संसद्‌मा तटस्थ सभामुख र बलियो प्रतिपक्षको खोजी

२४ चैत, काठमाडौं । सोमबार प्रतिनिधिसभामा एक घण्टा विशेष समय चल्यो र यसमा ११ जना सांसदले भाग लिए। सबैले नवनिर्वाचित सभामुख डोलप्रसाद अर्याललाई शुभकामना दिए। आगामी दिनमा तटस्थ भूमिका खेल्न पनि सभामुखलाई सुझाव दिए।

सभामुख अर्याललाई शुभकामना दिइरहँदा सांसदहरूले कतै आगामी दिनमा संसद् कमजोर हुन्छ कि, सरकारले संसद्को आवाज सुन्दैन कि, कमजोर प्रतिपक्षको आवाज सुनिँदैन कि भन्ने भय पनि व्यक्त गरे।

यसो हुन नदिन सभामुखको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ ? यस प्रश्नको जवाफ दिने गरी सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदहरू समेत प्रस्तुत भए।

रास्वपाका सांसदद्वय मनिष झा र गणेश पराजुलीका साथै नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले सांसदहरूको विशेषाधिकार र सभामुखको विशेषाधिकारबारे चर्चा गरे। आगामी दिनमा सभामुख र प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ भनेर उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र नेपालकै विगतका उदाहरण प्रस्तुत गरे, जसले सांसदत्रय झा, पराजुली र केसीलाई पृथक् देखाउन मद्दत गर्‍यो।

सत्तापक्षकै प्रश्न – अघिल्लो ‘रो’ किन खाली ?

विशेष समयमा चौथो नम्बरमा बोले रास्वपाका सांसद मनिष झा। उनी बसेकै ठाउँबाट उठेर बोल्दै गर्दा सभाकक्षको सबैभन्दा अगाडिको लहर खाली थियो।

सभामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका लागि छुट्टाछुट्टै बेन्चको व्यवस्था गरिएको छ। सरकारका लागि छुट्टै लहर छ, जहाँ प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र मन्त्रीहरू रहन्छन्। पार्टीको लहरमा पार्टीका संसदीय दलका नेताहरू रहन्छन्। तर, सोमबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) उपस्थित थिएनन्। पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पनि देखिएनन्।

अगाडिको ‘रो’ खाली रहेकोतर्फ सङ्केत गर्दै रास्वपा सांसद झाले भने, ‘सदन चौतारी र चिया पसल होइन। जहाँ मन लाग्यो आउँछु, मन लाग्यो बोल्छु, मन लाग्यो बस्छु, मन नलागे जान्छु भन्ने होइन।’

संसद् कस्तो हुनुपर्छ ? झाका अनुसार, ‘सदन गुरुकुल हुनुपर्छ। विश्वविद्यालय हुनुपर्छ। म प्रश्न, प्रस्ताव लिएर प्रस्तुतिको तयारी गरेर आउँछु भन्ने हुनुपर्छ, जहाँ जनताको प्रश्नले अस्तित्व पाउँछ।’

अर्थात्, सांसद झाले संसद्को गरिमा खोजे। यसमा सभामुखको भूमिका कस्तो हुन्छ ?

उनको अनुभवमा, ‘अघिल्लो पटकको सदन खुमलटार, बालुवाटार, बालकोटको बन्दी भएर बस्यो। सङ्ख्या मात्र गनियो, सिद्धान्त कमजोर रह्यो।’

खुमलटार, बालुवाटार र बालकोट भनेर झाले पूर्वप्रधानमन्त्रीत्रय पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवातर्फ सङ्केत गरेका हुन्। प्रचण्ड खुमलटारमा र ओली बालकोट बस्थे। बालुवाटार भनेर तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासतर्फ सङ्केत गरेका हुन्।

अर्थात्, फेरि संसद्‌मा बालुवाटार अर्थात् प्रधानमन्त्रीको हस्तक्षेप हुन नहुने सांसद झाको आग्रह छ। जबकि, हाल रास्वपाकै बालेन्द्र शाह (बालेन) को नेतृत्वमा सरकार छ।

