लघुवित्तकर्मी भन्छन् : १५ प्रतिशतको क्याप हटाएर बेस रेट लागू गर्नुपर्छ

२५ असोज, काठमाडौं । बैंकिङ प्रणालीमा लगातार बढ्दो ब्याजदरको प्रभाव लघुवित्तमा देखिन लागेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाले कर्जामा लिने ब्याजदर १५ प्रतिशत भन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था गरेको छ । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जामा लिने ब्याजदर नै १५ प्रतिशत भन्दा माथि पुगेपछि लघुवित्तलाई काम गर्न सकस भएको नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका निवर्तमान अध्यक्ष बसन्त लम्साल बताउँछन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्धन र छिमेक लघुवित्तलाई सर्वसाधारणको निक्षेप लिन सक्ने व्यवस्था गरेपछि अन्य लघुवित्तलाई भने निक्षेप संकलनमा रोक लगाएको छ । लघुवित्तले सदस्यहरुबाट बचत संकलन गर्ने गरेका छन् भने अपुग भएको वित्तीय स्रोत बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिने गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कुल कर्जाको ५ प्रतिशत विपन्न वर्ग कर्जामा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । लघुवित्त संस्थालाई दिने थोक कर्जा विपन्न वर्गमा गणना हुने व्यवस्था केन्द्रिय बैंकको छ भने बैंकहरुले आफै पनि विपन्न वर्गको कर्जा सिधै लगानी गर्नसक्ने व्यवस्था छ ।

चालु मौद्रिक नीतिबाट राष्ट्र बैंकले बैंकहरुले लघुवित्तलाई दिने थोक कर्जामा आधार ब्याजदर (बेस रेट) मा २ प्रतिशत प्रिमियम थप गरी लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । पछिल्लो समय वाणिज्य बैंकहरुले निक्षेपमा बढाएको ब्याजदरसँगै बढेको बेस रेटको कारण लघुवित्त संस्थाले घाटामा काम गर्नुपर्ने अवस्था आएको लघुवित्त बैंकर्स संघका निवर्तमान अध्यक्ष तथा विजय लघुवित्त वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बसन्त लम्साल बताउँछन् ।

‘वाणिज्य बैंकहरुको औसत बेस रेट नै १० प्रतिशत नाघेको छ । त्यसमा दुई प्रतिशत प्रिमियम थप गर्दा १२ प्रतिशत स्रोतको लागत हुन्छ,’ उनले भने, ‘लघुवित्तहरुको सञ्चालन खर्च नै ४ प्रतिशत भन्दा माथि छ । यस आधारमा हाम्रो खर्च नै १६ प्रतिशत पुग्छ तर, कर्जा लगानी भने १५ प्रतिशत गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ ।’ अहिले अधिकाम्स लघुवित्त टिक्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको उनले बताए ।

लघुवित्त संघका निवर्तमान अध्यक्ष लम्साल अहिलेको समस्या ब्याजदर मात्रै नभइ स्रोतको पनि रहेको बताउँछन् । ‘बैंकहरुले विपन्न वर्गमा गर्नुपर्ने कर्जा लगानीको सीमा पूरा गरिसक्दा लघुवित्त कम्पनीहरुलाई स्रोत दिइरहेका छैनन्,’ उनले भने, ‘कतिपय बैंकहरुले यस अघि गरेको लगानी पनि फिर्ता लिन थालेका छन् । हामीले एक वर्षका लागि बैंकहरुबाट स्रोत लिएका हुन्छौं । अहिले बैंकहरुले त्यस्तो लगानी नवीकरण नगरेर धमाधम फिर्ता लिन थालेको अवस्था छ । जसले गर्दा स्रोतका पनि समस्या भएको छ ।’

राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई विपन्न वर्गमा गर्नुपर्ने ५ प्रतिशत कर्जा लगानी लघुवित्तलाई थोक कर्जाकै रुपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने लम्साल बताउँछन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको २०७९ साउनको तथ्यांक अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल कर्जा लगानी ४७ खर्ब २४ अर्ब रहेको छ । जसमध्ये लघुवित्तले दिएको थोक कर्जा सापटी करिब २ खर्ब २१ अर्ब रहेको छ ।

