यसरी सम्भव छ काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापन

काठमाडौं उपत्यकामा विगत केही हप्तादेखि फोहोरको पहाड बन्दै गएको छ । ठूलो पानी पर्दा फोहोर बगाएर ढल थुनिनेदेखि महामारी फैलनेसम्मका समस्या हाम्रो सन्निकट देखिन्छ । फोहोर थुप्रिएको कारण सडकहरु साँघुरो हुन गइ यातायात समेत अवरुद्ध हुन थालेको छ।

यो बेला काठमाडौंका प्रमुख बालेन साहलाई ह्यास ट्याग, खुचिङ गर्ने कि ? यो हाम्रो साझा समस्या हो भनेर आवश्यक समन्वय गरेर समस्या समाधान गर्न पहल गरिदिने ?

गत वर्ष  जब म मन्त्री भएर शहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएँ । त्यसपछि मन्त्रालयले २९३ नगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापनमा खास गरी काठमाडौं उपत्यका र यस आसपासको क्षेत्रको फोहोर व्यवस्थापनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न थालेका थियो । यो कामको प्राथमिक क्षेत्र हो भनेर ।

फोहोर व्यवस्थापनमा केही कानूनी समस्या, केही राजनीति समस्या, क्षेत्राधिकारको समस्या, “फोहोर मोहर”हो भन्ने आंशिक बुझाइले गर्दा फोहरमा हातै हल्न नपाउने वा नदिने समस्या, समन्वयको अभाव, एकले अर्को तह वा निकायलाई स्वीकार नगर्ने प्रवृति । नयाँ नेतृत्व आउने वित्तिकै अर्ती दिन आउने मान्छेहरूले गराउने अलमल, देखाउने रोमाञ्चित सपना, संघीयतासँगै केन्द्रीय तहमा समन्वय गर्ने, प्रविधिक सहायता दिने निकायको अभाव । क्षेत्राधिकारको प्रश्न त झनै ठूलो थियो। हालसम्म कानून त यो फोहोर व्यवस्थापनको काम स्थानीय तहले गर्ने व्यवस्था छ । यी र यस्ता जटिल समस्याकाबीच काम गर्नुपर्ने चुनौती थियो ।

काममा कहाँबाट हात हाल्ने ? कसरी सुरू गर्ने ? बग्रेल्ती समस्या छन् ।

त्यही बीचमा हामीले आन्तरिक छलफल गर्‍यौं र मन्त्रालयको तर्फबाट अन्य निकायसँग धेरै परामर्श गर्‍यौं । बिभिन्न समयमा गरिएका औपचारिक, अनौपचारिक प्रयास र छलफलपछि बल्ल ठोस निर्णयमा पुगेका थियौं । अहिले ती निर्णयहरू कार्यन्वयनको चरणमा छन् ।

१) बञ्चरे डाँडा स्यानिटरी ल्याण्डफिल साइट छिटो भन्दा छिटो निर्माण सम्पन्न गरी फोहोर खसाउन तयारी गर्ने र फोहोर खसाउन सुरु गर्ने । हाल फोहोर बञ्चरे डाँडामै खसाउन सुरू गरिएको छ ।

२) तीनपिप्ले-बञ्चरे डाँडा सडक खण्ड शहरी विकास मन्त्रालयले टेकओभर गरेर छिटो भन्दा छिटो निर्माण गर्ने कार्य सुरू गर्ने । सिस्डोलमा करिव दुई सय मिटर बाटो फोहोरको पहाडमा बनाउनु पर्ने भएकोले प्राविघिक हिसाले गार्हो काम थियो। जुन काम वर्षा याममा गर्न झनै गार्हो थियो। बाटोको कारण समस्या आउँछ भनेर नै छोटो खरिद प्रकियाको लागि मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत गरी काम सूरू गरिएको थियो । हाल सडकको एकतर्फी काम सकिएको छ र बाँकी काम तिब्र गतिमा हुदैछ।

३) सिस्डोल डम्पिङ साइट निर्माण गर्न गरिएको ईआईए रिपोर्ट स्वीकृत गर्दा राखिएका शर्तहरू क्रमशः कार्यन्वयन गर्दै जाने र आगामी ६/६ महिनामा ईआईए रिपोर्ट अडिट गर्ने।

४) अडिट रिपोर्टका आधारमा नयाँ  ईआईए गर्न आवश्यक भए आगामी वर्ष नास्ट, वन र शहरी विकास मन्त्रालयले आवश्यक अध्ययनको अतिरिक्त ईआईए गर्ने । उक्त रिपोर्टका शर्तको आधारमा बञ्चरे डाँडाको स्यानिटरी ल्याण्डफिल साइटको प्रभावित क्षेत्र, अति प्रभावित क्षेत्र र त्यसको बफर जोन निर्धारण गर्ने।

