सरकारलाई एमालेको प्रश्न : महाअभियोग प्रस्ताव अघि बढाउने कि नबढाउने ?

१६ असार, काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव अगाडि बढाउने कि नबढाउने ? भनी प्रश्न गरेको छ ।

६४ औ संसद सेवा दिवसका अवसरमा संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै एमाले संसदीय दलको उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले महाअभियोग प्रस्तावलाई अगाडि नबढाउनु ठीक नहुने बताए ।

महाअभियोग सिफारिस समिति गठन गर्दा एमालेले समितिमा रहने सदस्यहरुको नाम नै दिन्छ कि दिँदैन भन्ने संशय सत्तारुढ दलहरुले राखेको दाबी गर्दै उनले भने, ‘अवरोधको समयमा पनि हामीले सिनियर साथीहरू पठाइदियौं । तर समितिलाई महाअभियोगमाथि अध्ययन गर्न दिइएन । यसले प्रस्ताव अगाडि बढाउन खोजेको हो कि होइन ? भन्ने प्रश्न उठेको छ ।’

१ फागुन २०७८ मा प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध सत्तारुढ गठबन्धनका ९८ सांसदले संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । महाअभियोग प्रस्तावलाई अगाडि बढाउने क्रममा प्रतिनिधिसभाले २२ फागुन २०७८ मा ११ सदस्यीय महाअभियोग सिफारिस समिति बनाएको थियो । तर, अझैसम्म महाअभियोग सिफारिस समितिमा प्रस्ताव पठाइएको छैन । महाअभियोग प्रस्ताव दर्तापछि जबरा भने हाल निलम्बित अवस्थामा छन् ।

सत्तारुढ दलले महाअभियोग हतार हतारमा ल्याउनु र अगाडि नबढाउनुले अनेकन आंशका जन्माएको एमाले उपनेता नेम्वाङ बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘मेरो विचारमा यस (महाअभियोग प्रस्ताव) लाई यतिकै राख्न हुदैन ।’