भारत नेपालमा षड्यन्त्र मात्रै गरिरहन्छ भन्ने सोचबाट जति छिटो मुक्त भयो, त्यति नै राम्रो हुन्छ

पछिल्ला साढे दुई दशकमा नेपाल र भारतको कूटनीतिक सम्बन्धलाई आकार दिन भारतका पूर्व विदेशसचिव एवम् नेपालका लागि पूर्व भारतीय राजदूत श्याम शरणको महत्त्वपूर्ण योगदान छ । सन् २००२ देखि २००४ सम्म नेपालका लागि राजदूत रहेका शरण काठमाडौंबाट फर्किएलगत्तै भारतको विदेश सचिव बने । उनी विदेशसचिव हुँदा नै तत्कालीन सात दलबीच १२ बुँदे सहमति भएको थियो ।

त्यही सहमतिको जगमा नेपालमा २०६२–६३ सालको जनआन्दोलन भयो । त्यो आन्दोलनले नेपालबाट राजतन्त्र अन्त्य मात्रै गरेन, संघीयता र धर्मनिरपेक्षतालाई पनि संस्थागत गर्‍यो । नेपालमा ऐतिहासिक रूपान्तरण भइरहेको बेला भारतको नेपाल नीति बनाउने मुख्य आर्किटेक्टका रूपमा शरणलाई लिइन्छ । विदेश सचिवबाट सेवानिवृत्त भइसकेपछि पनि उनले तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री डा. मनमोहन सिंहको विशेष दूतका रूपमा शरणले नेपालको शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणका लागि दलहरूबीच सहजीकरणको प्रयास गरेका थिए ।

भारतकै एक सम्मानित कूटनीतिज्ञ रहेका शरणका ‘हाउ इन्डिया सिज द वर्ल्ड’ र ‘हाउ चाइना सिज इन्डिया एन्ड द वर्ल्ड ’ जस्ता पुस्तक चर्चित छन् । शरण हालै एक कार्यक्रममा काठमाडौं आएका बेला अनलाइनखबरका जनार्दन बरालले उनीसँग गरेको कुराकानीको सारः

तपाईं नेपालका लागि राजदूत हुँदा यहाँ संवैधानिक राजतन्त्र थियो । भारतको विदेश सचिवका रूपमा तपाईंले २०६२–६३ को ठूलो राजनीतिक परिवर्तन देख्नुभयो । यस अवधिमा नेपालमा भएको रूपान्तरणलाई तपाईं कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?

म यहाँ नेपालका आन्तरिक मामलाहरूमा बहस गर्न चाहन्नँ । म यति मात्र भन्न चाहन्छु कि– नेपालले २०६२/६३ सालअघि १० वर्षसम्म अत्यन्तै हिंसात्मक विद्रोह भोगिरहेको थियो । देशभरका मानिसहरू हिंसाका कारण अति नै पीडित थिए । त्यसको परिणामस्वरूप धेरै नेपाली नागरिकहरूले देश छाड्नुपरेको हामीलाई थाहा छ । त्यसले नेपालको आर्थिक अवस्था पनि गम्भीर रूपमा प्रभावित भएको थियो ।

२०६२/६३ पछिको शान्ति प्रक्रियाले नेपालको इतिहासमा १० वर्ष लामो भीषण हिंसाको अन्त्य गर्‍यो । त्यो आफैंमा अत्यन्तै ठूलो उपलब्धि हो । संसारमा एकदमै थोरै शान्ति प्रक्रियाहरू मात्रै वास्तवमै सफल भएका छन् । पछिल्लो समयको इतिहासमा नेपाल यस्ता एकदमै कम देशमध्ये एक हो, जसले शान्ति प्रक्रियालाई सफलताका रूपमा निष्कर्षमा पुर्‍याएर रेकर्ड राखेको छ । यो नेपालका लागि गर्व गर्न लायक कुरा हो ।

