विकल्प सकिएपछि एकीकृत समाजवादीका मन्त्री हेरफेर

१२ असार, काठमाडौं । आफ्ना मन्त्रीहरू हेरफेर गर्ने नेकपा एकीकृत समाजवादीको निर्णय कार्यान्वयन हुन तीन साता लाग्यो । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले आइतबार साँझ मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेसँगै एकीकृत समाजवादीको मन्त्री हेरफेरको निर्णय कार्यान्वयन भएको हो ।

गएको २२ जेठमा बसेको एकीकृत समाजवादीको सचिवालय बैठकले मन्त्रीहरू हेरफेर गर्ने निर्णय गरेको थियो । एकीकृत समाजवादीले चारमन्त्री रामकुमारी झाँक्री, विरोध खतिवडा, प्रेम आले र कृष्णकुमार श्रेष्ठलाई फिर्ता बोलाएको थियो ।

स्वाथ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री भवानी खापुङलाई मन्त्री बनाउन सिफारिस गरेको एकीकृत समाजवादीले जीवनराम श्रेष्ठलाई संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री, मेटमणि चौधरीलाई शहरी विकास मन्त्री, शेरबहादुर कुँवरलाई श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री र हिरा केसीलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बनाउने निर्णय गरेको थियो ।

तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाइएको सूचीअनुसार, नयाँ मन्त्रीहरू नियुक्त भएनन् ।

बरु फिर्ता बोलाइएका मन्त्रीहरूको सक्रियता भने अस्वभाविक रुपमा बढ्यो, पार्टी नै संकटमा देखियो । मुख्यगरी १० असारमा मन्त्री हेरफेर गर्ने पार्टी निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै संसदीय दलको बैठक माग गरिएपछि एकीकृत समाजवादी विभाजन नजिक पुगेको अनुमान गरिएको थियो ।

‘त्यो ठूलै समस्या थियो । संसदीय दलको बैठक माग गरिनु भनेको त दलको नेता परिवर्तनकै चेतावनी भनेर बुझ्न सकिन्थ्यो’, प्रवक्ता एवम् उपमहासचिव जगनाथ खतिवडा भन्छन् । २२ असोज ०७८ मा मन्त्री बनेका रामकुमारी झाँक्री, विरोध खतिवडा, किसान श्रेष्ठ, प्रेम आले सहित १० सांसदले मन्त्री हेरफेर गर्ने पार्टीबारे छलफल गर्न भन्दै दलको बैठक मागेका थिए ।

पार्टीको निर्णयभन्दा पृथक सांसदहरुलाई मन्त्री बनाइनुपर्ने प्रस्तावसहित ८ बुँदे उक्त ध्यानाकर्षणपत्रलाई एकीकृत समाजवादीका नेताहरुले आफ्नो पार्टी विभाजन गराउन नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका नेतृत्वले भूमिका खेलेको आरोप लगाए । ‘प्रधानमन्त्रीले आज शपथ गराउँछु भनेर त सात पटक जति भन्नुभयो होला, तर माधव कमरेडले बालुवाटारको गेट काट्नसाथ मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनको प्रतिबद्धता बिर्सने काम भयो’, एक स्थायी कमिटी सदस्य भन्छन् ।

बरू पार्टीले फिर्ता बोलाएका मन्त्रीहरुलाई बालुवाटार बोलाएर प्रधानमन्त्री देउवाले उक्साउने काम भएको उनको आरोप छ । ‘पार्टीले फिर्ता बोलाएका मन्त्रीहरुले प्रधानमन्त्रीलाई निर्णय लिन रोक्न सक्छन् भन्ने हुन्छ र ?’ ती नेता भन्छन्, ‘तर त्यस्तै हो कि जस्तो भ्रम छर्ने काम भयो ।’ बजेटमाथि मन्त्रीहरुले जवाफ दिएपछि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने प्रधानमन्त्री देउवाले एकीकृत समाजवादीलाई प्रारम्भिक जवाफ दिएका थिए । त्यसमा अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल पनि सहमत भए ।

एकीकृत समाजवादीभित्रै पनि मन्त्री हेरफेरको निर्णय उचित समयमा नभएको तर्क चलेको थियो । १५ जेठमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रस्तुत गरेको बजेटमाथि मन्त्रालयगत छलफल र मन्त्रीहरुले जवाफ दिन बाँकी रहँदै एकीकृत समाजवादीले मन्त्री हेरफेरको निर्णय गरेको थियो । फिर्ता बोलाइएका मन्त्रीहरुले पनि आफूहरुलाई जानकारी नदिइ हठात् निर्णय सार्वजनिक गरिएको गुनासो गरेका थिए ।

