भाषा संरक्षणमा लगानीको उचित प्रतिफल देखिएन : मन्त्री श्रेष्ठ

२२ वैशाख, काठमाडौं । बागमती प्रदेशका संस्कृति तथा पर्यटनमन्त्री सुरेश श्रेष्ठले भाषा संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि सरकारले गरेको लगानीको प्रभावकारिता देखिन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

भाषा दिवसको अवसरमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्र बोलिने भाषाको विकासका लागि करोडौं रुपैयाँ खर्च गरिरहेको बताएका हुन् ।

तर लगानीको उचित प्रतिफल भने नदेखिएको उनको भनाइ छ ।

उनले प्रदेश सरकारले भाषा र संस्कृतिको संरक्षणका लागि आफ्नो तर्फबाट सक्दो प्रयास गरिरहेको बताए ।

भाषा प्रवर्द्धनका कार्यक्रम औपचारिकतामा मात्र सीमित हुन नहुने बताउँदै उनले वास्तविक उपलब्धि हासिल गर्न सबै पक्ष लाग्नुपर्नेमा जोड दिए ।

राज्यले लगानी गरिरहने, तर नयाँ पुस्ताले आफ्नै भाषा नजान्ने हो भने त्यो लगानी बालुवामा पानी हाल्नुजस्तै हुने उनको भनाइ छ ।

उनले घर–घर, टोल–टोल र विद्यालयस्तरमै भाषा शिक्षामा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

आफ्नै सन्तानलाई मातृभाषा सिकाउन नसकेको अनुभव सुनाउँदै उनले व्यावहारिक अभ्यासमा पनि जोड दिनुपर्ने बताए ।

उनले मन्त्रालयले गरेको लगानीको आधारमा कति व्यक्तिले भाषा र लिपि सिके भन्ने तथ्यांक संकलन र मूल्यांकन गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

उनले बागमती प्रदेशमा नेवा र तामाङ भाषालाई सरकारी भाषाका रूपमा स्थापित गरिएको उल्लेख गर्दै भाषा सम्बन्धी ऐनको नियमावली टुंग्याउने काममा भने केही ढिला भएको बताए ।

उनले भाषा दिवसको अवसरमा २४ वैशाखमा नियमावली ल्याउने तयारीमा रहे पनि निरन्तर परेको विदाका कारण नसकिएको जानकारी दिए । यद्यपि छिट्टै नै नियमावली ल्याउने उनले प्रतिबद्धता जनाए ।

मन्त्री श्रेष्ठले बागमती प्रदेशमा आफ्नै प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने विषयमा पनि काम भइरहेको जानकारी दिए ।

प्रदेश सरकारले भाषा प्रवर्द्धनका लागि संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्न पूर्णरूपमा तयार रहेको उल्लेख गर्दै उनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा थप बजेट व्यवस्था गर्न समेत छलफल गरिने बताए ।

उनले भने, ‘भाषाका लागि बागमती प्रदेश सरकारले करोडौं रुपैयाँ लगानी गरेको छ । त्यसको उपलब्धि कति भयो, कति गर्‍यौं ? यो भाषाका लागि नेवा देय दबुः र तामाङ घेदुङले आफ्नो प्रदेशमा कामकाजीको भाषा बनाउन र यसलाई सरकारी भाषामा स्थापना गर्नका लागि धेरै संघर्षहरू गरेका छन् । बागमती प्रदेश सरकारले भाषा प्रवर्द्धन   र संस्कृति जोगाउनका लागि आफ्नो मन्त्रालयको बलबुताले भ्याएसम्म लागिरहेका छौं ।’