स्वार्थले गिजोलियो राष्ट्रिय खेलकुद 

दशौं राष्ट्रिय खेलकुद तोकिएको मितिमै आयोजना गर्नका लागि हामीले गत वर्ष साउनमा १०० दिनको काउन्टडाउन शुरु गरेका थियौं। तर त्यतिबेला कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री (यामलाल कँडेल) ले असन्तुष्टि जनाउनुभयो।

उहाँले २०८१ मंसिर २ गतेको मिति वास्तविक होइन प्रस्तावित हो भनेर भन्नुभयो। वास्तविक मिति संघीय सरकारले छुट्टै सिफारिस गर्ने र क्याबिनेटले फिक्स गर्ने हो भन्ने उहाँको बुझाइ थियो। मंसिर २ मिति वास्तविक मिति फिक्स नहुँदै तपाईंले किन काउन्टडाउन गर्नुभएको ? भनेर भन्नुभयो। राखेपको बोर्ड बैठकले मिति तय गर्ने हो भन्ने उहाँलाई थाहै भएन। त्यो लिएर सरकारसँग अनुमोदन गराउने हो भनेर मैले भनें।

तर त्यहाँ मुख्यमन्त्रीलाई ब्रिफिङ गराउनेदेखि खेलकुद आयोजना गर्नुपर्छ भन्ने व्यक्तिहरूको कमी देखियो। जसको असर अहिलेसम्म पनि कर्णालीमा हुने भनिएको दशौं राष्ट्रिय खेलकुदमा देखिएको छ।

९९ प्रतिशत पूर्वाधार तयार भइसकेको अवस्थामा पनि खेल सुरु हुन सकेन। मेरो कार्यकाल सकिएपछि कर्णाली प्रदेश खेलकुद परिषदमा सदस्यसचिव नियुक्त हुनसकेको छैन। स्थानीय रूपमा कर्णाली सरकारले गर्नुपर्ने धेरै काम पनि गर्न सकेको छैन। म दशौं राष्ट्रिय खेलकुद नहुनुको मुख्य कारण राजनीतिक नै हो भन्ने देख्छु।

पोलिटिकल कारण खेलकुदमा यति धेरै छ खेलाडीले चउरमा खेल्ने हो हामीले जता निर्णय गर्‍यो आफू अनुकूल गर्ने हो भन्ने खेलकुद नेतृत्वमा पर्दै गएको भान हुन्छ। खेलकुद नभएकोले न कोही आन्दोलनमा गएका छन् न कोही सडकमा उत्रिएका छन्। न कसैको पद धरापमा छ न कसैलाई नैतिक संकट धरापमा छ। केही नभएपछि सबैले आफू अनुकूल निर्णय गर्दैछन्।

खेलाडीको आवाज बोल्ने भनेर खेल संघ पनि छ। तर त्यहाँको नेतृत्वमा परिषदकै कर्मचारी भएकोले धेरै खुलेर बोल्न मिल्दैन। दशौं राष्ट्रिय खेलकुद मंसिरमा नभएका कारण कसैले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपरेको भए फागुन वा चैतभन्दा पर सर्दैनथ्यो, भइसक्थ्यो। नभएका कारण यहाँ नैतिक जिम्मेवारी कहीं कतैबाट देखिंदैन। कतैबाट दबाब पनि छैन।

अन्य क्षेत्रमा दबाब समूह, बौद्धिक समूह हुन्छ। खेलकुदको क्षेत्रमा दबाब समूह जस्तो केही छैन। न्यायिक कुराहरूमा पूर्व न्यायाधीशहरू बोल्छन्। खेलकुदमा के भइरहेको हो, के हुनुपर्छ भनेर बोल्दिनु त पर्‍यो! कसैले दबाब दिनुपर्‍यो। मैले पूर्व सदस्यसचिवहरूसँग पनि अनौपचारिक कुराहरू गर्न लागेको थिएँ। कोही त चाहियो नि दबाब दिने! नत्र भने त नेतृत्वले जे निर्णय गर्‍यो त्यो मान्ने स्वीकार गर्दै जाने। जिम्मेवारी नलिने। यो कारणले आफ्नो निर्णय गर्दै जाने अनुकूलता भएमा मात्र गर्ने देखियो।

