चुनावी घोषणापत्रमा छुट्न नहुने कृषि क्षेत्रका नीति तथा कार्यक्रम

सरकारले आगामी २०७९ साल मंसिर ४ गते एकै चरणमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको चुनाव गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रतिनिधिसभाका लागि १६५ निर्वाचन क्षेत्र र सात प्रदेशका ३३० प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रमा प्रत्यक्ष चुनाव हुनेछ।

चुनावको मिति टुंगो लागेपछि राजनीतिक दल र केही स्वतन्त्र व्यक्तिहरूको ध्यान चुनावतिर केन्द्रित छ। अबको चुनावमा नातागोता र राजनीतिक दलहरूको आस्थाका आधारमा भन्दा एजेण्डाका आधारमा मत दिनुपर्छ भन्नेहरूको जमात बढिरहेको छ। यसपल्टको चुनावमा मतदाताहरूले चुनावी एजेण्डा के हो भनेर पक्कै पनि उम्मेदवारहरूलाई सोध्नेछन्।
यो अवस्थामा चुनावी मैदानमा खडा भएका उम्मेदवारहरूले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा के के कुराहरू उल्लेख गर्नुपर्छ र चुनाव जितेपछि कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा यहाँ चर्चा गरिएको छ।

अल्पकालीन कार्यक्रम
कृषि क्षेत्रको विकासका लागि आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा समेट्नुपर्ने अल्पकालीन कार्यक्रमहरूमा निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छः

• रोजगारी सूचना केन्द्रलाई सुदृढीकरण गरी एउटै पोर्टलबाट बेरोजगारलाई रोजगारीका अवसरहरूको सूचना प्रवाह गर्ने प्रबन्ध मिलाउने।
• डिजिटल प्रविधिमा रोजगारी प्रवर्धनका लागि डिजिटल नलेज सेन्टर स्थापना गर्ने।
• कोभिड-१९ का कारणले रोजगारी गुमेकाहरूलाई लक्षित गरी सीपमूलक तालिम मार्फत उद्यमशीलता विकास गर्ने।
• वैदेशिक रोजगारीबाट स्वदेश फर्किएका युवा जनशक्तिको श्रम र सीपलाई प्रवर्धन गरी स्वरोजगारीका अवसर सृजना गर्ने।
• युवा उद्यमशील कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पूँजी कोषको व्यवस्था गर्ने।
• सार्वजनिक-निजी-सहकारी-साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने।
• विदेशबाट निर्वाध रूपमा वैध वा अवैध रूपमा भइरहेको कृषि उपजको आयातलाई राम्ररी नियमन र कोटा प्रणालीमार्फत व्यवस्थित गर्ने।
• स्थानीयस्तरमा उत्पादित कृषि उपजहरूको तथ्याङ्क संकलन तथा बजारीकरण कार्यमा सहजीकरण गर्ने।
• कृषिजन्य उद्योगलाई चाहिने कच्चा पदार्थ एवं कृषि उपज ढुवानी गर्ने यातायातका साधनहरूलाई सहज संचालन गर्न दिने व्यवस्था गर्ने।
• कृषि बजार केन्द्रहरूमा स्यानिटाइजर र व्यक्तिगत सुरक्षाका सामग्रीहरूको व्यवस्थापन गरी सञ्चालनमा ल्याउन दिने।
• कृषि उत्पादन तथा कृषि उद्यम संचालन गर्न सहुलियत दरमा कृषि कर्जा उपलब्ध गराउने।
• कृषि क्षेत्रमा पुनर्कर्जाको व्यवस्था एवं कृषि कर्जाको ब्याजमा अनुदानको व्यवस्था गर्ने।
• कृषक तथा कृषि उद्यमीले लिएको कृषि कर्जाको किस्ता तिर्ने अवधि थप तथा ब्याजमा छुट दिने आदि कार्यक्रमहरू समेट्ने।
• कृषि मजदुरहरूलाई राहतस्वरूप सरकारबाट आर्थिक सहयोग वापत नगद स्थानान्तरण (क्यास ट्रान्सफर) राहत वितरण गर्ने।
• कृषि व्यवसाय संचालन गरिरहेका उद्योगहरूलाई विद्युत महसुल लगायत सेवा सुविधामा लाग्ने शुल्क मिनाहा गर्ने।
• कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रको पहिचान र पकेट क्षेत्र निर्धारण गर्ने।
• कृषिजन्य उत्पादनलाई बन्दाबन्दीको अवस्थामा पनि बजारसम्म पुर्‍याउने काममा अवरोध नहुने सुनिश्चित गर्ने।
• कृषिमा गरेको लगानी रकमको बैंकको ब्याजदरमा कटौती गर्ने।
• रासायनिक मल, कृषि औजार, उन्नत जातको बीउमा अनुदानको व्यवस्था गर्ने।
• कृषकको मनोबल बढाउने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने।
• उत्पादित वस्तुको लागतका आधारमा बजार मूल्य निर्धारण गरी कृषकले आफ्नो उत्पादन बिक्री गर्न पाउने वातावरण मिलाउने।
• बिचौलियालाई नियमन गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने, करको दायरामा ल्याउने।
• दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदुरहरूका लागि राहतको कार्यक्रम, स्थानीय उत्पादनहरू मकै, कोदो र फापर राहत प्याकेज वितरण, औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरलाई सम्बन्धित कम्पनीले एक महिनाको तलब उपलब्ध गराउने।
• उत्पादन गरेको सामान उपभोक्तासमक्ष पुर्‍याउनका लागि होम डेलिभरीको व्यवस्था गर्ने।
• रैथाने बाली वस्तुको कोसेलीघर सञ्चालन गर्ने।
• अभियानमुखी मिसन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने।
• एक स्थानीम तह, एक उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने।
• कृषि यन्त्र मर्मत तालिम, कृषिजन्य वस्तु बिक्री गर्ने आउटलेट स्थापना एवं श्रमिकलाई कृषि तालिमको व्यवस्था गर्ने।

