यौन हिंसा र फौजदारी कसूरसम्बन्धी विधेयक संसदीय समितिमा

२७ जेठ, काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाले यौन हिंसा र फौजदारी कसूरसम्बन्धी विधेयक दफावार छलफलका लागि संसदीय समितिमा पठाएको छ ।

सरकारले केही दिन अगाडि प्रतिनिधि सभामा यौन हिंसाबिरुद्धका केही ऐन र फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्य विधि सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक संसदमा पेश गरेको थियो । दुबै विधेयकमाथि बिचार गरियोस भन्ने प्रस्तावमाथि छलफल गरेर समितिले बिचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पारित गरिसकेको छ ।

शुक्रबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सरकारले यी विधेयक दफावार छलफलका लागि संसदीय समितिमा पठाउने प्रस्ताव पेश गरेको थियो । जसलाई सांसदहरुले सर्वसम्मतिले पारित गरेका हुन् । दफावार छलफलका लागि विधेयकसंसदीय समितिमा पठाइएसँगै सांसदहरुले संशोधन प्रस्ताव राख्न सक्नेछन् ।

ती संशोधन प्रस्तावहरुमाथि समेत संसदीय समितिमा नै छलफल हुनेछ । संसदीय समितिले दफावार छलफल सकाएर विधेयक प्रतिवेदन फेरि संसदमा पठाउने छ । उक्त प्रतिवेदनसहितको विधेयक प्रतिनिधि सभाले पास गरेपछि राष्ट्रिय सभामा जान्छ । दुबै सदनले गरेको संशोधन दुबै सदनले स्वीकार गरेपछि सभामुख हुँदै राष्ट्रपतिकहाँ पुग्छ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि दुबै विधेयक ऐनका रुपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ ।

सरकारले गत चैत २२ गते दुई वटा अध्यादेशमार्फत यौन हिंसा र फौजदारी कसुरका कानुनमा संशोधन गरेको थियो । सोही अध्यादेशलाई सरकारले प्रतिस्थापन गर्न विधेयक ल्याएको हो । त्यसअघि गत मंसिरमै जारी भएको अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक सदनबाट पारित नहुँदा निष्क्रिय भएको थियो ।

सरकारले फेरि त्यही अध्यादेश हुबहु जारी गरेर फेरि प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएको हो । तर, सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक भए पनि दर्ताका क्रममा भने मुल संशोधनकै रुपमा ल्याएको छ ।

यौन हिंसा सम्बन्धी मुद्दामा हदम्याद राख्न नहुने माग भैरहेका बेला सरकारले विधेयक ल्याएको हो । अब यो विषयमाथि संसदीय समितिमा छलफल हुनेछ ।

प्रचलित ऐन अनुसार हाडनाता करणीको मुद्दाका लागि कुनै हदम्याद लाग्दैन् । तर, अन्य यौनजन्य हिंसा र बलात्कार मुद्दामा नाबालिग बालिग भएको एक वर्षसम्म र अन्यको हकमा अपराध भएको एक वर्षभित्र मुद्दा दर्ता गरिसक्नुपर्ने हुन्छ ।प्रावधानका कारण कतिपयले न्याय नपाएको भन्दै हदम्याद हटाउन र नभए बढाउन माग भैरहेका बेला सरकारले यससम्बन्धी कानुन बनाउन लागेको हो ।