दुर्घटना डाकिरहेका अग्ला पर्खाल

१६ भदौ, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका अहिले नक्सा र मापदण्ड मिचिएका संरचना हटाउने अभियानमा छ । यही बेला सामाजिक सञ्जालमा प्रश्न उठेको छ– मापदण्ड विपरीत अग्ला पर्खाल लगाउनेहरुलाई चाहिँ कहिलेसम्म छुट दिइरहने ?

भूमिगत पार्किङ हुनुपर्ने बेसमेन्ट व्यवसायिक प्रयोजनमा लगाउनेमाथि कारवाही चलाएको महानगरपालिकालाई धेरैले विदेशी कूटनीतिक नियोग र सरकारी कार्यालयहरुका फुटपाथ मिचेका, अग्ला र असुरक्षित पर्खाल पनि हटाउन आग्रह गरेका छन् ।

संघीय राजधानी काठमाडौंमा देशको मुख्य प्रशासनिक अड्डा सिंहदरबार र विश्वविद्यालय, अस्पताल, होटल, उद्योग र व्यवसायिक प्रतिष्ठानदेखि विदेशी दूतावास/कूटनीतिक नियोगसम्मले सडक र पेटीसँग जोडेर अग्ला पर्खाल बनाएका छन् । यी पर्खाल कति सुरक्षित छन् भनेर न नियमित जाँच गरिन्छ न त मर्मत सम्भार ।

यीमध्ये कतिपय पर्खाल मापदण्ड विपरीतका छन् भने कति जीर्ण बनिसकेका छन् । यसले धेरै सवारी साधन र पैदलयात्रुलाई जोखिममा पारिरहेको छ ।

मध्यबानेश्वर निवासी राजेश थापा सरकारी कर्मचारी हुन् । कार्यालयबाट पाइने कुपन लिएर उनी सधैं भद्रकालीस्थित नेपाली सेनाको रुपुमर्दिनी पेट्रोल पम्पमा तेल हाल्न जान्छन् । बाइकमा तेल हाल्नका लागि कोल्टे परिसकेको पर्खालमै आड लागेर लाइन बस्नुपर्दा सधैं डर लाग्ने उनी बताउँछन् । ‘पल्लोसाइडको ठूलो रुखले धकेलेर होला, कोल्टे परेको अग्लो पर्खाल अब ढलिहाल्छ कि जस्तो देखिन्छ, पर्खाल पनि चिराचिरा परेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘सुरक्षामा दत्तचित्त भएको भन्ने नेपाली सेनाले आफ्नै पेट्रोल पम्पको ढल्न लागेको पर्खालमा चाहिं किन ध्यान नदिएको होला भन्ने लाग्छ ।’

यसैगरी टोखाका श्रीनिवास सापकोटा मोटरसाइकलमा दैनिक कपुरधारा–लैनचौर भएर घर–कार्यालय गर्छन् । यो उनका लागि सबभन्दा छोटो बाटो हो । उनी भन्छन्, ‘बेलायती र भारतीय दूतावासको पर्खालबीचबाट गुज्रँदा सधैं मन थर्कमान हुन्छ– यही बेला भूकम्प आयो भने ?’ १ असोज २०६८ मा बेलायती दूतावासको पर्खाल ढलेर ३ जनाको ज्यान गएको घटना उनलाई झस्काउने कारण हो ।

सिक्न नचाहेको पाठ

बेलायती दूतावासले भत्केको पर्खाललाई उचाइ थपेर नयाँ बनायो । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले त्यसलाई रोक्ने प्रयत्न गरेपनि काठमाडौं महानगरपालिकाको तत्कालीन नेतृत्वले बोल्ने आँट गरेन । नेपाल सरकार पनि थाहा नपाएझैं गरेर बस्यो ।

