फिफाले किन निलम्बन गर्‍यो भारतीय फुटबल महासंघलाई ?

३१ साउन, काठमाडौं । तेस्रो पक्षको अनुचित हस्तक्षेप रहेको भन्दै विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाले अखिल भारतीय फुटबल महासंघ (एआईएफएफ) लाई सोमबार निलम्बन गर्‍यो । तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप र फिफाको नियमको गम्भिर रुपमा उल्लंघन गरेको आरोपमा फिफा ब्युरो काउन्सिलले तत्कालै लागु हुने गरी भारतलाई निलम्बन गरेको हो ।

पछिल्लो समय एसियामा प्रगति गरिरहेको, विश्व फुटबलको राम्रो बजार भएको र फिफा यू-१७ महिला विश्वकप आयोजना गर्ने तयारीमा रहेको भारतलाई फिफाले निलम्बन गरेपछि अब के हुन्छ प्रश्न उठेको छ । साथै भारतीय फुटबल किन निलम्बनमा पर्‍यो भन्ने विषय पनि धेरैको चासो छ ।

फिफाको निलम्बनपछि आगामी अक्टोबर ११ देखि ३० सम्म भारतमा हुने तयारी रहेको फिफा यू-१७ महिला विश्वकपलाई सबैभन्दा ठूलो असर परेको छ । अब उक्त प्रतियोगिता तोकिएको मितिमा हुने छैन भने फिफा यस प्रतियोगिता कसरी गर्ने भनेर छलफलमा छ ।

८५ वर्षे इतिहासमा एआईएफएफ पहिलो पटक फिफाबाट निलम्बनमा परेको हो ।

निलम्बन किन ?

प्रफुल पटेल तीन कार्यकाल (१२ वर्ष) एआईएफएको अध्यक्ष बने । उनको तेस्रो कार्यकाल २०२० मै सकिएको थियो ।

पूर्व अध्यक्ष प्रफुल पटेल आफ्नो कार्यकाल भन्दा बढी पदमा बसेपछि सर्वोच्च अदालतले यसलाई अमान्य र पदबाट हटाउने निर्णय गरेपछि एआईएफएफ समस्यामा परेको थियो । साथै सर्वोच्च अदालतले एआईएफएफलाई कमिटी अफ एडमिनिस्ट्रेसन (सीओए) अन्तर्गत राखेको थियो ।

फिफाको नियम अनुसार फिफाको सदस्य राष्ट्रहरु सरकारी र कानुनी हस्तक्षेपबाट स्वतन्त्र हुनुपर्छ । पटेलले कार्यकाल सकिँदा पनि नयाँ निर्वाचन गरेनन् । अनी अदालतले हस्तक्षेप गर्‍यो ।

सर्वोच्च अदालतले अगस्ट ३ मा कमिटी अफ एड्मिनिस्ट्रेसन (सीओए) द्वारा प्रस्तावित कार्यतालिका अनुसार छिटो निर्वाचन गराउन एआईएफएफको कार्यकारी समितिलाई निर्देशन दिएको थियो ।

त्यसको दुई दिनपछि नै अगस्ट ५ मा सर्वोच्च अदालतको राष्ट्रिय महासंघको निर्वाचन गर्न निर्देशन दिएको भन्दै फिफाले एआईएफएफलाई निलम्बन गर्ने र महिला यू–१७ विश्वकप आयोजना गर्ने अधिकार खोस्ने धम्की दिएको थियो । एआईएफएफको आगामी निर्वाचनका लागि इलेक्टोरल कलेजमा व्यक्तिगत सदस्यहरू समावेश गरेकोमा पनि फिफाले विरोध जनाएको थियो ।

तर फिफाको चेतावनीका वावजुद प्रक्रिया अघि बढेपछि फिफाले निलम्बन गर्‍यो ।

सर्वोच्च अदालतले बनाएको सीओएले तयार गरेको समय सिमा अनुसार अगष्ट २८ मा निर्वाचन मिति तय गरिएको थियो भने त्यसका लागि अगष्ट १३ मै निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भएको थियो ।

निलम्बनअघि के भयो ?

त्यसअघि पनि विभिन्न घटनाक्रम भए जसले निलम्बनको परिस्थिति निम्त्याएको हो ।

१८ मे २०२२ मा भारतको सर्वोच्च अदालतले प्रफुल पटेल र उनको कार्यकारी समितिलाई उनीहरूको जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्दै एआईएफएफको कामको निरीक्षण गर्न सीओए नियुक्त गर्‍यो । २९ मेमा सीओएका सदस्य डा. एस वाई क्वारेसीले सेप्टेम्बर अन्तयसम्म एआईएफएफको नयाँ विधान बनाइसक्ने बताएका थिए ।

११ जुनमा सीओए र यससँग सम्बद्ध केही एकाइका सदस्यहरू राष्ट्रिय खेलकुद संहिता, फिफा र एएफसी विधानहरू पालना गर्दै संशोधित संविधान अन्तर्गत एआईएफएपको चुनाव चाँडो भन्दा चाँडो सम्पन्न गर्ने बाटोबारे छलफल गरेका थिए ।