*****

अर्को कुरा, बजेटलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाइएको छ। ५४ करोड ठूलो बजेट होइन। यो कार्यकर्तामुखी हुने भएकोले पहिलादेखि नै यसलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाइएको छ। कहीं न कहीं चुहावट हुने। सरकारकै कुनै निर्णयबाट कानूनत: त्यसलाई वैध बनाउने। अहिले हेर्दा अब आउने मंसिरमा पनि दशौं खेलकुद हुने देखिंदैन। बोर्ड बैठकको पनि कुनै अर्थ भएन। उपस्थित हुने, आफू अनुकूल निर्णय गर्ने जस्तो देखिएको छ।

अब राजनीतिक रूपमा हेर्दा पार्टी फरक पर्‍यो। उपाध्यक्ष एमालेबाट भएपछि उपाध्यक्ष र मन्त्रीबीच ठूलो टकराव पर्‍यो। उपाध्यक्ष सिधै प्रधानमन्त्रीबाट चल्ने। प्रधामन्त्रीकहाँ मन्त्रीको कुरा नपुग्ने। यसरी हेर्दा त्यही टकराव छ। जेठमा हुन त केही कारणले सकिएन ठिकै छ। तर मंसिरमा हुन त कुनै समस्या थिएन नि! प्रक्रियाहरू भइरहेको थियो, टेन्डरहरू चलिरहेको थियो।

त्यो बेला टेन्डरको समय पुगेन ६०-७० दिन चाहिन्छ भनिन्थ्यो। टेन्डर भएको थियो अब त्यो टेन्डरलाई क्यान्सिल गरे। किनभने फेरि यहाँ राजनीतिसँगै व्यक्तिगत स्वार्थ जोडिएको छ। टेन्डरलाई निरन्तरता दिएको भए मंसिरमा गेम हुन्थ्यो नभए फागुनका लागि पनि टेन्डरको त निरन्तरता हुन्थ्यो।

सबैभन्दा ठूलो समस्या दशौं खेलकुदका लागि सामान खरिद कसले गर्ने भन्ने देखिन्छ। खरिद कसले र समारोह कसले गर्ने भनेर व्यक्तिगत रुचि छ। ती टेन्डरका कुराहरू जेठमै रद्द गरिसके। बजेट थियो, टेन्डर भएको थियो, प्रतिस्पर्धी माध्यमबाट सामान खरिद गरेर राखेको भए त्यसले केही बिग्रने थिएन।

उपसमितिमा आफ्नो मान्छेहरू परेन, मन्त्रीले एकलौटी गरे भनेर जेठमा हुन नदिएको हो। उपसमितिमा भागबण्डा मिलेन। मन्त्रीले एकलौटी गरे भन्ने आरोप लगाए। चैतको सट्टा जेठमा गर्दा राम्रो हुन्छ भने। तर पछि जेठमा पानी छैन भन्ने आयो। कर्णालीकै नन्दा बस्याल राखेपमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई थाहा थिएन त पहिले! पानी छैन भन्ने कुरा पछि बनाए। त्यो उपसमितिमा आफ्नो मान्छे भएन भनेर नै हो। कर्णालीका मुख्यमन्त्रीले पनि स्थानीय मान्छे राख्नुपर्छ, भएन भने मात्र बाहिरका मान्छे राख्ने भने।

मूल आयोजक कमिटीमा नन्दा बस्याललाई सदस्य राखेर मूल आयोजक कमिटीमा मन्त्रीले आफ्नो स्कूलको प्रिन्सिपललाई राखे। त्यो कुरा तलकालाई पचेन। जेठमा दशौं खेलकुद गर्न खरिद लगायत तीन टेन्डर आह्वान भइसकेको थियो। तर उपसमितिमा कुरा नमिल्दा असर पर्‍यो। भागबण्डा मिलेन।

