न्यायाधीशहरूको नाम र दुर्नाम आ-आफ्ना आर्जन हुन्

बहादुरशमशेर नेपालको इतिहासकै पहिलो र अन्तिम निर्वाचित प्रधानन्यायाधीश हुन् । राणाकालमा प्रधान न्यायालयको प्रमुखलाई न्यायाधीश जनरल भनिन्थ्यो । २००७ सालको परिवर्तनपछि यो पद प्रधान न्यायाधीशमा रूपान्तरित भयो ।

बहादुरशमशेर प्रधानन्यायाधीश भए पनि विश्वयुद्धमा नेपाली सेनाको नेतृत्व गर्दै दिल्ली जानु परेकाले कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीश सूर्यशमशेर रहे । तर, उनी अति कमजोर र स्वास्थ्यका कारणले आनन्दशमशेरले न्यायाधीश जनरलको काम चलाए ।

(क), (ख) र (ग) तीन श्रेणीका राणाजीहरूमा जर्नेलसरहको जनरल पद (क) श्रेणीका राणाबाहेक अरुलाई प्राप्त हुँदैनथ्यो ।
१९ पुस २००० सालदेखि बहादुरशमशेरले नै प्रधानन्यायाधीशको पद सम्हाले । यही दिनदेखि आनन्दशमशेरलाई उपप्रधानन्यायाधीश सरहको असिष्टेण्ट न्यायाधीश जनरलको पद दिइयो । उपप्रधानन्यायाधीशको पद रहेको यो नै अहिलेसम्मको पहिलो र अन्तिम अवसर हो ।

यसैगरी प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त रहेको बेलामा १६ फागुन २००७ सालदेखि २५ साउन २००८ सालसम्म बल्लभशमशेरलाई कामु प्रधानन्यायाधीश दिइयो । तर, सूर्य शमशेर, आनन्द शमशेर र वल्लभशमशेर कार्यवाहकसम्म भए पनि पूर्ण प्रधान न्यायाधीश भएनन्, कामु मात्र रहे ।

प्रसंगवश, यसैगरी दीपकराज जोशी पनि १ चैत २०७४ देखि २४ भदौ २०७५ सालसम्म कामु प्रधानन्यायाधीशकै रूपमा रहे । २९ जेठ २०७५ मा संवैधानिक परिषदबाट सिफारिश भए पनि संसदीय सुनुवाइ समितिबाट १८ साउन २०७५ मा उनको नाम प्रधानन्यायाधीशका लागि अनुमोदन हुन नसक्दा उनी न्यायाधीशमै झरे । ७ फागुन २०७५ देखि लागू हुने गरी न्यायाधीश पदबाट राजीनामा दिए ।

आरम्भमा द्विविधा र विवाद भए पनि गोपाल पराजुलीको बहिर्गमनको कारण राजीनामा मानिदिइयो । पदमा रहँदै राजीनामा गर्ने सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश/न्यायाधीशमा गोपाल पराजुली र दीपकराज जोशी मात्र होइनन्, प्रधानन्यायाधीशमा बहादुर शमशेर, वसन्तशमशेर, अनिरुद्रप्रसाद सिंह, हरिप्रसाद प्रधान (दोस्रो कार्यकाल), भगवतीप्रसाद सिंह, खिलराज रेग्मी र न्यायाधीशहरूमा प्रकाशबहादुर केसी, हरगोविन्दसिंह प्रधान, कृष्णजङ्ग रायमाझी, कृष्णकुमार वर्मा, बलिराम कुमार, राजेन्द्रराज नाख्वा र भरतराज उप्रेती पनि हुन् । राजीनामाका कारण भने अलग–अलग छन् ।

सर्वोच्च अदालत न्यायाधीश पदमा बहाल छदै देहान्त हुने न्यायाधीशहरूमा लोकराज जोशी, घनानाथ पन्त, हरिहरलाल राजभण्डारी, रुद्रबहादुर सिंह, हरिश्चन्द्र उपाध्याय र रणबहादुर बम हुन् । रणबहादुर बमको हत्या भएको हो ।

संसदीय सुनुवाइ समितिबाट संवैधानिक परिषद्को सिफारिश अनुमोदन नभएको उदाहरण दीपकराज जोशीको नै अहिलेसम्मको पहिलो र अन्तिम हो । उनीभन्दा अगाडिका प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुली उमेर र शैक्षिक योग्यताको विवादमा परे ।

अघिल्लो नेतृत्वको न्याय परिषद्ले उनका विभिन्न जन्ममिति मध्ये २१ साउन २०७४ देखि उमेर हदबाट उनले अवकाश पाउने निर्णय गरेकोमा उनले आफ्नै नेतृत्वको न्याय परिषदबाट आफ्नै विषयमा १६ वैशाख २०७५ मा अवकाश पाउने निर्णय गरे ।

मुद्दाको सुनुवाइ चलिरहेको इजलासमा दोस्रो दिन सुनुवाइको क्रममा एक जना न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले गोपाल पराजुलीले अवकाश पाइसकेको हुँदा सँगै बस्न नसक्ने एकल आदेश गरे । कार्यरत रहेकै अवस्थामा न्याय परिषद् सचिवले उमेर हदबाट अवकाश पाइसकेको पत्र ३० फागुन २०७७ मा दिए । सञ्चारमाध्यमद्वारा प्रचारित प्रसारित गरे गराए ।

