एसपीपीबारे संसदमा एकै स्वर : शक्ति राष्ट्रको सामरिक स्वार्थ स्वीकारिंदैन

१ असार, काठमाडौं । अमेरिकी सैन्य रणनीति अन्तर्गत रहेको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) मा हस्ताक्षर हुन लागेको चर्चामाथि प्रतिनिधिसभामा विरोध भएको छ । बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूले एसपीपीको विषयमा सरकारको आधिकारिक धारणा माग गर्दै त्यसमा समर्थन नगर्न सुझावसमेत दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आसन्न अमेरिका भ्रमणमा एसपीपीमा हस्ताक्षर गर्न लागेको र त्यसको लागि अमेरिकाले दबाब दिएको भन्दै सार्वजनिक रूपमा समेत सरकारमाथि खबरदारी भइरहेको छ । यही सन्दर्भमा सांसदहरूले पनि सरकारलाई शक्ति राष्ट्रको सामरिक स्वार्थ जोडिएको विषय नस्वीकार्न प्रष्ट सन्देश दिएका हुन् ।

सरकारलाई खबरदारी गर्दै सांसदहरूले संसदमा अनेक कोणबाट एसपीपीको व्याख्या र विश्लेषणात्मक धारणा राखे । प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसकै सांसदहरूले यस विषयमाथि प्रधानमन्त्री देउवाको धारणा माग गरे ।

आशंका चिर्दै कांग्रेस

सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेपाली कांग्रेस र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा एसपीपी अगाडि बढाउन सकारात्मक रहेको भन्ने आशंकालाई स्वयं कांग्रेसका सांसदहरूले संसदमार्फत चिर्ने प्रयास गरे ।

‘एसपीपी अगाडि बढाउन खोजिएको हो ? अमेरिकाबाट प्रस्ताव आएको अथवा नेपालले प्रस्ताव गरेको हो वा होइन ?’, केही दिनयता संसदमा निरन्तर उठिरहेका प्रश्न हुन् ।

नेपाली कांग्रेसका नेता परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले मंगलबार रोष्टममा उभिएर यसको स्पष्ट जवाफ दिन सकेनन् । उनले भने, ‘एसपीपी प्राकृतिक विपदमा साझेदार राष्ट्रहरूलाई मानवीय सहयोग गर्ने अमेरिकी कार्यक्रम हो ।’

उनको जवाफप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको सकारात्मक प्रतिक्रिया आएन । साथै, पाँचदलीय सत्ता गठबन्धनमा रहेका कांग्रेस बाहेकका अन्य सबै दलहरूले पनि यस विषयमा प्रश्न उठाएका छन् ।

एसपीपीबारे मन्त्री खड्काको जवाफलाई माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका कतिपय सांसदहरूले ‘अमेरिकन भाषा’ को संज्ञा दिए । एसपीपीलाई सैन्य रणनीति भनी व्याख्या गरिरहेका बेला परराष्ट्रमन्त्रीले मानवीय सहायताको कार्यक्रम भनी बचाउ गरेपछि सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूले कांग्रेसमाथि आशंका व्यक्त गरिरहेका छन् ।

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले मंगलबार बेलुकी नै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर यस विषयमा खबरदारी नै गरे । बुधबार बिहान पनि प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेर नेताद्वय प्रचण्ड र नेपालले एसपीपीबारे जथाभावी निर्णय नलिन र संसदमा प्रष्ट पार्न आग्रह गरे ।

चौतर्फी रुपमा कांग्रेसमाथि आशंका प्रकट भएपछि महामन्त्री गगन थापाले बुधबार संसदमा बोल्दै प्रधानमन्त्री देउवाको जवाफ मात्रै मागेनन्, शक्ति राष्ट्रको सामरिक स्वार्थ स्वीकार गर्न नसकिने समेत बताए । थापाको जिकिर अनुसार यो नै कांग्रेसको आधिकारिक धारणा हो ।

एसपीपीमा हस्ताक्षर गर्न प्रधानमन्त्री देउवा तयार रहेको भनी गरिएका आशंकाहरू चिर्ने प्रयास गर्दै महामन्त्री थापाले भने, ‘सरकारमा सम्मिलित कुन दलले के भन्यो ? भन्ने मात्रै होइन । प्रधानमन्त्री मेरो दलको सभापति पनि हो । पार्टीको निर्णय पनि यही हो । कांग्रेसको पोजिसन सामरिक स्वार्थ जोडिएका विषयमा सहभागी नहुने भन्ने नै हो ।’

उनले प्रधानमन्त्री देउवालाई संसदमा उभिएर यसको सुनिश्चितता गर्न आग्रह गरे । ‘एसपीपी सम्झौता हुँदैन र नेपालले सम्झौता गर्दैन भनेर भन्नुपर्छ’, उनले भने । प्रधानमन्त्रीले यति भनेपछि एसपीपीबारे उठेका आशंका, संशय, भ्रमका सबै प्वाल बन्द हुने कांग्रेस महामन्त्री थापाको भनाइ छ ।