‘प्रश्नको अस्तित्व होस्‘

अब भने सदन सिद्धान्तको हुने सांसद झाको विश्वास छ।

२१ फागुनको निर्वाचनअगाडि दक्षिण एसियाकै उत्कृष्ट संसद्को परिकल्पना गरिएको झाले स्मरण गरे। त्यसअनुसार दक्षिण एसियाकै उत्कृष्ट संसद् बनाउन सकिएको उनले सुनाए।

‘जस्तो सदनको परिकल्पना गरेका थियौँ, त्यो साकार भएको छ। अब अभ्यासको पालो आएको छ’, झाले भने, ‘अब संस्कार, सिद्धान्त र संस्कृतिको पालो आएको छ।’

यस निम्ति सबै लाग्नुपर्ने र संसद्को अस्तित्व पुष्टि गर्न सक्नुपर्ने उनको आग्रह छ।

उनले थपे, ‘सदनले याद गर्नुपर्ने कुरा हो– यहाँ जनताको प्रश्नको अस्तित्व हुँदैन भने सदनमा जनता नै छिर्छ। जुन हामीले गत भदौ २४ गते देख्यौँ।’

गत २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलन भएको थियो। उक्त आन्दोलनका क्रममा संसद् भवनसमेत जल्यो। नयाँ बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा बस्दै आएको संसद् बैठक जलेकै कारण नयाँ ठाउँमा बसिरहेको छ। सिंहदरबारस्थित नयाँ संसद् भवनको बहुउद्देश्यीय हलमा प्रतिनिधिसभाको बैठक बसिरहेको छ।

जेनजी आन्दोलन सम्झिएर उनले संसद्‌मा उठेका प्रश्नको अस्तित्व हुनुपर्छ भनेर सरकारको समेत ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। जेनजी आन्दोलनकै जगमा भएको निर्वाचनमा रास्वपाले दुई तिहाइ नजिक मत पायो। १८२ सिट ल्याएर शक्तिशाली सरकार बनाएको छ।

सञ्चार क्षेत्रको भूमिकाको व्याख्या

प्रतिपक्षी कमजोर रहेको अवस्थामा सरकारले अहम् देखाउन सक्ने भनेर रास्वपाकै सांसदहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। यसक्रममा सञ्चार क्षेत्रको भूमिकाको व्याख्या र राजनीतिज्ञको चरित्रबारे सांसद झाले चित्रण गरेका हुन्।

सांसद झाले २०१५ सालको निर्वाचन र त्यसबेलाको संसदीय अभ्यास सम्झिए। ‘२०१६/०१७ सालमा बीपी कोइराला नेतृत्वको सरकार थियो। बीपीले एकपटक पत्रकार मदनमणि दीक्षितलाई बोलाउनुभयो र भन्नुभयो– सदनमा प्रतिपक्ष एकदम कमजोर छ। त्यसैले हामीलाई सचेत गराउनू, सजग गराउनू। अलि क्रिटिकल भएर प्रस्तुत भइदिनू।’

यो सन्दर्भ झाले यस्तो बेला सम्झिएका छन्, जतिबेला रास्वपाकै शक्तिशाली सरकार छ र सरकार मिडियाप्रति अनुदार भएको आरोप लागेको छ। सरकारी विज्ञापन निजी सञ्चारमाध्यमबाट सम्प्रेषण नगर्ने सरकारको निर्णय छ। यसको विरोध भइरहेका बेला रास्वपा सांसद झाले संसद्‌मा सञ्चार क्षेत्रको भूमिका स्मरण गरेका हुन्।

सांसद झाले बीपीलाई सम्झिएर भनेका छन्, ‘सरकारको तर्फबाट पैसा नै दिएर समीक्षा भन्ने साप्ताहिक निकाल्न थालियो।’

प्रतिपक्षी बलियो हुनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा सांसद झाले कृष्णप्रसाद भट्टराईले भरत शमशेरलाई विपक्षी दलको नेताको हैसियत दिएको पनि स्मरण गरे।

भारतमा सन् १९८८ मा राजीव गान्धीले विपक्षी दलका नेता अटल बिहारीलाई यूएन डेलिगेसनमा पठाएको र उनको मिर्गौलाको उपचारमा सघाएको पनि सांसद झाले सम्झिए।

