संसदीय गरिमा : सामूहिक असफलताको दृष्टान्त

नेपालको संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहेका थिए। परम्परागत औपचारिकताका साथ आयोजित सो कार्यक्रमका बीच प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले बैठक छोडेर हिंडे। यो अस्वाभाविक दृश्यले सांसदहरूलाई अचम्मित बनायो।

प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको यो घटनाले तत्काल सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमको ध्यान खिच्यो। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले पछि स्वास्थ्य असुविधाका कारण छोटो ब्रेक लिएको स्पष्टीकरण दियो, तर सदनमा कुनै अग्रिम सूचना, औपचारिक अनुमति वा स्पष्टीकरण दिइएको थिएन।

यो घटना सतही रूपमा प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत असावधानी जस्तो देखिए पनि गहिरो रूपमा हेर्दा नेपालको संसदीय प्रणालीमा विद्यमान संस्थागत कमजोरी, जवाफदेहिताको अभाव र प्रोटोकलप्रतिको उदासीनताको स्पष्ट प्रमाण बनेको छ। राष्ट्रपति, सभामुख, प्रधानमन्त्री र प्रतिपक्ष — संसदीय लोकतन्त्रका यी चार प्रमुख स्तम्भहरूको सामूहिक असफलताले एउटा गम्भीर प्रश्न उभ्याएको छ : के हाम्रो लोकतन्त्र अझै पनि पात्रकेन्द्रित नै छ, प्रक्रिया र संस्थागत संस्कृतिमाथि आधारित बन्न सकेको छैन ? 

सम्मान र संसदीय मर्यादा

यो घटनाले संवैधानिक पदहरूबीचको पारस्परिक सम्मान, संसदीय मर्यादा र लोकतान्त्रिक परिपक्वताको परीक्षण गरेको छ। राष्ट्रपतिको सम्बोधन राष्ट्रिय एकताको प्रतीक हो। संविधानको धारा ६० ले राष्ट्रपतिलाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ। यो भूमिका नाममात्रको होइन, संवैधानिक निरन्तरता र स्थिरताको प्रतीक हो। प्रधानमन्त्रीले बीचमै बैठक छोड्नुले धारा ६० को गरिमामाथि मात्र प्रश्न उठाएन, समग्र संसदीय प्रक्रियाप्रतिको सम्मानलाई नै चुनौती दिएको छ। 

सामूहिक असफलता

वास्तवमा यो घटनाको सबैभन्दा चिन्ताजनक पक्ष भनेको कुनै पनि संरक्षक संस्थाको सक्रिय हस्तक्षेप नहुनु हो। सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले सदनको नियमावलीको नियम ४७ अनुसार अवज्ञा वा मर्यादाविपरीत व्यवहार रोक्न सक्नुहुन्थ्यो र तत्काल रुलिङ दिएर प्रधानमन्त्रीलाई सचेत गराउन सकिन्थ्यो। तर कुनै उल्लेखनीय निर्देशन भएन र बैठक केही समयपछि मात्र स्थगित भयो।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पनि सम्बोधन रोक्ने वा ‘यो सम्मानजनक व्यवहार होइन’ भन्ने सन्देश दिन सक्थे, जसले राष्ट्रपतिको नैतिक र संवैधानिक अधिकारलाई बलियो बनाउँथ्यो। तर निरन्तर सम्बोधनले पदको गरिमालाई कमजोर बनायो। प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र एमालेका सांसदहरूले ‘अशोभनीय’ भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे तर विशेषाधिकार प्रस्ताव दर्ता वा बैठक स्थगनको मागलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाएनन्। संविधानको धारा ७४ ले प्रतिपक्षलाई सरकारको निगरानी गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ, तर उनीहरूको मौनताले संस्थागत मिलेमतोको आशंका जन्माएको छ।

सामान्य सांसदले यस्तो व्यवहार गरेमा नियम १९३ अनुसार निलम्बनसम्मको कारबाही हुन सक्छ, तर प्रधानमन्त्री जस्तो उच्च पदाधिकारीलाई कुनै कारबाही नहुनु धारा १८ को कानूनी समानताको सिद्धान्तसँग स्पष्ट बेमेल छ। 