कर्णालीका मुख्यमन्त्रीले पनि उपसमिति बनिसकेपछि मात्रै थाहा पाए। मुख्यमन्त्री, प्रधानमन्त्री, राखेप उपाध्यक्ष हाम्रो हुँदाहुँदै उपसमितिमा हाम्रो मान्छे भएन भनेपछि टेन्डर रद्द गर्न लगाइयो, मुख्य कुरा यही हो। प्रधानमन्त्रीलाई राखेप उपाध्यक्षले भेट गरेपछि जेठमा नहुने गरी रद्द गर्न लगाएको हो।

जेठको मिति नै कर्णालीका लागि उपयुक्त थिएन, मौसम अनुकूल पनि होइन। त्यहाँ उद्घाटन गर्ने अनि बाँकी खेल काठमाडौं लगायत अन्यत्र गरेर सिध्याउने सोच थियो, त्यो पनि सफल हुन सकेन। अहिले त झन् अन्योलको स्थिति बन्यो। कम्तीमा मिति त तोक्नुपर्छ नि सरे पनि। जेठमा नहुने भएपछि मिति नै नतोकी अन्योल बनाए। मिति तोकेको भए खरिदको काममा निरन्तरता हुन्थ्यो। उपसमितिले काम गर्दै जान्थे।

कहिले गर्ने भन्ने नै नतोकेर अनिश्चित बनाइदिए। मिति तोक्दै-तोक्दै ल्याएर लास्टमा अनिश्चित बनाइदिएको इतिहासमा पहिलो पटक होला। अर्को कुरा बजेट ५४ करोड छ। ६० बाट घट्यो। बजेट पनि पुग्दैन भनेर यिनीहरूले लफडा निकाल्न सक्छन्।

५४ करोडको रणनीति के हुन सक्छ भन्दा राखेप सदस्यसचिवले नवौंमा पनि ५४ करोड खर्च भएको अहिले पनि त्यति नै राखिदिए। अब मेरो कार्यकाल सकिन्छ भनेर उनले त्यही राखेको हुन सक्छ। स्पष्ट भन्दा राखेपबाट ५४ करोड भन्दा बढी राखिंदैन। यो बजेटले पुग्दैन यिनीहरूले कसरी गर्दा रहेछन् भनेर यति राख्दिए। राखेप सदस्यसचिवले पनि मंसिरमा अब हुँदैन भन्ने थाहा पाएर पूर्वयोजना अनुसार नै राखिदिएको हुन सक्छ। पछि कसरी गर्दारहेछन् भनेर नेगेटिभ रोल खेलिदिएका छन्। हेर्दा बजेट राखेजस्तो तर अपुग राखिएको छ।

सदस्यसचिवको कार्यकाल मंसिरमा सकिंदैछ। त्यसपछि प्रक्रियागत रूपमा सदस्यसचिव आउन पनि दुई महिना लाग्छ। त्यसमा पनि पार्टीहरूको भागबण्डामा समस्या आउन सक्छ। त्यसपछि फेरि टेन्डरको समय चाहियो। आउने फागुनमा पनि भ्याउँदैन भनेर अर्को मिति सार्नुपर्‍यो। अर्को मिति पनि आफ्नो अनुकूल भए गर्ने हो नभए पुरानै समस्या पानी छैन भनेर दोहोर्‍याइहाल्छन्। आफ्नो अनुकूलता जुन बेला हुन्छ गरिहाल्ने अनुकूलता नभएपछि जसरी पनि नहुने जस्तो देखिन्छ।

यसमा भूमिका खेल्नुपर्ने कर्णाली प्रदेश सरकारले थियो। कर्णाली प्रदेश सरकारले मेडिएटरको रोल खेलेर गर्नुपर्थ्यो। के कारणले हुँदैन त्यसको जिम्मा हामी लिन्छौं भन्न सक्नुपर्दथ्यो। पानीको कारण देखाएपछि त्यो जिम्मा हामी लिन्छौं भन्नुपर्ने हो।