दीर्घकालीन कार्यक्रम

कृषि क्षेत्रको विकासका लागि आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा समेट्नुपर्ने दीर्घकालीन कार्यक्रमहरूलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छः
• ‘जहाँ खेती, त्यहाँ सिंचाइ’ को नारासहित भूमिगत जलस्रोत वा ठूला साना नदीहरूबाट विद्युत तथा सोलार प्रविधिमार्फत लिफ्ट सिंचाइ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने।
• कृषियोग्य टार तथा फाँटहरूमा सिंचाइ सेवा उपलब्ध गराउने।
• ‘एक पालिका/वडा एक उत्पादन कार्य’ स्थापना गर्ने।
• कृषि तथा जडीबुटीहरूको व्यापक खेती विस्तार गरी क्रमशः औद्योगिकीकरणतर्फ लैजानका लागि कृषि तथा जडीबुटी जोनको विकास गर्ने।
• उत्पादनमा आधारित अनुदान प्रणाली स्थापित गर्ने।
• प्रविधिमा आधारित विशेष कृषि उपज उत्पादन तथा प्रशोधन उद्यम गर्ने निजी क्षेत्रलाई सस्तो ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने।
• कृषि प्रसार सेवा सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रेरित गर्ने र त्यसका लागि निजी क्षेत्रलाई प्राविधिक राख्न अनुदानको व्यवस्था गर्ने।
• विद्युतीय प्रविधिको प्रयोगको माध्यमबाट कृषकहरूलाई प्राविधिक सल्लाह दिने।
• ताजा तरकारी, दुग्ध र फलफूल, जस्ता कृषि उपजहरू वितरण गर्न विद्युतीय माध्यमबाट वितरण गर्ने (होम डेलिभरी) गर्ने उद्यमीहरूलाई अनुदानको व्यवस्था गर्ने।
• यस्ता कम्पनीहरूको कर्मचारीलाई बीमाको व्यवस्था गर्न सहयोग गर्ने।
• कृषि मेशिनरीहरूको सेवा भाडामा उपलब्ध गराउने (कष्टम हायरिङ) उद्यम संचालन गर्न चाहने निजी क्षेत्रलाई सहुलियत दरमा कृषि कर्जा उपलब्ध गराउने एवं भन्सार तथा करमा सुविधा दिने।
• कृषि कर्जाको दायरा फराकिलो र कर्जा प्राप्तिको प्रकृया सरल बनाउने।
• गुणस्तरीय बीउ उत्पादनमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिने।
• साना किसानहरूलाई उद्यमसँग जोड्ने खालका सामूहिक क्रियाकलापहरू गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने।
• कृषि वस्तु भण्डारण सुविधा विस्तार गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिने।
• खाली जमिनलाई खेर जान नदिने र कृषियोग्य भूमिको पूर्ण उपयोग गर्ने।
• व्यावसायिक कृषिको लागि जग्गा एकीकरण गर्न करारमा लिने–दिने वा सरकारी जमिनलाई भाडामा दिने व्यवस्था मिलाउने।
• भूमिको भरपूर्ण उपयोग गर्न भूमि बैंकको व्यवस्था गर्ने।
• कृषि क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी बढाउन जोखिमका क्षेत्रहरू पहिचान गरी सहयोगका कार्यक्रमहरू तय गर्ने।
• स्वदेशी वस्तुको उपभोग गरौं, आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरौं अभियान सञ्चालन गर्ने।
• कृषियोग्य भूमिको नियमित माटो परीक्षण गर्दै प्रांगारिक कृषि उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने।
• कृषिलाई आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण, यान्त्रिकीकरण र बजारीकरणमा जोड दिने।
• बजारीकरणका लागि कृषिलाई सहकारीसँग आबद्ध, कोल्ड स्टोर तथा चिस्यान केन्द्रको स्थापना, बजार पूर्वाधार निर्माण गर्ने।
• घुम्ती प्रयोगशालामार्फत माटो परीक्षणको व्यवस्था गर्ने।
• कृषि तथा पशुपालन बीमा कार्यक्रम, सूचना तथा प्रविधिको माध्यमबाट बजार व्यवस्थापन, कृषि ढुवानी सेवा तथा कृषि एम्बुलेन्स सेवाको व्यवस्था, उत्पादित सामानको बजार व्यवस्थापन मिलाउन छिमेकी स्थानीय तह तथा प्रदेश र संघीय सरकारसँग समन्वय तथा सहजीकरण गर्ने।
