‘नीति र नेता नबदलिएसम्म राष्ट्रिय सभा यस्तै रहन्छ’

५ माघ, काठमाडौं । ३० फागुन २०७४ मा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष हुँदा गणेशप्रसाद तिमिल्सिनासँग खास पूर्वयोजना थिएन । उनी आफैं भन्छन्, ‘म अध्यक्ष हुँदा कुनै त्यस्तो प्रि–प्लान केही नाहिं । किनकि, त्यो सडेन्ली भयो ।’ तिमिल्सिनाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानपछिको राष्ट्रिय सभाको ६ वर्षे कार्यकाल पूरै अवधि नेतृत्व गरे । २० फागुन २०८० बाट बिदा हुँदैछन् ।

‘२०४८ पछिको संसद्, संविधान सभाका बैठकहरू चलिरहँदा केही कुरामा चित्त बुझ्दैनथ्यो’ उनी भन्छन्, ‘संविधान सभाको विशेष अवस्थाको कारणले पनि होला । बिहान ११ बजे बोलाइएका बैठक राति ६/७ बजे बसेका, कहिलेकाहीं राति १०/११ बजे सुरु हुन्थे । मलाई त्यो चित्त बुझिरहेको हुन्थेन ।’

अध्यक्ष भएपछि तिमिल्सिनाले समयमै बैठक सुरु गर्ने प्रयास गरे । यसका लागि आफू समय अगावै बैठक स्थल पुगे । राष्ट्रिय सभामा रहेका दलका नेता र सचेतकहरूसँग संवाद बढाए । दश मिनेट कुर्ने, सात मिनेट कुर्ने, पाँच मिनेट कुर्ने भनेर विस्तारै यो ‘कुर्ने समय’ घटाउँदै लगेर शून्यमा झारे ।

पछिल्लो समय राष्ट्रिय सभाको बैठक तोकिएको समयमा बस्छ । सम्झिन सजिलो होस् भनेर तिमिल्सिनाले समय तोक्दा नयाँ अभ्यास पनि स्थापित गरे । कुन दिन बैठक राख्ने हो तय गरेपछि ११ बजेर ५९ मिनेटमा, १ बजेर १४ मिनेटमा, २ बजेर ३१ मिनेटमा, १२ बजेर ४६ मिनेटमा बैठक बोलाउने निक्र्योल हुन्छ ।

यसलाई मानक मानेर समयको महत्व बुझ्न उनको आग्रह छ । उनका अनुुसार हामीले समयको महत्व बुझिसकेका छैनौं । एक घण्टा ढिलो भयो भने ‘नेपाली टाइम’ भन्ने चलन छ । ‘कुनै ठाउँमा जाने वा पुग्ने समयमा एक घण्टा ढिलोको सवाल होइन । देश विकासको सूचक त्यसले निर्धारण गर्छ’ उनी थप्छन्, ‘समय भनेको पैसा हो, विकास हो ।’

विभिन्न योजना, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, ऊर्जा लगायत क्षेत्रमा नेपालले राखेको लक्ष्य समयमै पूरा भएको भए हाल नेपालको अवस्था अहिले भन्दा निकै समृद्ध भइसक्ने थियो भन्ने उनलाई लाग्छ ।

‘पञ्चेश्वर कहिले सम्झौता गरेको, कति समय भयो ?’ उनी भन्छन्, ‘यसकारण समय भनेको पैसा हो, विकासको सूचक हो । सबै कुरा समयभित्र हुन्छ । आउन त समय भोलि आउँछ तर त्यही रूपमा आउँदैन । समयमा गर्नुपर्ने काम नगरेर हामीले धेरै लस (नोक्सानी) व्यहोरेका छौं ।’

संवैधानिक सीमा बोध

सभा सञ्चालनका मामिलामा समय व्यवस्थापन गर्न सफलता हासिल गरेका तिमिल्सिना आफ्नो कार्यकालप्रति पूर्णतः खुसी छैनन् ।

‘हाम्रो परिवेशमा राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष भएर त्यति धेरै के गर्न सकिन्छ ? यो आफैंमा अहम् प्रश्न छ’ तर जाँदाजाँदै उनको मनमा एउटा तर्कना छ, ‘हामीले संवैधानिक र कानुनी रूपमै विचार गर्नुपर्ने छ कि राष्ट्रिय सभालाई कसरी राम्रो बनाउने ?’