५) अति प्रभावित क्षेत्रका जनताको जमिन आवश्यकताको आधारमा अधिग्रहणको प्रक्रिया अगाडी बढाउने । यो कामको लागि अर्थ मन्त्रालयसंग आवश्यक परामर्श पनि गरिसकिएको थियो।

६) सिस्डोलमा डम्प गरिएको फोहोरको निश्चित समय भित्र वैज्ञानिक रुपमा पोष्ट क्लोज गर्ने । यो कामको लागि कुन प्रविधि र कस्तो मोडालिटीमा गर्ने भन्ने विषय महानगरलाई “फोहर मैला व्यवस्थापन प्राविधिक सहायता केन्द्र” जसलाई शहरी विकास मन्त्रालयमा स्थापना गरिएको छ त्यस संस्थाले उपलब्ध गराउने।

७) विगतमा नेपाल सरकारका विभिन्न निकायले र महानगर पालिकाले प्रभावित क्षेत्रका सरोकारवालाहरु संग गरिएका संझौताहरूलाई तदारुकताका साथ क्रमशः कार्यन्वयन गर्दै जाने, जुन काम क्रमश अगाडी बढेको थियो।

८) बालाजु-तीनपिप्ले सडक खण्डको निर्माण कार्य यथासिघ्र सुरू गर्न सडक विभागले पुरानो ठेक्का तोडी नयाँ ठेक्का प्रक्रियाबाट तुरून्त प्रारम्भ गर्ने। हाल ठेक्का तोडिको छ। तर निर्माण ब्यवशायिक मुद्धामा गएको छ । यो मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्न पटक पटक परामर्श पनि भएको थियो।

९) प्रभावित क्षेत्रमा अस्पताल बनाउनका लागि काठमाडौं महानगरपालिकाको स्वास्थ्य विभागको प्रमुखको नेतृत्वमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र शहरी विकास मन्त्रालयका प्रतिनिधि सहित पाँच सदस्य प्राविधिक समिति गठन गरिएको थियो।सो समितिलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तोकेको मापदण्डको आधारमा १५ शैयाको अस्पताल बनाउने, दुईवटा प्रभावित पालिका मध्ये उपयुक्त स्थान समेत तय गर्ने अधिकार सहित एक महिना भित्र प्रतिवेदन दिने गरी जिम्मेवारी दिएको थियो ।

१०) फोहोर प्रभावित क्षेत्रलाई काठमाडौं महानगरले उपलब्ध गराएको शिक्षक दरवन्दी सो क्षेत्रका दुई पालिकाबीच न्यायोचित वितरण गर्न आवश्यक अध्ययन गरी उक्त प्रतिवेदनका आधार दरवन्दी मिलान गर्ने प्रक्रिया तत्काल सुरू गर्ने।

११) चालु आ. व. मा नै प्रभावित क्षेत्रका जनताको स्वास्थ्य विमा गर्ने कार्यक्रम महानगरले तुरून्त प्रारम्भ गर्ने।

१२) फोहोरलाई श्रोतमै वर्गीकरण गरी ननअर्गानीक फोहोर मात्र ल्याण्डफिल साईट लाने गरी आवश्यक व्यवस्था गर्ने।

यसो गर्ने हो भने बञ्चरे डाँडा स्यानीटरी ल्याण्डफिल साईट करीव डेड दुई सय वर्षलाई पुग्छ। यत्तिकै डम्प गर्ने हो भने १५/२० वर्षमा भरिन्छ। त्यसैले फोहोरलाई श्रोतमा बर्गिकरण कसरी गर्ने, कसरी संकलन गर्ने र कसरी विसर्जन गर्ने भन्ने म्यानुअल दिन आवश्यक हुन्छ। त्यसको लागि शहरी विकास र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तुरून्त तयारी गर्ने र शहरी विकास मन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको स्टेरिङ कमिटीले निर्णय गरी, जारी गर्ने गरी, यो काम पनि अगाडी बढेको थियो।

१३) फोहोरको प्रकृति र परिमाण अनुसार कुन प्रविघिमा विसर्जन गर्ने ? फोहोर मैला व्यवस्थापनको लागि आवश्यक सबै प्रकृतिका सहायता प्रदान गर्न नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद) को २०७८/११/२६ को निर्णयबाट शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत “फोहोर मैला प्राविधिक सहायता केन्द्र” स्थापना गरेको थियो र त्यसको ओ एण्ड एम गर्न समिति समेत गठन गरी कार्य प्रारम्भ गरिसकेको थियो ।

