माओवादीमा बन्न सक्छन् असंख्य केन्द्रीय सदस्य

३० जेठ, काठमाडौं । पार्टी आवद्ध युवाहरूको संगठन योङ कम्युनिष्ट लिग (वाईसीएल) मा ७५ सदस्यीय पदाधिकारी चयन गरेर आलोचना खेपिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रले आफ्नै केन्द्रीय समिति पनि असीमित बनाउने गरी निर्णय गरेको छ ।

गत १२ जेठमा पदाधिकारी बैठकबाट केन्द्रीय सदस्य मनोनित गर्न विधानको अवरोध हटाउने गरी निर्णय गरिएको हो । महासचिव देव गुरुङले १९ जेठमा पठाएको सर्कुलरअनुसार केन्द्रीय सदस्य मनोनित गर्न विधानमा राखिएको सीमा भत्काइएको छ ।

‘विधानको प्रावधानअनुसार पार्टी एकता वा समायोजन हुँदा सम्बन्धित समितिको कुल सदस्य संख्याको १० प्रतिशतसम्म समायोजन गर्न सकिने प्रावधान रहेकोमा पार्टी एकता, समायोजन र ध्रुवीकरणको आवश्यकता र महत्वलाई ध्यानमा राखी आगामी केन्द्रीय समितिको बैठक र महाधिवेशनप्रति जवाफदेही हुनेगरी उक्त प्रावधानलाई तत्काल निष्क्रिय बनाउने…’ सर्कुलरमा भनिएको छ ।

यो निर्णयपछि अब माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय सदस्य संख्या कति पुग्छ भन्ने अनुमान स्वयं माओवादी नेताहरूले गर्न सक्ने छैनन् । कतिपय नेताहरू यो निर्णयबाट फेरि माओवादी केन्द्रको आकार २०७३ सालकै अवस्थामा फर्कन सक्ने खतरा देख्छन् ।

‘माओवादी घटकहरू मिल्ने भनेर त्यतिखेर हामीले ४ हजार बढीको केन्द्रीय कमिटी बनाऔं । एउटा केन्द्रीय सदस्यले अर्को केन्द्रीय सदस्यलाई नचिन्ने अवस्था थियो त्यो,’ माओवादी एक शीर्ष नेता भन्छन्, ‘४ हजारको कमिटी बनाएर जुन तहको आलोचना खेप्यौं, नतिजा गतिलो नआएको अनुभव छ ।’

अहिले पनि माओवादी केन्द्र त्यही बाटोमा जाने खतरा देखिएको उनी बताउँछन् । एकता प्रक्रियालाई तिव्रता दिने भनेरै १० प्रतिशतको वैधानिक व्यवस्था भत्काइएको छ ।

पार्टी उपमहासचिव हरिबोल गजुरेल केन्द्रीय सदस्य बढाउनेबारे गरिएको निर्णयलाई अन्तरिम व्यवस्थाका रूपमा बुझ्नुपर्ने बताउँछन् । ‘मनोनित गर्न सकिने कोटाले नपुग्ने भयो । त्यसो हुँदा एकता प्रक्रियालाई अफ्ठ्यारो नहोस् भनेरै १० प्रतिशतको सीमा हटाइएको हो,’ गजुरेल भन्छन्, ‘यो निर्णयलाई केन्द्रीय कमिटीले अनुमोदन गर्न बाँकी छ ।’ उपमहासचिव गजुरेलका अनुसार एकताबाट आउने नेताहरू हेरेर वैधानिक अवरोध हटाइएको हो ।

२०७८ पुसमा सम्पन्न आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशन यताका निर्णयहरूका आधारमा पनि माओवादीमा केन्द्रीय कमिटी विस्तार निश्चित संख्यामा रोकिन्छ भन्ने देखिँदैन । त्यो महाधिवेशनमा १९९ जना केन्द्रीय सदस्य बनाउने प्रस्ताव थियो । महाधिवेशनमा प्रस्तावित विधान पालना भएको भए २० जना (केन्द्रीय कमिटी संख्याको १० प्रतिशत) मनोनित हुन सक्थ्यो ।