६ वर्ष अगाडि अध्यक्ष हुँदै गर्दा तिमिल्सिनाले संवैधानिक र कानुनी रूपमा राष्ट्रिय सभाका सन्दर्भमा भएका फरकपन ख्याल गरेका थिएनन् । तर, व्यवहारमा दुई वटा गम्भीर विषय थाहा पाए । पहिलो ः राष्ट्रिय सभाको संवैधानिक सीमा । दोस्रो ः राजनीतिक नेतृत्वको मानसिकता ।

तिमिल्सिनाका अनुसार प्रतिनिधि सभाको तुलनामा राष्ट्रिय सभालाई दोस्रो (तल्लो) स्तरको व्यवहार संविधानले नै गरेको छ । सरकार बनाउने कुरामा राष्ट्रिय सभाको कुनै भूमिका छैन । अर्थ विधेयक प्रतिनिधि सभामा आउँछ त्यहाँबाट पास हुन्छ ।

यो बाहेक अरू पनि धेरै विषयमा दुई सभालाई बराबरी नसोचिएको उनको बुझाइ छ । प्रतिनिधि सभाले पास गरेर पठाएको विधेयक राष्ट्रिय सभाले ६० दिन भित्र पास गरेर पठाउनुपर्छ । अन्यथा, स्वतः अगाडि बढ्न सक्छ । तर, राष्ट्रिय सभाले पास गरेर पठाएको विधेयक प्रतिनिधि सभामा वर्षौं अड्किए पनि त्यसउपर संविधान र कानुनले छुट दिन्छ ।

२०७६ जेठमा प्रतिनिधि सभाले पास गरेर पठाएको राहदानी विधेयक राष्ट्रिय सभाले ६० दिनभित्र पास नगरेको भनेर सीधै प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाएको थियो । तर, त्यसबेला अध्यक्ष तिमिल्सिना सहित राष्ट्रिय सभाका तत्कालीन सदस्यद्वय राधेश्याम अधिकारी र रामनारायण बिडारीले ब्रिफिङ गरेपछि तत्कालीन राष्ट्रपतिले उक्त विधेयक संसदमा फिर्ता पठाएकी थिइन् ।

यसरी अध्यक्ष तिमिल्सिनाले व्यवहारतः राष्ट्रिय सभाको संवैधानिक सीमा बोध गरे । राष्ट्रिय सभालाई संवैधानिक रूपमै कम जिम्मेवारी दिइनुमा राजनीतिक नेतृत्व मूल जिम्मेवार रहेको उनलाई लाग्छ ।

संविधानतः दुइटा सदन रहन्छन् । तर, एउटा सदन नहुँदा अर्को सदन सञ्चालन हुने व्यवस्था छैन । ‘प्रतिनिधि सभा विघटन भएको अवस्थामा प्रतिनिधि सभाले गर्ने काम राष्ट्रिय सभाले गर्नेछ भनेर संविधानमा लेखेको भए राष्ट्रिय सभाको ओज बढ्दथ्यो’, उनले बुझेको अर्को कुरा यो हो ।

तिमिल्सिनाका अनुसार यसै कारण २०७७ र २०७८ सालमा प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदा राष्ट्रिय सभाको बैठक बस्न नसकेको र २०७८/७९ को बजेट संसद बाहिरबाट आउने अवस्था बनेको हो । यस बाहेक प्रतिनिधि सभा नहुँदा राष्ट्रिय सभाले मात्रै कानुन बनाउन नसक्ने लगायतका प्रावधान पनि उचित नरहेको उनको बुझाइ छ ।

‘एउटा सदन नभए पनि हाउस बोलाउनुपर्ने हुन्छ । त्यहाँबाट कानुन पास हुन सक्छन् भनिदिएको भए हुन्थ्यो’ उनी भन्छन्, ‘जसले संविधान लेख्नुभयो, पुरानै नेताहरू हुनुहुन्थ्यो, दुवै सदनमा काम गरेकाहरू हुनुहुन्थ्यो । खै किन यस्तो सोच्नुभएन ? राष्ट्रिय सभा सोचे अनुसार बलियो छैन ।’

