संविधान संशोधनः सबै पक्षसँग संवाद अनिवार्य

मुलुकमा यतिबेला जेनजी आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा २१ फागुनमा भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनबाट करिब दुईतिहाइ बहुमत ल्याउन सफल रास्वपा नेतृत्वको सरकार छ।

रास्वपाले निर्वाचनअघि आफ्नो बाचापत्र मार्फत संविधान संशोधन लगायतका मुद्दा अघि सारेको थियो। त्यसैअनुसार रास्वपा वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले संविधान संशोधनको बहसपत्र तयार पार्न सो पार्टीका नेता तथा पूर्वसांसद असिम शाहको नेतृत्वमा एउटा कार्यदल बनाएको छ। यससँगै मुलुकमा पुन: एकपटक संविधान संशोधनको बहस तातेको छ।

नेपालमा संविधान संशोधन अब केवल संसद्भित्र सीमित विषय रहेन; यो  सडक, समाज र प्रविधि–युगको साझा परीक्षा बनेको छ। यसले संविधान संशोधनको बहसलाई फेरि निर्णायक मोडमा पुर्‍याएको छ। कार्यदल गठनसँगै यो विषय दलगत तयारीको घेराबाट बाहिरिएर राष्ट्रिय एजेन्डामा रूपान्तरित भएको छ। अब यो बहस राष्ट्रिय सहमति, राजनीतिक परिपक्वता र संवैधानिक जिम्मेवारीको कठोर परीक्षण शुरु भएको छ।

तर संविधान संशोधनलाई केवल संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको विषयका रूपमा बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन। संसद्भित्रका शक्ति, संसद् बाहिरका राजनीतिक आवाज, सडकमा सक्रिय जनआन्दोलन, बुद्धिजीवी, स्थानीय विचारनिर्माता, अधिकारकर्मी र प्रविधि–युगका चुनौतीलाई समेटेर मात्र यसको सार्थकता स्थापित हुन्छ।

संविधान कुनै दलको घोषणापत्र होइन, न त क्षणिक सत्ता–सम्झौताको दस्तावेज हो। यो राज्य सञ्चालनको आधारभूत खाका हो, त्यसैले यसको संशोधन पनि संकीर्ण राजनीतिक अंकगणित होइन, व्यापक सामाजिक विमर्श, नागरिक सहभागिता र दूरदृष्टिपूर्ण निर्णयबाट मात्र सम्भव हुन्छ।

संविधान संशोधनलाई सतर्कतापूर्वक अघि बढाइएन भने यसले शासकीय स्वरूपमै उथलपुथल ल्याउन सक्छ। यसले वैकल्पिक राजनीतिक व्यवस्थाको बहसलाई अनियन्त्रित रूपमा खोलिदिने जोखिम पनि रहन्छ। त्यसैले संशोधन आवश्यक भए पनि यसको प्रक्रिया संयमित, समावेशी र सहमतिमूलक हुनुपर्छ। दुईतिहाइ बहुमतको बलमा मात्र गरिएको संशोधन दीर्घकालीन रूपमा स्वीकार्य नहुन सक्छ। संविधान जस्तो आधारभूत दस्तावेजमा परिवर्तन गर्दा बृहत्तर सहमति, संवाद र सहकार्य अनिवार्य हुन्छ।

हाल संविधान संशोधनका सन्दर्भमा केही प्रमुख विषयहरू सतहमा आएका छन्। पहिलो, शासन प्रणालीअन्तर्गत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार बाँडफाँटको पुनरावलोकन। दोस्रो, शासन व्यवस्थासँग सम्बन्धित जनप्रतिनिधित्वको संरचना—जसमा जनप्रतिनिधिको संख्या र निर्वाचन प्रणाली दुवै समावेश छन्।

नेपालको भूगोल, जनसंख्या र स्रोत–साधनको आधारमा जनप्रतिनिधिको संख्या बढी भएको भन्ने धारणा बढ्दो छ। त्यस्तै, निर्वाचन प्रणाली अत्यधिक खर्चिलो हुनुका साथै अस्थिर परिणाम देखिएको छ, जसले सुधारको आवश्यकतालाई स्पष्ट्याउँछ।

त्यसैगरी कार्यकारी र व्यवस्थापकीय अधिकारको संघीय संरचना स्पष्ट भए पनि न्यायपालिकाको संरचना अझै केन्द्रीकृत देखिन्छ। प्रदेश र स्थानीय तहले कानून निर्माण गरे पनि ती कानून कार्यान्वयन गर्ने अभियोजन अधिकार पर्याप्त रूपमा विकेन्द्रीकृत छैन। यसले संघीयताको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा चुनौती सिर्जना गरेको छ।