• लागत मूल्यको आधारमा कृषकले उत्पादन गरेको उत्पादित वस्तुहरू बजारीकरण गर्ने।
• कृषि कार्यको व्यावसायिक, यान्त्रीकरण र आधुनिकीकरण गरी रोजगारी सृजना गर्ने।
• सहकारी/सामुदायिक तथा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने।
• थोरै लगानीबाट धेरै उत्पादन हुने खेती गरी उत्पादकत्व बढाउने।
• कृषिको प्राविधिक अध्ययनका क्षेत्रमा लगानी बढाउने।
• उत्पादित लागतको आधारमा बीमा सहुलियतको व्यवस्था गर्ने।
• ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास कार्यक्रम, एक उत्पादन पकेट क्षेत्र, कृषिको उत्पादन तथा बजार जोखिम कम गर्न मोबाइल एप्स मार्फत बीउ, मल, मूल्य सम्बन्धी जानकारी दिने।
• बाँझो रहेको जमिन कृषि कार्यमा उपयोग गर्न तथा टुक्रिएको जमिनहरूको चक्लाबन्दी गरी व्यावसायिक कृषि कार्यमा प्रयोग गर्नका लागि भूमि बैंक स्थापना गर्ने।
• जग्गाधनी वा खेती गर्न चाहने कृषक बीच सरकारी मध्यस्थतामा जग्गा बाँझो नराख्ने र विदेशबाट फर्किएका युवाहरूलाई कृषि व्यवसायमा संलग्न गराउने।
• कृषि उपजको बजारीकरण गर्न स्थानीय तहमा बजार पूर्वाधार निर्माण गर्ने।
• थोक बजार निर्माण गर्नको लागि स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण गर्नुका साथै कृषि उपजको समर्थन मूल्य तोकी खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाउने।
• नगद अनुदानलाई क्रमश: घटाउँदै लगेर कृषि ऋणमा ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउने।
• कृषिमा सुलभ कर्जा र बीमाको सहज पहुँचका लागि बीमा कम्पनी, बैंक, वित्तीय संस्थाहरूसँग साझेदारीमा सबै कृषकका लागि सुलभ कर्जा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने।
• कृषि विषयमा उच्च शिक्षा हासिल गरेका प्राविधिक युवाहरूलाई व्यावसायिक फर्म स्थापना गर्न सहयोग गर्ने।
• पकेट क्षेत्र विशेष अर्गानिक कृषि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने।
• स्थानीय तहमा कृषि प्राविधिक व्यवस्था गर्ने।
• निजी क्षेत्रबाट सेवा प्रवाह, बीमा स्वास्थ्य उपचार र सामाजिक सुरक्षा सहितको कृषि कर्मी रोजगार कार्यक्रम, प्रतिफलमा (उत्पादनमा) आधारित प्रोत्साहन अनुदान कार्यक्रम, आफ्नो ठाउँको उत्पादनलाई ब्राण्डिङ गरी बजारीकरण गर्ने।
• नेपाली उत्पादन किनौं, नेपाल बनाऔं अभियान सञ्चालन गर्ने।
• निजी क्षेत्रबाट कृषि उत्पादन बढाउने कामहरू गर्ने।
• तराईतिर नदी किनारामा बगर खेती गर्ने। पोष्ट हार्भेष्ट क्षति न्यूनीकरण गर्ने।
• स्थानीय निकायको सहकार्यमा कृषिमा काम गर्ने।
• सहकारी, किसान, कृषि कम्पनी, गैरसरकारी संघसंस्थालाई कम्पनीमा रूपान्तरण गरी उत्पादनशील काममा लगाउने।
• स्वदेशमै बीउको उत्पादन गर्ने। किसानसँग मिलेर उत्पादनमा लाग्ने र बीउ बैंक स्थापना गर्ने साथै प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्न अभियानका रूपमा अगाडि बढाउने।
• नीतिगत सवालहरूमा दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थमा खाद्य प्रविधि तथा गुणस्तर नियन्त्रण विभाग र त्यस अन्तर्गतका निकायहरूबाट दूध उत्पादन र यसको कार्यान्वयन (उत्पादन प्रोटोकल, दर्ता/इजाजतपत्र, निगरानी सहित) र गुण नियन्त्रणको मानक तयार गर्ने।
• मेशिनरी र उपकरणहरू निर्माण गर्न प्रयोग हुने कच्चा पदार्थहरूका लागि असंगत आयात कर वातानुकूलित भ्यानहरू (चिलिङ भ्यान) सुविधाको लागि नीति तयार पार्ने।