१४) सिस्डोलमा फोहोर विसर्जन गर्दा तोकिएका कुनै मापदण्ड पूरा गरिएन, यति सम्म कि ईआईए स्वीकृत गर्दा राखिएका शर्त मात्र पूरा गरेको भए स्थिती यस्तो पनि हुने थिएन। छोटो समयको लागि भनेर बनाईएको अस्थायी ल्याण्डफिल साईटमा वीसौ वर्ष फोहोर खासायौ। तर यसको कथा सुखद रहेन, आगामी दिनमा यहि कथा फेरी बञ्चरे डाँडामा नदोहोर्याउने शहरी विकास मन्त्रालयको प्रतिबद्धता छ । त्यसको लागि बञ्चरे डाँडा स्यानिटरी ल्याण्डफिल साईटमा फोहोरको बैज्ञानिक व्यवस्थापनको लागि आवश्यक कार्यविघि मन्त्रालयले बनाई महानगरलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ। तर महानगरले आफै काम गर्न सक्षम नहुदासम्म केही समयको लागि महानगर पालिकालाई प्राविधिक सहायत शहरी विकाश मन्त्रालयले दिने निर्णय नै भएको छ।

१५) संघीय सरकारका विभिन्न निकायहरुसंग आवश्यक राय, परामर्श र समन्वय गरी आवश्यक नीतिगत निर्णय र अनुगमन गरी समस्या समाधान गर्न नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद)को मिति २०७८/११/२६ को निर्णयानुसार शहरी विकास मन्त्रीको अध्यक्षामा सदस्य काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुखहरु, गृह सचिव, शहरी विकास सचिव, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन सचिव, वन तथा वातावरण सचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिव, धुनीबेसी नगरपालिकाका प्रमुख र ककनी गाउपालिकाका अध्यक्ष, ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सदस्य र काठमाडौं महानगर पालिकाको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत सदस्य-सचिव भएको स्टेरिङ कमिटी गठन गरेको छ । र , मन्त्री परिषदले ले दिएको जिम्मेवारी अनुरुप कामको सुरुवात भइसकेको थियो। सोही समयमा उपत्यकाको फोहोर पहिलो चरणमा बञ्चरे डाँडामा लगेर व्यवस्थापन गर्न सुरू गरिएको छ ।

१६)  शहरी विकास मन्त्रालयले प्राविधक सहसचिवको नेतृत्वमा छुट्टै बञ्चरे डाँडाको आयोजना नै सञ्चालन गरेको छ । स्यानिटरी ल्याण्डफिल साएटको दोश्रो चरणको काम र तीनपिल्ले-बञ्चरे डाँडा सडक मर्मतको काम द्रुत गतिमा भइरहेको छ ।

१७) स्थानीय सरोकारवाला र दुई वटा पालिका (ककनी गाउँपालिका, धुनीवेशी नगरपालिका) का जनप्रतिनिधिले माग गरे बमोजिम बिभिन्न तीन वटा सडक, ढल, नाली निर्माणको लागि करिब ४० करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । बञ्चरे डाँडामा फोहोर-मैला लाने डेडिकेटेड सडक निर्माणको लागि चालु आर्थिक वर्षमा नै निर्माण कार्यमा जान डीपीआर बनिसकेको छ । त्यसै गरी नेपाल सरकारका खानेपानी, बन, भौतिक पूर्वाधार, स्वास्थ्य, शिक्षा र संघीय मामिला मन्त्रालयबाट पनि विभिन्न कार्यक्रमहरु रहेका छन् ।

१८) संघीयताको मर्म अनुसार फोहोर मैला व्यवस्थापनको अधिकार स्थानीयमा रहेको छ । एक पालिकाबाट अर्को पालिका वा अर्को जिल्ला वा कतिपय अवस्थामा एक प्रदेश भन्दा समेत बाहिर गएर काम गर्नु पर्ने अवस्था आउन सक्छ यस्तो अवस्थामा संघीय सरकारको तर्फबाट समन्वयको खाँचो पर्छ । त्यो आवश्यकतालाई बोध गरेर संघीयताको मर्म अनुसार कानुन तर्जुमा गर्न सामान्य प्रशासन तथा संघीय मामिला मन्त्रालयलाई शैद्धान्तिक सहमति पनि गत २६ चैतको मन्त्रीपरिषदले दिइसकेको छ।

१९) यी सबै काम कार्यान्वयनको प्रक्रिया हाम्रो पालामा नै भएका छन् । ती कामहरु मध्ये केही काम सम्पन्न हुने अस्थामा पुगेका छन् । तर आज खाँचो छ केबल विभिन्न निकाय र तहबीच समन्वय गर्नुपर्ने ।

२०) यति काम गर्न हामीले धेरै नै समन्वय गरेको थियौं। दिन दिनैको निगरानी, सहयोग र समन्वय विना काम गर्न गार्‍हो छ । फोहोरमा राजनीति नगरौं । सके सहयोग गरौं, नसके असहयोग नगरौं ।