करिब ४ खर्ब ५० अर्ब कर्जा लगानी गरेका लघुवित्त संस्थाले २ खर्ब २० अर्ब बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सापटी र करिब १ खर्ब ६० अर्ब बचत मार्फत स्रोत संकलन गरेका छन् । बैंकहरुको कुल कर्जा लगानीको आधारमा विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने कर्जा २ खर्ब ३६ अर्ब हुन आउँछ । तर, उक्त कर्जा पुरै थोक कर्जाको रुपमा उपलब्ध गराएको भने देखिंदैन । बैंकहरुले आफैं लगानी गरेर ५ प्रतिशत पुर्‍याउँदा लघुवित्तले थोक कर्जा मार्फत पाउने स्रोत पाउन छोडेको लम्साल बताउँछन् ।

निर्धन उत्थान लघुवित्तको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जनादर्न पन्त पनि अहिलेको अवस्थामा लघुवित्त संस्थालाई कर्जामा लगाइएको १५ प्रतिशतको क्यापमा पुर्नविचार गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न विश्वव्यापी रुपमा ब्याजदर वृद्धि भएको छ, भने डलर महँगिदा स्रोतको लागत पनि बढेको छ,’ उनले भने, ‘एकातिर कर्जामा १५ प्रतिशतका क्याप छ भने अर्कोतिर लघुवित्तले पाउने स्रोत सापटीको कस्ट बढेर गयो । अहिलेको लागि १५ प्रतिशतको क्याप पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’

लघुवित्तकर्मी लम्साल लघुवित्तलाई लागतको आधारमा बेस रेट निर्धारण गरेर त्यसमा प्रिमियम जोड्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउँछन् । यसले गर्दा ब्याजदर बढ्दा बढ्ने र घट्दा घट्ने भएकोले अहिलेको मसस्या समाधान हुने उनको तर्क छ ।

एकातिर लघुवित्तमा स्रोतको लागत बढेर सञ्चालन खर्च नै आउन समस्या भएको र अर्कोतर्फ लघुवित्त विरुद्धको संघर्स समितिले लघुवित्त कर्जा मिनाहा हुनुपर्ने भन्दै चर्काएको आन्दोलनले झनै समस्या भएको लघुवित्तकर्मीको गुनासो छ । बढ्दो महँगी लगायतका कारणले गर्दा ऋणीको कर्जा तिर्ने क्षमतामा नै ह्रास आएको बेलामा कर्जा तिर्न नपर्ने भन्दै लघुवित्त विरुद्ध संगठित रुपमा बढ्दै गएको आन्दोलन लघुवित्तकै लागि चुनौती बनेको लघुवित्तकर्मीको तर्क छ ।

‘लघुवित्तले ऋण लगानी गरेको पैसा जनताकै पैसा हो । लघुवित्त ऋण मिनाहा गर्नु भनेको जनताको निक्षेप नै असुरक्षित हुनु हो,’ उनले भने, ‘वाणिज्य बैंकमा निक्षेपकर्ताले राखेको पैसा लघुवित्तले सापटी लिएर लगानी गरेको हो । यस्तो ऋण मिनाहा गर्नु गर्नेको निक्षेपकर्ताको पैसा असुरक्षित हुनु हो । यसले मुलुकको हित हुन्छ भन्ने लाग्दैन ।’

गरिबी न्यूनीकरणका लागि सशक्त मानिएको लघुवित्त नै भएको भन्दै यसलाई व्यवस्थित कसरी गर्ने भन्ने विषयमा भने छलफल गर्नुपर्ने पन्त बताउँछन् । ‘लघुवित्त कर्जालाई आयआर्जनमा केन्द्रित गर्नुपर्छ । व्यावसायिक तालिम दिएर मात्रै उत्पादन केन्द्रित गर्नुपर्नेमा कतिपय ठाउँमा त्यस्तो हुन नसक्दा समस्या आएको छ,’ उनले भने, ‘लघुवित्त कर्जा आयआर्जन हुने क्षेत्रमा मात्रै जानुपर्छ । लघुवित्तले आफै सुध्रिएर सुशासनमा बसेर गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।’