प्रदेश सरकारमा खेलकुदको ज्ञान कम भएको मान्छे भएकोले यस्तो भयो। यसलाई भ्यालु नदिएर हो। एक त त्यहाँ खेलकुदको ज्ञान भएका मान्छे कम छन्, भएकाले दिएको सल्लाह पनि नेताले सुन्ने बानी छैन।

सबै नीति राजनीति हो भन्ने छ, सबै मैले जानेको छु भन्ने भ्रम छ। कर्णाली खेलकुद परिषदमा सदस्यसचिव नियुक्त गर्न सकेको छैन। मेडल ल्याउनुपर्छ भन्ने कर्णालीका खेलाडी एक वर्षदेखि विश्राममा छन्। ७-८ महिना तयारी गरेका खेलाडी अहिले आराममा छन्। आराम गरेर मेडल आउँछ भन्ने सोचेको हो कि! कम्तीमा आफ्नो तयारी त गर्नुपर्छ नि! त्यो छैन। खेलकुदको आफ्नो संरचना पनि बनाउन सकेको छैन। यो आवश्यकता होइन भन्ने महसुस गर्न थालेका छन्।

प्रदेश सरकारले संरचनाहरू पुनर्संरचना गर्ने बारेमा एउटा समिति बनाएको छ। खेलकुदको संरचना पुनर्संरचना गर्ने र यो स्थानीय सरकार र निजी क्षेत्रले चलाउने भनेर सुझाव सहित प्रतिवेदन बुझाएको छ।

उल्टो बाटोतिर बगिरहेको छ। सरकारले पनि पहलकदमी नलिएको देखियो। आफ्नै प्रदेशको सदस्यसचिव बनाउन सकेको छैन। कम्तीमा प्रदेश चलायमान हुन्थ्यो नि! त्यहाँ पनि केही नगरेको देख्दा प्रदेश सरकारलाई चासो छैन। संघीय सरकारले पनि चासो गरेन।

प्रधानमन्त्रीले नै सार्वजनिक रूपमा अब दशौं खेलकुद मंसिरमा गर है त्योभन्दा उता सार्नुहुन्न भनेर भन्नुभा’छ। बोलेको कुरा हो नि त! प्रधानमन्त्रीले त्यति बोलेपछि विश्वास त गर्नुपर्छ नि! कसको विश्वास गर्ने अब!

कि त प्रधानमन्त्रीले बोलेको कुरा गर्न सक्दैनौं भनेर नैतिक जिम्मेवारी कसैले लिनुपर्‍यो। यहाँ त प्रधानमन्त्रीले नै मैले बोलेको कुरा गर्न सकेन भनेर जिम्मेवारी लिनुपर्‍यो या त गर्न सकेन भनेर कारबाही गर्नुपर्‍यो। मैले गर्न सकिनँ भनेर नैतिक जिम्मेवारी लिन सक्नुपर्‍यो। त्यो पनि छैन।

न त दशौं खेलकुद हुन सकेन भनेर कोही आन्दोलनमा उत्रनेवाला छ। त्यो भएर खेलकुदका पदाधिकारी कोही बोल्नेवाला छैन। हेर्दा सीमित स्वार्थ समूहले व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा नहुँदासम्म यसलाई अड्काएर राखेको देखिन्छ। त्यो स्वार्थ समूह कहीं न कहीं राजनीतिसँग जोडिएको हुन्छ। यसले राजनीतिक लाभ लिने हो। खेलकुदको आयोजक हुँदैमा यसले राष्ट्रिय चुनावमा कुनै प्रभाव पार्ने पनि होइन। तर पोलिटिक स्वार्थ समूहले नेपालको खेलकुद चलाइरहेको देखिन्छ।

हरेक देशमा माननीय मन्त्रीहरू खेल संघमा देखिएका छन्। खेलकुद मन्त्रीले अहिले गरेको काम त आगामी कार्यकालमा पनि सुधार गर्न गाह्रो देखिन्छ। सल्लाहकारहरू पनि कस्तो राख्नुभएको हो!