१ चैत देखिको पेशी कामु प्रधानन्यायाधीशले तोक्ने वातावरण बनाई सो अनुसार तोकेपछि उनले राजीनामा दिए । सचिवले प्रधानन्यायाधीशलाई न्याय परिषद्को निर्णय प्रतिकुल अवकाशको सूचना दिएको यो पनि आफ्नै खालको घटना हो । गोपाल पराजुलीको बहिर्गमनको कारण राजीनामालाई मान्यता दिइयो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरुद्ध १ फागुन २०७८ मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भयो । २९ गते प्रतिनिधिसभामा पेश भयो । तर, २ चैतमा छलफलका लागि तोकिएकोमा १ गते नै अधिवेशन अन्त्य भयो । यसअघि उनका विरुद्ध नेपाल बार एशोसिएशनले ८ कात्तिक २०७८ देखि १०९ दिन आन्दोलन गरेको थियो ।

८ कात्तिकमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले फुलकोर्ट बहिष्कार, २३ माघ २३ देखि उनले बोलाएको न्यायसेवा आयोग र २४ गते बोलाएको न्याय परिषद्को बैठक गणपूरक संख्या नपुगी वा नपुग्ने कारणबाट हुन नसकेका खबर सञ्चार माध्यममा आएका थिए ।

प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध १७ वैशाख २०७४ मा महाअभियोग दर्ता भयो । तर, २२ वैशाख २०७४ मा चोलेन्द्रशमशेर राणाकै एकल इजलासले संसद्को विचाराधीन महाअभियोग प्रस्ताव अगाडि नबढाउन र सुशीला कार्कीलाई पूर्ववत् हाजिर भई कामकाज सम्हाल्न अन्तरिम आदेश दिए । १५ जेठ २०७४ मा यो प्रस्ताव फिर्ता लिइयो ।

१२ भदौ २०५२ मा सर्वोच्च अदालत पूर्ण इजलासबाट प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध पुनर्स्थापनाको निर्णय भएपछि प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायविरुद्ध मात्र एमालेले महाअभियोग प्रस्ताव पेश गरेकोमा प्रक्रिया अगाडि बढेन ।

सबै प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूको नाम र दुर्नाम आ–आफ्ना आर्जन हुन्, आ–आफ्नै सम्पत्ति हुन् । खिलराज रेग्मी प्रधानन्यायाधीशको पद कायमै राखी प्रधानमन्त्री (मन्त्रिपरिषद अध्यक्ष) मा जानु ठूलो विवादको विषय बनेको थियो । यसैगरी गोपाल पराजुलीको बहिर्गमन पनि विवादै विवादको विषय बन्यो । प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकार भएपछि न्यायाधीशकै रूपमा कनिष्ठका मातहतमा काम गर्न अप्ठ्यारो मानिएन ।

न्यायाधीशको चेम्बरबाट नाम पेटिका (साइनबोर्ड) हटाउने, चेम्बर खोस्ने, अदालतको हातामा प्रवेश नदिन सुरक्षाकर्मीलाई प्रधानन्यायाधीशबाट आदेश दिइएको सूचनाले सञ्चार माध्यम रंगिए । न्याय परिषद्को बैठकमा राजनीतिक नेताहरूको उपस्थितिमा भएको निर्णयले पनि सञ्चार माध्यममा राम्रै ठाउँ पायो । अन्तर्वार्ता तथा पुस्तकका माध्यमले न्यायाधीश आचारसंहिता विपरीतका अभिव्यक्तिहरू पनि सार्वजनिक भए ।

आचारसंहिता विपरीत आफैंले गरेको निर्णयको प्रतिरक्षामा दिइएका सार्वजनिक अभिव्यक्ति छताछुल्ल भए । एउटा अति सम्मानित संस्थाभित्रका यी र यस्तै खालका अन्य घटना न्यायिक इतिहासमा अभिलिखित हुनैपर्ने विषय हुन् । यी र यस्तै घटनाका पत्र, पात्र र प्रवृत्तिका कारक तथा कारणका सन्दर्भमा भविष्यमा निष्पक्ष, निर्भीक र निर्मम समीक्षा हुने नै छ ।

सर्वोच्च अदालतका उच्च अदालतका रूपमा शाखा खोल्न राजा महेन्द्रले ‘हुकुम दिंदा’ यो अनुचित हुन्छ भन्ने हिम्मत गर्ने अनिरुद्रप्रसाद सिंह र अमुक वकिललाई क्षेत्रीय अदालतको न्यायाधीश दिनू भन्ने राजा वीरेन्द्रको ‘हुकूम’ हुँदा ‘थिति बिग्रन्छ’ भन्ने सहास गर्ने धनेन्द्रबहादुर सिंह पनि यही सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश हुन् ।

प्रधानन्यायाधीशको निजी च्याम्बर बाहिर सबै न्यायाधीश बस्ने साझा च्याम्बरको स्क्रिनमा पालै पालो प्रधान न्यायाधीशहरूको फोटो देखाइँदो रहेछ । त्यहाँ बहादुरशमशेर र वसन्तशमशेरलाई बाहेक गरिएको छ । यो पनि मिथक नै त हो ।

पुस्तकको नाम : हाम्रो कानूनी इतिहासको नालीबेली (किरातकालदेखि २०७८ सालसम्म)
लेखक : प्रकाश वस्ती
प्रकाशक : पैरवी प्रकाशन
पृष्ठ : १०४०+१६

(पूर्वन्यायाधीश वस्तीद्वारा लिखित ‘हाम्रो कानूनी इतिहासको नालीबेली’ पुस्तक आगामी आइतबार राजधानीमा सार्वजनिक हुनेछ ।)