पछिल्ला केही वर्षहरूमा देखिएका कमजोरी र अवरोधहरूका बाबजुद पनि नेपाल एक निकै गतिशील बहुदलीय प्रजातान्त्रिक मुलुक रहिआएको छ । यो पनि नेपालले गर्व गर्न लायक कुरा हो । मेरो विचारमा शान्ति प्रक्रियाको सफलता र एक जीवन्त प्रजातान्त्रिक मुलुकका रूपमा नेपालको उदय यस अवधिका धेरै नै महत्वपूर्ण उपलब्धि हुन् ।

२०६२ साल मंसिर ६ गते दिल्लीमा तत्कालीन सात दल र माओवादी बीच भएको १२ बुँदे सहमति गराउन नजिकबाट काम गरेको जस तपाईंलाई समेत दिइन्छ, जुन सहमतिले नेपालको शान्ति प्रक्रियाको मार्ग प्रशस्त गरेको थियो । त्यो सहमति गराउन सहजीकरण गर्ने सन्दर्भमा भारतको भूमिका के थियो र तपाईंको व्यक्तिगत संलग्नता कस्तो थियो, बताइदिनुस् न !

होइन; सातबुँदे सहमतिमा म व्यक्तिगत रूपमा संलग्न थिइनँ र भारतले कुनै मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गरेको पनि होइन । त्यसका लागि वार्ता गर्ने र सहमतिमा पुग्ने काम नितान्त तत्कालीन सातदलीय गठबन्धन र माओवादीले गरेका थिए । भारतले ती दुई पक्षबीच बैठक गर्न वार्तास्थल प्रदान गर्ने काम चाहिं गरेको हो, जहाँ बसेर उनीहरू त्यो सहमतिमा पुगे ।

१२ बुँदे सहमतिमा कुन–कुन बुँदा राख्ने भन्ने कुरा निर्धारण गर्ने मामलामा पनि हामीले कुनै भूमिका खेलेका थिएनौं । ती बुँदाहरू पनि नेपालका राजनीतिक दल र माओवादी स्वयंले तयार गरेका थिए । त्यसो हुँदा सातबुँदे सहमतिमा भारतको प्रत्यक्ष भूमिका थिएन ।

यद्यपि, एउटा ठूलो छिमेकी र नेपालको नजिकको मित्र भएको हैसियतले हामीले निश्चय नै त्यो प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्ने प्रयास गरेका थियौं । त्यो सम्झौताको मस्यौदा नै भारतले गरिदिएको हो भन्ने गलत धारणा नेपालमा छ, जुन सत्य होइन ।

त्यही सातबुँदे सहमतिपछि नेपालमा जनआन्दोलन भयो र अन्ततोगत्वा राजतन्त्र अन्त्य भयो । तर, पछिल्लो समयमा नेपालमा राजावादी आन्दोलन चलिरहेको छ । नेपालका केही मानिस के विश्वास गर्छन् भने भारतको कुनै पक्षले यस्ता गतिविधिलाई समर्थन गरिरहेको हुनसक्छ । यस विषयमा तपाईंको के धारणा छ ? राजावादी आन्दोलनमा भारतका केही शक्तिले समर्थन गरिरहेको हुनसक्ने कुराको कुनै आधार छ कि ?

छैन । नेपालभित्र हुने राजनीतिक आन्दोलनप्रति भारतको र त्यहाँका कुनै शक्तिको समर्थन वा विरोध भएको प्रमाण मसँग छैन । मानिसहरूले के बुझ्नु जरूरी छ भने यी यस्ता मामला हुन्, जसका बारे निर्णय गर्ने अधिकार नेपाली जनतालाई मात्रै छ ।

म जनआन्दोलन बेलाको कुरा सम्झन्छु, जुन बेला म भारतको विदेशसचिव थिएँ । त्यसबेला मलाई सोधिएको थियो— ‘के तपाईं नेपालमा संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रको दुईखम्बे नीतिको समर्थन गर्नुहुन्छ ?’ त्यसबेला मैले उत्तर दिएको थिएँ— ‘नेपाली जनताले जे चाहन्छन्, भारतले त्यसैलाई समर्थन गर्छ ।’

