा अभिनेता पल शाह जोडिएको प्रकरणमा पनि हदम्याद सम्बन्धी विषय बहसमा आएको बताइन् । ‘त्यतिबेलै पनि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई भेटेर हदम्याद सम्बन्धी व्यवस्थामा पुनर्विचार गर्नुपर्छ भनेका थियौं’ उनले अनलाइनखबरसँग भनिन्, ‘अन्यायमा कोही पर्नु हुँदैन, न्याय दिने कुरामा सरकार गम्भीर हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा थियो ।’

नेतृ पाण्डेले यस विषयमा छलफलका लागि आइतबार ‘लैंगिक न्यायका लागि संघीय संसद् समूह’को बैठक बोलाएको बताइन् । ‘सांसद्हरुको तर्फबाट के गर्न सकिन्छ भनेर छलफल गर्न लागेका छौं’ सांसद पाण्डेले भनिन्, ‘वयस्क र नाबालिगको हकमा बेग्लाबेग्लै रुपमा हेरेर हदम्यादबारे पुनर्विचार गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ ।’

फौजदारी कानुनका जानकार वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेल राज्यले बलात्कार पीडितलाई न्याय दिन चाहने हो भने हदम्यादको कानुन संशोधन गर्न सक्ने बताउँछन् ।

‘यो कार्यविधि कानुनमा भएको व्यवस्था हो, आधार र कारण खुलाएर पुरानो मितिदेखि लागू हुने गरी भनेर संशोधन गर्न सकिन्छ’ उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘संसदले मिति नै किटान गरेर हदम्याद संशोधन गर्‍यो भने त्यो असंवैधानिक हुँदैन ।’

कर लगाउने विषयमा पुरानो मिति तोकेर गरिएको यस्तै संशोधनमा परेको मुद्दामा ‘विधायिकाले नै निश्चित मितिले लाग्ने भनेर भनेको’ भन्दै सर्वोच्च अदालतले संशोधनको पक्षमा आदेश दिएको उनी बताउँछन् । ‘कसूरै नभएको कुरामा नयाँ घोषणा गर्ने गरी प्रावधान राख्न चाहिं मिल्दैन, तर यस्ता खालेमा संशोधन गर्न सकिन्छ’ खरेल भन्छन् ।

विकल्प अरु पनि छन्

मानवअधिकारकर्मी एवं अधिवक्ता मोहना अन्सारीले पनि न्याय गर्न नसक्ने कानुनको औचित्य नहुने बताउँदै हदम्याद सम्बन्धी व्यवस्था फेर्नुपर्ने बताएकी छन् ।

साथै, पीडितले यही घटनाका कारण दुईपटक आत्महत्याको प्रयास गरेको उल्लेख गर्दै उनले ‘आत्महत्या दुरुत्साहन कानुन’ अनुसार पनि प्रहरीलाई अनुसन्धान अघि बढाउन विकल्प सुझाएकी छन् । सरकारले बलात्कार पीडितलाई संरक्षण गर्न कुनै कसर बाँकी राख्नु नहुने बताउँदै अन्य विकल्प पनि खोजी गर्नुपर्ने उनले बताइन् ।

कतिपय अवस्थामा अदालतले पनि अनुसन्धान गर्न बाटो खोलिदिएको उदाहरणहरु पनि छन् । सुन्तली धामीको घटनामा न्यायाधीश बलराम केसी र भरतराज उप्रेतीको संयुक्त इजलासले अनुसन्धान अघि बढाउन बाटो खोल्ने गरी व्याख्या गरिदिएको थियो ।

‘दण्डनीय कानुन छ भने ऐनमा जे लेखिएको छ, त्यही गर्नुपर्ने हो । तर अहिले चर्चा भइरहेको विषय कार्यविधि कानुनको हो’ पूर्वन्यायाधीश केसी भन्छन्, ‘कार्यविधि कानुनमा संसदले के भन्न चाहेको हो भनेर व्याख्या गर्न पनि पाइन्छ, त्यही अनुसार त्यति बेला आदेश भएको थियो ।’

हाल चर्चामा रहेको घटनामा पनि अदालतले त्यस्तै किसिमको व्याख्या गर्न सक्ने उनले बताए । तर प्रहरीले यसलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने उनले बताए । ‘फौजदारी मुद्दामा प्रहरी वादी हुने हो, पीडित साक्षी मात्रै हुने हुन् । अनुसन्धान गर्ने प्रहरीलाई यसअघि औपचारिक रुपमा घटनाबारे थाहा थिएन’ केसीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘अहिले भर्खर थाहा पाएकाले कारबाही अघि बढाउन भन्दै प्रहरीले मुद्दा अघि बढाउन सक्छ, अदालतले यसमा व्याख्या गर्न सक्छ ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता खरेल चाहिं यो घटनामा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार सम्बन्धी ऐनको कसूर पनि आकर्षिक हुनसक्ने बताउँछन् । मानवबेचबिखन सम्बन्धी ऐनको दफा ४ को उपदफा २ (ख) मा ‘शोषण गर्ने उद्देश्यले कुनै प्रकारले ललाइफकाइ, प्रलोभनमा पारी, झुक्याइ, जालसाज गरी, जबर्जस्ती गरी, करकापमा पारी, शरीर बन्धक राखी, बेहोस पारी’ आफूसँग राख्ने वा नियन्त्रणमा लिनुलाई मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार भनिएको छ ।

‘यो घटनामा पनि नशालु पदार्थ खुवाएर कब्जामा लिएको भन्ने छ, त्यसले यो ऐन अनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन मिल्छ’ खरेल भन्छन् ।

घटनाबारे छानबिन गर्न गठित समितिका संयोजक प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) वसन्तबहादुर कुँवर कुन कानुनी आधारमा टेकेर प्रक्रिया अघि बढाउने भन्ने विषयमा परामर्श लिइरहेको बताउँछन् । ‘विभिन्न विकल्पहरुबारे छलफल भइरहेको छ, छिट्टै निष्कर्षमा पुग्छौं’ उनले अनलाइनखबरसँग भने ।