त्यो घटनाबाट पाठ नसिक्दा नबदलिएको पर्खाल निर्माणको मनपरीको अझ डरलाग्दो दुष्परिणाम ६ वर्षपछि नै भोग्नुपर्यो । १२ वैशाख २०७२ को महाभूकम्पमा पर्खालहरु ढलेर काठमाडौंमा दर्जनौंले ज्यान गुमाए । २९ वैशाखको परकम्पमा पनि नारायणहिटी दरबार, राष्ट्रिय नाचघर, दरबार हाइस्कुल लगायत विभिन्न ठाउँका अग्ला पर्खाल ढल्दा १४ जनाको ज्यान गयो ।

महाभूकम्पमा असुरक्षित ठहरिएका यस्ता पर्खाल मर्मत गर्ने वा उचाइ घटाउनेतर्फ भने सरकारले ध्यान दिएन । न विदेशी नियोग, न त निजी व्यवसायिक भवन घरधनीहरुले यो विषयलाई महत्व दिए ।

त्यसपछि २०७६ असार २७ गते सिंहदरबारको पूर्वतर्फको पर्खाल भत्किंदा धन्न जम्मा एकजना पैदलयात्रु घाइते भए । त्यसपछि पनि सरकारले सिंहदरबारको पर्खालको उचाइ घटाउनेबारे सोचेन । जबकी, पर्खालले सबथोक सुरक्षित गर्छ भन्ने हुँदैन ।

सरकार सिंहदरबारको भत्किएको भाग पहिलेकै उचाइमा पुर्याएर ढुक्क बस्यो । चौतर्फी विरोधपछि पश्चिमतर्फको पर्खालको उचाइ घटाए पनि अरु भागबारे पुनर्विचार गरेन ।

काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका एक अधिकारी अग्ला पर्खालबारे नेपालमा सजगता शून्य भएको बताउँछन् । जस्तो– गत असार १४ गते भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका–१०, चित्तपोलमा कान्छा श्रेष्ठको घरको आँगनमा लगाइएको १२ फिट अग्लो पर्खाल भत्किंदा सडकमा हिँडिरहेकी नारायणदेवीको थापा ज्यान गयो ।

‘हाम्रो कार्यालयको पर्खाल मापदण्ड भित्र र सुरक्षित छ’, उनी भन्छन्, ‘अरु सरकारी निकाय भने जोखिमयुक्त अग्ला पर्खालभित्र सुरक्षित महसुस गरेझैं देखिन्छन् । यो मानसिकता नै मापदण्ड लागू गर्न नदिने ‘पर्खाल’ बनेको छ ।’

उनको बुझाइमा, नेपालमा पर्खाललाई महत्व दिने प्रवृत्ति सरकार, समाज सबैतिर छ । ‘अग्लो पर्खालमा बिमसहित दह्रो पिलर हाल्दैनन्, जग नै नराखी वा कमजोर राखेर बनाउँछन्,’ उनी भन्छन्, ‘इँटा वा ब्लकको थुप्रोले बनेको पर्खालभित्र सुरक्षित छु भनेर बस्ने चलन छ ।’

नागरिकले नक्सा विपरीत पर्खाल बनाउँदा पनि सम्बन्धित निकायहरु मौन देखिने गरेको ती अधिकारी बताउँछन् । उनका अनुसार, होचो कंक्रिट पर्खाल बनाएर त्यसमाथि जाली राख्ने क्रम बढेको छ ।

मापदण्ड छ, पालना छैन

काठमाडौं महानगरपालिकाको भवन निर्माण इजाजत विभाग प्रमुख सुरज शाक्य महाभूकम्पमा अग्लो पर्खालले गरेको क्षतिका कारण अहिले उचाइ मापदण्ड परिवर्तन भएको बताउँछन् ।

बस्ती विकास, सहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभूत मापदण्ड, २०७२ ले सीमा पर्खाल बनाउँदा स्वीकृति दिंदा सामान्यतः १.२ मिटर अग्लो गारोमाथि ०.६ मिटर अग्लो जाली राख्न भनेको छ । त्यसभन्दा अग्लो जाली राख्नेले पूरै पर्खालको स्ट्रक्चरल डिजाइन गर्नुपर्ने व्यवस्था मापदण्डमा छ ।