न्यायपालिकाको संरचना, मुख्य न्यायाधिवक्ताको भूमिका, न्यायपरिषद् र संवैधानिक परिषद्को कार्यशैली पनि विवादको विषय बनेका छन्। यिनको पुनरावलोकनको माग बलियो हुँदै गएको छ। साथै निर्वाचन प्रणालीलाई अझ समावेशी, प्रभावकारी र खर्च–नियन्त्रित बनाउने बहस पनि तीव्र छ।

उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष बनाउने प्रस्तावले पनि समर्थन बटुलिरहेको देखिन्छ। यी सबै विषयमा स्पष्टता ल्याउन राजनीतिक दलहरूले साझा एजेन्डा तय गर्नुपर्नेछ, र असहमतिका विषयलाई खुला छलफलमा लैजानुपर्नेछ।

नेपालको संविधान २०७२ ले संघीयता, गणतन्त्र, समावेशिता र मौलिक अधिकारलाई संस्थागत गरेको ऐतिहासिक उपलब्धि हो। तर दशकभन्दा बढीको अभ्यासले केही व्यवस्थाहरू व्यवहारमा कमजोर, अस्पष्ट वा असन्तुलित देखिएका छन्। केही अपवाद बाहेक, नेपालको निर्वाचन प्रणाली महँगो हुनुका साथै राजनीतिक अस्थिरताको जड बन्ने गरेका छन्।

संघीयताको कार्यान्वयनमा अधिकार र जिम्मेवारी बीच द्वन्द्व देखिएको छ। नागरिकता सम्बन्धी विवाद निरन्तर रहँदै आएको छ। साथै, राज्यका विभिन्न अंगबीच शक्ति सन्तुलनबारे नयाँ प्रश्नहरू उठेका छन्। यी समस्याहरूको समाधान संविधान संशोधन मार्फत सम्भव छ। तर संशोधनको उद्देश्य सत्ता नियन्त्रण होइन, राज्यलाई नागरिकप्रति बढी उत्तरदायी, समावेशी र सक्षम बनाउनु हुनुपर्छ। संविधान संशोधनको मर्म संकीर्ण राजनीतिक फाइदाभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय हितमा केन्द्रित हुनुपर्छ।

संविधान संशोधनको जिम्मेवारी केवल संसद्मा सीमित छैन। संसद् बाहिरका दलहरू, सामाजिक अभियन्ता, विज्ञ, कानूनविद्, पत्रकार र नागरिक समाजको भूमिका पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। संविधानका प्रावधानहरू केवल कागजी होइनन्, तिनले गाउँदेखि शहरसम्म, शिक्षा, न्याय, उद्योग, श्रम र नागरिक जीवनका सबै पक्षमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छन्। त्यसैले संशोधन प्रक्रिया खुला, समावेशी र व्यापक संवादमा आधारित हुनुपर्छ।

स्थानीय अनुभव, क्षेत्रगत असन्तुष्टि, समुदायगत सरोकार र नागरिक अधिकारका आवाजलाई समेट्नु सफल संशोधनको आधार हो। यदि सरकारले संविधान संशोधनलाई लोकतान्त्रिक सहकार्यको अवसरका रूपमा लिन्छ भने त्यो सहकार्य संसद्मै सीमित हुनुहुँदैन।

उज्यालो नेपाल पार्टी सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायप्रति प्रतिबद्ध राजनीतिक शक्ति हो। त्यसैले संविधान संशोधनको ऐतिहासिक प्रक्रियामा यसको सहभागिता र सहकार्य स्वाभाविक दायित्व हो। यदि सरकार संसद् बाहिरका दलहरूसँग सहकार्य गर्न इच्छुक छ भने उज्यालो नेपाल पार्टी त्यसका लागि सधैं तयार छ। यो केवल समर्थनको अभिव्यक्ति होइन, सहभागितामूलक लोकतन्त्रप्रतिको स्पष्ट प्रतिबद्धता हो।

अन्य राजनीतिक दलहरू पनि सहकार्यप्रति सकारात्मक देखिनुले राष्ट्रिय सहमतिको सम्भावना अझ प्रबल भएको छ। तर सरकारले सफलताको श्रेय मात्र लिन खोज्ने होइन, असफलताको जिम्मेवारी पनि वहन गर्न तयार हुनुपर्छ। साझा प्रयासबाट प्राप्त उपलब्धि सबैको हुन्छ, र कमजोरी पनि साझा रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ।

