क्रसर उद्योगको मापदण्ड संशोधन गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध रिट

६ असार, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा क्रसर उद्योगको मापदण्ड संशोधन गर्ने सरकारले निर्णयविरुद्धमा रिट निवेदन दायर गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, खानी तथा भूर्गभ विभाग लगायतलाई विपक्षी बनाई अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठ, राजु फुयाँल र राकेशकुमार साहले रिट दयर गरेका हुन् ।

सरकारले हालै ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन बिक्री तथा व्यवस्थापन मापदण्ड २०७७ संशोधन गरी घनावस्ती र र वन क्षेत्रको दुई किलोमिटर र राजमार्गको ५०० मिटर दूरीभित्र क्रसर सञ्चालन गर्न नपाउने व्यवस्था हटाएको छ ।

कानुन व्यवसायीहरुले मापदण्डको नयाँ व्यवस्था हटाउन माग गरेको छ । अदालतले उक्त विवादको सुनुवाइका लागि यही असार ८ गते पेसी तोकेको छ ।

रिट निवेदनमा मापदण्ड संशोधन प्रस्ताव पेश गर्ने सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको गत वैशाख १३ र २२ गतेको निर्णय पनि बदर गर्न माग गरिएको छ ।

रिट निवेदनमा क्रसर उद्योग सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्न पनि सरकारको नाममा परमादेशको आदेश माग गरिएको छ ।