सार्वजनिक प्रतिक्रिया र सामाजिक प्रभाव

घटनाले सामाजिक सञ्जालमा ठूलो तरंग ल्यायो। ‘बालेन भागे’ जस्ता ट्रेन्ड चले भने प्रधानमन्त्रीलाई ‘अहंकारी’, ‘असभ्य’ र ‘अपरिपक्व’ भन्ने टिप्पणीहरू व्यापक भए। केहीले यसलाई आफ्नै सरकारको नीतिप्रति उदासीनताको संकेत माने भने अरूले स्वास्थ्य कारणलाई स्वाभाविक ठाने। रास्वपाका केही नेताहरूले यसलाई अतिरञ्जित आलोचना वा राजनीतिक हत्याको प्रयास भने।

काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरको रूपमा सुशासन र विकासको छवि बनाएका बालेन केन्द्रीय राजनीतिमा संस्थागत अनुशासन र मर्यादाप्रतिको संवेदनशीलता प्रमाणित गर्न चुनौतीपूर्ण अवस्थामा पुगेका छन्। कम्तीमा प्रधानमन्त्रीमा डर, अनुशासन, आशा, उत्प्रेरणा र ऊर्जा हुनुपर्‍यो।

रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने र बालेनले हामी बीचमा कुनै द्वन्द्व छैन भन्दा पनि बारम्बार स्पष्टीकरण दिइरहने बाध्यताले के पुष्टि गर्छ भने सरकार पार्टीको नियन्त्रणभन्दा बाहिर जान खोज्दैछ वा पार्टीभित्रै सत्ताको लुछाचुँडी छ। करिब १६ सय उच्चतहका कर्मचारी नियुक्ति गर्दा रास्वपाको वास्तविक मुखडा उदांगिने छ। यस्तो पावर स्ट्रगलले अन्तत: सरकारलाई अस्थिर र दिशाहीन बनाउने छ।

ओलीको पालामा देखिएको संसद् छल्ने प्रवृत्ति अहिले पनि दोहोरिनुले पात्र फेरिए पनि प्रवृत्ति नफेरिएको देखाउँछ। सामाजिक सञ्जालको लाइक र सेयरमा उत्ताउलिएको मानिस सत्तामा पुग्छ, उसैका पुराना आवेशी अभिव्यक्तिले उसैलाई पछ्याउँछ। सरकारी आदेशले सुकुमवासीको बस्ती भत्काउन त सकिएला तर समाज निर्माण गर्न सकिंदैन। राजनीतिमा आवेगले तत्कालका लागि केही समर्थन पाइएला तर दीर्घकालीन समाधान हुँदैन।

सरकार जनताका लागि आतंकको स्रोत होइन, आडभरोसा दिने अभिभावक बन्नुपर्छ। तर त्यसो भइरहेको छैन। ओली नेतृत्वको सरकारले पतनको आधार तयार गरेको थियो, त्यही भूल अहिले बालेन सरकारले गरिरहेको छ। यसले आफ्नो खाल्डो आफैं खनिरहेको छ।

१०० दिन नपुग्दै बालेन सरकार यस्तो चौबाटोमा उभिएको छ जहाँ एकातिर लोकप्रियताको उन्माद छ भने अर्कोतिर लोकतान्त्रिक मूल्यको क्षयीकरण भइरहेको छ। यदि यो सरकारले आवेगलाई विवेकले प्रतिस्थापन गर्न सकेन भने यो सरकारको दु:खान्त सन्निकट छ। यसो हेर्दा बालेनले मनलागेसम्म सरकार चलाउने नसके र्‍याप गाउन जाने दिन आउन सक्छ। सत्तालाई निरन्तर सत्य सुनाइदिनु बुद्धिजीवीहरूको कर्तव्य हो, सुन्ने नसुन्ने सत्ताको कुरा हो। कुनै समयका ओलीका झोलेहरू बालेनका डोले बनेर हौसिएको देखिन्छ। अहिले ज्वागलका गल्तीहरू यस्ता नव डोलेहरूको तीर्थस्थल बन्ने गरेका छन्।

