अरुलाई नियमन गर्ने पोखरा महानगरकै कार्यालय अवैधानिक

७ असोज, पोखरा । पोखरा महानगरपालिकाले असोज २ गते सूचना जारी गर्दै सरकारी, संस्थागत, निजी वा सबै प्रकृतिका घर, भवन, स्थायी वा अस्थायी संरचनाहरुको नक्सापास गरी नियमित तथा अभिलेखीकरण गराउन सूचना जारी गरेको छ । नक्सापास र अस्थायी वा स्थायी अनुमति बेगर कुनै पनि संरचना बनाउन नपाइने कानुनी व्यवस्था छ ।

तर अरुलाई नियमन गर्ने पोखरा महानगरपालिकाको भवन नै अवैध रहेको पाइएको छ । पोखरा–८ न्युरोडमा रहेको महानगरको मुख्य प्रशासनिक भवनकै अहिलेसम्म नक्सापास छैन ।

पोखरा महानगरमा मेयर धनराज आचार्य आएपछि सेवालाई एकद्वार प्रणालीबाट सुरु गर्न र सेवाग्राहीका गुनासो सुन्न भन्दै पुरानो प्रशासनिक भवनमै जोडेर दुई वटा संरचना बनाइएको छ । गत भदौ १० गते मेयर आचार्यले उद्घाटन गरेका ती संरचनाको न नक्सापास छ, न कुनै स्टिमेट ।

‘हालै अवैध संरचनालाई नक्सापास गराउन तथा अभिलेखीकरण सूचना निकालेको पोखरा महानगर आफैंले चाहिँ स्टिमेटसमेत नगरी संरचना बनाएको छ,’ पोखरा महानगरकै एक इन्जिनियरले भने, ‘महानगरले पनि कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । अरुलाई लाग्ने कानुन महानगरलाई चाहिँ छुट हुँदैन ।’

पोखरा महानगरपालिकाका सहायक प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जितेन्द्रजंग केसीले पनि संरचना निर्माण कानुन बमोजिम भए÷नभएको विषयमा ध्यान पुग्न नसकेको स्वीकार गरेका छन् । जनताको सेवाका लागि एकद्वार प्रणालीबाट काम अगाडि बढाउन ठाउँको अभाव भएको र नयाँ बनाउँदा जगबाट नउठाइएकाले कानुनी प्रक्रियाबारे सोच्न नसकिएको उनको भनाइ थियो ।

अहिलेसम्म जारी भएका विभिन्न मापदण्ड पूरा भए÷नभएका हेरेर नियमन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको अवस्थामा महानगरले अब संरचना बनाउँदा ध्यान दिने सहायक प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केसी बताउँछन् । ‘पहिले कसरी काम भयो जानकारी भएन, अब नियमन गर्ने कुरामा हामी तत्पर छौं,’ केसीले भने ।

महानगरको आलोचना

अरु अवैध संरचनाको अभिलेखीकरण थालेको महानगरले आफ्नै भवनतिर भने ध्यान पुर्‍याउन सकेको छैन । अस्थायी ट्रस्ट वा कुनै संरचना बनाउनुअघि अनिवार्य स्टिमेट अनुसार अनुमति लिनुपर्नेमा लिइएको छैन । नयाँ संरचना बनाउँदा कानुनी आधारलाई समेत टेक्न नसकेको भन्दै नागरिक समाजबाट आलोचना भएको छ ।

पोखरा महानगरको भवन अव्यवस्थित ढंगले बनेको र कानुनी बमोजिम भएको छ कि छैन भनेर आफूहरुले बरम्बार प्रश्न उठाएको नेपाल उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्षसमेत रहेका स्थानीय आनन्दराज मुल्मीले बताए । अघिल्ला जनप्रतिनिधि यसबारे अनुत्तरित रहेको र अहिले पनि कानुनी प्रक्रिया नै नपुर्‍याइ संरचना बनाइनु गलत भएको मुल्मीले बताए ।

नागरिक अभियन्ता रामबहादुर पौडेलले महानगरभित्र सुधार गर्न चाहने निकायले पहिले आफैंले कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने बताए ।

