सभामुखको वैधतामाथि राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले उठाए प्रश्न

९ असोज, काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिनाले सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाको पदावधि र सभामुखको हैसियतमा सापकोटाले गरेका निर्णयहरुमाथि प्रश्न उठाएका छन् ।

आइतबार संघीय संसद सचिवालयका महासचिवलाई पत्र लेख्दै उनले सभामुख सापकोटाले असोज ५ सभामुखको हैसियतमा गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगराउन निर्देश गरेका छन् ।

तिमिल्सिनाले यसअघि सभामुख र उपसभामुखको पदावधि खुलाउन निर्वाचन आयोगलाई पत्र लेखेका थिए । जवाफमा आयोगले उनीहरुको र प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल आयोगले निश्चित गर्ने विषय नभएको जवाफ पठाएको थियो ।

असोज ५ गते सभामुख सापकोटाको अध्यक्षमा बसेको व्यवस्थापन समितिको बैठकले गत पुसदेखि संसद सचिवालयमा हाजिर भएर काम गरिरहेका उपसचिवहरु सुशीला आचार्य र नुमराज खनालको नाम अनुमोदन गरेको थियो ।

लोकसेवा आयोगले नियुक्ति दिएर पठाए पनि नयाँ आउने कर्मचारीलाई संसद व्यवस्थापन समितिले अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्था भएअनुसार निर्णय भएको संसद सचिवालका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

अध्ययनका लागि विदेश गएका सहसचिव झलक शर्मा सापकोटा, उपसचिव सिंहराज रुम्बा अधिकृतहरु मेघराज अर्याल र भानु पोखरेलले अध्ययन बिदा पनि स्वीकृत गरेको थियो । साथसाथै, संसद सचिवालयका कार्यरत कर्मचारीको नियुक्ति तथा बढुवालाई समेत अनुमोदन गरेको थियो ।

उक्त बैठकमा राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना उपस्थित थिएनन् । ‘राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तिमिल्सिना उक्त बैठकमा अनुपस्थित हुनुहुन्थ्यो’ संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले भने ।

आफू अनुपस्थिति भएको बैठकले गरेका निर्णयप्रति असन्तुष्ट रहेर राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तिमल्सिनाले सभामुखको वैधतामाथि नै प्रश्न उठाएका हुन् ।

४ मंसिरमा हुने प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनावका लागि समानुपातिक तर्फको समानुपातिक तर्फको बन्द सूची दलहरुले निर्वाचन आयोगमा बुझाएसँगै सभामुखको पदावधि सकिएको संकेत गर्दै तिमिल्सनाले असोज ५ गतेका निर्णय कार्यान्वयन नगर्न महासचिवलाई निर्देश गरेका हुन् ।

समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम उम्मेदवारको बन्दसूची पेश हुने अघिल्लो दिनसम्म मात्र व्यवस्थापिका संसद कायम रहेको विगतको अभ्यास रहेको र निर्वाचन आयोगबाट निर्वाचनको सघन रूपमा तयारी भइरहेको सन्दर्भ समेतलाई आधार मानी प्रतिनिधि सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको कार्यावधि नेपालको संविधान र विगतको अभ्यास बमोजिम निश्चित हुने व्यहोरा निर्वाचन आयोगबाट प्राप्त भएको तिमिल्सिनाले उल्लेख गरेका छन् ।

राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको निजी सचिवालयले संघीय संसद सचिवालयका महासचिवलाई लेखेको पत्रमा थप भनिएको छ, ‘…मिति २०७९/०६/०५ गते दिनको १.०० बजे संघीय संसद सचिवालयको सचिवालय तथा वस्थापन समितिको बैठकले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गर्न गराउन उपयुक्त नदेखिएको सम्माननीय अध्यक्षज्यूबाट निर्देश भएकाले सोही बमोजिम गर्नु गराउनु हुन निर्देशानुसार अनुरोध छ ।’