यी उदाहरणहरू प्रस्तुत गर्दै सांसद झाले भनेका छन्, ‘सदनमा सत्तापक्ष बलियो हुँदै गर्दा उसले दम्भ देखाउने होइन। दम्भ देखाउँदाको परिणाम हामीले देखिसक्यौँ। भदौ २३ सम्झिइरहनुपर्छ। यसकारण हामीले उदारता देखाउनु छ। संस्कार देखाउनु छ। सिद्धान्त देखाउनु छ।’

‘झुन्डिन तयार हुन्छ तटस्थ सभामुख’

नवनिर्वाचित सभामुख अर्यालले आफ्नो भूमिका तटस्थ हुने प्रतिबद्धता पटक–पटक व्यक्त गरेका छन्। सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकलाई कार्यसूचीमा प्रवेश गराउनुअगाडि उनले निष्पक्ष भएर समन्वयकारी भूमिका खेल्ने वाचा गरे। तथापि, सांसदहरूले सभामुखको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

सबैले निष्पक्ष र तटस्थ सभामुख खोजिरहँदा त्यस्तो सभामुख कस्तो हुन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ दिने प्रयास नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले गरे।

केसीका नजरमा सभामुखले आफ्नो विशेषाधिकार ख्याल गर्न सक्नुपर्छ। जस्तोसुकै प्रतिकूलताका लागि तयार रहनुपर्छ। अनि मात्रै सभामुख तटस्थ बन्न सक्दछन्।

यस निम्ति केसीले ३८४ वर्ष पुरानो बेलायतमा भएको एउटा घटना सुनाए।

केसीका अनुसार, ‘सन् १६४२ अर्थात् आजभन्दा ३८४ वर्ष पहिले बेलायतमा चार्ल्स प्रथम निरंकुश राजा थिए। त्यो बेला पाँच जना सशक्त उग्र राजतन्त्र विरोधी सांसदहरूले धुवाँधार रूपमा संसद्‌मा राजाको विरोध गरे। यो कुरा थाहा पाएपछि चार सय कमान्डो लिएर राजा संसद्‌भित्र प्रवेश गरे।’

‘त्यसपछि राजा चार्ल्सले सभामुखलाई भने – ती पाँच जना को को हुन् ? सभामुखले घुँडा टेकेर भने– महाराज म मर्न तयार छु, तर यो संसद्‌भित्र न मेरो आँखा छ, न मेरो जिब्रो छ’, केसीले सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सुनाए।

उनका अनुसार सभामुखले त्यसबेला ‘बेलायतको संसद्ले जे निर्देश गर्छ, त्यसलाई पालना गर्ने सेवक मात्रै हुँ’ भनेर राजालाई जवाफ दिएका थिए।

सांसद केसी भन्छन्, ‘सभामुखले ती सांसदको नाम म बताउन सक्दिनँ भनेको विषय संसारको इतिहासमा लोकतान्त्रिक आन्दोलनको र सभामुखको भूमिकामा अत्यन्त ठूलो ल्यान्डमार्क हो।’

१६४२ को यही घटनापछि संसद् र चार्ल्स प्रथमका बिचमा द्वन्द्व भयो। परिणामतः सन् १६४९ मा चार्ल्सलाई फाँसी दिइयो।

‘… चार्ल्सलाई फाँसी दिइयो, टाउको काटियो सडकमै,’ केसीले सभामुख तटस्थ हुँदा कस्तो अवस्थासम्म आउन सक्छ भन्ने चित्रण गर्दै भने, ‘यसकारण सभामुखको जुन दायित्व छ, त्यो दायित्व अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ।’

यो उदाहरण दिँदै नेपालका नवनिर्वाचित सभामुख अर्याललाई केसीले भनेका छन्, ‘सभामुखले सभामुखको विशेषाधिकारको सुरक्षा गर्नुपर्छ।’

सभामुखको विशेषाधिकार के हुन् भन्ने विषयका लागि विधि र अभ्यास हेर्न सुझाए, ‘संविधान छ, प्रतिनिधिसभा नियमावली छ। विगतका धेरै नजिर र मान्यताहरू छन्। विश्वव्यापी रूपमा स्थापित मान्यताका दस्तावेजहरू छन्।’