तरकारी

तरकारी र सम्बन्धित फसल प्रशोधनमा नयाँ प्रविधिको विकास र नयाँ प्रविधि हस्तान्तरणमा विशेष उत्पादन प्रोटोकोलको विकास गर्ने नीति तथा कार्यक्रमलाई दलहरूले प्राथमिकता दिनैपर्छ। मकै बालीको गुणस्तर कायम राख्न भण्डारण/गोदाम सुविधाको लागि प्रोटोकल तयार पार्नुपर्छ। गोदाम रसिद-आधारित वित्त–पोषणको नीति निर्माण गर्नुपर्छ।

अलैंची अन्तर्गत विभिन्न सम्भावित निर्यात बजारहरूमा सामूहिक ट्रेडमार्कको पञ्जीकरण गर्नुपर्छ। अलैंची आयात गर्ने देशहरू जस्तै बंगलादेश, मध्य पूर्वका देशहरूमा दुवै सरकारहरूबीचको संवाद र दूतावासहरूमार्फत र संघीय तह (मन्त्रालय स्तर) द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सम्झौताको प्रवर्धन गर्नुपर्छ। घरेलु बजारमा अलैंचीका प्रशोधित उत्पादनहरूको बजार माग अनुसन्धान प्रचारप्रसार कार्यक्रमहरू समेट्नुपर्छ।

कृषि एवं गैर-कृषि सेवा अन्तर्गत रेजिष्ट्रेसन, कर, वित्तीय, गुणस्तरीय सेवा, वाणिज्य सेवाको लागि वकालत र प्रमाणमा आधारित नीति संवाद दिशानिर्देश/प्रक्रियाहरूको थालनी तत्काल सुरु गर्नुपर्छ। स्थानीय स्तरका सरकार, उद्योग वाणिज्य संघ र साना उद्योगमा सहयोग गर्ने निकायहरूबीच नयाँ व्यवसाय सुरु गर्न संवाद मञ्च स्थापना गर्नुपर्छ।