६ वर्षे अनुभवका आधारमा नियमावलीमा राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको विधेयक निश्चित समयभित्र पास गर्ने, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रिय सभामा पनि पेश हुनसक्ने, प्रि–बजेट छलफल राष्ट्रिय सभामा समेत चलाउने व्यवस्था राख्न खोजिएको छ । तर, यी सबै कार्यका लागि फेरि पनि शीर्ष नेताहरू तयार हुनुपर्ने उनको बुझाइ छ ।

दलीय व्यवहार, आलोचनाको आधार

संवैधानिक र कानुनी रूपमा कमजोर बनाइएको अनुभव गरेका तिमिल्सिना राष्ट्रिय सभाको आलोचना हुनुको दोष पनि राजनीतिक दलहरूतर्फ नै तेस्र्याउँछन् । राष्ट्रिय सभामा कस्ता व्यक्ति आए, तिनीहरूले के कस्तो अभिव्यक्ति राखे भन्ने यावत् विषय राजनीतिक दल र तिनको नेतृत्वसँग सम्बन्धित रहेको उनको बुझाइ छ ।

प्रतिनिधि सभामा जे–जस्तो भएतापनि त्यसको विवाद र असर राष्ट्रिय सभामा पर्न नदिन आफूले भरमग्दुर प्रयास गरेको तर, राजनीतिक विवादका बेला शीर्ष नेताहरूको सदाशयता नपाएको उनको दुःखेसो छ ।

‘कतिपय अवस्थामा हाम्रो प्रयत्नले हाउस चलायौं अलग कुरा । तर, नेताहरूको सदाशयता त्यो खालको भएन’ उजी थप्छन्, ‘राष्ट्रिय सभा चलिराखोस् । त्यहाँनेर उहाँहरू आफ्नो ढंगले गर्नुहोस् हामी राजनीतिक जोडघटाउको कुरा प्रतिनिधि सभामा मात्रै गर्छौं भन्नुभएको भए अलग ढंगले यो सभा जान्थ्यो, त्यो त भएन ।’

उनका अनुसार ‘पार्टीकै क्याडरहरू राष्ट्रिय सभामा रहने र प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूपमा नभनेरै ह्वीपको अभ्यास भयो । सभामा बोल्दा पार्टीको शीर्ष नेताले के भन्लान् भनेर हेर्ने चलन भयो । यस हिसाबले जस्तो हुनुपर्दथ्यो राष्ट्रिय सभा त्यस्तो भएन । कतिपय दलहरूले पठाउने पात्रका कारणले राष्ट्रिय सभाको गरिमामाथि प्रश्न उठाइएको र यसको समाधानको उपायको खोजीका सन्दर्भमा बहस नभएकोमा पनि राजनीतिक दलहरू नै जिम्मेवार छन् ।

‘आरोप लाग्छ– चुनाव हारेको, वडामा हारेको । हारेकोलाई नल्याउने कानुनी प्रबन्ध भएको भए नल्याउने कुरा बाध्य हुन्थ्यो । यो दलहरूले सोच्ने हो’ उनी थप्छन्, ‘कार्यकर्ता म्यानेज गर्ने भन्दा बौद्धिक/तटस्थतालाई लैजाऔं भन्ने सोच नेताहरूमा हुनुपर्यो । भोलि सुधार हुँदै जाला’ उनको विश्वास छ । उनका विचारमा नीति र नेता नबदलिएसम्म राष्ट्रिय सभा यस्तै रहन्छ ।

तिमिल्सिनाका अनुसार नागरिक समाज र सञ्चार क्षेत्रले राष्ट्रिय सभालाई एकोहोरो बौद्धिकता भनिरहेका छन् । तर, नेपालको सन्दर्भमा राष्ट्रिय सभाबाट के अपेक्षा गरिएको छ त्यसको चर्चा गरिरहेका छैनन् ।