मेरो कार्यकाल २०८१ पुस ६ गते सकिएको हो। त्यो बेलसम्म पूर्वाधारको काम ९९ प्रतिशत सकिएको थियो। मंसिर २ गतेका लागि तयारी गर्दा पनि त्यतिबेलै काम सकिएको थियो।

प्रधानमन्त्रीले पानीका कारण जेठमा गर्न सकिएन भन्नुभएको सुनिएको थियो। तर अस्ति खेलकुद मन्त्रीले एक वर्षको कार्य विवरण सार्वजनिक गर्दा पूर्वाधारका कारण दशौं खेलकुद हुन सकेन भन्नुभयो।

हामीले बनाइरहेको मुख्य पूर्वाधारको काम ९९ प्रतिशत मंसिरमै सकिएको थियो। मुख्य पूर्वाधार र त्यहाँ नजिक बनेका पूर्वाधारहरूमा कति खेल हुन सक्छ भनेर हामीले त्यतिबेलै डेटा तयार गरेका थियौं। लगगभ १५-१६ सुर्खेतमा र बाँकी केही खेल नजिकका जिल्लामा गरी २४ खेल कर्णालीमा आयोजना गर्न सकिन्छ भनेर तयार गरेका थियौं।

मेरो कार्यकाल सकिएपछि कर्णाली प्रदेशमा अर्को सदस्यसचिव नियुक्त हुन नसकेकोले कन्ट्रयाक्टरले अहिलेसम्मको पाउनुपर्ने भुक्तानी पाउन नसकेको र १ प्रतिशत जति काम नसकिएको सुन्नमा आएको छ। एक प्रतिशत बाँकी भन्दा पनि हस्तान्तरण नभएको भन्ने छ। उसले पनि भुक्तानी नपाएर हस्तान्तरण भएन। ९ करोड जति पैसा उसले पाउन बाँकी छ। दिने पनि नभएको र लिने मान्छे पनि नभएको। सदस्यसचिव नियुक्त हुन नसकेकोले दिने र लिने काम हुनसकेको छैन। तर पूर्वाधारका बन्नुपर्ने कुरा सबै त्यहाँ बनिसकेको छ।

म हुँदै पूर्वाधार कसरी सञ्चालन गर्ने भनेर सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधिको एउटा ड्राफ्ट तयार पारेर मन्त्रालयमा बुझाएको हो। त्यसपछि अघि बढाउन कानूनी प्रावधान केही बाँकी रहेकोले त्यो फाइनल हुन सकेन। खेलकुदकै संरचना नभएपछि सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि अघि बढ्ने कुरै भएन। अब समयमा ह्यान्डओभर टेकओभर नगर्ने हो भने बिग्रँदै जान्छ। कुर्सी हालेको तीन वर्ष हुन लागिसक्यो। पुराना संरचनाहरू भत्किंदै जाने बेला भइसक्यो। खेलकुद संरचना चलाएर आम्दानी हुनसक्ने सम्भावना पनि नहुने भयो। भएको संरचना बिग्रँदै जाने, संरचना सञ्चालनबाट त्यहाँको सरकारले पाउने इन्कम पनि नहुने, जीर्ण हुँदै जाने।

खेलकुदका गतिविधि ठप्प छन्। प्रदेशको खेल गतिविधि हुनुपर्ने हो भएको छैन। प्रदेशको खेल गर्ने संस्था नै छैन। भोलि जीर्ण भएर जनताले प्रश्न उठाउन सक्छ बनाएर पनि सञ्चालन गर्न नसकेको स्थिति छ।

राज्यले लगानी गरेको संरचनाको पूर्ण सदुपयोग हुनुपर्छ। उद्देश्य पूरा हुन सकेन भने सरकारको लगानीमाथि प्रश्न उठ्छ। यो प्रदेश सरकारले ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो। अहिलेको सरकारले यसलाई अघि बढाउनुपर्ने हो।

(कर्णाली खेलकुद विकास परिषद् पूर्व सदस्यसचिवसँग अनलाइनखबरकर्मी गोविन्दराज नेपालले गरेको कुराकानीमा आधारित)