औंला उठाउँदै वाम दलहरू

पाँचदलीय सत्ता गठबन्धनमा सहभागी र विपक्षमा रहेका वाम दलहरू एसपीपीमा सरकारले सम्झौता गर्न नहुने भन्दै निरन्तर औंला उठाइरहेका छन् । प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमाले, सत्ता साझेदार दलहरू माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी लगायत वाम दलहरू सुरुदेखि एकमत देखिएका छन् ।

पछिल्लो समय संसदमा एसपीपीको विषयमा सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्र संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले विरोध गरे । २६ जेठ २०७९ मा प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै गुरुङले प्रधानमन्त्री र प्रधानसेनापतिको अमेरिका भ्रमण स्थगित गर्न समेत माग गरेका थिए । उनले एसपीपीमा हस्ताक्षर गर्ने तयारी भएको भन्दै यसको विरोध गरेका थिए ।

गुरुङबाट यस्तो अभिव्यक्ति आएपछि सत्ता गठबन्धनभित्र र बाहिरका दलहरू झस्किए । त्यसपछि प्रत्येक दिन सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमण र एसपीपीका विषयमा आवाज उठाउन थाले । यसबीचमा प्रमुख विपक्षी एमालेले आधिकारिक रूपमै सरकारको धारणा माग गर्दै आएको थियो ।

अमेरिका भ्रमण र एसपीपीको विषयबारे संसदमा सूचना चुहाएको भनी माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक गुरुङको जिम्मेवारी खोस्नुपर्ने आवाज पनि कतिपय अनौपचारिक फोरमहरूमा उठे ।

खासगरी प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति देउवा निकटका नेताहरूले गुरुङले सत्तारुढ गठबन्धनमा राख्नुपर्ने विषय सार्वजनिक बहसमा लगेको भनेर आलोचना गरे । तर, एमालेले गुरुङले संसदमा दिएको सूचनालाई गम्भीर रुपमा लियो र निरन्तर सरकारमाथि खबरदारी गरिरह्यो ।

संसद बाहिरबाट पनि सरकारमाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ । सोमबार एसपीपीको मस्यौदा नै सार्वजनिक भएपछि भने यसलाई अगाडि बढाउन हुन्न भन्नेमा संसदमा रहेका दलहरू र तिनका सांसदहरू पुगेको देखिन्छ ।

बुधबार एमालेका उपमहासचिव एवं पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले अमेरिकाले प्रस्ताव गरेको एसपीपी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने प्रयास नगर्न सरकारलाई चेतावनी दिए । एसपीपीमा हस्ताक्षर गरे नेपाल भूराजनीतिक द्वन्द्वमा धकेलिने उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘नेपाललाई भूराजनीतिक द्वन्द्वमा धकेल्ने काम कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुँदैन । हामी त्यो कुरा हुन दिने छैनौं ।’

एमाले महासचिव ज्ञवालीले अमेरिकालाई पनि जवाफ दिए । ‘हामी सबैका मित्र हौं । तर, उहाँहरूका ग्लोबल स्ट्राटेजी, ग्लोबल एजेण्डा, ग्लोबल पार्टनरसिपहरू होलान् । सरी टु से, हामी तपाईंहरूको त्यो ग्लोबल एजेण्डाको साझेदार बन्न सक्दैनौं ।’

शक्ति राष्ट्रको ग्लोबल एजेण्डाको साझेदार बन्न सक्दैनौं भन्न नसक्नेलाई सरकारमा बसिरहने नैतिक अधिकार नहुने उनको भनाइ छ ।

साना दलहरूको पनि विरोध

नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा)ले एसपीपी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न नहुने भनी निरन्तर आवाज उठाउँदै आएको छ ।

बुधबार संसदमा बोल्दै नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले एसपीपीमा अमेरिकाको सैन्य रणनीतिक स्वार्थ लुकेको बताए । ‘एसपीपीमा अमेरिका सेनाले नेपाली सेनाको ब्यारेक कब्जा गर्ने र बाहिर निस्कँदा हतियार समेत बोक्न पाउने, गाडीसँगै हवाईजहाज पनि ल्याउने भनिएको छ’ सुवालले भने, ‘देश बिक्री भन्नुको अर्थ कसैले उठाएर लैजाने होइन । सरकारमा गएका पार्टी र नेताहरूलाई हातमा लिएर शासन गर्ने हो ।’

रुस पन्ध्र टुक्रामा विभाजित हुनुको कारणबारे बुझेर पनि बुझ नपचाउन सरकार र सरकारमा रहेका दलहरूलाई उनले सुझाव दिए । सांसद सुवालले प्रश्न गरे, ‘सत्तालोलुप नेताहरूकै कारण रुसमा पुँजीवाद पुनर्स्थापना भएको र देश पन्ध्र टुक्रा भएको किन बुझ पचाउनुभयो ?’