राष्ट्रिय सभालाई कहीं अपर हाउस भनिन्छ, कहीं हाउस अफ लर्डस्, कहीं सिनेट । ‘बेलायतको हेरेर भन्ने हो भने यो बौद्धिक भन्दा पनि सामन्तहरूको थलो भन्नुपर्छ । किनकि त्यहाँ राजाले एलिटहरूलाई राख्ने हो । एक पटक राष्ट्रिय सभा सदस्य भएपछि बाँचुञ्जेलसम्म हो । त्यो हो भने कसरी बौद्धिक ? एलिटहरू मात्रै कसरी बौद्धिक हुन्छन् ?’ अध्यक्ष तिमिल्सिनाको प्रश्न छ ।

तर, सबैतिरको हेरेर आम रूपमा राष्ट्रिय सभालाई बौद्धिकहरूको सभा मानिएको बुझ्नुपर्ने उनको राय छ । राष्ट्रिय सभामा सात वटै प्रदेशबाट ८/८ जनाको दरले निर्वाचित भएर आउँछन् । स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख र प्रदेशसभा सदस्य राष्ट्रिय सभा सदस्यको मतदाता हुन् । जहाँ महिला, दलित, अल्पसंख्यक र अपांगता भएका समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ ।

तिमिल्सिनाका अनुसार राष्ट्रिय सभा सदस्यको चयन प्रक्रियामै बौद्धिकता खोजिनुपर्ने हुन्छ । उनी थप्छन्, ‘ल्याउने प्रक्रियामा भूमिका दलहरूको हो । दलहरूको मानसिकताले राष्ट्रिय सभामा एकदम पार्टीको निर्देशन पालन गर्ने, पार्टीमा दुःख पायो भनेर पठाउँ नभइकन अलिकति भूमिका खेल्न सक्ने पठाऔं भन्ने दलहरूले हो ।’

जे जस्तो आलोचना भएतापनि राष्ट्रिय सभामा नेपाली समाजकै चरित्र अनुसारको छायाँ प्रदर्शित भइरहेको उनलाई लाग्छ । ‘औसत नेपालीको मानसिकता जे छ त्यसको छायाँ प्रदर्शित हुने हो । हामीले बाहिरको खोजेर कहाँ पाउँछौं र ?’ उनको प्रश्न छ, ‘समय र देश एक ठाउँमा छ अनि राष्ट्रिय सभा मात्रै फरक होस् भनेर कहाँबाट आउँछ, आउँदैन !’

कुनै सांसदको विषय उठान गर्ने तरिका स्तरीय भएन भने त्यसलाई पनि समाजकै छायाँका रूपमा हेर्नुपर्ने भन्दै उनी थप्छन्, ‘पछाडि पारिएकोलाई ल्याऊँ भनेर पनि सबै कुरा नपुगेको हुनसक्छ ।’

विद्युतीय विधेयकमाथिको छलफलमा विद्युत् विधेयक भनेर बहस गरिएको घटनालाई भने उनी आफ्नो कार्यकालको बिर्सनलायक घटना ठान्छन् । २८ असार २०८० मा राष्ट्रिय सभामा विद्युतीय व्यापार सम्बन्धी विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल थियो । तर, विधेयक प्रस्तुत गर्ने मन्त्रीदेखि छलफलमा भाग लिने सांसद सबैले विद्युत् व्यापार भनेर बहस गरेका थिए ।

उनी प्रश्न गर्छन्, ‘त्यसमा विद्वान् भनिएको, मास्टर डिग्री गरेको माननीय पनि बोल्नुभएको छ । डिग्री होल्डरले मात्रै पुग्दो रहेनछ । जो मन्त्री हो उहाँ नै पनि गलत रूपमा प्रस्तुत हुनुभएको छ । यो सबैभन्दा बिर्सनलायक घटना हो ।’

यस्तो अपवादको घटना हुनुमा समेत सरकार र राजनीतिक दलहरू जिम्मेवार रहेको उनको बुझाइ छ । सरकार आवश्यक तयारी सहित सदनमा प्रस्तुत हुने र सांसदहरूलाई आवश्यक प्रशिक्षण दिएर सदनमा पठाउने अभ्यास दलहरूले गर्नुपर्ने उनको राय छ ।

