+
+

आयात कस्दा भन्सार महसुलमा धक्का, आन्तरिक आय पनि कमजोर

आर्थिक वर्षको अन्तिम चौमासमा विलासिताका वस्तु आयातमा गरिएको कडिकडाउका कारण सरकारले लक्ष्य अनुसार आय गर्न सकेन भने आन्तरिक राजस्व समेत लक्ष्य अनुसार उठ्न सकेन । आयकर समेत कमजोर हुँदा समग्रमा सरकारको कुल आय प्रभावित बनेको अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाएको छ ।

अच्युत पुरी अच्युत पुरी
२०७९ साउन १६ गते १९:४७

१६ साउन, काठमाडौं । सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा राजस्व र अन्य प्राप्तिबाट ११ खर्ब ८० अर्ब ६ करोड रुपैयाँ संकलनको लक्ष्य राखेको थियो । तर, आर्थिक वर्षको अन्त्य (असार मसान्त) सम्म संकलन भने ११ खर्ब १६ अर्ब ४१ करोड ७६ लाख रुपैयाँ बराबरको भएको छ । सो वर्ष सरकारले प्राप्त हुने भनि अनुमान गरेको आयको मात्र ९४.५६ प्रतिशत उपलब्धि हो ।

लक्ष्य अनुसार सरकारले आय गर्न नसक्नुमा आर्थिक वर्षको अन्तिम चौमासमा विलासिताका वस्तुको आयातमा गरिएको कडिकडाउको प्रभाव हो । त्यसो त आन्तरिक राजस्व समेत लक्ष्य अनुसार उठ्न सकेन । आयकर समेत कमजोर हुँदा समग्रमा सरकारको आय प्रभावित बनेको अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाएको छ ।

सरकारले गत आवमा २ खर्ब ७८ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ बराबर भन्सार महसुल संकलन हुने अनुमान गरेको थियो । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा २ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ । जसमध्ये पैठारीबाट १ खर्ब ८७ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ ।

निकासीबाट ४० करोड र पूर्वाधार करका रुपमा २४ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ ।
उता, गैरकर राजस्वमा समेत लक्ष्य अनुसार संकलन हुन सकेन ।

सरकारले १ खर्ब १२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ गैरकर राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेकोमा ८३ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ मात्र संकलन हुन सकेको देखिएको छ । यस आवमा शिक्षा सेवा शुल्कवापत १ अर्ब १ करोड रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । १ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ प्राप्ति भएको छ ।

भन्सार महसुल संकलनको विवरण

कर शीर्षक लक्ष्य असुली
भन्सार महसुल २ खर्ब ७८ अर्ब ९२ करोड २ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड
-पैठारी २ खर्ब १३ अर्ब ७९ करोड १ खर्ब ८७ अर्ब ३१ करोड
-निकासी ६२ करोड ४० करोड
-पूर्वाधार कर २६ अर्ब २९ करोड २४ अर्ब ५ करोड
-भन्सारको अन्य आय १ अर्ब ४५ करोड १ अर्ब ९२ करोड
-कृषि सुधार शुल्क ११ अर्ब ९ करोड ८ अर्ब ८९ करोड
-सडक मर्मत तथा सुधार दस्तुर १४ अर्ब ९७ करोड ११ अर्ब ७९ करोड
-सडक निर्माण तथा सम्भार दस्तुर १० अर्ब ६८ करोड ७ अर्ब ४० करोड

उता आयातित वस्तुमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर भने यसवर्ष लक्ष्य भन्दा केही बढी संकलन भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यस आवमा सरकारले पैठारीमा १ खर्ब ७९ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ बराबरको मूल्य अभिवृद्धि कर संकलन हुने लक्ष्य लिइएको थियो । प्राप्ति भने १ खर्ब ९८ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ बराबरको भएको छ ।

आन्तरिक उत्पादन, बिक्री तथा सेवाबाट संकलन हुने मूल्य अभिवृद्धि कर भने लक्ष्य भन्दा कम भएको छ । तथ्यांक अनुसार यस आवमा १ खर्ब ३६ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँको लक्ष्य राखिएकोमा १ खर्ब १५ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ ।