वास्तवमा आम नागरिकको आशा टुट्न नदिन परिणाम मात्र होइन, लोकतन्त्रलाई पद्धतिको कसीमा पनि जाँचिनुपर्छ। जब पद्धतिभन्दा पात्र र विचारभन्दा व्यक्ति हावी हुन्छ भने लोकतन्त्र अँध्यारो सुरुङमा प्रवेश गर्छ, जहाँ छिर्न सजिलो हुन्छ तर निकाल्ने बेलामा अरू नै पात्र टुप्लुक्क सत्ताको बागडोर सम्हाल्न आइपुग्छन्। वास्तवमा बालेनले रास्वपाको नेतृत्वलाई ग्रहण गरेको देखिएन। उनले सत्ता आफ्नो तर पार्टी अर्कैको भन्ने भाव देखिंदैछ। उनले बुझ्नुपर्ने हो कि सत्ताको सौन्दर्य वैधताको सुगन्ध र समर्थनबाट अनुमोदित हुनुपर्छ। अहिलेसम्म हेर्दा बालेनमा भत्काउने दक्षता देखियो तर बनाउने क्षमता भने देखिएन। उनका छद्म अभीष्टहरू शनै:शनै सार्वजनिक हुन थालेका छन्। साथै, उनले भद्रकालीतिरको आशीर्वादबाट देश चल्छ भन्ने भ्रम त्यागेनन् भने उनको पाँचवर्षे कार्यकाल दीर्घायु हुने देखिंदैन। 

संसदीय अनुभव

नेपालको संसदीय अभ्यास २००७ सालदेखि नै मर्यादा उल्लंघनका घटनाबाट गुज्रिंदै आएको छ। २०४६ पछिको बहुदलीय कालमा संसद् अवरोध, नाराबाजी र बहिष्कार सामान्य बन्दै गए भने केपी ओलीको समयमा संसद् विघटन र मर्यादा उल्लंघनका घटना दोहोरिए। २०७२ को संविधानले नयाँ ढाँचा दिए पनि संस्कृति परिवर्तन हुन सकेन। बालेनको यो घटना उही पुरानो प्रवृत्तिको नयाँ स्वरूप हो। परिपक्व लोकतन्त्रमा भने यस्ता घटनालाई तत्काल र कडाइका साथ सम्बोधन गरिन्छ। बेलायत, भारत, अष्ट्रेलिया र क्यानडाका उदाहरणहरूले देखाउँछन् कि सभामुखको तत्काल हस्तक्षेप र प्रतिपक्षको सक्रियताले संसदीय गरिमा जोगिन्छ। नेपालमा भने दण्डहीनता र मौनताले निरन्तरता पाएको छ। 

सुधारका लागि सुझाव

यो भुललाई अवसरमा बदल्न सकिन्छ। संसद्को नियमावली संशोधन गरी राष्ट्रपति वा विशेष अतिथिको सम्बोधनका क्रममा अवज्ञा भएमा अनिवार्य रुलिङ, बैठक स्थगन र कारबाहीको प्रावधान राख्नुपर्छ। बेलायतको स्पीकर स्टेटमेन्ट जस्तो प्रणाली अपनाएर सभामुखलाई थप सक्रिय र निष्पक्ष बनाउनुपर्छ। सांसद, मन्त्री र उच्च पदाधिकारीका लागि संसदीय मर्यादा र प्रोटोकल सम्बन्धी अनिवार्य प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ।

विशेषाधिकार समितिले यस्ता घटनाको ७२ घण्टाभित्र छानबिन गरी रिपोर्ट सार्वजनिक गर्नुपर्छ र संसद् बैठकको पूर्ण रेकर्ड तथा स्पष्टीकरणलाई डिजिटल रूपमा पारदर्शी बनाउनुपर्छ।

निष्कर्ष

वैशाख २८ गतेको घटना कुनै व्यक्तिको मात्र भुल होइन, समग्र संस्थागत संस्कृतिको असफलता हो। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह, राष्ट्रपति, सभामुख र प्रतिपक्ष सबैले आफ्नो भूमिकामा आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ। लोकतन्त्र पात्रको होइन, पद्धति र संस्थाको बलमा टिक्छ। मौनताले समस्या बढाउँछ, साहसिक हस्तक्षेपले गरिमा जोगाउँछ। यो घटना नेपालको संसदीय प्रणाली परिपक्व बन्ने महत्वपूर्ण अवसर हो। यदि यसबाट सिकेर संस्थागत सुधार गरियो भने प्रजातन्त्र मजबुत हुन्छ, अन्यथा पात्र फेरिंदै जाँदा प्रवृत्ति दोहोरिरहनेछ र लोकतन्त्र कमजोर हुँदै जानेछ।

(खड्का, उज्यालो नेपाल पार्टीका सचिव हुन्।)