कर्मचारी तथा सेवाग्राहीले पार्किङ गर्ने स्थल मासेर महानगरकै आँगनमा एकद्वार प्रणाली तथा हेलो मेयरका लागि संरचना बनाइएको छ । तर ती संरचना कानुनसम्मत नहुनु र महानगरका कर्मचारीका सवारी साधनसमेत फुटट्र्याक र सडकमै पार्किङ गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु दुःखद भएको पौडेलको भनाइ छ ।

पोखरी मासेर बनाइएको थियो महानगरको प्रशासनिक भवन

पोखरा न्युरोडमा पहिले जनताले भोग चलन गर्ने सार्वजनिक जग्गा र पोखरी मासेर तत्कालीन पोखरा पञ्चायतको भवन बनाइएको थियो । अहिले कित्तानम्बर ४८ मा महानगरको नाममा २ हजार ५११ वर्ग मिटर अर्थात ४ रोपनी १४ आना जग्गा छ ।

२०३८ सालमा श्रीप्रसाद गुरुङ प्रधानपञ्च हुँदा निर्माण सुरु भएको पोखरा भवन उत्तम पुन प्रधानपञ्च हुँदा २०४१ सालमा सञ्चालनमा आएको हो ।

२०१६ सालमा स्थापना भएको तत्कालीन पोखरा नगरको कार्यालय सुरुमा रानीपौवामा थियो । पोखरा न्युरोडमा सर्नुअघि नयाँबजारमा भाडाको घरबाट कार्यालय चलाइएको पूर्वमेयर कृष्ण थापा बनाउँछन् ।

पोखरा न्युरोडमा अहिले महानगरको प्रशासनिक रहेको ठाउँमा पोखरी, बालधारा र चौतारो रहेको स्थानीय बताउँछन् । स्थानीयहरुकाअनुसार उक्त पोखरी छेउमा रामघाटमा शव पुर्‍याउँदा बिसाउने र कर्म गर्ने गर्दथे ।

पछि पोखराको भवन बनेपछि स्थानीयसँग जोडिएको पोखरी र चौतारो खोसिएको उनीहरुको गुनासो छ । पूर्वमेयर थापाले पनि महानगरको भवन तत्कालीन अवस्थामा पोखरी पुरेर बनाइएको बताए ।

‘सार्वजनिक पोखरी पुरेर बनाइए पनि महानगरको लालपूर्जा थिएन । २०५४ मा म मेयर भएपछि लालपूर्जा बनेको हो । त्यसपछि पनि महानगरको कार्यालयलाई वैध बनाउनुपर्ने हो,’ मेयर थापाले भने, ‘पुरानो भवन भनेर ध्यानै दिइएन ।’

पार्किङ हटाएर एकद्वार प्रणाली तथा हेलो मेयरका लागि संरचना बनाइएको भएपनि महानगरका सबै सेवा एउटै भवनबाट छैनन् । सहरका विभिन्न ठाउँमा महानगरका महाशाखाहरु छन् ।

अहिले पोखरा महागरले पोखरा–७ र २७ को सिमाना राष्ट्र बैंक चोकस्थित ४२ रोपनी जग्गामा प्रमुख प्रशासकीय भवन बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । अघिल्ला मेयर मानबहादुर जिसीको ज्वाइँलाई २५ वर्षका लागि भाडामा दिन गरिएको सम्झौता तोडेर महानगरको भवन बनाउन प्रस्ताव गरिएको हो । पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको जग्गा प्राप्तिका लागि संघीय सरकारसँग माग गरिएको छ ।

काठमाडौंका मेयर बालेन्द्र शाहले अवैध संरचना भत्काउन थालेपछि त्यसको दबाब पोखराका मेयरलाई पनि परेको छ । जसका कारण मेयर आचार्यले फेवा किनारमा मापदण्ड विपरीत बनेका अवैध संरचना हटाउन अल्टिमेटम दिएका छन् ।

विभिन्न वडाले पनि अवैध संरचना हटाउन सूचना जारी गरिरहेका छन् । तर, महानगरकै कार्यालय र कार्यालयकै अगाडिसमेत अवैध संरचना हुँदा मेयर आचार्यमाथि नै प्रश्न सोझिइरहेको छ ।