दुई कारण देखाउँदै सभामुखले हटाउन खोजे प्रतिनिधिसभाका सचिव

२२ वैशाख, काठमाडौं । सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले प्रतिनिधिसभाका सचिव हर्कराज राईलाई हटाउन खोजेका छन् । यसका निम्ति उनले राईलाई स्पष्टीकरण सोधेका हुन् । सचिव राईले सभामुखलाई स्पष्टीकरण पनि बुझाइसकेका छन् ।

राईलाई मुख्यत दुईवटा विषयमा स्पष्टीकरण सोधिएको छ ।

पहिलो, प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतका संसदीय विषयगत समितिलाई सक्रिय बनाउन किन तदारुकता नदेखाएको ?

दोस्रो, सांसदहरूलाई बोल्न दिने समयमा पक्षपातपूर्ण प्रस्ताव किन गरेको ?

२१ फागुनमा भएको निर्वाचनबाट आएको प्रतिनिधिसभाले २७ चैतमै संसदीय विषयगत समिति गठन गरेको थियो । वैशाख ४ गते सबै समितिले सभापति पनि पाए । तर, नेतृत्व पाएर दौडिनुपर्ने समितिहरू अझै अलमलमै छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

स्थगित संसद्, ठप्पप्रायः मिनी संसद्

यसलाई कार्यसम्पादनसँग जोडेर सभामुखले सचिव राईलाई स्पष्टीकरण सोधेका हुन् । सांसदहरूलाई बोल्न दिने समयमा राईले पक्षपात गरेर प्रस्ताव ल्याए भन्ने आरोप पनि छ ।

सचिव राई अघिल्ला सभामुख देवराज घिमिरेको सिफारिसमा नियुक्त भएका थिए ।

तत्कालीन सभामुख घिमिरेले २०८१ पुस १६ गते राईलाई सचिवमा नियुक्ति सिफारिस गरेका थिए । संविधानको धारा १०६ को उपधारा १ बमोजिम सभामुखले सचिव पदमा नियुक्त गर्नका लागि सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।

जहाँ भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभाको सभामुख र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष दुवैको संयुक्त सिफारिसमा संघीय संसदको महासचिव, सभामुखको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभाको सचिव र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको सिफारिसमा राष्ट्रिय सभाको सचिव नियुक्त गर्नेछ ।’

अब हटाउन चाहँदा सभामुखले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्न सक्छन् । राष्ट्रपतिले पदबाट हटेको पत्र दिएपछि सचिव पदमुक्त हुन्छन् ।

संघीय संसदका महासचिव, प्रतिनिधि सभाका सचिव तथा राष्ट्रिय सभाका सचिवको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५ मा यससम्बन्धी व्यवस्था छ ।

यो ऐनको दफा ६ को ङ अनुसार ‘कार्य क्षमताको अभाव, खराब आचरण वा आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालना इमान्दारीपूर्वक नगरेको भनी महासचिवको हकमा सभामुख र अध्यक्षको सिफारिसमा र सचिवको हकमा सम्बन्धित सभाको सभामुख वा अध्यक्षको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट महासचिव वा सचिव’लाई पदबाट हटाउन सक्नेछन् ।

तर यसरी महासचिव वा सचिवलाई पदबाट हटाउनु अघि सफाई पेश गर्ने मनासिव मौका दिनु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ । यसअनुसार सभामुखले सचिव राइलाई स्पष्टीकरण सोधेका हुन् ।