तर, प्रस्तावित विधान तोड्ने काम त्यही हलबाट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबाट भयो । प्रचण्डले आफूसहित २६६ जनाको नाम केन्द्रीय सदस्यमा प्रस्ताव गरे । यसरी नाम प्रस्तुत गर्न प्रस्तावित विधान सच्याएर २९९ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी बनाउने निर्णय लिइएको थियो ।

हलमा प्रस्तुत तिनै २६६ जनाको बैठकबाट प्रचण्ड अध्यक्ष चयन भए र प्रचण्डले बाँकी पदाधिकारी किस्तामा मनोनित गर्न थाले । आज पर्यन्त माओवादीको पदाधिकारी संख्या बढिरहेकै छ । गत १२ जेठमा गंगानारायण श्रेष्ठ पार्टी सचिव भए । बाबुराम भट्टराईसँगै ९ असोज २०७२ मा पार्टी छोडेका श्रेष्ठ माओवादी फर्कंदै सचिव बनेका हुन् ।

श्रेष्ठ सचिव बन्नुभन्दा दुई महिनाअघि पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन उपाध्यक्ष मनोनित भएका थिए । अर्थात् प्रचण्डले पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया रोकेका छैनन् । श्रेष्ठ र पुनभन्दा अघि अग्नि सापकोटा उपाध्यक्ष बनेका थिए । आठौं महाधिवेशन हुँदा सापकोटा सभामुख थिए । सभामुखको कार्यकाल सकिएपछि उनलाई उपाध्यक्ष मनोनित गरियो ।

२०७९ माघमा सापकोटा उपाध्यक्ष बन्दा पम्फा भुसालको पनि बढुवा भयो । उपमहासचिवबाट बढुवा भएर भुसाल उपाध्यक्ष बनेकी थिइन् । महाधिवेशनताका भने प्रचण्डले नारायणकाजी श्रेष्ठलाई वरिष्ठ उपाध्यक्ष र कृष्णबहादुर महरालाई एकल उपाध्यक्ष घोषणा गरेका थिए ।

त्यसबेला महासचिवको दौडमा रहेका जनार्दन शर्मा र वर्षमान पुनलाई उपमहासचिव बनाएर बलियो आकांक्षा नराखेका देव गुरुङलाई महासचिव चयन गरिएको थियो ।

शर्मा र पुनसँगै हरिबोल गजुरेल, गिरिराजमणि पोखरेल, मातृका यादव र शक्ति बस्नेत उपमहासचिव भएका थिए । गणेश शाह, दीनानाथ शर्मा, चक्रपाणि खनाल, देवेन्द्र पौडेल, लिलामणि पोखरेल, हितराज पाण्डे, हितमान शाक्य, राम कार्की र डिलाराज आचार्य सचिव भएका थिए । महाधिवेशनका बेला बनेको पदाधिकारी संख्या थप्दै जाँदा विधानभन्दा पनि आवश्यकतालाई महत्व दिइएको प्रष्ट छ ।

पदाधिकारी संख्या जस्तै महाधिवेशनयता केन्द्रीय सदस्य पनि लगातार थपिएको छ । केन्द्रीय सदस्य संख्याका हिसाबले माओवादीले सबै दललाई धेरै पछि छोडिसकेको छ ।

गंगानारायण श्रेष्ठ नेतृत्वबाट आउनेको संख्या नजोड्दा नै माओवादीमा साढे ७ सय हाराहारी केन्द्रीय सदस्य छन् । समावेशी केन्द्रीय समिति बनाउने भनेर साउन २०८० मा २२ जना महिला केन्द्रीय सदस्य थपिएसँगै पूर्ण केन्द्रीय कमिटी सदस्य ४०७ जना पुगेको थियो । त्यसमा वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य, विभिन्न आयोग र प्रदेशका पदाधिकारी गरी ७५० जना बढीको माओवादी केन्द्रीय कमिटी छ ।