सरकार परिवर्तन भए पनि भारतको उक्त दृष्टिकोणमा कुनै परिवर्तन भए जस्तो मलाई लाग्दैन । नेपालको राजनीतिक व्यवस्था कस्तो हुने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार भारतलाई छैन, त्यो त नेपाली जनताले नै गर्ने हो । र मलाई लाग्छ, त्यही नै हाम्रो अडान हुनेछ ।

भारत र नेपाल बीच खुला सिमाना र जनता बीचको गहिरो सम्बन्ध छ । अहिलेको भूराजनीतिक सन्दर्भमा यस किसिमको विशेष सीमा व्यवस्थालाई कायम राख्दा हुने मुख्य फाइदा र चुनौती के के हुन् जस्तो लाग्छ ?

तपाईंलाई थाहा छ, मैले सधैं सीमालाई अवरोध (ब्यारियर) होइन, दुई देशलाई जोड्ने सेतु (कनेक्टर) को रूपमा हेर्ने गरेको छु । हामीले सीमालाई हेर्ने दृष्टिकोण बदल्नुपर्छ ।

खुला सीमा व्यवस्थापन अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण भए पनि विगत धेरै दशकको अनुभव हेर्दा समग्रमा यो समस्याभन्दा बढी एक महत्वपूर्ण सम्पत्ति सावित भएको छ । यो भारत र नेपाल बीचको सम्बन्धको सबैभन्दा विशेष कुरा हो ।

तपाईं सीमालाई खुला राख्नुहुन्छ भने केही समस्याहरू आउनु अवश्यंभावी हुन्छ । नेपाल–भारत सीमामा पनि आपराधिक गतिविधि र अवैध सामानको ओसारपसार जस्ता समस्या बेला–बेला आइरहन्छन् । यी निश्चित रूपमा समाधान गर्नुपर्ने विषय हुन् । तर मलाई के विश्वास छ भने हामीसँग अमूल्य सम्पत्तिका रूपमा रहेको खुला सीमालाई रक्षा गरेरै यस्ता समस्या समाधान गर्न सकिन्छ ।

भारत र नेपाल बीचको बलियो जनस्तरको सम्बन्ध र जनता बीचको गहिरो आत्मीयता दुई मुलुक बीचको सम्बन्धको आधारभूत विशेषता हो, जसलाई जोगाउनुपर्छ । सिमानालाई कडाइका साथ नियमन गर्ने वा मानिस तथा वस्तुको स्वतन्त्र आवागमनमा हस्तक्षेप गर्ने प्रयत्न गर्दा त्यो आधारभूत विषयमा नकारात्मक असर पर्नुहुँदैन ।

यो मैले नेपालसँगको आफ्नै अनुभवको आधारमा बनाएको व्यक्तिगत धारणा हो । समग्रमा खुला सिमाना भारत र नेपाल दुवैका लागि समस्या नभएर सम्पत्ति हो । म यो विषयलाई त्यही रूपमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु ।

भारत र बंगलादेशले लामो समयदेखि थाती रहेको जटिल किसिमको सीमा विवाद सन् २०१५ मा समाधान गरे । त्यसको तुलनामा नेपाल र भारतबीचका कालापानी, सुस्ता लगायतमा रहेको सीमा विवाद त्यति जटिल छ जस्तो लाग्दैन । तर तिनले नेपाल र भारतको सम्बन्धमा बेलाबेलामा तनाव सृजना गरिरहन्छन् । यी विवाद समाधान हुन नसक्नुको कारण के जस्तो लाग्छ तपाईंलाई ?