संसद बाहिर रहेका विभिन्न ९ कम्युनिष्ट दलले पनि एसपीपीमा सम्झौता गर्न नहुने अडान राखेका छन् । एसपीपी नेपालको लागि राष्ट्रघाती सम्झौताको संज्ञा दिंदै उनीहरूले प्रधानमन्त्री देउवाको अमेरिका भ्रमण नै रद्द गर्न आग्रह गर्दै बुधबार संयुक्त वक्तव्य नै जारी गरेका छन् ।

नेकपा–क्रान्तिकारी माओवादीका महासचिव मोहन वैद्य ‘किरण’, नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपा, ऋषि कट्टेल नेतृत्वको नेकपा, नेकपा बहुमत, वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी, माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी, नेकपा माओवादी समाजवादी, नेकपा (मसाल) र जनसमाजवादी मञ्च नेपालले बुधबार संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर एसपीपी अमेरिकाको हिन्द–प्रशान्त सैन्य रणनीतिको एक अङ्ग भएको उल्लेख गर्दै त्यसमा हस्ताक्षर नगर्न चेतावनी दिएका हुन् ।

अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी पारित भएपछि नेपालमा अमेरिकाको हस्तक्षेप बढेको र त्यसको सहजकर्ता प्रधानमन्त्री देउवा भएको ९ वटा कम्युनिस्ट दलहरूको संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

नेकपा (माले) को केन्द्रीय कमिटीको जारी पूर्ण बैठकले पनि एसपीपी अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । महासचिव सीपी मैनालीका अनुसार एसपीपीमार्फत नेपाललाई आफ्नो सुरक्षा निकायको बन्धन (नियन्त्रण) मा लैजाने अमेरिकी रणनीति स्पष्ट रहेको देखिने नेकपा मालेको निष्कर्ष छ ।

राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन नेपालले एमसीसी पास गरे एकपछि अर्को समस्या झेल्न थालेको बताउँछन् । एमसीसीका पछाडि अरू विषयहरू पनि ताँती लागेर आउँदैछन् भन्दै उनले थपे, ‘बहुमतको बलमा हतार गरेर एमसीसी पास गरियो । तर, त्यसपछि धेरै कुरा ताँती लागेर आउँदै रहेछन् भन्ने देखिन थालेको छ । यो एसपीपी र अरु कुरा के–के आउन लागेका छन् विस्तारै देखिंदै जानेछन् ।’

हच्कियो सरकार

एसपीपीबारे प्रष्ट धारणा नदिएर पन्छिरहेको सरकार संसदमा रहेका दलहरु एक भएर विरोधमा उत्रिएपछि हच्किएको छ । एसपीपीबारे छुट्टै समय लिएर सांसदहरूलाई आश्वस्त पार्न हिच्किचाइरहेको सरकार बुधबारसम्म आइपुग्दा एसपीपी सम्झौताका लागि नेपालले प्रस्ताव नगरेको, अमेरिकाबाट पनि प्रस्ताव नआएको प्रष्टीकरण दिने स्थितिमा पुगेको हो ।

मंगलबार परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काले प्रतिनिधिसभाको रोष्ट्रममा उभिएर एसपीपी प्राकृतिक विपदमा साझेदार देशहरूलाई सहयोग गर्न अमेरिकाले बनाएको मानवीय सहयोगको कार्यक्रम भनी बचाउ गरेका थिए । डा. खड्काको अभिव्यक्तिको चौतर्फी आलोचना भयो । संसदमै सत्तारुढ दलका सांसदहरूले समेत सरकारमाथि प्रश्न गरे ।

उता, अमेरिकाको नेपालस्थित दूतावास पनि एसपीपीबारे बोल्यो । यसमा सामेल हुन कुनै देशलाई नभनेको भनेर नेपाल सरकारलाई नै देखाइदियो ।

संसदमा सांसदहरुबाट, सत्ता गठबन्धनमा साझेदार दलहरूबाट र आम रूपमा समेत सरकार तथा कांग्रेसमाथि प्रश्न उठेपछि बुधबार मन्त्रीहरू संसदमा लचक भएर प्रस्तुत भएका हुन् ।

अमेरिकी दूतावासले एसपीपीमा सामेल हुन कुनै देशलाई दबाव नदिएको भनी दाबी गरेको भोलिपल्ट बुधबार प्रतिनिधिसभामा बोल्दै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्द बन्दीले नेपालले पनि एसपीपी माग नगरेको प्रष्टीकरण दिए ।

‘नेपाल सरकारले कुनै पनि स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामका लागि निमन्त्रणा गरेको छैन । प्रस्ताव गरेको छैन, राखेको छैन । हामीकहाँ प्रस्ताव आएको पनि छैन’ उनले भने, ‘यो कुरा गलत हो, झुटा हो ।’

सांसदहरूले एसपीपीको मस्यौदा नै सार्वजनिक भएको भनी संसदमा प्रश्न उठेपछि उनले जवाफमा सरकारलाई बदनाम गराउने खेल भइरहेको बताए । ‘यो सरकारलाई बदनाम गराउने एउटा खेल मात्रै हो’, उनले भने ।

कहीं कतै एसपीपीको प्रस्ताव नआएको दोहोर्‍याउँदै मन्त्री बन्दीले भनेका छन्, ‘हामीलाई वनको बाघले होइन, मनको बाघले नखाओस् ।’