तर प्रतिनिधिसभाबाट बजेट पारित भइसकेपछि पनि मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन भएन । उल्टै, पार्टी निर्णय विपरीत फिर्ता बोलाइएका मन्त्रीहरुको नेतृत्वमा १० सांसदको असन्तुष्टि पत्र सार्वजनिक भएपछि एकीकृत समाजवादीका नेताहरू प्रधानमन्त्रीसँग रुष्ट बने ।

१२ असारमा बसेको एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय कमिटी बैठकको निर्णयले प्रधानमन्त्रीको अनिर्णयप्रति चर्को असन्तुष्टि जनायो । ‘आजसम्म हामीले जति प्रधानमन्त्रीलाई पर्खियौं । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पर्खियौं, तत्काल हाम्रा काम पूरा गर्नुहोस्, नयाँ मन्त्री शप गराउनुहोस्, अब ढिलो गर्नुभयो भने तपाईँहरुले हामीलाई गरेको अपमान हो भन्ने सम्झिन्छौं’, प्रवक्ता खतिवडाले बैठकको निर्णयपछि भनेका थिए ।

कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको आन्तरिक तनाव व्यवस्थापन गर्न अन्य पार्टीभित्र खेल्न खोजेको एकीकृत समाजवादीको निष्कर्ष थियो । नेताहरुका अनुसार, कांग्रेस र माओवादी केन्द्रभित्र पनि मन्त्री हेरफेरको दबाव भएकाले त्यसबाट नेतृत्व बच्न एकीकृत समाजवादीको निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । कतिसम्म भने एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले व्यक्तिगत रुपमा प्रधानमन्त्रीलाई गरेको आग्रह र पार्टी बैठकको निर्णय सुनाउँदा पनि मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन हुन सकेन । एकीकृत समाजवादीले देउवा नेतृत्वमा सहभागी हुँदै गर्दा ६/६ महिनामा मन्त्रीहरु हेरफेर गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

संकटमोचन ‘यूटर्न’

एकीकृत समाजवादीको निर्णय कार्यान्वयन नहुनु, १० सांसदको असन्तुष्टि पत्र सार्वजनिक हुनु र यसले सत्ता गठबन्धनमै संकटको अनुमान चिर्न भने मन्त्री प्रेम आलेसहित ६ सांसदको यूटर्नले काम गर्‍यो । पर्यटनमन्त्री रहेका प्रेम आले, सांसदहरू कृष्णलाल महर्जन, गोपालबहादुर बम, बिनादेवी बुढाथोकी, धनबहादुर बुढा र पुष्पाकुमारी कर्ण असन्तुष्ट समूहबाट अलग भए ।

विद्रोहबाट यूर्टन हुने उनीहरुको निर्णयले एकीकृत समाजवादीको निर्णय अनुसार, मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गरिए देउवा सरकार नै अल्पमतमा पर्ने चेतावनीयुक्त आशंका समेत निरुपण हुन बल पुग्यो । त्यसै पनि एकीकृत समाजवादी बनेको एक वर्ष नपुगेकाले विभाजनको वैधानिकता पाउने थिएन । अझ १० मध्ये ६ जना सांसदले असन्तुष्टि पत्रबाट नाम फिर्ता लिएपछि एकीकृत समाजवादीभित्र सम्भावित विद्रोहको स्वर पनि साँघुरियो ।

‘पार्टी निर्णय कार्यान्वयन गर्न हाम्रा सांसद, मन्त्रीहरुसँग र प्रधानमन्त्रीसँग अर्को विकल्प थिएन । त्यो कार्यान्वयन भयो’, प्रवक्ता खतिवडा भन्छन् । तर शनिबार साँझ अध्यक्ष नेपालसँग प्रधानमन्त्री देउवाले दिएको वचन अनुसार, आइतबार नयाँ मन्त्रीहरुको शपथ भने गराइएन ।

सोमबार बिहान शपथ गराउने तयारी छ । तर तीन सातादेखि चर्चामा रहे पनि हुन नसकेको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन भने आइतबार साँझ भएको छ ।

मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन अघि प्रेम आलेले पर्यटन र रामकुमारी झाँक्रीले शहरी विकास मन्त्रालयबाट विदा लिएका लिए । शनिबारको पार्टी बैठकमै राजीनामा दिने प्रतिबद्धता जनाएका प्रेम आलेले ९ महिना मन्त्री हुँदा गरेका कामको विवरण समेत सार्वजनिक गरे । झाँक्री प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा बुझाएर मन्त्रालयका कर्मचारीहरुसँग विदाइ भइन्, जहाँ उनी निकै भावुक भएकी थिइन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

रामकुमारीको त्यो हाँसो, यो आँसु