सबैभन्दा पहिले म के भन्न चाहन्छु भने नेपाल र भारत बीचको ९५ प्रतिशत सीमा विवाद समाधान मात्रै भएको छैन, सिमांकन पनि भइसकेको छ भन्ने कुरा धेरै मानिसलाई थाहा छैन । सीमाको ठ्याक्कै रेखांकन देखाउने विस्तृत नक्शाहरू पनि उपलब्ध छन् । ५ प्रतिशत मात्रै सीमा विवाद मिल्न बाँकी छ, तपाईंले भने जस्तै कालापानी र सुस्ता पनि त्यसमा पर्छन् ।

कहिलेकाहीं आन्तरिक राजनीतिक कारणहरूले गर्दा यस्ता मुद्दाहरू जति हुनुपर्ने हो, त्यसभन्दा निकै ठूलो भइदिन्छन् । हामीले यस्ता कुराको सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ । नेपालको अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिमा, जुन कुरा भारतका सन्दर्भमा पनि लागू हुन्छ, कुनै पनि सरकारका लागि आफ्नो भूभाग सम्बन्धी विषयमा सम्झौता गरेको देखिनु अत्यन्तै कठिन हुन्छ । किनभने सीमा सम्बन्धी विषयहरू अत्यन्तै संवेदनशील राजनीतिक विषयवस्तु हुन् ।

त्यसो हुँदा दुवै देशले अहिले यो मामलामा ठीक दृष्टिकोण अपनाएका छन् जस्तो मलाई लाग्छ । सीमाका केही भागहरूका बारेमा मतभेद छन् भन्ने कुरालाई दुवै देशले स्वीकार गर्दै ती विषयलाई केही समयका लागि थाती राख्ने र दुई मुलुक बीचको सम्बन्ध विस्तार तथा जनता–जनता बीचको सम्बन्धमा ध्यान केन्द्रित गर्ने दृष्टिकोण लिएका छन् । थाती रहेका विषय समाधान गर्न सकिन्छ कि सकिंदैन भनेर दुवैलाई उचित लागेको समयमा हेर्दै गरौंला भन्ने विधि मलाई ठीक लागेको छ ।

नेपाल यस्तो रणनीतिक भूगोलमा अवस्थित छ, जसले भारत र चीनसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्नुपर्छ । तर, कहिलेकाहीं भारतले नेपालमा चीनको बढ्दो उपस्थितिप्रति चिन्ता व्यक्त गरिरहेको पाउँछौं । तपाईं नेपाल–चीनको अहिलेको सम्बन्धलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ र त्यसले भारत–नेपाल सम्बन्धमा के असर पारेको देख्नुहुन्छ ?

सबैभन्दा पहिला– नेपाल र चीनले असल सम्बन्ध स्थापित गर्न सक्छन्, आपसी सहयोगमा आधारित सम्बन्ध कायम गर्न सक्छन्, त्यसमा भारतको कुनै आपत्ति छैन । यदि नेपालले चीनसँगको आर्थिक सहयताबाट लाभ लिन सक्छ भने त्यस्तो सम्बन्ध राख्नु नेपालको अधिकार हो ।

तर, यदि चीनले गरिरहेका केही क्रियाकलापले भारतको सुरक्षामा असर गर्ने भयो भने त्यसमा भारतले चासो व्यक्त गरेको होला भन्ने मलाई लाग्छ । मैले यसअघि नै खुला सीमा भारत तथा नेपाल दुवैका लागि ठूलो सम्पत्ति भएको बताएँ । विशेषगरी सीमावर्ती क्षेत्रमा चीनले गर्ने गतिविधिका कारण दुवै मुलुकको सम्पत्तिका रूपमा रहेको खुला सीमामा कुनै असर नपरोस् भन्ने हामीले सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

आदर्श रूपमा नेपालले भारत तथा चीन दुवैसँग नजिकको सम्बन्ध राखेर दुवैबाट लाभ लिन सक्छ । किनभने नेपालका दुवै विशाल छिमेकी आर्थिक रूपमा विश्वमै उदीयमान र गतिशील अर्थतन्त्र पनि हुन् । त्यसो हुँदा यो विशिष्ट भौगोलिक अवस्थामा रहेको नेपालले दुवै मुलुकबाट लाभ लिन सक्छ भन्ने मेरो विश्वास छ ।