केसीले थपे, ‘निष्पक्ष रूपबाट कुनै पक्ष–विपक्षमा विभाजित नभईकन पनि लोकतन्त्रलाई जीवन्त बनाउन सकिन्छ।’

राजनीतिज्ञमा लोकतान्त्रिक चरित्र कस्तो हुन्छ भनेर पनि केसीले सम्झाउन खोजे। २०१५ सालको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले दुई तिहाइ बहुमत पायो। कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बन्यो। त्यसबेला प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा गोर्खा परिषद् थियो।

केसीका अनुसार निर्वाचनपछि गोर्खा परिषद्को नेतृत्व गरिरहेका भरत शमशेर स्वयं नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गर्न तयार भए। तर, बीपीले मानेनन्।

केसीले सुनाए, ‘भरत शमशेर स्वयं नेपाली कांग्रेस जोइन गर्न तयार भए। तर रोकेर बीपीले भन्नुभयो– सम्पूर्ण सहुलियत दिन म तयार छु, तर शून्यतामा प्रतिपक्षविहीन संसद् लोकतान्त्रिक हुन सक्दैन। त्यसकारण तपाईं प्रतिपक्षमै बस्नुपर्छ।’

अर्थात्, सत्तापक्षले समेत आफ्नो कमजोरी थाहा पाउन र परिपक्व लोकतन्त्रको अभ्यास गर्न बलियो प्रतिपक्षको परिकल्पना गर्ने र यसनिम्ति असल राजनीतिज्ञले भूमिका खेल्ने केसीको आग्रह छ।

पराजुलीले उठाए पाँच सवाल

सोमबार प्रतिनिधिसभामा सुनिने गरी बोल्ने अर्का सांसद हुन्– गणेश पराजुली। उनी विघटित प्रतिनिधिसभामा पनि थिए। दोस्रो पटक सांसद भएका उनले दोस्रो कार्यकालमा सोमबार पहिलो पटक बोलेका हुन्।

गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनमा सहिद भएकाहरूलाई सम्झिँदै पराजुलीले आगामी यात्रा पनि युवापुस्ताको चाहनाअनुसार हुनुपर्ने बताए। यस निम्ति दुई तिहाइ नजिकको सरकारले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भनेर केलाए।

१. शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त ख्याल गरियोस्

राज्यका तीन अङ्ग बीचमा सन्तुलनको आवश्यकतालाई सांसद पराजुलीले सुरुमै सम्झिए।

उनले भने, ‘कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीचको फरकलाई छुट्टाछुट्टै रूपमा बचाउन र व्यवस्थापिकाको गरिमालाई बचाउन नसक्दा हामीले भोगेका तीता अनुभवहरू मैले यहाँ आज व्याख्या गरिरहनु पर्दैन।’

अर्थात्, शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त ख्याल गर्न र त्यसअनुसारको व्यवहार गर्न तीन वटै अङ्गका प्रमुखहरूलाई उनको आग्रह छ।

विगतमा तीन वटै अङ्गमा दलीयकरण भएको भन्दै उनले आगामी दिनमा सुधार हुनुपर्नेमा जोड दिए।

यसमा उनले सभामुखको समेत भूमिका औँल्याएका छन्, ‘विगतका तीता सबै कुराहरूलाई चिरेर इतिहासमा स्वर्ण अक्षरले नाम लेख्ने गरी सम्माननीय सभामुखज्यूले इतिहास रच्नुहुन्छ भन्ने कुराको आशा गर्दछु।’

२. सांसदका कुरा सरकारले सुनोस्

सभामुखसँगै सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने उनको आग्रह छ। यस निम्ति संसद्लाई सरकारले महत्त्व दिनुपर्ने उनको बुझाइ छ।

‘यस सम्मानित सदनमा सार्वभौम सांसदज्यूहरूले जनताको तर्फबाट आकस्मिक समयमा, शून्य समयमा र विशेष समयमा उठाएका सबै समस्याहरू, सुझाव र जनताका आवाजहरूको सम्बोधन राज्यका निकाय र मन्त्रालयले समयमै गरेको सुन्न पाइयोस्,’ उनले भने।