आजको संविधान संशोधन बहस केवल परम्परागत राजनीतिक विषयमा सीमित छैन। विश्व तीव्र रूपमा बदलिंदै छ। कृत्रिम बौद्धिकता, डिजिटल शासन, डाटा सुरक्षा, साइबर सुरक्षा र स्वचालनले राज्य सञ्चालनको स्वरूप नै परिवर्तन गरिरहेका छन्। यस सन्दर्भमा संविधानले भविष्यका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न सक्षम हुनुपर्छ।

डिजिटल सेवा विस्तार हुँदै जाँदा नागरिकको डाटा सुरक्षा कसरी सुनिश्चित गर्ने, एल्गोरिदममा आधारित निर्णयलाई पारदर्शी कसरी बनाउने, प्रविधिको पहुँच नभएका नागरिकलाई कसरी समेट्ने, र कृत्रिम बौद्धिकताका अवसर र जोखिमलाई कसरी सन्तुलन गर्ने, यी सबै वर्तमानका चुनौती हुन्। त्यसैले संशोधित संविधान प्रविधिमैत्री, नवप्रवर्तन–अनुकूल र डिजिटल अधिकारप्रति संवेदनशील हुनुपर्छ।

नेपालको संसदीय प्रणालीले लोकतान्त्रिक मूल्यहरूको संरक्षण गरेको छ, तर स्थिर सरकार दिन नसकेको आलोचना पनि हुँदै आएको छ। कार्यकारी अधिकार, उत्तरदायित्व र नियन्त्रण बीच सन्तुलनको पुनरावलोकन आवश्यक छ। बहस प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीतर्फ मोडिन सक्छ वा संसदीय प्रणालीभित्रै सुधार खोजिन सक्छ।

निर्वाचन प्रणाली समावेशी भए पनि अत्यधिक खर्चिलो र पटक–पटक अस्थिर देखिएको छ। मतदाता र प्रतिनिधिबीचको सम्बन्ध कायम राख्दै परिणामलाई प्रभावकारी बनाउने संवैधानिक संरचना आवश्यक छ। नागरिकता केवल कानूनी कागज होइन, यो पहिचान र अधिकारको आधार हो। यस सम्बन्धी विवादलाई मानवीय संवेदनशीलता र राष्ट्रिय हितबीच सन्तुलन राखेर समाधान गर्नुपर्छ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार स्पष्ट नभएसम्म संघीयता प्रभावकारी हुन सक्दैन। स्रोत, जिम्मेवारी र जवाफदेही एउटै तहमा समन्वय हुनुपर्छ। साथै महिला, दलित, मधेशी, थारू, आदिवासी–जनजाति, मुस्लिम, अपांगता भएका नागरिक र अन्य सीमान्तकृत समुदायको प्रभावकारी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न संरचनागत सुधार आवश्यक छ।

केवल कोटा होइन, निर्णायक पहुँच सुनिश्चित हुनुपर्छ। त्यसैगरी नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी, योग्यता–आधारित र राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त हुनुपर्छ। संवैधानिक परिषद्, न्यायपरिषद् लगायत निकायहरूको पुनरावलोकन अपरिहार्य देखिन्छ।हाल संसद्मा संविधान संशोधनका लागि आवश्यक दुईतिहाइ बहुमत नजिकको अवस्था छ।

यो ऐतिहासिक अवसर हो। तर बहुमत मात्र पर्याप्त हुँदैन; बहसको गहिराइ, सहमतिको चौडाइ र प्रस्तावको गुणस्तर पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

यदि यो अवसरलाई सीमित राजनीतिक स्वार्थका लागि प्रयोग गरियो भने संशोधन अधुरो र विवादास्पद बन्न सक्छ। तर सबै पक्षलाई समेटेर अघि बढाइयो भने यो संविधानलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउने ऐतिहासिक उपलब्धि बन्न सक्छ। सजिलो संशोधनभन्दा सही संशोधन अहिलेको प्राथमिकता हुनुपर्छ।

अन्त्यमा, संविधान संशोधन कुनै एक दलको एजेन्डा होइन; यो राष्ट्रको साझा पुनर्विचार हो। संसद्, सडक, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी र प्रविधि–युगका चुनौतीलाई समेटेर मात्र यसको सार्थकता स्थापित हुन्छ। यदि संशोधनले जनताको आवाज, समावेशी राजनीति, आधुनिक प्रविधि र सक्षम शासनलाई एकै सूत्रमा बाँध्न सक्यो भने त्यो केवल कानूनी परिवर्तन होइन— राष्ट्रिय रूपान्तरण हुनेछ।

(खड्का, उज्यालो नेपाल पार्टीका सचिव हुन्।)