यति भनिरहँदा म के पनि उल्लेख गर्न चाहन्छु भने नेपाल र भारत बीचको सम्बन्धको व्यापक स्वरुप र दायरासँग नेपाल र चीनको सम्बन्धको तुलना हुन सक्दैन भन्ने कम्तीमा मलाई लाग्छ । दुई देशका जनता बीचको सम्बन्धको गहिराइ, धेरै नै गहिरो सांस्कृतिक र धार्मिक सम्बन्धहरू भारत र नेपाल बीचको सम्बन्धमा छ, जसको जरा प्राचीन इतिहाससम्म फैलिएर गएको छ, जुन नेपाल–चीन बीच छैन ।

त्यसो हुँदा नेपाल–भारत र नेपाल–चीन सम्बन्धको प्रकृतिमा भिन्नता रहेको कुरालाई पनि हामीले मनन गर्नुपर्छ । एउटा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्रको हैसियतले चीन वा अरू कुनै देशसँग कस्तो सम्बन्ध राख्ने भन्नेमा नेपाल निश्चित रूपमा स्वतन्त्र छ । तर म फेरि पनि जोड दिन चाहन्छु– नेपाल र भारत बीच जुन प्रकृतिको सम्बन्ध छ, त्यसको तुलना वास्तविक अर्थमा अन्य कसैसँगको सम्बन्धसँग हुन सक्दैन । हाम्रा नीतिनिर्माता र राजनीतिक नेतृत्वले यस वास्तविकतालाई पनि महसुस गरेका छन् भन्ने म आशा गर्छु ।

भारतले नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेको आरोप नेपालमा बेलाबेलामा लाग्ने गर्छ । त्यस्ता धारणाबारे तपाईं के भन्नुहुन्छ ? सहयोग र अहस्तक्षेप बीच उचित सन्तुलन कायम गर्न कसरी सकिन्छ भन्ने लाग्छ ?

हेर्नुस्, एउटा धारणा हुन्छ, यथार्थ अर्को हुन्छ । यथार्थको कुरा गर्नुहुन्छ भने नेपाल एक स्वतन्त्र र सार्वभौम मुलुक हो र आफ्ना सर्वोत्तम हितका विषयमा आफैं निर्णय गर्छ । भारतले कुनै सल्लाह दियो वा नेपालले के गर्नुपर्छ भनेर कुनै विषयमा धारणा राख्यो भने पनि अन्तिम निर्णय नेपाल एक्लैले गर्ने हो ।

त्यसो हुँदा भारतले कुनै न कुनै रूपमा हस्तक्षेप गरिरहेको छ वा सधैं नेपालमा षड्यन्त्र मात्रै गरिरहन्छ भन्ने जुन धारणा छ, त्यो मानसिकता समयक्रममा विकास भएको हो, जुन दुर्भाग्यपूर्ण हो । हामी जति छिटो यस्तो सोचबाट मुक्त हुन्छौं, त्यति नै राम्रो हुन्छ ।

भारत र नेपाल सरकारद्वारा गठन गरिएको प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह (ईपीजी) ले आपसी सहमतिमा प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । तर, त्यो प्रतिवेदन अहिलेसम्म बुझाइएको छैन, भारतको अनिच्छाका कारण त्यसो भएको भनिन्छ । तपाईंको विचारमा ईपीजीको प्रतिवेदन स्वीकार गर्ने र कार्यान्वयन गर्न केले रोकिरहेको छ ?

हेर्नुस्, पहिलो कुरा त म अहिले भारतको सरकारमा छैन । दोस्रो, म ईपीजी प्रतिवेदनमा लेखिएको विषयवस्तुका बारेमा पनि धेरै जानकार छैन । यो विषयमा के गर्ने भन्ने निर्णय दुवै देशका सरकारले गर्ने हो । त्यो निर्णय गर्न उनीहरूलाई नै छोडिदिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । म यस विषयमा कुनै टिप्पणी गर्न चाहन्न, किनभने म आफू पूर्ण रूपमा स्पष्ट नभएको विषयमा बोल्न चाहन्नँ ।

तस्वीर : शंकर गिरी

ग्राफिक्स : अरूण देवकोटा