रास्वपाकै नेतृत्वमा सरकार छ। तर, पराजुलीले सतर्क गराउने प्रयास गरे।

३. समयमै प्रि–बजेट छलफल होस्

आगामी जेठ १५ गते सरकारले अर्को आर्थिक वर्षको लागि बजेट ल्याउनुपर्छ। त्यसअगाडि संसद्‌मा सरकारको प्राथमिकताबारे छलफल हुन पाउनुपर्ने उनको आग्रह छ।

उनले भनेका छन्, ‘आर्थिक बजेट ल्याउने समय नजिकिँदै छ। त्यसको लागि प्रि-बजेट हामीले समयमै छलफल गर्न पाऊँ।’

ताकि सार्वभौम जनताले आफ्नो अभिमतमार्फत निर्वाचित गराएर, अनुमोदन गराएर पठाएका सार्वभौम सांसदहरूले आफ्नो भूगोल, आफ्ना जनताका आवाजहरू उठाउन सकून् भन्ने ध्येय रहेको उनले सुनाए।

‘सांसदहरूले उठाएका सबै मुद्दाहरूलाई बजेटमा समावेश गर्न पाइयोस् ताकि यो सरकार, यो सदन र समग्र नेपाली जनताले मत क्रान्तिमार्फत परिवर्तन गरेको यो महाअभियानमा सबै नेपाली जनताले अपनत्व महसुस गर्न पाऊन्’, पराजुलीको आग्रह छ।

४. स्वार्थ समूह हावी नहुन्

संसद्ले काम गर्दै गर्दा कुनै स्वार्थ समूहको प्रभाव नपरोस् भन्ने उनको अर्को आग्रह छ।

विघटित प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सम्झिँदै उनले भने, ‘सङ्घीय निजामती ऐन बनाउँदै गर्दा त्यहाँ छेडखानी भएको थियो। सार्वभौम सांसदहरूले बनाएको कानुनलाई छेडखानी गर्ने कार्य भएको थियो।’

निजामती ऐन बनाउँदा स्वार्थ समूहको चलखेल भएको र त्यसमा जिम्मेवार अधिकारीहरू समेत संलग्न रहेको भनेर विघटित प्रतिनिधिसभामा संसदीय समिति नै बनेको थियो। त्यसले विधेयक पारित गर्ने राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको तत्कालीन नेतृत्व, संसदीय समितिका सचिवदेखि मुख्यसचिवसम्मका कर्मचारीलाई जिम्मेवार ठहर्‍याएको थियो।

विगतको त्यस्तो तीतो अनुभूति फेरि सम्झनुपर्ने गरी कानुन निर्माणमा स्वार्थ समूह हावी हुन नहुने सांसद पराजुलीको आग्रह छ।

‘आगामी दिनमा सार्वभौम सांसदले जनताको तर्फबाट कानुन बनाउँदै गर्दा कसैले पनि छेडखानी गर्न सक्ने हिम्मत नगरोस्,’ पराजुलीले भने, ‘म सभामुखलाई अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु– यहाँ निर्वाचित भएर आउनुहुने कुनै पनि माननीयज्यूहरूको क्षमता र भूमिकाप्रति हामीलाई शङ्का छैन।’

सांसदहरूले जनताको तर्फबाट कानुन बनाउँदै गर्दाखेरि कतिपय अवस्थामा प्रशिक्षण तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम आवश्यक पर्ने र यसको लागि सङ्घीय संसद् सचिवालयले नै व्यवस्था गर्नुपर्नेमा पनि उनको जोड रहेको छ।

५. सांसदले मन्त्रीको ढोका चहार्नु नपरोस्

सांसद पराजुलीका अनुसार कुनै पनि सांसदलाई आफ्नो विषय संसद्‌मा उठाए पुग्छ भन्ने भान गराउन सक्नुपर्नेछ।

‘सबै कुराहरू संसद्मै राखेपछि पूरा भइदिऊन्,’ उनले भनेका छन्, ‘सार्वभौम संसद्ले कुनै पनि मन्त्री र मन्त्रालयको ढोकामा आफूले उठाएका मुद्दाहरू सम्बोधन भए कि भएनन् भनेर चहार्नु नपरोस्।’