पार्टी सचिव लिलामणि पोखरेल वाम एकताको पवित्र भावनाले गरिएको निर्णयबाट उत्पन्न परिस्थितिलाई प्राविधिक समस्याका रूपमा बुझ्नुपर्ने बताउँछन् । ‘वाम एकता गर्दैनौं भन्नु त भएन । अब माओवादीमा आउँछु भन्नेहरूको सम्मान गर्न पनि केन्द्रीय कमिटी बढ्ने भयो,’ उनी भन्छन्, ‘तर महाधिवेशनले यो संख्या १९९ मा झार्नैपर्छ ।’

केन्द्रीय कमिटी धेरै ठूलो बनाउन नहुनेमा माओवादीका अरू नेताहरू पनि सहमत छन् । ‘जुन कमिटीमा जनवादको अभ्यास हुन सक्दैन, त्यस्तो कमिटी हुँदैन,’ उपमहासचिव गजुरेल भन्छन्, ‘अहिले नै पनि ६/७ सय पुगेको छ, त्यहाँ छलफल हुनै सक्दैन भनेपछि यसलाई सच्याउनुपर्छ ।’

रोकिएन बेथिति

माओवादीको संगठनात्मक बेथिति भने शान्ति प्रक्रियामा आएपछि भएको हो । २०६४ सालको पहिलो संविधान सभा चुनावबाट २२० सिट जित्दा माओवादीको केन्द्रीय सदस्य संख्या जम्मा ३५ थियो ।

यो चुस्त र सानो आकारको केन्द्रीय कमिटी जम्बो बन्ने क्रम नारायणकाजी श्रेष्ठको पार्टीसँग पार्टी एकता भएपछि सुरु भयो । पछि अन्तर कलह बढ्दै जाँदा माओवादी राजनीतिक रूपले मात्र नभएर संगठनात्मक रूपले पनि विघटनतिर अगाडि बढ्यो ।

पार्टीबाट २०६९ सालमा मोहन वैद्य, रामबहादुर थापा, सीपी गजुरेल, देव गुरुङ, पम्फा भुसाल, नेत्रविक्रम चन्दहरू अलग भए । २०७२ मा संविधान जारी भएपछि माओवादी आन्दोलनका प्रमुखमध्येका एक नेता बाबुराम भट्टराईले पार्टी छोडे । शीर्ष नेताहरूले पार्टी छोड्दा पनि माओवादीको संगठनात्मक आकार घटेन । किनकि, विभाजनतिर जान रोक्न पनि माथिल्लो कमिटीमा बढुवाको नीति माओवादीले लियो ।

फेरि ६ जेठ २०७३ मा माओवादी घटकहरूबीच एकता भयो । त्यसबेला १० टुक्रामा विभाजित माओवादी एकताबद्ध हुँदै बनेको थियो- माओवादी केन्द्र । यो एकताका बेला माओवादीको केन्द्रीय सदस्य संख्या अभिलेख राख्न समेत कठिनाइ थियो । ४ हजार बढी केन्द्रीय सदस्य थिए ।

‘नयाँ पार्टीमा जानेहरूको बढुवा हुने र बढुवा भएकै हैसियतमा एकता प्रक्रियामा फर्कने भए । अब पार्टी नछोड्ने नेता एकताका क्रममा तलै पर्ने हुँदा हैसियत मिलान गर्नुपर्ने भयो,’ पार्टी सचिव पोखरेल भन्छन्, ‘यसर्थ केन्द्रीय कमिटीको आकार बढ्नुको मुख्य कारण विभाजन र एकता नै हो, ४ हजार बढी त्यसरी नै पुगेका थियौं ।’

४ हजार बढीको त्यो कमिटीलाई माओवादी विघटनका रूपमा पनि कतिपय नेताहरूले विश्लेषण गरेको देखिन्छ । उनीहरूको मतअनुसार बैठक बस्नै नसक्ने, एकले अर्कोलाई नचिन्ने कमिटी विघटन बराबर नै हो ।