२१) यो बीचमा स्थानीय सरोकार समूहले राखेको एउटा माग गुठी जग्गालाई रैकर जग्गामा परिणत गर्ने प्रक्रिया थाल्ने बाहेक उहाँहरूका करिब सबै माग सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिएको पनि छ।

२२) हाम्रो पालामा सबै तहका जनप्रतिनिधि, माननीय सांसद, विभिन्न राजनीतिक दल र स्थानीय सरोकार समूहबीच पटक पटकको वार्ता र सम्वादबाट यसको दीर्घकालीन समाधन पनि निकालेका थियौं । र, तल उल्लिखित कार्यहरू गर्न समन्वय गर्ने संयन्त्र स्थापित गरेका थियौः

क) फोहोरको इकोसिस्टम बिगार्न आवश्यक छैन। यहि सिस्टमलाई कानुनी दायरामा लिएर काम गर्न सकिन्छ ।

ख) यसो गर्न फोहोर मैलामा काम गर्ने सबै गैह्र सरकारी संस्थाहरू कम्पनीमा जानुपर्छ।

ग) ती कम्पनीहरूले महानगरसँग करार सम्झौता गरेपछि मात्र काम गर्न दिनुपर्छ।

घ) फोहोर संकलनदेखि ट्रान्सफरसम्म काम गर्ने व्यक्तिगत र साधनहरूले तोकिएका सबै मापदण्ड पूरा भए नभएको निगरानी, अनुगमन र कारबाहीसम्म गर्नुपर्छ ।

ङ) कार्यथलोमा सुरक्षाको प्रत्याभूति गरिनुपर्छ ।

च) स्थानीय सरोकार समूहहरूले स्थानीय जनप्रतिनिधिमार्फत आफ्ना सरोकार राख्ने गर्नुपर्छ । जसले गर्दा फोहोरको राजनीतिकरण हुने अवस्थाको अन्त्य हुन्छ । संघीय सरकार र विभिन्न पालिकाहरू गरिएका सम्झौताहरूको प्रभावकारी कार्यन्वयन हुन्छ।

छ) एक अर्काबीच रहेको अविश्वासको वातावरण र आरोपप्रत्यारोपको पनि अन्त्य हुन्छ । हिजो राज्य पक्ष संवेदनशील नभएको भन्ने पुरानो न्यारेटिभ पनि परिवर्तन गर्न सकिन्छ।

२३) पासाङल्हामु राजमार्गको बालाजु-तीनपिप्ले-ककनी सडक खण्डको ठेक्का टर्मिनेट गरेपछि निर्माण व्यवसायी  मुद्दामा सर्वोच्च अदालत गएका थिए । सायद आज यो मुद्दाको टुंगो लाग्ला, किन कि यो सार्वजनिक सरोकारको मुद्दा हो भन्ने कुरा सम्माननीय कामु प्रधान न्यायाधीशलाई पनि हामी भेटेर जानकारी गराएका छौ । टुंगो लागेन भने मुद्दाका  पक्षविपक्षसँग बसेर टुंगो लगाउन आवश्यक समन्वय गर्नु परे म त्यो पनि गर्न तयार छु ।

२४) धेरै दिनदेखि थुप्रिएको फोहोर धेरै परिणाममा छ । यो उठाउन सिमित साधन श्रोत भएकोले समय भने लाग्छ। त्यसैले उपत्यका र यस वरपर भएका मेसिन, ट्रिपर लोडरहरू पनि भाडामा परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ । ट्राफिक प्रहरी र अरू सुरक्षा निकायसँग आवश्य समन्वय गरेर रातदिन लगाएर काम गर्नुपर्छ । रातिमा काम गर्न बाटो र साइटको लागि हामीले विधुत प्राधिकरणसँग समन्वय गरेर आवश्यक पर्ने डेडिकेटेड वत्ति दिने व्यवस्था पनि गरेका थियौं ।

२५) र अन्त्यमा यदि फोहोरमा राजनीति नहुने हो भने काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापनमा समस्या छैन । तसर्थ फोहोरमा फोहरी राजनीति नगरौं, सबैले शतप्रयास गरौं, गर्न सकिन्छ। काम जस पाउन होइन, कर्तब्य ठानेर गरौं । कोही सहयोग गर्न आयो भने जस लिन आयो भनेर नधकेलौं, मिलेर काम गरौं, हामी सबैको साझा समस्या हो भन्ने ठानेर काम गरौं भन्छु म । आज पनि मेरोतर्फबाट हुने सहयोग गर्न म तयार छु । सबै पक्षसँग समन्वय र परामर्श गर्न सकिन्छ। काम गरौँ । सहयोग र समन्वय गरौं ।

(पूर्व शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त गरेको विचार)