२१ जुनमा भारत भ्रमणमा रहेका फिफा-एएफसी टिम र सीओएबीचको वार्ता राम्रो भएको थियो । त्यसपछि दैनिक गतिविधिको निरिक्षणका लागि १२ सदस्यीय सल्लाहकर समिति गठन गरिएको थियो । जसले नियमित रुपमा रिपोर्ट सीओएलाई पठाउने गर्थ्यो ।

तीन दिनको मिटिङपछि २३ जुनमा फिफा टिम भारतबाट हिँडेको थियो ।

तीन दिनसम्मको बैठकपछि ३१ जुलाइसम्ममा नयाँ विधान बनाउन र सेप्टेम्बरको अन्त्यसम्ममा निर्वाचन प्रक्रिया पूरा गर्ने आश्वासन दिएर फिफा टिम २३ जुनमा हिँडेको थियो ।

१६ जुलाईमा सीओएले बनाएको एआईएफएफको नयाँ विधान स्वीकृतिका लागि सर्वोच्च अदालतमा बुझाइयो ।

१८ जुलाईमा एआईएफएफका केही स्टेट युनिटले विधानको केही बुँदाहरुमा असहमति जनाए ।

२१ जुलाईमा सर्वोच्च अदालतले प्रस्तावित संविधानमा एआईएफएफ र स्टेट संघहरुको भिन्नता सीओएबाट सुन्छ र सबै पक्षहरूलाई २५ जुलाई सम्ममा कुनै आपत्तिहरू भए पेश गर्न निर्देशन दिन्छ ।

यसले अर्को सुनुवाइको मिति २८ जुलाईलाई तोक्छ ।

२६ जुलाईमा फिफाले सीओएद्वारा बनाएको मस्यौदा सविधानमा तोकिएको ५० प्रतिशतको सट्टा आफ्नो कार्यकारी समितिमा २५ प्रतिशत प्रतिष्ठित खेलाडी को-अप्टेड सदस्यको रूपमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने एआईएफएफलाई सिफारिस गर्छ ।

२८ जुलाईमा भारतको सर्वोच्च अदालतले यू-१७ महिला विश्वकपको आयोजनालाई प्राथमिकतामा राख्दै एआईएफएफ चुनावको सुनुवाइ अगस्ट ३ सम्मका स्थगित गर्छ ।

यस मुद्दाका न्यायाधीशमध्येका एक न्यायाधीश डीवाई चन्द्रचुडले अदालतले सम्पूर्ण समितिलाई टुंगो लगाउन नसके पनि निर्वाचनका लागि निर्देशन दिन सक्ने बताउँछन् ।

३ अगष्टमा सर्वोच्च अदालतले अक्टोबर २०२२ मा भारतमा हुने महिला यू-१७ विश्वकपको लागि एआईएफएफलाई आफ्नो कार्यकारिणी समितिको निर्वाचन यथाशीघ्र र राम्रोसँग सम्पन्न गर्न अन्तरिम आदेश पारित गर्छ ।

न्यायाधीश डी.वाईको नेतृत्वको इजलासले चन्द्रचूड सीओए द्वारा तयार गरिएको २७ दिनको समयको चुनाव तालिकालाई सहमति जनाउँछन् ।

कार्यतालिका अनुसार निर्वाचनको नतिजा अगस्ट २८/२९ मा घोषणा हुने तय थियो ।

सर्वोच्च अदालतले स्टेट फुटबल संघका ३६ प्रतिनिधि र ३६ प्रख्यात पूर्व फुटबल खेलाडीहरू मिलेर एउटा इलेक्टोरल कलेज गठन गरेर एआईएफएफको कार्यकारी समितिमा चुनाव गराउन निर्देशन दिएको थियो ।

निलम्बनपछि के हुन्छ ?

निलम्बनपछि भारतले तत्कालका लागि यू-१७ महिला विश्वकपको आयोजना अधिकार गुमाएको छ । जुन भारतको लागि ठूलो झड्का हो । यति मात्र होइन भारतको पुरुष र महिला राष्ट्रिय टिमका साथै उमेर समूहको टिमले पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता वा अन्य राष्ट्रिय टिमसँग खेल्न पाउने छैन ।

यस्तै निलम्बनपछि भारतको फुटबल क्लबहरुले एसियाली पुटबल महासंघ (एएफसी) ले बयोजना गर्ने एएफसी च्याम्पियन्स लिग, एएफसी कप, एएफसी महिला क्लब च्याम्पियनसिप जस्ता प्रतियोगिता खेल्न पाउने छैन ।

यद्पयपी भारतको घरेलु फुटबल प्रतियोगिता इन्डियन सुपर लिग (आईएसएल) र आई लिग भने यसअघि घोषित तालिका अनुसार नै आयोजना गर्न पाइने बताइएको छ ।