लघुवित्त विरुद्ध भइरहेको अन्दोलन औचित्य नरहेको लघुवित्र बैंकर्स संघका विवर्तमान अध्यक्ष लम्साल बताउँछन् । तर, त्यसमा राष्ट्र बैंक र सरकार नै मौन बसिदिंदा झनै समस्या भएको उनले बताए । कुनै समस्या छ भने त्यसमा उजुरी गर्ने निकाय रहेको र लघुवित्त बैंकर्स संघ पनि छलफल गर्न तयार रहेको उनले बताए । कुनै लघुवित्तले बदमासी गरेको छ भने कारवाही हुने उनको तर्क छ । तर,जनताको पैसा सापटी लिएर लगानी गरेको कर्जा मिनाहा गर्ने कुरा न्यायसंगत नहुने उनले बताए ।

लघुवित्त कोषले लघुवित्त मोडल परिवर्तन गर्छ

यता अर्थमन्त्रीका वित्तीय क्षेत्र सल्लाहकार शालिकराम पोख्रेल लघुवित्त कार्यक्रमको मोडालिटी नै परिवर्तन हुनुपर्ने बताउँछन् । बंगलादेशको मोडल हेरेर नेपालमा पाँच विकास क्षेत्रमा ५ वटा ग्रामीण विकास बैंक स्थापना भएपनि सफल नभएर पछि मर्जर भएको भन्दै अब लघुवित्तमा नेपालले नयाँ मोडल विकास गर्नेगरी बजेटले नै ५ खर्बको कोषको परिकल्पना गरको उनले बताए ।

‘लघुवित्त कोष स्थापना गर्ने कार्यविधि तयार भएर मन्त्रिपरिषद्‍मा गएको छ, मन्त्रिपरिषद्ले कानुनको राय लिन पठाएको छ,’ उनले भने, ‘यो कोषको मुख्य उदेश्य विपन्न वर्गमा जाने स्रोत कोषमा आएर उक्त कोषबाट ८५ प्रतिशत कृषि र कृषि उत्पादनसँमा जाने गरी बैंकिङ पहुँच नभएकाले कर्जा पाउने गरी मोडालिटी बनेको छ । विनाधितो कर्जा दिने कार्यविधिले परिकल्पना गरेको छ ।’

बहुआयामक गरिबीमा रहेकालाई सहुलियतमा कर्जा दिएर उत्पादनमा केन्द्रित गर्ने उदेश्य रहेको उनले बताए । ‘अहिलेको विपन्न वर्ग कर्जाको खासै औचित्य देखिएन, त्यसलाई टार्गेट ग्रुपमा केन्द्रित गरी पूँजी र श्रमको प्रयोग गरि उत्पादन बढाउने योजना हो,’ उनले भने, ‘अहिलेको लघुवित्त कार्यक्रमको मोडालिटि नै परिवर्तन गर्न उक्त कार्यविधिले निर्देशित गर्छ । लघुवित्त कार्यक्रम सफल भएको देखिएन, कोष सफल भएमा नयाँ मोडल विकास हुन्छ ।’

कोषमा शून्य ब्याजदरदेखि बैंकहरुले विपन्न वर्गमा लगानी गर्ने कर्जा बेस रेटमा ल्याउन उनले बताए । ‘औसतमा ६/७ प्रतिशत कस्ट लाग्ने देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो नाफाको निश्चित प्रतिशत शून्य ब्याजदरमा लगानी, केही नेपाल सरकारले योगदान दिन्छ । सरकारले दिने अनुदान पनि यसै कोषमा जान्छ,’ उनले भने, ‘नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्चय कोषले पनि उनिहरुको कस्टमा यसमा लगानी गर्छन् । भने बैंकहरले पनि विपन्न वर्गमा गर्ने लगानी बेस रेटमा कोषमा आउँछ ।’

कोष कार्यान्वयनमा गएपछि लघुवित्तले फण्ड पाउन नरोकिने तर, कार्यविधिले निर्देशन गरेअनुसार कोषबाट नै लघुवित्तले स्रोत प्राप्त गर्ने उनले बताए ।