सरकारी वा कूटनीतिक निकायले सुरक्षाहेतु अग्लो पर्खाल बनाउनुपर्ने भए गृह मन्त्रालयको सिफारिससहित स्ट्रक्चरल डिजाइन राखेर निवेदन दिनुपर्छ । अन्यथा, स्थानीय निकायले नक्सा स्वीकृत गर्दैन । तर, यो मापदण्ड पालना भएको छैन ।

सुरक्षा संवेदनशीलता भएका कार्यालयहरुमा बनेका पुराना पर्खाल पनि असुरक्षित स्वरुपमै कायम छन् । कतिपय निजी आवासका पर्खाल पनि सडकमा हिंड्नेका लागि जोखिमयुक्त छन् ।

साधारण पर्खाल लगाइएको लैनचौरको समाजकल्याण परिषद भवनमा उपराष्ट्रपतिको कार्यालय राखिएपछि पर्खालको उचाइ आकाशिएको छ । नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीका सुरक्षा युनिटहरुले पनि पर्खाल अग्ल्याएका छन् ।

राजधानी शहरका मूल सडक र गल्लीहरुमा यस्ता पर्खालहरुको धराप छ । सुरक्षा र गोपनीयताका नाममा ठडाइएका यस्ता पर्खाललाई दुर्घटना कुरिरहेको धराप देख्छन् उपत्यका विकास प्राधिकरणका पूर्वआयुक्त भाइकाजी तिवारी ।

‘हामीकहाँ पर्खाल हैन, ग्रेटवाल नै बनाउने चलन छ, त्यो पनि सडकको सेटब्याक समेत नछोडी’, उनी भन्छन्, ‘यस्ता पर्खालभित्र कार्यालय वा घर कति सुरक्षित छन् थाहा छैन, तर सडकमा हिँड्ने मान्छे र गुड्ने सवारीका लागि भने धराप बनेका छन् ।’

उनका अनुसार युरोप–अमेरिकातिर भने मुख्य प्रशासनिक केन्द्रहरुमा होचा पर्खाल वा फलामे बार राखिएका हुन्छन् । नेपालमा यस्तो अभ्यास नगरेको सिंहदरबारको सिको अन्य तमाम निकायले गरेको तिवारी बताउँछन् ।

‘आफ्नो मुलुकमा असल अभ्यास गरेका अमेरिकी, जर्मन, रुसी लगायत दूतावासले पनि नेपालमा मापदण्ड ग्रेटवाल ठड्याएका छन्’, उनी भन्छन्, ‘यस्तो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने दायित्वमा रहेको नेपाल सरकार उनीहरुकै सिकोमा देखिन्छ ।’

ललितपुर महानगरपालिकाले सरकारी कार्यालय र कलेजहरुका अग्ला पर्खाल हटाएर फलामे बार लगाउने अभियान गत वर्षबाट सुरु गरेको छ । ललितपुरका सबै सरकारी कार्यालयले त्यसलाई कार्यान्वयन गरेका भने छैनन् ।

अग्ला पर्खालहरुले शहरको सौन्दर्यमा समेत बाधा गरिरहेको मान्छन्, मेयर चिरिबाबु महर्जन । ‘त्यसैले, पर्खाल हटाएर त्यसभित्रको सुन्दरता देखाउन हरित परियोजनाका रुपमा फलामका बार राख्ने अभियान चलाएका हौंं’, उनी भन्छन् ।

काठमाडौं महानगरपालिका भने अग्ला पर्खालबारे अहिलेसम्म अनिर्णित छ । अन्य नगरपालिकाहरुले पनि अग्ला पर्खालहरुलाई होचा र बलियो बनाउन चासो दिएका छैनन् ।

यद्यपि, काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले अग्ला पर्खालमा पनि ध्यान गएको बताए । अनलाइनखबरसँग उनले भने, ‘मापदण्ड विपरीतका संरचना हटाउने अभियानका क्रममा अग्ला र असुरक्षित पर्खालमा पनि महानगरको ध्यान गएको छ ।