तटस्थताको प्रश्न र दोहोरो चरित्र

सभा सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा आफू शतप्रतिशत तटस्थ रहेको अध्यक्ष तिमिल्सिनाको दावी छ । प्रतिनिधि सभाको विघटनको समयमा आफ्नो भूमिकालाई लिएर भएका टीकाटिप्पणी गलत भएको उनी बताउँछन् ।

प्रतिनिधि सभा विघटनपछि तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको थियो । सरकारले संवैधानिक परिषद्का तीन जना सदस्यकै उपस्थितिमा बैठक बस्न र निर्णय गर्न सक्ने गरी ३० मंसिर २०७७ मा परिषद् सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएको थियो । उक्त अध्यादेश अनुसार विपक्षी दलको नेता र सभामुखको उपस्थिति विनै पनि विभिन्न संवैधानिक निकायमा ३२ जनालाई नियुक्ति सिफारिस गरिएको थियो ।

परिषद्मा रहने ६ मध्ये उपसभामुख रिक्त रहँदा तत्कालीन परिषद् अध्यक्ष ओली, तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तिमिल्सिनालाई तत्काल बहाल रहेका सदस्यको बहुमत मानिएको थियो ।

अध्यादेश अनुसारको बैठक र निर्णय प्रक्रियामा सहभागी भएको भनेर गरिने आलोचनालाई तिमिल्सिना नकार्छन् । ‘संवैधानिक र कानुनी रूपमा सरकारले अध्यादेश ल्याउँछ । ठीक, बेठीक के ल्याउँछ त्यो सरकारको कुरा हो । म जज होइन नि’ उनी उल्टो प्रश्न गर्छन्, ‘सरकारले अध्यादेश ल्याउँदा गणपूरक संख्या के गर्ने ? कसो गर्ने अध्यादेशले व्यवस्था गर्यो । अनि म त्यो मान्दिनँ भनेर हिंड्ने कुरा हुन्छ ?’

अध्यादेश मान्दिनँ भन्नु ऐन/कानुनको बर्खिलाप हुने भएकाले परिषद्को बैठकमा सहभागी भएको उनको स्पष्टीकरण छ । ‘मलाई चित्त नबुझेका कुरा कति छन् कति के त्यहाँ नजाने ?’ उनी थप्छन्, ‘बरु जसले उक्त अध्यादेशको विरोध गरे त्यही रूपमा अहिले कानुन बनाउँदै गरेको सुनिन्छ । यो दोहोरो चरित्र हो ।’

नेपाली समाजमा जे जति गुनासाहरू आएका छन् त्यसको पछाडि राजनीतिक नेतृत्वको दोहोरो चरित्रको ठूलो भूमिका रहेको उनको भनाइ छ । उदाहरणका लागि उनी राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयकलाई देखाउँछन् ।

‘केपी ओलीले अध्यादेश ल्याउनुभयो दल बदल सम्बन्धी । त्यो अध्यादेश आउँदा एउटै पार्टीमा रहेका पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल, झलनाथ खनालदेखि विपक्षीसम्म अनि मिडिया समेत त्यस विरुद्ध आवाज उठाएर जिहादै छेड्ने खालले लागे । उक्त अध्यादेश फिर्ता पनि भयो’ उनी थप्छन्, ‘शेरबहादुर देउवाले पछि दल फुटाउने अध्यादेश ल्याएर उद्देश्य पूरा भएपछि खारेज गर्नुभयो । त्यो चाहिं सही ?’