न्यूनतम समर्थन मूल्य सबै दलको प्राथमिकता पर्नुपर्छ। सार्वजनिक-निजी-सहकारी सहकार्यसहित कृषि बजार पूर्वाधार सम्बन्धित नीतिनियम तर्जुमा हुनुपर्छ। कृषि प्रशोधन उद्योग स्थापना व्यवसाय प्रवर्धन अन्तरदेशीय व्यवसाय प्रवर्धनका लागि छलफल तथा संवाद अगाडि बढाउनुपर्छ। प्रदेशस्तरमा औद्योगिक तथा वाणिज्य नीति जस्ता नीतिगत सवालहरूलाई पनि सम्बोधन हुने गरी कार्यक्रम बनाउनुपर्छ।

चुनावका बेला भोट माग्दा दिएका आश्वासन र तुरुन्त देखिने कामहरूमा कृषिको बजेट खर्च नगरेर अल्पकालीन र दीर्घकालीन कार्यक्रमहरू तय गरेर राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता, कृषि प्राविधिक र सम्पूर्ण जनतामा काम गर्ने उत्प्रेरणा हुनुपर्छ। योजना बनाउँदा कार्यक्रमको लेखाजोखा गरेर मात्र बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ, विकास बाँड्ने चलन हुनुहुँदैन। जथाभावी रूपमा काम गर्दा कतै बजेट पुग्दै पुगेन, कतै बढी भएर खर्च गर्ने ठाउँ नै भएन र अन्यत्र खर्च हुन्छ।

कृषि प्राविधिक कृषि प्रसार सेवामा जानकार हुन्छन्। तिनीहरू योजनाविद् होइनन्। पालिका तहमा खटिने धेरैजसो विषयविज्ञ पनि होइनन्, तिनीहरू जेनेरालिष्ट हुन्। जनप्रतिनिधिको अपेक्षा र प्राविधिकहरूको क्षमतामा तालमेल हुनुपर्छ।

जनतालाई दिनुपर्ने विशिष्टीकृत सेवा यो जनशक्तिले कति दिइरहेको छ भन्ने चासोको विषय बनेको छ। कर्मचारी समायोजनपश्चात् अधिकांश पालिकामा स्वीकृत दरबन्दी अनुसार कर्मचारी समायोजन हुनसकेको छैन। केही पालिकाहरूमा कृषि र पशु सेवाका प्राविधिक जनशक्ति शून्य रहेको विद्यमान अवस्थामा कृषकको घरदैलोसम्मै आवश्यक प्राविधिक सेवा प्रवाह गर्न धेरै नै चुनौतीपूर्ण रहेको छ।

स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय तहका कर्मचारीहरूबीच वृत्ति–विकासदेखि प्रोत्साहन प्राप्तिमा सुनिश्चितता हुनुपर्छ। जिल्ला तहमा प्रदेश मन्त्रालयका ईकाइहरू एवं प्रदेशले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमहरूका कार्यालय स्थापित भएकोले संघीयताको मर्म अनुरूप स्थानीय तहलाई अवमूल्यन गरियो भन्ने मानसिकताको विकास भएको छ। कामको प्रकृतिले गर्दा पनि यस किसिमको धारणाको विकास भएको हो।

नेपालको संविधानको अनुसूचीमा उल्लेख भएका तीनै तहका सरकारहरूका अधिकार अनुसार यस्ता खालका प्राविधिक सेवाको सुनिश्चितता गर्ने कार्य प्रदेश र स्थानीय तहको हो तर त्यसको लागि आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापनमा सङ्घीय सरकारको प्रमुख भूमिका रहन्छ। यसमा तालमेल हुनुपर्छ। विशिष्टीकृत सेवाको हकमा प्रदेश मातहतका जिल्लास्थित कार्यालयबाट र अन्य आवश्यक सेवाहरू पालिकाहरूबाट नै प्रवाह हुने कुरामा आम जनतालाई आश्वस्त पार्नुपर्छ।

(कृषि बजार प्रणालीका जानकार लेखक कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयको एडजङ्ट प्रोफेसरको रूपमा समेत आवद्ध छन्।)