वन नियमावली संशोधन गर्न सिमेन्ट उद्योगीको माग, मन्त्रीको आश्वासन

२ भदौ, वीरगञ्ज । सिमेन्ट उद्योगीले वन नियमावली २०७९ का केही प्रावधानका कारण उद्योग संकटमा परेको गुनासो गरेका छन् । सिमेन्टमा आयात प्रतिस्थापन गरी मुलुक आत्मनिर्भर बनिसकेको र विदेश निर्यात गर्ने प्रचुर सम्भावना बढेको अवस्थामा वन नियमावलीका केही प्रावधानले संकटमा धकेल्ने उनीहरुको तर्क छ ।

सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुवराज थापाले वन नियमावलीका केही प्रावधानले सिमेन्ट उद्योगमा प्रतिकुल असर पर्न गई उत्पादन लागतमा प्रत्यक्ष र परोक्ष रुपमा प्रभाव पर्ने बताउँछन् ।

‘उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने मुख्य कच्चा पदार्थ चुनढुंगा लगायत खनिज पदार्थहरुको उत्खनन, संकलन र ढुवानी तथा खानीजन्य खनिज पदार्थलाई समेत वन पैदावारको रुपमा व्यवस्था गरिएको छ’, उनले भने, ‘यसले सिमेन्ट उत्पादन प्रक्रियामा नै असर पर्छ, वन नियमावलीका ती प्रावधानहरु संशोधन नगरेको खण्डमा सिमेन्ट उद्योग संकटमा जान्छ ।’

५० हजार भन्दा धेरैलाई रोजगारी दिएको र वार्षिक ३० देखि ३२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व तिर्ने सिमेन्ट उद्योगको संरक्षणमा राज्य गम्भीर हुनुपर्ने थापाले बताए । हालै जारी गरिएको वन नियमावली २०७९ मा चुन ढुंगाको रोयल्टी रकम प्रति मेट्रिक टन ६० रुपैयाँबाट बढाएर १५० रुपैयाँ कायम गरिएको छ । र त्यसको २५ प्रतिशतले हुन आउने वातावरण शुल्क समेत गर्दा एक मेट्रिक टनमै १२७.५ रुपैयाँ बढ्ने सिमेन्ट उद्योगी बताउँछन् ।

खनिज पदार्थसम्बन्धी नियमावली बमोजिम विभागमा दाखिला गर्ने रोयल्टी रकमको १० प्रतिशतका दरले थप स्थानीय विकास शुल्कसमेत प्रति टन ६ रुपैयाँबाट वृद्धि गरेर १५ रुपैयाँ हुने सिमेन्ट उद्योगीको गुनासो छ ।

उद्योगले आर्जन गरेको मुनाफामा पनि थप १ प्रतिशत वातावरण शुल्क लिने प्रावधान राखेर दुई पटक वातावरण शुल्क लिन खोजिएको सिमेन्ट उत्पादकको भनाइ छ ।

निजी जग्गामा खनिज उत्खनन गर्न पाएको अनुमति क्षेत्रभित्र समेत वन क्षेत्रको सिमानाबाट कम्तीमा ५० मिटरको दुरी छोडी खानी सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रावधान वन नियमावलीमा छ । यसले गर्दा निजी तथा व्यक्तिगत जग्गाहरुमा खनिज उत्खनन गर्न समेत कठिनाइ भएको उद्योगीहरु बताउँछन् ।

खनिज पदार्थ विदेश निकासी गर्नुपर्दा वन विभाग र डिभिजन वन कार्यालयको स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान हटाउन पनि उनीहरुले माग गरेका छन् ।

इन्टरनेशलन सिमेन्ट्स प्रालिका सञ्चालक राजन कुमार झाले वन नियमावलीको व्यवस्थाले सिमेन्टको लागत बढाउने बताए । ‘सिमेन्टमा मुलुक आत्मनिर्भर छ, निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा पुगिसकेका छौं’, उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा सरकारले सहुलियत दिनुपर्नेमा झन् रोयल्टी रकम बढाएको छ, यसले उत्पादन लागत बढाउँछ । लागत बढेपछि विदेशी सिमेन्टसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौं ।’

चुनढुंगाको रोयल्टी वृद्धि, वातावरण शुल्कको दोहोरो प्रबन्ध र रोयल्टीको १० प्रतिशतले स्थानीय पालिकामा दाखिला गर्नुपर्ने स्थानीय विकास शुल्क समेतमा वृद्धि गरिएका कारण नेपाली सिमेन्टको लागत वृद्धि हुने उनले बताए ।

सिमेन्ट उत्पादक संघका अनुसार हाल नेपालमा ६५ वटा सिमेन्ट उद्योग छन् । जसमध्ये क्लिंकर सहित सिमेन्ट उत्पादन गर्ने उद्योगहरु २१ वटा र ग्राइण्डिङ गरी सिमेन्ट उत्पादन गर्ने ४४ वटा उद्योग छन् । ३० हजार करोड रुपैयाँको लगानी रहेका यी उद्योगहरुमा १५ हजारले प्रत्यक्ष र ५० हजारले अप्रत्यक्ष रुपमा रोजगारी पाइरहेका छन् ।

मन्त्रीको आश्वासन

वन तथा वातावरणमन्त्री प्रदीप यादवले वन नियमावली २०७९ मा संशोधन गर्नुपर्ने विषयहरुको अध्ययन गर्न विज्ञ टोली गठन गर्ने बताएका छन् । वन नियमावलीका केही प्रावधानका कारण सिमेन्ट उद्योग संकटमा परेको उद्योगीको गुनासोपछि बुधबार उनले त्यस्तो बताएका हुन् ।

विज्ञ टोलीलाई ७ दिन समय दिने र उनीहरुको प्रतिवेदनको आधारमा नियमावलीका प्रावधानहरु सच्च्याउने उनले बताए ।