२०७७ साल वैशाखमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केन्द्रीय समितिका ४० प्रतिशत वा संसद्का ४० प्रतिशत सदस्य भए पार्टी फुटाउन सकिने गरी अध्यादेश ल्याएका थिए । विरोधका कारण उक्त अध्यादेश फिर्ता भएको थियो । राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा पार्टी फुटाउन केन्द्रीय समितिका ४० प्रतिशत र संसद्का ४० प्रतिशत सदस्य तयार हुनुपर्छ ।

पछि २०७८ भदौ पहिलो साता शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य वा सांसद भए पार्टी फुटाउन सकिने गरी अध्यादेश जारी गरेका थिए । उक्त अध्यादेश अनुसार एमाले फुटेर नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी बन्यो भने जनता समाजवादी पार्टी फुटेर लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी बन्यो । दुई पार्टी फुटेलगत्तै अध्यादेश खारेज गरिएको थियो ।

उनी भन्छन्, ‘जसले अध्यादेश ल्याएर अर्को पार्टी फुटाउन भूमिका निर्वाह गर्यो, उसैले अध्यादेश अनुसार संवैधानिक परिषद्को बैठकमा गएको भनेर प्रश्न उठायो । यो दोहोरो चरित्र हो ।’

असल विधायकको खोजी

यो वा त्यो नाममा अध्यादेश ल्याउने विषय होस् वा कानुन बनाउँदा नै किन नहोस् व्यक्ति केन्द्रित हुने गरेका कारण कतिपयले विधि निर्माण प्रक्रियामै प्रश्न उठेको अध्यक्ष तिमिल्सिनाको बुझाइ छ ।

‘विधि बनाउँदा व्यक्ति हेर्नु भएन । चाहे अध्यादेश ल्याउँदा होस् वा कानुन बनाउँदा’ उनी थप्छन्, ‘व्यक्ति हेरेर, नाक हेरेर, म कहाँ छु भन्ने पोजिसन हेरेर कानुन बनाउने होइन । तर, हाम्रोमा यही भइरहेको छ ।’

उनका अनुसार कानुन बनाउँदा आँट गरेर दुई सय वर्ष पछिसम्मलाई हेरेर बनाउनुपर्ने हुन्छ । विकास हुँदै जाँदा परिवर्तन भएतापनि बनाउँदा कुनै पनि ऐन कम्तीमा एक सय वर्ष/दुई सय वर्षका लागि हुने गरी बनाउने सोच्नुपर्छ । यसका लागि राष्ट्रिय सभाकै गरिमा बढाउन आवश्यक छ ।

तिमिल्सिनाका नजरमा सुधारका लागि दुइटा उपाय छन् । पहिलो ः कानुनी प्रवन्ध गर्ने, दोस्रो ः पार्टीहरूले व्यवहार बदल्ने ।

उनका अनुसार, कहीं पनि चुनाव लडेको व्यक्ति एक कार्यकाल चुनाव लड्न नपाउने कानुनी व्यवस्था गर्न सकिन्छ । निर्वाचन आयोगले यो प्रस्ताव गरेको पनि छ । चुनाव हारेको एक कार्यकाल अर्को निर्वाचन क्षेत्रमा चुनाव नै लड्न नपाउने बाध्यात्मक व्यवस्था भएपछि चुनाव हारेकाहरू राष्ट्रिय सभामा आउने क्रम नै रोकिन्छ ।

अनि पार्टीहरूले जनताको प्रतिक्रिया, बुद्धिजीवी, स्वतन्त्र नागरिक, मिडिया तिनले राखेका विचारहरूलाई समेत ध्यानमा राखेर राम्रो विधायक छान्न प्रयत्न गर्नुपर्ने उनको राय छ । एउटा दलले यो अभ्यास सुरु गर्यो भने अर्कोले पनि पछ्याउने र अभ्यासका रूपमा समेत स्थापित हुन सक्दछ । उनी भन्छन्, ‘यसो गरिए राष्ट्रिय सभा नेता व्यवस्थापनको थलो बन्दैन ।’

दलहरूले मेरो पार्टीका तर्फबाट राष्ट्रिय सभामा गएका सांसदहरू काबिल छन् भन्ने देखाउने प्रयत्न गर्नुपर्छ । ‘कोही न कोही त हुन्छ । कोही पार्टीमा होला, कोही समर्थक रहेर, शुभेच्छुक रहेर बसेको होला । क्षमता भएका स्वतन्त्र व्यक्ति पनि हुन्छन् । उनीहरूलाई विधायक बनाउन छेकथुन छैन । यसमा राजनीतिक नेतृत्वले, पार्टीले ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।’

