+
+

नेपाल टी-२० का विषयमा राखेपले सर्वोच्चमा दियो ‘झुटो’ जवाफ

कुशल तिमल्सिना कुशल तिमल्सिना
२०७९ भदौ ५ गते १९:३९

५ भदौ, काठमाडौं । एभरेष्ट प्रिमियर लिग (ईपीएल) ले नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) सहित खेलकुद क्षेत्रका विभिन्न निकायविरुद्ध दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतलाई जवाफ पठाउने क्रममा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप) ले झुटो ब्यहोरा पेश गरेको पाइएको छ ।

ईपीएलका सञ्चालक आमिर अख्तरले क्यानले नेपाल टी–२० लिग आयोजनाका लागि भारतीय कम्पनी सेभेन थ्री स्पोर्टससँग गरेको सम्झौता कानूनविपरीत रहेको भन्दै ११ जेठमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

१६ जेठमा प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्वोच्चले रिटमा विपक्षी बनाइएका सबै पक्षसँग लिखित जवाफ मागेको थियो । राखेपले असार २ मा ३ पृष्ठ लामो लिखित जवाफ पेश गरेको छ । सदस्यसचिव टंकलाल घिसिङले हस्ताक्षर गरेको जवाफको बुँदा नम्बर २ मा नेपाल क्रिकेट संघ र सेभेन थ्री स्पोर्टसबीच भएको भनिएको सम्झौतामा राखेपको कुनै संग्लग्नता नभएको दावी गरिएको छ । त्यस्तै राखेपलाई विपक्षी बनाउनुपर्ने आधार नभएको पनि जिकिर गरिएको छ ।

तर, राखेप आफैंले २०७८ फागुन ६ गते क्यानलाई सम्झौताका लागि सहमति दिएको पाइएको छ । क्यानले राखेप र मन्त्रालयलाई सहमतिका लागि निवेदन दिएको झण्डै १ वर्षपछि फागुन ६ मा युवा तथा खेलकुदमन्त्री महेश्वरजंग गहतराजको निर्देशनमा तत्कालीन निमित्त सदस्यसचिव कुलबहादुर थापाले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेको क्यानका एकजना पदाधिकारीले जानकारी दिए । राखेपको १४०/०७८ चलानी नम्बरको पत्रमार्फत क्यानलाई सहमति दिएको हो ।

राखेप स्रोतका अनुसार सर्वोच्चलाई लिखित जवाफ पठाएको केही दिनमै सदस्यसचिव घिसिङले राखेपबाट सहमति दिएको थाहा पाएका थिए ।

राखेप र खेलकुद मन्त्रालयले एउटै मिति अर्थात् असार २ गते पठाएको लिखित जवाफमा राखेप र मन्त्रालयसँग क्यानले सहमति नलिएको उल्लेख गरिएको थियो । मन्त्रालयका प्रवक्ता विदुरप्रसाद  खनालले यसबारेमा आफूलाई धेरै जानकारी नभएको तर सर्वोच्चमा पठाएको पत्रमा उल्लेख भएको व्यहोरा नै मन्त्रालयको आधिकारिक धारणा भएको बताए । तर मन्त्रालयको निमित्त सचिवको हैसियतमा खनालले नै सर्वोच्चमा पत्र पठाएका हुन् ।

नयाँ खेलकुद ऐनमा विदेशी संस्थासँग खेलकुदसम्बन्धी सम्झौता गर्दा राखेप र मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । क्यानले भारतको सेभेन थ्री स्पोर्टससँग नेपाल टी-२० प्रतियोगिता गर्न  सम्झौता गर्दा ऐनको उक्त व्यवस्था मिचिएको दावीसहित ईपीएलले सर्वोच्चमा रिट दिएको थियो ।

असार १७ गते क्यान अध्यक्ष चतूरबहादुर चन्दको वारेसमार्फत गीता श्रेष्ठले सर्वोच्चमा दर्ता गरेको लिखित जवाफमा राखेपले सहमति दिएको पत्र पनि समावेश गरिएको छ । यसो हुँदा राखेप र मन्त्रालयको लिखित जवाफ कमजोर बनेको छ ।

नेपाल टी–२० लिगका लागि क्यानले सेभेन थ्री स्पोर्टससँग २०७७ माघमा पहिलोपल्ट सम्झौता गरेको थियो । सम्झौता विवादित बनेपछि २०७८ माघमा धनगढीमा सम्पन्न भएको क्यान साधारणसभाले संशोधनसहित पुनः सम्झौताका लागि स्वीकृति दिएको थियो । सेभेन थ्रीसँग नेपाल टी–२० लिगको रणनीतिक तथा व्यवसायिक र सल्लाहकारको अधिकार छ ।

नेपाल टी–२० लिग असोज ८ देखि कात्तिक ५ गतेसम्म काठमाडौंमा आयोजना हुँदैछ । ६ टोलीको सहभागी हुने प्रतियोगिताको ड्राफ्ट (खेलाडी अनुबन्धन) भदौ तेस्रो साता हुनेछ । तर, सहभागी २ टोली अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन ।

क्यान आफैंले विदेशी कम्पनीलाई प्रतियोगिता आयोजनाको अधिकार दिएको र ईपीएललगायत अहिलेसम्म भइरहेका फ्रेन्चाइज प्रतियोगितालाई आयोजना अधिकार नदिएपछि अख्तरले क्यानविरुट रिट दायर गरेका हुन् ।

लेखकको बारेमा
कुशल तिमल्सिना

तिमल्सिना अनलाइनखबरका खेलकुद संवाददाता हुन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

धेरै कमेन्ट गरिएका

छुटाउनुभयो कि ?