मूल्य अभिवृद्धि कर संकलन विवरण

कर शीर्षक लक्ष्य संकलन
मूल्य अभिवृद्धि कर ३ खर्ब १६ अर्ब ३६ करोड ३ खर्ब १४ अर्ब २७ करोड
-उत्पादन, बिक्री र सेवा १ खर्ब ३६ अर्ब ६७ करोड १ खर्ब १५ अर्ब ८४ करोड
-पैठारी १ खर्ब ७९ अर्ब ६८ करोड १ खर्ब ९८ अर्ब ४३ करोड

पैठारीको अन्तःशुल्कमा पनि भेटेन लक्ष्य

अन्तःशुल्कतर्फ पनि यस वर्ष सरकारले राजस्वको लक्ष्य भेट्न सकेन । यसमा आन्तरिक र पैठारी दुवैमा लक्ष्य पूरा हुन नसकेको मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाएको छ । नेपालमा मदिराजज्य उद्योगहरुबाट बढी अन्तःशुल्क संकलन हुन्छ ।

अन्तःशुल्क संकलनको विवरण

कर शीर्षक लक्ष्य प्राप्ति
अन्तःशुल्क १ खर्ब ८२ अर्ब १६ करोड १ खर्ब ६६ अर्ब ७७ करोड
-आन्तरिक उत्पादन १ खर्ब १० अर्ब ७६ करोड १ खर्ब ९ अर्ब ३८ करोड
-पैठारी ७१ अर्ब ४० करोड ५७ अर्ब ३८ करोड

आयकरमा समेत भेटिएन लक्ष्य

यस वर्ष सरकारले आयकरमा समेत लक्ष्य भेटाउन सकेन । यस वर्ष २ खर्ब ८९ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ आयकर संकलनको लक्ष्य रहेको थियो । प्राप्ति भने मात्र २ खर्ब ६० अर्ब ८ करोड रुपैयाँ भएको आंकडा छ । लक्ष्य अनुसार आयकर संकलन हुन नसक्नुमा ब्याजकर कम संकलन हुनु हो ।

यस्तो छ आयकर संकलन

कर शीर्षक लक्ष्य प्राप्ति
आयकर २ खर्ब ८९ अर्ब ४९ करोड २ खर्ब ६० अर्ब ८ करोड
-आयकर २ खर्ब ५५ अर्ब ५० करोड २ खर्ब ३५ अर्ब ३६ करोड
-ब्याजकर ३३ अर्ब ९९ करोड २४ अर्ब ७१ करोड

राजस्व प्रशासनमा कमजोरी किन ?

राजस्व परामर्श विकास समितिले राजस्व प्रशासनमा दर्जर्नौ समस्या र चुनौती औल्याएको छ ।

ती समस्या र चुनौतीलाई समाधान गर्न नसक्दा सरकारले लक्ष्य भेटाउन नसक्ने अवस्था आएको समितिले चालु आव २०७९/८० का लागि बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लोख छ ।

समितिका अनुसार नीतिगत अस्थिरता, जनशक्ति व्यवस्थापनमा समस्या, जोखिमयुक्त सूचना प्रविधि प्रणाली र गैरकरको कमजोर प्रशासनले राजस्व संकलनमा प्रभाव पार्छ ।

कर कानुनको परिपालनामा कमी, कर विवाद समाधानमा विलम्ब, अन्तःशूल्क प्रशासनमा कर्मचारीको कमी र कमजोर भौतिक नियन्त्रण समेत अर्को कारण हो ।

करदाता शिक्षा कार्यक्रमको न्यून प्रभावकारीका कारण समेत राजस्वमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको प्रतिवेदनले औल्याएको छ ।

सीमित करको दायरा, पैठारीमा आधारित राजस्व संरचना, ठूलो परिमाणमा कर छुट, द्विपक्षीय सन्धि सम्झौतामा भएका करसम्बन्धी प्रावधान, खुला सिमानाको व्यवस्थापन र चोरी पैठारीजस्ता कारणले समेत कर संकलन प्रभावित हुने गरेको देखिएको छ ।

 

लेखकको बारेमा
अच्युत पुरी

आर्थिक पत्रकारितामा सक्रिय पुरी पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन विषयमा कलम चलाउँछन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

धेरै कमेन्ट गरिएका

छुटाउनुभयो कि ?