अध्यक्ष तिमिल्सिनाका अनुसार समग्रतामा राष्ट्रिय सभाको गरिमा बढाउन थप तीन काम आवश्यक छ । एक ः क्यालेन्डर, दुई ः ह्वीपको व्यवस्था, तीन ः विभेदको अन्त्य ।

‘सुधार गर्नैपर्ने विषय समयतालिका बनाएर हाउस चलाउनुपर्ने हो, त्यो गर्न सकिएन’ अध्यक्ष तिमिल्सिना थप्छन्, ‘यसो गर्नका लागि सभामुख वा राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको भूमिकाले मात्रै हुने भए हामी गथ्र्यौं तर, अन्य निकायको समेत भूमिका हुने हुँदा यो गर्न सकिएन ।’

उनका अनुसार संसदीय व्यवस्थामा क्यालेन्डर बनाएर हाउस चलाउन सरकारको पूरै साथ चाहिन्छ । अधिवेशन सुरुवात र अन्त्य सरकारको निर्णयमा राष्ट्रपतिबाट हुन्छ । कहिले हाउस सुरु हुन्छ र कहिले अन्त्य हुन्छ भन्ने निक्र्योल गर्न नसक्दासम्म क्यालेन्डरको विषय अगाडि बढाउन समस्या हुन्छ ।

सरकारले विधेयक ल्याएपछि संसद्मा बिजनेस हुन्छ । सरकारले दिएका बिजनेसका आधारमा हाउस चल्छन् । सरकारले बिजनेस नदिए हाउस बस्न आवश्यक हुँदैन वा कम बैठक मात्रै बस्न सक्छ । विधेयकमा निरन्तर छलफल हुन्छ । यसकारण हाउस चलाउनमा सरकारको सहभागिता अनिवार्य छ ।

एक वर्षमा बढीमा दुइटा अधिवेशन हुन्छन् । बढीमा कति दिनको हुने तय गरेर अगाडि जान सक्दा त्यसको प्रभावकारिता बढ्न सक्ने उनको विश्वास छ ।

यस्तै राष्ट्रिय सभामा ह्वीपको व्यवस्थामा पुनरावलोकन आवश्यक देख्छन् तिमिल्सिना । उनका अनुसार शीर्ष नेताहरू कन्भिन्स भए राष्ट्रिय सभामा ह्वीप नलाग्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । प्रतिनिधि सभामा जे जस्तो विवाद भए पनि राष्ट्रिय सभामा नलैजान यो आवश्यक छ । यस्तो सिस्टम बनाएर सांसदले स्वविवेक प्रयोग गरेर राष्ट्रिय सभामा छलफलमा भाग लिने वातावरण बनाउन सकेको खण्डमा यसको गरिमा अझ माथि पुर्याउन सकिन्छ ।

‘राष्ट्रिय सभामा बोल्दा पार्टीगत हिसाबले नबोल्ने । स्वविवेकले आफ्ना कुरा राख्ने । बोले बापत पार्टीमा दण्डित नहुने प्रणाली हुनुपर्छ’ उनी थप्छन्, ‘अन्यथा बोल्न मन हुन्छ, तर डर हुन्छ । थप अवसर नपाइएला वा पार्टीको कारबाहीमा परिएला कि भन्ने हुन्छ ।’ उनका अनुसार राष्ट्रिय सभामा निर्धक्क बोल्न पाइन्छ भनियो भने गरिमा देखिन्थ्यो ।

साथै, राष्ट्रिय सभाका सन्दर्भमा रहेका संवैधानिक र कानुनी विभेदको अन्त्य हुनुपर्ने उनको राय छ । जो उनले ६ वर्षे कार्यकालमा गर्न सकेनन् । ‘कम्तीमा प्रतिनिधि सभामा उत्पत्ति भएको विधेयक पास गरेर पठाउँदा राष्ट्रिय सभाले ६० दिनमा निर्णय नगरे स्वतः अगाडि बढ्छ । कि यस्तो व्यवस्था प्रतिनिधि सभाको हकमा पनि हुनुपर्छ कि दुवैको हकमा बराबरी हुनुपर्छ ।’